काठमाडौँ– मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीबीच सिरहाको लाहानबाट शुरू भएको द्वन्द्व र तिक्तता नामेट भइसकेको थिएन। त्यही तिक्तता र आक्रोश रौतहटको गौरमा विष्फोट भयो, जहाँ फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीचको झडप अप्रत्याशित घटनामा रूपान्तरित हुँदै इतिहासमा ‘गौर हत्याकाण्ड’को नामले सर्वत्र आलोचित बन्यो। उक्त घटनामा २२ पुरुष र पाँच महिला गरी २७ जनाको मृत्यु भएको थियो। उनीहरू सबै माओवादी कार्यकर्ता थिए।
सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेको भन्दै फोरम पुन: आन्दोलनमा जाने मुड बनाउँदै थियो। सरकारले वार्ताका लागि तत्कालीन कृषिमन्त्री एवं कांग्रेस नेता महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्यो। ठाकुरलाई वार्ता समितिका संयोजक बनाए पनि निर्णय गर्ने अधिकार भने उनलाई दिइएको थिएन। त्यही कारणले फोरमले अधिकारविहीन समितिका संयोजक ठाकुरसँग वार्ता नगर्ने भनेको थियो। त्यसलगत्तै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न वार्ता समिति गठन भयो। जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न ६ चरणमा वार्ता भयो र अन्त्यमा २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरमबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो।
सम्झौतामा पहिलो आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइतेको उपचारखर्च सरकारले व्यहोर्ने, फोरम नेपालका कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्ने, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने, स्वायत्त मधेश प्रदेशको निर्माण गर्नेलगायतका बुँदाहरू थिए। त्यो सहमतिसँगै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
तर सरकारी पक्षले सम्झौतामा जनाएको सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा चासो देखाएन। बरु सरकारमा कांग्रेसबाट मन्त्री रहेका महन्थ ठाकुरले पनि पार्टी परित्यागको घोषणा गरेर मंसिरमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरे। पत्रकार बसन्त बस्नेतद्वारा लिखित पुस्तक ‘७२ को विस्मय’ मा उल्लेख भएअनुसार महन्थले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई भेट्न बोलाएका थिए। तर उनी गएनन्। राजीनामापछि उनले मधेशको समस्या समाधानका लागि ठूला पार्टीहरू तयार नभएको अनुभवसहित आफूले कांग्रेस छोडेको बताएका थिए। तमलोपा जन्मनुअघि नै उपेन्द्रले सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतोसँग मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलनमा होमिने निर्णय गरिसकेका थिए। मोर्चाको नाम थियो, संयुक्त मधेशी मोर्चा।
तर उक्त मोर्चाले मधेशमा खासै प्रभाव पार्न सकेको थिएन। बस्नेतको पुस्तकमा लेखिएअनुसार २०६४ माघमा मधेश विद्रोहको वर्षगाठ मनाएर उपेन्द्र, राजेन्द्र र जयप्रकाश गुप्ता जनकपुरको मानकी होटलमा बास बस्न पुगेका थिए। संयोगवश तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, हृदयश त्रिपाठी र जितेन्द्र सोनललगायत नेताहरूको समूह पनि सोही होटलमा थियो। त्यही समयमा छलफल गरेर उनीहरूले सहकार्यको सम्भावनालाई औपचारिकता दिने निर्णय लिए। भोलिपल्ट अर्थात् २०६४ माघ ६ गते जनकपुरमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा घोषणा भयो। अलपत्र मधेश आन्दोलनलाई संगठित रूपमा अघि बढाउने नेताहरूको साझा संकल्प थियो। दोस्रो मधेश आन्दोलन त्यही बिन्दुबाट अघि बढ्यो।
२०६४ फागुन १ गतेदेखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आह्वानमा दोस्रो मधेश आन्दोलन शुरू भयो। भारतीय कांग्रेस पार्टीको प्रनिधिमण्डल त्यही बेला नेपाल भ्रमणमा आएको थियो। उक्त प्रतिनिधिमण्डलले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरेका सात दलका नेताहरूलाई भेटेर मधेशका नेताहरूलाई आफूहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताएका थिए। तर तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले यसको खण्डन गर्दै भनेका थिए, “उहाँहरूले त सुझावमात्र दिनुभएको हो। हामीले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने र चुनावमा पनि नजाने कुरा राख्यौँ।”
फागुन पहिलो साताबाट शुरू भएको आन्दोलनले तत्कालै गति लियो। पहिलो मधेश आन्दोलन स्थागित भए पनि फोरमले मधेशका जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनलाई जीवितै राखेको थियो। दोस्रो चरणको आन्दोलनमाथि पनि सरकारले चरम दमन गरेको अनुभव आन्दोलनकारीले गरे। त्यसक्रममा १० जना मारिए।
मदेशमा आन्दोलनरत बाहेकका ३७ दलले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको नामसहित समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूची बुझाइसकेका थिए। मधेशी मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगायो। लगत्तै फागुन ९ गते अर्को वार्ता भारतीय दूतावासमा भयो, जसले सर्वत्र विरोधको सामना गर्नुपर्यो। देशको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि विदेशी दूतावास धाएर नेताहरूले अक्षमता प्रदर्शन गरेको भन्दै तीव्र आलोचना भयो। केही सहमति भए पनि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।
फागुन १४ गते पुन: प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्को वार्ता भयो। तर त्यो दिन पनि कुनै सहमति निस्किएन। त्यसपछि फागुन १६ गते बालुवाटारमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालासँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा मोर्चा र सरकारबीच भएको वार्ताबाट आठबुँदे सम्झौता भएको थियो। सो वार्तापछि मधेशी मोर्चाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने सहमति जनायो। सहमतिअनुसार तीन वटै मधेशवादी दलले संविधानसभामा भाग लिए। निर्वाचनको बेला विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारीलगायत थुप्रै नेताहरू फोरममा प्रवेश गरेका थिए।
उचाइबाट ओरालो यात्रा
एक वर्षकै अन्तरालमा मधेशमा दुई वटा आन्दोलन भइसकेको थियो, जसको रापताप सकिएको थिएन। २०६४ चैतमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यसबाट फोरम चौथो शक्तिको रूपमा उदायो। उसले संविधानसभाका ६०१ मध्ये ५२ सिट हात परेको थियो भने तमलोपाले पाँचौँ शक्तिको रूपमा २० सिट जितेको थियो। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले आफूलाई ९ सिटका साथ आफूलाई १०औँ शक्तिको रूपमा उभ्यायो।
तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा तीन वटै मधेशी दल सहभागी भए। तर सरकार नौ महिना मात्र चल्यो। प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालसँगको विवादमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सरकार ढल्यो। त्यसपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा फोरम विभाजित भयो। फोरमलाई विभाजन गरेर विजयकुमार गच्छदार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो, जसमा तत्कालीन तमलोपा र सद्भावना पार्टी पनि सामेल थियो।
सरकारमा सहभागी भएपछि तमलोपा पनि विभाजन भयो। महेन्द्रराय यादवले तमलोपाबाट अलग भई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल गठन गरे। नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिक्न नसकेपछि एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भयो। त्यसमा फोरमबाहेक अरू कुनै पनि दल सहभागी भएनन्। खनालको सरकार पनि ढल्यो र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बेलासम्म फोरम र सद्भावना पार्टी तीन/तीन टुक्रा भइसकेका थिए।
यो पनि: अधिकार माग्दै मधेश जागेको बेला
भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा फोरमबाहेक मधेशका सबै दल सामेल थिए। सरकारमा सबैभन्दा बढी मधेसी मन्त्रीहरू सहभागी भएको इतिहासको पहिलो पटक थियो। त्यतिबेला २७ जना मन्त्री र १९ राज्यमन्त्रीमा १२-१२ जना मधेशी थिए। प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मुख्य मन्त्रालयमा मधेशी दलको ‘कब्जा’ थियो। सरकारमा सहभागी भएपछि पनि उनीहरूले संविधान निर्माणमा मधेशको अधिकार समावेश गराउन दबाब दिइरहेका थिए। सरकारमाथि दबाब बढाउनका लागि सानातिना कार्यक्रमहरू गरी नै रहेका थिए।
संविधान निर्माण नहुँदै संविधानसभा विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। गणतन्त्र स्थापना भएपछि त्यो नै पहिलो निर्दलीय सरकार थियो। निर्दलीय सरकार भए पनि दलहरूले त्यहाँ पनि मन्त्रालय भागबण्डा गरेका थिए। त्यसमा मधेशवादी दलले पनि मन्त्रालयको भाग पाएको थियो।
२०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनाव हुँदा विभिन्न टुक्रामा विभाजित मधेशवादी दलहरूले भाग लिएका थिए। त्यसमध्ये आठ वटा दल मात्र संविधानसभामा सहभागी हुन पाए। प्रत्यक्षमा पाँच दलले चुनाव जिते भने समानुपातिकबाट तीन वटा दल आए। आठ वटा मधेशी दलले जम्मा ४९ सिट मात्र ल्याएका थिए।
पार्टी विभाजन गरेर चुनाव लडे पनि विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले १४ सिट ल्याएको थियो भने तमलोपाले ११, फोरमले १०, सद्भावना पार्टीले ६, तराई मधेश सद्भावना पार्टीले ३, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीले ३ र फोरम गणतान्त्रिक तथा संघीय सद्भावना पार्टीले एक–एक सिट जितेका थिए ।
त्यसरी सिट घटेपछि मधेशवादी दलहरूले शक्तिहीन महसुस गरे। त्यसबेला टुक्रा–टुक्रा भएर चुनावमा भाग लिएको र सरकारमा सहभागी भइरहेको कारणले जनताले पत्याएनन् भनी मधेशवादी दलहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसपछि उनीहरू सरकारमा जान हच्किए।
२०७० पछि पनि पटक–पटक सरकार निर्माण भयो। तर गच्छदारको पार्टीबाहेक अरू कुनै पनि मधेशी दल सरकारमा सहभागी नभई आन्दोलनमा केन्द्रित भए। चुनाव हारेका माओवादी र मधेशवादी दल एक ठाउँमा आएर स–साना दल मिलाई ३३ दलीय गठबन्धन बनाए। सोही गठनबन्धनको आधारमा आन्दोलनको शुरूआत भयो। त्यति भइसक्दा पनि मधेशवादी दलहरूमा एकअर्कासँगको सम्बन्ध भने राम्रो थिएन। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा मधेशी नेताहरू सहभागी भए पनि आफ्नो छुट्टै मोर्चा बनाउन उनीहरू तयार भएनन्। उनीहरूमा अझै पनि एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरू भइसकेको थियो। मधेशवादी दलहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउन विभिन्न खालका सांकेतिक आन्दोलनहरू गरिरहेका थिए। कहिले गठबन्धनबाट त कहिले मधेशी मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलनहरू भइरहेका थिए। तर उनीहरूसँग सरकारले वार्ता मात्र गरिरहेको थियो, जुन कहिल्यै टुंगो लागेन।
२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४२ सिट जितेका विभिन्न मधेशी दल २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा केवल ११ सिटमा खुम्चिएका थिए। समानुपातिक सभासद् जोड्दा ३५ सिट पुग्थ्यो। अर्को छुटै मोर्चा बनाएर बसेका साना मधेशी दलहरूसँग पाँच सिट थियो। त्यसलाई पनि जोड्दा सभासद् संख्या जम्मा ४० पुग्थ्यो। मधेशमा कांग्रेसले मात्रै ५२ सिट जितेको थियो भने एमालेले ३७। निर्वाचन हारेपछि मधेशी नेताहरूको अनुहार हेर्दा तत्कालै कुनै आन्दोलन घोषणा हुने छाँटकाँट देखिएको थिएन। संविधानसभाको ६०१ सिट अगाडि मधेशवादी दलको ४० सिट एउटा सानो अंश मात्रै देखिन्थ्यो। मधेशवादी दलले चाहेर पनि आन्दोलनको वेग उठाउन नसक्ने काठमाडौँको आकलन थियो।
२०७२ जेठ २५ गते मुलुकको राजनीतिले फरक मोड लियो। ३३ दलीय गठबन्धनको अगुवाइ गरिरहेको माओवादी र दुई दल (कांग्रेस र एमाले) बीच १६ बुँदे सम्झौता भयो। त्यही सम्झौताले संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्यो, जसमा गच्छदार नेतृत्वको पार्टी पनि सहभागी थियो।
२०७२ साउन २३ गते मधेशी मोर्चामा रहेका गच्छदारले प्रमुख तीन दलसँग मिलेर संविधान निर्माणका लागि पहल गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्य मधेशवादी दल आक्रोशित भए र आन्दोलन चर्काउने निष्कर्षमा पुगे। उता चार दलको सम्झौतापछि संविधान निर्माणको कार्यले गति लियो।
सोही दिन मधेशी मोर्चाले ६ प्रदेशको नक्सांकनमा आफूलाई न्याय नभएको भन्दै २०७२ साउन ३१ र ३२ गतेका लागि आमहड्ताल आह्वान गर्यो। आन्दोलन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल स्वयं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा थियो। त्यसको बाबजुद पनि उसले साउन ३१ गतेदेखि प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणा गर्यो। त्यो आन्दोलन अनिश्चितकालसम्म लम्बियो, जुन तेस्रो मधेश आन्दोलनको स्वरूप बन्यो।