काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा तीन हजार जनालाई शहीदको सूचीमा समेट्न लागिएको जानकारी दिए। माघ १६ गते मनाइने शहीद दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री दाहालले सूचीमा ‘माओवादी जनयुद्ध’का क्रममा मारिएका तर सरकारले शहीद घोषणा गर्न बाँकी रहेका व्यक्तिहरू रहेको जनाउ दिए। 

“पहिले छुट भएका झन्डै तीन हजारलाई शहीद घोषणाका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय भएर गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित पनि भइसकेको छ। त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,” दाहालले भनेका थिए।

गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट शहीद घोषणा भई फरक परेको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न छुट भएका शहीदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्ले त्यस दिनको बैठकबाट कति जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो भनेर अहिलेसम्म कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारीमा जुटेको गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार सरकारले दुई हजार ९३८ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। 

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले अहिले ‘माओवादी जनयुद्ध’ तथा विभिन्न घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरेर सूचीमा समावेश गर्न लागिएको उकालोलाई बताए। शहीद दिवस आउनुभन्दा केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय, त्यसका आधारमा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गर्न तयार पारेको सूची र त्यसैलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रुपमा प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको घोषणाले शहीदको घोषणा गर्ने कार्य कति हचुवा र मनपरी रुपमा भइरहेको छ भन्ने छर्लंग पार्छ।

कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गर्न बालकुमारी र सर्लाही घटना थपियो

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक रुपमै स्पष्ट भनिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणले पनि शहीद घोषणा गर्न लागिएको सूचीमा ‘माओवादी जनयुद्ध’मा संलग्न अर्थात् अधिकांश माओवादीकै कार्यकर्ता छन्। त्यसमा हुनसक्ने विरोधलाई मत्थर पार्न सरकारले अर्को चलाखी अपनाएको छ।

शहीद घोषणा गर्न लागिएको नयाँ विवरणमा पुस दोस्रो साता ललितपुर र सर्लाहीमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका तीन युवाको नाम पनि समावेश छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले ती तीन युवालाई शहीद घोषणा गरेर सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिए। 

वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जान आवश्यक रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षामा सामेल गराउन माग गर्दै गत पुस १३ गते भएको आन्दोलनका क्रममा ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवकको ज्यान गएको थियो। आन्दोलनमा घाइते भएका महाबु गाउँपालिका–६, दैलेखका २३ वर्षीय सुजन राउतको किस्ट अस्पताल र चौरपाटी गाउँपालिका–१, अछामका २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो।

त्यस्तै, पुस २० गते सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा भएको विवादपछिको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा बरहथवा–६ का २७ वर्षीय जयशंकर साहको मृत्यु भएको थियो। त्यसअघि कोशी नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गर्दा विराटनगरमा ज्यान गुमाएका पदमबहादुर लिम्बूलाई सरकारले गत चैत २४ गते शहीद घोषणा गरेको थियो। 

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरिएका यी पछिल्ला केही उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समय शहीद घोषणा गर्नेक्रम यति सहज भएको छ कि सरकारले कुनै घटना, दुर्घटना वा विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई पनि शहीद घोषणा गर्दै आएको छ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘शहीद’ भनेर आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ। तर पछिल्लो समयको शहीद घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले यो परिभाषालाई नै गिज्याए झैँ लाग्छ। सरकारले जस्तोसुकै घटनाका दौरान मारिएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गरेर आर्थिक सहायता बाँड्दै आएको छ, जसका कारण वास्तविक शहीदकै अपमान भइरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ।

पूर्वगृहसचिव आत्माराम पाण्डे सडक दुर्घटनादेखि अन्य घटनामा परेकाहरूलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। “अहिले त को कस्ता शहीद हुन्, केही छुट्ट्याउनै सकिन्न। जोसुकैलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिदिने परिपाटी नै बसिसकेको छ,” उनले भने। 

गणतन्त्रपछि मौलाएको विकृति   
नेपालका प्रथम शहीद लखन थापालाई मानिँदै आएको छ। राणा शासनको समयमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचार गरेको अभियोगमा उनलाई १९३३ फागुन २ गते गोरखामा रूखमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो। 

पहिले शहीद भन्नासाथ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न प्राणको बलिदान गरेका चार जनाको नाम सम्झिने गरिन्थ्यो। तत्कालीन राणा शासकले १९९७ सालको माघमा मृत्युदण्ड दिएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई सरकारले कहिले शहीद घोषणा गर्‍यो भन्ने अभिलेख कतै भेटिँदैन। तर शास्त्रीलाई माघ १०, माथेमालाई माघ १३ र श्रेष्ठ तथा चन्दलाई माघ १५ मा मृत्युदण्ड दिइएको इतिहास पाइन्छ। यिनै चार जना शहीदको सम्मानमा २०१२ माघ १६ देखि हरेक वर्ष शहीद दिवस मनाउन थालिएको थियो।   

प्रथम शहीद भनेर चिनिएका लखन थापालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज ३ गते मात्र शहीद घोषणा गरेको थियो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०६२/६३ मा जनआन्दोलन भयो। त्यसकै बलबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि शहीद घोषणा गर्ने क्रम तीव्र भएको देखिन्छ। त्यसयताका सरकारैपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा ज्यान गुमाएका मानिसहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने परिपाटी बसेको हो। 

सरकारले २०६५ पुस ९ मा माओवादीले चलाएको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका ६ हजार ९४६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो। त्यो घोषणा गर्दा माओवादी नै सरकारको नेतृत्त्वमा थियो। त्यस्तै, २०६७ असार ९ मा एक हजार ६२६ जनालाई द्वन्द्वकालका शहीद घोषणा गरियो। व्यवस्थाविरूद्ध आवाज उठाउँदा मारिएका २२ जनालाई २०७२ फागुन १९ मा शहीदको दर्जा दिइयो।

२०६३ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो। त्यसयता शहीद घोषणाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। 

पञ्चायती शासन व्यवस्थामा शहीद घोषणा गर्ने प्रचलन त्यति थिएन। तर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक दलहरूले शहीद घोषणा गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका हुन्। “पहिले पनि दलहरूले शहीद घोषणा गर्ने माग त राख्थे। तर कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो,” पूर्वसचिव पाण्डे भन्छन्, “बहुदल र गणतन्त्र आइसकेपछि त पार्टी–पार्टीबीच भएको झडपमा मान्छे मारिए पनि शहीद घोषणा गर्ने परिपाटी बस्यो।”

मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मारिएका मानिसहरूलाई गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारले शहीदको सम्मान दिएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम गणतन्त्रपछि शहीद घोषणा गर्ने क्रम बढेकोमा सन्तुष्ट छैनन्। “दलहरूले शहीदलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाए। सत्तामा जानका लागि भएका संघर्षमा मृत्यु भएका जोसुकैलाई उनीहरूले शहीद घोषणा गर्न थाले,” उनी भन्छन्, “यो प्रवृत्ति राम्रो देखिन्न। माओवादीको युद्धपछि राजनीतिको नाममा मानिसको ज्यान जानु सामान्य बन्यो। त्यसरी मारिएकालाई शहीद घोषणा गरिदिने काम भइरहेको छ।” 

१४ हजार नाघे शहीद
लखन थापा हुँदै जहानियाँ राणा शासनको विरोध गरेको आरोपमा मारिएका चार जनादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा शहीदको संख्या यति धेरै पुगेको छ कि सरकारसँग यकिन तथ्यांकसमेत छैन। अहिलेसम्मको विवरण अद्यावधिक गरेर वास्तविक संख्या पत्ता लगाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले बताए। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अहिलेसम्म शहीदको संख्या १४ हजार २४६ पुगेको छ। 

यो सबै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कायम भएको संख्या हो। २०६४ पछि शहीदको सूचीमा विभिन्न घटनामा मारिएका मानिसहरूको नाम समावेश भएको देखिन्छ। कतिपय ‘शहीद’को नाम दोहोरो पनि परेको देखिएको छ। “सबै विवरण अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ। छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ,” अधिकारीले भने।

सरकारले घोषणा गरेका शहीदहरूको हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकमा जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व लगायतका घटनाक्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका आठ हजार ४७१ जनाको सूची २०७९ फागुन २९ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। गत पुस २४ मा सरकारले गरेको घोषणाअनुसार दुई हजार ९३८ जना थपिए। 

राजनीतिक उद्देश्यले विभिन्न समयमा भएका हिंसात्मक द्वन्द्व लगायतका घटनामा मारिएका चार वटै सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई पनि शहीद घोषणा गरिएको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार २०७५ माघ ७ मा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरीतर्फ एक हजार ४४८, नेपाली सेनातर्फ एक हजार ४८, सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ २३ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको छ। 

राजनीतिक दलहरूबीच भएको झडपका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेका बेला दलहरूले शहीद घोषणा गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पूर्व गृहसचिव पाण्डे भन्छन्, “अहिले त पार्टीका शहीद हुन् कि कस्ता शहीद हुन् भन्ने नै प्रष्ट हुँदैन। जस्तो घटनामा मारिएका मानिसलाई पनि शहीद मान्नु उचित भएन,” उनी भन्छन्, “यो प्रवृति गणतन्त्रपछि धेरै मौलाएको देखिन्छ। अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोही मर्‍यो वा अन्य केही भयो भने पनि शहीद घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिने काम भइरहेको छ। यसले शहीदको अवमूल्यन हुन्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।” 

शहीदको मूल्य १० लाख ! 
सरकारले शहीद घोषणा गरेपछि तिनका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ। त्यति रकम पाउनकै लागि जस्तोसुकै घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूलाई पनि शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्ने गरेको छ। त्यसको दबाब थेग्न नसकेर सरकारले शहीद घोषणा गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख दिँदै आइरहेको छ। 

“१० लाख दिनकै लागि शहीद घोषणा गरिदिने र राहत दिने क्रम बढेको छ। गृह मन्त्रालयले नै यसको प्रस्ताव लैजाने हो। यो विकृति त हो। तर के गर्ने, सरकारमा भएका सबैले गर्दै आएका छन्,” गृह मन्त्रालयमा काम गरिसकेका एक सहसचिव भन्छन्, “आफ्नो पार्टी नजिकको व्यक्ति भए त झनै दलहरूले गर्छन्। सबैको प्रवृत्ति उस्तै देखिएको छ।” 

राम्रो मापदण्ड बनाएर शहीदको योगदानको मूल्याकंन गर्नुपर्नेमा शहीदका नाममा पार्क, शालिक निर्माण लगायतका काम पनि भइरहेको पूर्वसचिव पाण्डे बताउँछन्। “शहीद घोषणा गर्ने नाममा अचाक्ली भइरहेको छ। कुनै मापदण्ड नबनाई यसरी जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने काम त राम्रो होइन नि,” उनले भने।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई पनि शहीद घोषणा कसलाई गर्ने भन्ने यकिन मापदण्ड नभएको स्वीकार्छन्। “कहिले कुन घटनामा परेको भन्ने विषयमा स्थानीय प्रशासनले सत्यतथ्य यकिन गरेर सिफारिस गर्ने हो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो,” उनले भने, “त्यसका लागि छुट्टै कानून र कार्यनीति छैन। व्यावहारिक पाटोका हिसाबले मात्रै निर्णय हुने हो।” विभिन्न घटनामा परेकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग उठे पनि सरकारले औचित्य हेरेर निर्णय गर्दै आएको उनी बताउँछन्। 

“सबै १० लाख पाउने शहीद होइनन्। तर सबै शहीदका परिवारले पाउँछन् भन्ने मान्यता देखिएको छ,” उनले भने, “मारिएका अन्यलाई पनि १० लाख दिइन्छ। त्यो पाउँदैमा सबै शहीदका लागि योग्य पनि हुँदैनन्।”

राजनीतिक विश्लेषक गौतम दलहरूले शहीद घोषणा गर्ने नाममा गलत बाटो रोजेको बताउँछन्। “राज्यको तर्फबाट बल प्रयोग गरेर मान्छे मार्ने काम हुन्छ। अनि आन्दोलन भएपछि उसलाई शहीद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख दिएर थमथमाउने काम भइरहेको छ। यो खतरनाक र गलत प्रवृत्ति हो। यसलाई दलहरूले सामान्यीकरण गर्दै गइरहेका छन्,” उनले भने, “देशका लागि के बलिदान र त्याग गरेर शहीद भएको भन्ने नै यकिन नभई जसलाई पनि शहीद घोषणा गरिदिने काम भयो। यो राम्रो होइन।”

सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तादेखि जोसुकैलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने क्रम बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ कात्तिक १६ मा मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ फागुन ४ मा नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएका थिए। तर तिनका प्रतिवेदन आएको १२–१४ वर्षपछि पनि शहीद घोषणाको विधि र मापदण्ड बन्नै नपाई हजारौँ नयाँ ‘शहीद’ थपिने क्रम यथावत् छ।