म्यानमारको सेनाले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिई सत्ता कब्जा गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा प्रजातन्त्र पक्षधर जनताले सेनाको अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको छ। बृहत् नागरिक आन्दोलनमा कैयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँ घाइते भएका छन्। त्यस्तै, विस्थापित हुने पनि थुप्रै छन्।

सेनाले सन् २०२१ फेब्रुअरी १ मा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सुचीसहित सत्तारूढ पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका थुप्रै नेता–कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई सैन्य ‘कू’ गरेको थियो। सन् २०२० को आमनिर्वाचनमा सुचीको पार्टी भारी मतले विजयी भएको थियो।

चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि जनता सडकमा उत्रिए। आन्दोलन रोक्न सेनाले आन्दोलनकारीमाथि पानीका फोहोरा, अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै गोलीसमेत चलाउन थाल्यो। हिंसात्मक आन्दोलन रोकिनुको साटो थप सशक्त बन्दै गयो।

सेनाले आफूविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने केही व्यक्तिको घरमै छिरेरसमेत गोली प्रहार गरेका खबरहरू बाहिरिएका थिए। आन्दोलनका क्रममा १५ हजारभन्दा बढी पक्राउ परेको र २९ सय ५० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएको राजनीतिक कैदीबन्दी सहायता संगठनको तथ्यांक छ।

राष्ट्रसंघले म्यानमार सेनाको कदम मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको संज्ञा दिएको छ। सेनाले सत्ता हत्याएको दुई वर्षसम्म पनि आन्दोलनको औपचारिक अन्त्य भएको छैन। आफू मारिने डरले सरकारविरुद्ध खुलेर निस्किएका छैनन् सर्वसाधारण। तर सेनाविरुद्ध नागरिकको संघर्ष जारी छ।

सैन्य सरकारविरुद्ध संघर्षका गर्दै विभिन्न सशस्त्र समूहहरूको प्रभाव बढाइरहेका छन्। ती सशस्त्र समूहमा किशोर–किशोरी र युवाहरूको सहभागिता उल्लेख्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। अन्त्य नहुने छाँट देखिएको युद्धले ती युवाहरूको जीवन र भविष्य अन्योलमा पारेको द गार्डियनले उल्लेख गरेको छ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेअनुसार म्यानमारमा चर्किएको हिंसा र अस्थिरताले त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल छ भने खाद्यान्न, इन्धनलगायत आधारभूत सामग्रीहरूको अभाव छ। म्यानमारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। अधिकांश मुलुकसँगको सम्बन्ध र सहकार्यसमेत पातलिँदै गएको छ।

मानवअधिकारको हनन गरेको भन्दै युरोपले म्यानमारका २२ जना उच्च पदस्थ व्यक्ति, नेता र व्यापार तथा कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित विभिन्न मुलुकले म्यानमार सेनामाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। सेनाले सर्वसाधारणमाथि अन्धाधुन्ध बम खसालेको भन्दै यी देशले म्यानमार सेनालाई उपलब्ध गराउँदै आएको हवाई इन्धन आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। 

सेनाले प्रजातन्त्र पक्षधरहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने जोकोहीलाई पक्राउ गर्ने र सम्भावित विपक्षीको क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गर्ने गरेको छ। नागरिक आन्दोलनमा हिंसा भड्काएको भन्दै सेनाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

म्यानमारमा जारी गृहयुद्धले झनै उग्र रूप लिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूको विश्लेषण छ। द्वन्द्व अनुगमन समूह आर्मड् कन्फ्लिक्ट लोकेसन एन्ड एभेन्ट डेटा प्रोजेक्ट, (एक्लेड) को तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ को फेब्रुअरीदेखि सन् २०२३ को जनवरीसम्म म्यानमार सेनाले कम्तिमा ६०० वटा हवाई आक्रमण गरेको थियो। धनजनको क्षतिको लेखाजोखा यकिन छैन। तर, नेसनल युनिटी गभर्नमेन्ट एनयूजीका अनुसार सन् २०२१ को अक्टोबरदेखि सन् २०२२ को सेप्टेम्बरसम्म मात्रै १५५ जना सर्वसाधारण मारिएका थिए। 

यता, सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सशस्त्र समूहहरूसँग पनि अत्याधुनिक हातहतियार र यस्ता आक्रमण रोक्ने संयन्त्र छैन। उनीहरू आफैँ पनि सेनाका सवारी र अन्य सुरक्षाकर्मीका पोस्टमा आक्रमण गर्नुपरे कन्जुमर ड्रोन प्रयोग गर्दै आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

म्यानमारले भने हातहतियार र विमान खरिदको प्रक्रिया जारी राखेको छ। बीबीसीको एक अनुसन्धानका अनुसार म्यानमारलाई रुस र चीनले विमानहरू सहयोग गर्दै आएका छन्। जसको प्रयोगले सेनाले हवाई आक्रमण र विस्फोट गराउँदै आएको छ। म्यानमारमा कमब्याट एयरक्राफ्ट, ट्रेनिङ एयरक्राफ्ट र कमब्याट हेलिकप्टर रुस र चीनबाटै आउने गरेको छ।

म्यानमारमा जारी तनावका कारण त्यहाँको जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ। सेनाले कू गर्दाताका निर्वाचन गराउने र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गराउने बाचा गरे पनि अझै पूरा गरेको छैन। उसले सन् २०२३ को अगस्ट महिनामा म्यानमारमा चुनाव गराउने भनेको थियो। तर, हाल नागरिकहरूका लागि कडा नियमहरू लागू गरेकाले चुनाव भइहाले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेमा शंका छ।

सैन्य कूका समयमा सेनाको नजरबन्दमा रहेकी नेतृ सुचीलाई भ्रष्टाचार, घुस लिएको, सरकारविरोधी गतिविधि, सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाजस्ता दर्जनौँ आरोप लगाएको छ। सुचीमाथिका विभिन्न मुद्दामा छुट्टाछुट्टै फैसला गर्दै म्यानमारको अदालतले हालसम्म ३० वर्षभन्दा बढी समयसम्मको जेल सजाय सुनाइसकेको छ। सुचीमाथिको मुद्दालाई एक बन्द कोठामा फैसला गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोधसमेत हुँदै आएको छ।

सैन्यशासनविरुद्ध बुधबार मौन प्रदर्शन गर्न अगुवाहरूले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले सबै नागरिकलाई घरभित्रै बसी सडकलाई शून्य बनाएर आन्दोलन गर्न भनेका छन्। यो प्रदर्शन निर्वाचन गराउने म्यानमार सेनाको योजनाको विरोधको संकेतका रूपमा लिइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, बुधबार बिहान केही मानिसहरू म्यानमारको राजधानी याङगुनमा नारासहितका ब्यानर बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।

म्यानमारमा हवाई इन्धन प्रतिबन्ध लगाउने बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाको कदमलाई मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय एम्नेस्टी इन्टरनेशनले भनेको छ, “म्यानमारको सेनाको युद्ध अपराधमा सहयोग गर्ने कम्पनीहरूलाई ठप्प पार्ने महत्त्वपूर्ण कदम हो यो।” यस्तै, अमेरिकाले म्यानमारको ऊर्जा मन्त्रालय, म्यानमारको तेल तथा ग्यास कम्पनी, त्यहाँको हवाई बल तथा सेनासँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेका व्यापारिक घराना र हतियार बिक्रेता तथा वरिष्ठ नेतृत्व लक्षित प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सर्वसाधारणहरूको घरमाथि बम खसाल्ने, विस्फोट गराउने, नेताहरूलाई डराउने धम्काउने, पक्राउ गर्ने, नागरिक अभियन्ता र पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरिरहँदा चुनाव गराउने म्यानमार सेनाको निहित स्वार्थबारे आफू जानकार रहेको यसै साता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले बताएका थिए।

राष्ट्रसंघको विज्ञप्तिमा पनि भनिएको छ, “म्यानमारमा सर्वसाधारणले स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था नभएसम्म प्रस्तावित चुनावले अस्थिरता बढाउने जोखिम हुन्छ।”