काठमाडौँ– मधेश यस्तो आन्दोलनको मुडमा थियो जो त्यसअघि भएकै थिएन। आन्दोलनको लाभा भित्रभित्रै दन्किरहेको र विस्फोट भई बाहिर निस्किने साइत मात्र कुरिरहेजस्तो अवस्था थियो। अन्तरिम संविधान जलाएकोमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरूलाई प्रहरीले माइतीघरबाट पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै जुलुश र चक्काजाम गर्ने क्रममा माघ ५ गते बिहानैदेखि पूर्वी मधेशमा फोरम समर्थकले टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका थिए। 

मातृका यादव, राम कार्कीसहितका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई लिएर पूर्वबाट चितवनका लागि प्रस्थान गरेका दुई वटा मिनी बस र एउटा जीप २०६३ माघ ५ गते दिउँसो २ बजेतिर लहानको ट्राफिक चोकमा रोकिए। त्यहाँ प्रदर्शन गरिरहेका फोरम समर्थकहरूले ‘चक्काजाममा किन गाडी चलाएको’ भन्दै होहल्ला शुरू गरे। फोरम समर्थक र माओवादी समूहबीच भनाभन, धकेलाधकेल हुँदै घटना फायरिङमा पुग्यो। माओवादी कार्यकर्ता सियाराम ठाकुरले चलाएको बन्दुकको गोलीबाट स्थानीय ‘न्यु मनकामना बोर्डिङ स्कुल’मा कक्षा १० मा अध्ययनरत रमेशकुमार महतोको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। ठाकुरले एक राउन्ड गोली हावामा र अर्को भिडमा चलाएका थिए।  

महतोको मृत्यु भएपछि आक्रोशित र अनियन्त्रित प्रदर्शनकारीले ठाकुरलाई कुटपिट गर्नुका साथै उनीहरू चढेर आएका दुई बसमा आगजनी गरे। जिप भने भगाइएको थियो। प्रहरीले ठाकुरलाई बचाउन र भिड नियन्त्रणमा लिन दुई दर्जन हवाई फायर गर्‍यो। आक्रोशित आन्दोलनकारीले त्यसलगत्तै लहानका ठाउँ–ठाउँमा पार्किङ गरिराखिएका एक दर्जनभन्दा बढी सवारी साधनमा आगजनी गर्नुका साथै पसलहरू तोडफोड गरे। 

मधेशको मागलाई बेवास्ता गरी ‘अन्तरिम संविधान २०६३’ जारी गरेको विरोधमा फोरमले माघ २ गते ११ बुँदे माग राख्दै मधेश बन्दको आह्वान गरेको थियो। त्यसअघि पुस मसान्तमै पनि फोरमले विभिन्न माग राखी संविधानको विरोध गरिआएको थियो। माघ १ गते संविधान जारी भएपछि भोलिपल्टै आन्दोलनको घोषणा भयो। त्यो दिन (माघ २ गते) फोरमको आह्वानमा भएको बन्दले मधेशको जनजीवन प्रभावित बन्यो। सिरहा, सुनसरी, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहटमा तोडफोड, आगजनी र प्रहरीसँग झडपका घटनाहरू भए। सोही दिन फोरमले काठमाडौँमा संविधान जलाएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित २८ जना प्रदर्शनकारी माइतीघरबाट गिरफ्तार भए।

पक्राउ परेकाहरूलाई ‘अन्तरिम संविधान– २०६३ जलाएको कसुरमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त १२१ अनुसार थुनुवा पूर्जी दिएको’ उल्लेख थियो। पक्राउ परेका सबैलाई शुरूमा बानेश्वरस्थित चौकीमा राखिएको थियो भने साँझ ५ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका लगिएको थियो। आफूहरू राजनीतिक बन्दी भए पनि सत्ताले मानव अधिकारको उल्लंघन गरी कैदीसरह व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरू अनशनमा बसे। राति हिरासतबाटै अध्यक्ष यादवले मधेशमा संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिए। संविधानमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको घोषणा तथा अवैज्ञानिक/अव्यावहारिक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गरी संविधान संशोधन नगरे निर्वाचन हुन नदिने उनले बताएका थिए। 

हिरासतमा अध्यक्ष यादवसँगै नीलम बर्मा, बलराम यादव, सुरज महतो, नथुराम यादव, रामभजन यादव, अमरेशनारायण झा, उपेन्द्र झा, किशोर विश्वास, ओमप्रकाश चौधरी, यदुवंशी मनोज कुमार, रामछविला यादव, रामेश्वर राय यादव, बीपी यादव, अवधेशकुमार सिंह, बरूण यादव, कुमार कमलेन्द्रय, नमोनाथ यादव, विजय चौधरी, श्याम महरा, विष्णुनारायण यादव, जयकरण साह, भगवान यादव, रामकुमार यादव, सियाराम चौधरी थारू, रामकुमार शर्मा, कप्लेश्वर यादव र रामकिशोर सिंह थिए। 

माघ ३ गते १४ जना विद्यार्थीहरू रिहा भए। तर शाही शासनमा पनि प्रतिगमनकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै १४ जनालाई छाडिएन जसमा अध्यक्ष यादव पनि थिए। १० दिनको म्याद थप गरेर उनीहरूमाथि सार्वजनिक अपराध अन्तर्गतको कारबाही चलाइयो। “मधेशविरोधी अन्तरिम संविधानको प्रावधान खारेज गर्न गरिएको शान्तिपूर्ण विरोधलाई सरकारले दमन गर्छ तर बन्दुक उठाउनेहरूसँग आत्तिन्छ,” त्यतिबेला अध्यक्ष यादवले भनेका थिए, “सरकारको यस्तै रवैया रहे शान्तिप्रिय मधेशीहरूसमेत आफ्नो जायज मागका लागि योभन्दा कडा रूप अख्तियार गर्न बाध्य हुनेछन्।”

माघ ४ गते विभिन्न मधेशी संगठनले पक्राउ गरिएकाहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरे। उनीहरूले माघ ६ गतेसम्म १४ जनालाई थुनामुक्त नगरे मधेशभरि आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाए। त्यसकै भोलिपल्ट लहानको घटना भयो जसले मधेशमा भित्र–भित्र उम्लिइरहेको ज्वालामुखी विस्फोट भएजसरी सतहमा ल्याउन ‘ट्रिगर’को काम गर्‍यो। स्थिति सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासनले बोलाएको सात दलको संयुक्त बैठक विषय प्रवेश नै नगरी टुंगिएको थियो। सिरहाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठले भनेका थिए, “फोरमका प्रतिनिधिले केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित भएपछि मात्रै बैठक हुने भनेपछि विषयवस्तुमा प्रवेश हुन पाएन।”

लहानमा महतोको मृत्यु भएको राति नै उपेन्द्र यादवसहितलाई रिहा गरिएको पक्राउ परेका  सर्लाहीका रामेश्वर राय यादव बताउँछन्। “राति नै हिरासतबाट निकालेर भगाउन खोजिए पनि लहान घटनाले हामी आक्रोशित थियाँै, जान मानेनौँ,” यादव भन्छन्, “एक जना साथीले आक्रोशमै एक प्रहरी अधिकृतलाई मुक्का हाने पनि प्रहरीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन।” भोलिपल्ट बिहानै उनीहरू प्रहरी कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए। 

महतोको मृत्युले तनाव बढाएपछि प्रशासनले साँझ ६ बजेदेखि कर्फ्यु आदेश जारी गर्‍यो। तर त्यसको अवज्ञा गर्दै माघ ६ गतेदेखि आन्दोलनले झन् उग्र रूप लियो। फोरम समर्थकले दोषीलाई आजीवन काराबासको सजाय, गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीले मधेशी समुदायसमक्ष माफी नमागेसम्म महतोको दाहसंस्कार नगर्ने अडान लिए। महतोको शव लहानस्थित लोकतान्त्रिक चोकमा पालमुनि राखेर चौबीसै घण्टा धर्ना शुरू भयो। भोलिपल्ट माओवादी कार्यकर्ताहरूको एक समूह आएर शव कब्जामा लिए र महतोका एक जना भाइलाई सँगै लगेर नदी किनारमा जलाइदिए। त्यस घटनाले आन्दोलनकारीलाई झन् बढी उत्तेजित बनायो। लहान घटनाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यति मात्र भने, “माओवादले गल्ती गरे।”

लाहान घटनामा विस्फोट भएको ज्वालामुखी सिरहामै सीमित रहेन, मोरङदेखि पर्सासम्मै समान रापतापमा फैलियो। नारायणी नदीबाट पश्चिमको मधेशमा चाहिँ पूर्वको तुलनामा प्रभाव कम थियो।  

मधेश यसरी आक्रोशित हुनुमा नेपालगन्जको दंगामा खिचिएका ‘भिडियो क्लिप्स’हरू राखेर तयार पारिएको सीडीको उल्लेख्य भूमिका थियो। प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा मधेशी समुदायमाथि ज्यादती भएको सीडीमा समावेश फुटेजले प्रष्ट पार्थ्यो। मधेशका गाउँ–देहातमा त्यो सीडी सार्वजनिक रूपमै प्रदर्शन गरिएको थियो।  

फोरमसँग वार्ता गर्न कांग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), वाममोर्चा, नेमकिपा र सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) गरी सात दलले प्रयास गरे पनि सम्भव भएन। बरु माघको दोस्रो सातासम्म पुग्दा मधेश विद्रोहले पूर्ण आकार ग्रहण गरिसकेको थियो। पत्रकार/लेखक प्रशान्त झाले ‘ब्याट्ल अफ् द न्यु रिपब्लिक’ मा लेखेका थिए, “लहानमा माओवादीले गरेको कर्तुतले जरूर मधेश विद्रोहलाई ट्रिगर गरेको हो। यसको वास्तविक अन्तर्य बुझ्ने हो भने सरकार र दशकौँदेखि राज्यसत्तामा पहाडी मूलको हालिमुहालीविरुद्ध विद्रोह थियो।” 

आन्दोलन रोक्न सात दलको बैठक नियमित बसिरह्यो। तापनि सारा बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिए। त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेलगायत केही दलले आन्दोलनमा दरबारिया र भारतका अतिवादी संगठनहरू संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए। माघ १६ मा एमाले नेताद्वय प्रदीप ज्ञवाली, झलनाथ खनाल र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल भारत सरकारसँग मधेशको हिंसा नियन्त्रण गर्न उत्तर प्रदेश र बिहारको सीमामा थप सुरक्षा बल परिचालन गरिदिने आग्रह गर्न नयाँ दिल्ली पुगेका थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी, गृहमन्त्री शिवराज पाटिल र सोनिया गान्धीसँग उनीहरूले छुटाछुट्टै भेटघाट गरेका थिए।

मधेशसँग जोडिएका उत्तर प्रदेश र बिहार सरकारलाई हिंसा भड्काउने तत्वप्रति सचेत रहन निर्देशन गइसकेको भारतीय विदेशमन्त्री मुखर्जीले बताएका थिए। “हाम्रो भू–भागबाट शान्ति प्रक्रियामा अवरोध हुने वा हिंसा फैलाउन सहयोग गर्ने काम हुँदैन, तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु,” मुखर्जीले उनीहरूसँग भनेका थिए।    

शान्त सप्तरी
इतिहासमै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नमूना बनेको सप्तरी मधेश विद्रोहमा पनि त्यसरी नै प्रस्तुत भयो। सप्तरीमा जस्तो शान्तिपूर्ण, शालीन र सहअस्तित्वको आधारमा सहभागितामूलक आन्दोलन मधेशको अन्य जिल्लामा पाइएन। आन्दोलनको क्रममा छिटपुट घटनाबाहेक कहीँ कतै तोडफोड र आगजनी  देखिएन। छिमेकी सिरहामै ७९ घण्टा कर्फ्यु लाग्दा सप्तरीमा कहिल्यै कर्फ्यु लागेन। नाराजुलुश र आमसभा नियमित थियो। राजविराजको नेताचोक, हनुमाननगर चोक, कञ्चनपुर चोक, भारदहजस्ता ठाउँमा आन्दोलनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति हुन्थ्यो।

माघभन्दा अगाडि भने सप्तरीको परिवेश फरक थियो। सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएपछि सप्तरी आतंकित थियो। माओवादीबाट छुट्टिएर जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरेका जयकृष्ण गोइतको माओवादीसँग मुठभेड शुरू भएको थियो। त्यसमाथि जनतान्त्रिककै जयकृष्ण गोइत (गोइत समूह) र नागेन्द्र पासवान (ज्वाला सिंह) समूहबीचको द्वन्द्वले सप्तरी आक्रान्त थियो। मधेश विद्रोहका बेला भने त्यसको प्रभाव देखिएन। 

सप्तरीकै गोइतले त्यसबेला हिंसात्मक गतिविधि गरेनन्। त्यतिबेला आन्दोलन प्रभावित जिल्लाहरूमा सरकारी सम्पत्ति आन्दोलनकारीको तारो बनिरहेका थिए। सप्तरीमा भने कुनै सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएन। स्थानीय ठाउँका नामहरू भने परिवर्तन गरिए। जस्तै, राजविराजस्थित त्रिभुवन चोकलाई गजेन्द्रचोक, महेन्द्र पार्कलाई साकेत पार्क, गणेशमान चोकलाई लोकतान्त्रिक चोक, मदन टोललाई मिलन टोल नाम राखी महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको नामबाट ‘महेन्द्र’ शब्द हटाइएको थियो। 

नेपालगन्जबाट उठेको तरंग
२०६२ मंसिर ७ गते माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारी, २०६३ कात्तिक २२ को राजनीतिक सहमति र मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले सहमति जनाएको थियो। तर अन्तरिम संविधान २०६३ मा समान जनसंख्या तथा भूगोल र सांस्कृतिक एकरूपताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने अडान उसले राख्दै आएको थियो। 

तर अन्तरिम संविधानमा पुरानै २०५ निर्वाचन क्षेत्रलाई यथावत् कायम गरिएपछि मधेश र मधेशीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुन नसक्ने निर्णयसहित नेपालगन्जमा पुस ६ देखि ९ गतेसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम सद्भावना पार्टीले नै सञ्चालन गर्‍यो। मधेशी एकता प्रदर्शन गर्न भन्दै पुस १० गते मधेश बन्दको समेत आह्वान गर्‍यो।  

सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले बन्द आह्वान गरेको पर्चामा यस्तो लेखिएको थियोः

‘अपना प्रान्त अपना शासन, अपनी संस्कृति अपना प्रशासन

अपना पुलिस, अपना न्यायालय, अपनी भाषामे अपनी विद्यालय

मातृभूमिकी तब होगी रक्षा, सत्ता में हो जब मधेश हिस्सा’

पुस १० को बन्द सफल पार्न सद्भावना समर्थकहरू नेपालगन्जमा बिहानैदेखि हातमा लाठी र डण्डी लिएर बजार बन्द गराउँदै हिँडेका थिए। बजार पूरै बन्द भए पनि नेपालगन्ज नर्सिङ होम अगाडिका होटलहरू भने खुलै थिए। नर्सिङ होमका बिरामी र तिनका कुरुवाहरूले खाना खाने ठाउँ भएकाले ती होटल अन्य बन्द–हड्तालमा पनि खुलै रहन्थे।

करिब १२ः३० बजे त्यहाँका चार होटलमा आन्दोलनकारी प्रवेश गरी ग्राहकहरूले खाइरहेका र पाकेको खाना फालिदिए। पानीका ड्रम र राइसकुकर फुटाइदिए। उनीहरू टेबुल कुर्चीहरू तोडफोड गरी पहाडी समुदायका विरुद्ध नारा लगाउँदै त्यहाँबाट गएको होटल सञ्चालकहरूले ‘जनस्तरीय जाँचबुझ समिति’लाई लिखित रूपमा जानकारी गराएका थिए। सद्भावनाले भने जाँचबुझ समितिलाई ‘केही राजावादी अराजक तत्व बन्द कार्यक्रममा घुसपैठ गरी सो घटना घटाएकाले त्यसको जिम्मा नलिने’ बतायो। 

पुस ११ गते बिहानै पसल र सवारी तोडफोड गरी अराजक नारा लगाएको भन्दै त्यहाँका बस व्यवसायीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको अघिल्तिर धर्ना दिन भेला भए। त्यहीबेला केही स्कुले विद्यार्थी र सडकमा निस्किएको एक समूह मधेशी समुदायविरोधी नारा लगाउँदै नेपालगन्ज बजारतर्फ अगाडि बढ्यो। त्यसपछि सद्भावना नेताका घर र मधेशी मूलका सञ्चालकहरूले चलाएका पसल उनीहरूका निशाना बने। अवस्था अराजक हुँदै गएपछि जिल्ला प्रशासनले ११ः३० बजेदेखि कर्फ्यु आदेश जारी गर्‍यो। कर्फ्युअघि त्यति क्षति भएको थिएन। तर कर्फ्युकै बेला बीपी चोकका अधिकांश पसलमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरियो। स्थानीयका अनुसार कर्फ्यु दंगाकारीहरूका लागि नभई सर्वसाधारणको लागि मात्रै थियो।

बीपी चोकका पसलहरू जलिरहँदा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिलकराम शर्मा र प्रहरी प्रमुख (एसपी) रमेश भट्टराई नगरपालिका परिसरको छतबाट नेपालगन्ज जलेको हेरिरहेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीले जाँचबुझ समितिलाई दिएको बयानअनुसार उनीहरू छतबाट हेरिरहेकै समयमा तल सडकमा भिडले तोडफोड र आगजनी गरिरहेको थियो। 

त्यहीबेला पहाडी मूलका दंगाकारीले ‘नेपाल प्रहरी जिन्दावाद’को नारासमेत लगाएका थिए। त्यसले मधेशी समुदायलाई झन् उत्तेजित बनायो। नेपालगन्ज बजारभरि ‘पुलिस, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मीहरू सबै पहाडी’ भन्ने साम्प्रदायिक भावना फैलियो। त्यो दिन भवानीयापुरका १७ वर्षीय कमल गिरीको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो भने अरू कैयौँ व्यक्ति गोली लागेर घाइते भए। त्यसपछि नेपालगन्जमा सम्प्रदायिकसँगै धार्मिक दंगा भड्कियो।

पुस १२ गते घटनालाई साम्य पार्न आठ राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीको संयोजनमा संयुक्त बैठक बस्यो र बेलुका सद्भाव र्‍याली निकालियो। ‘हिमाल, पहाड, तराई– कोही छैन पराई’, ‘हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, शिख, इसाई– सबै नेपाली दाजुभाइ’ जस्ता नाराहरू गुञ्जिएपछि नेपालगन्ज पूर्ववत् शान्त वातावरणमा फर्किएको थियो। घटनामा लाचारीपन देखाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा, प्रहरी उपरीक्षक भट्टराई र बिनाकारण कमल गिरीउपर गोली चलाएका प्रमोद क्षेत्रीलाई पदबाट हटाई तुरून्त कारबाही गर्न तत्कालीन जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरेको थियो।

‘टार्गेट’मा सञ्चारकर्मी
ज्यान लिने धम्की आएको भन्दै माघ १५ गते बाराका पाँच पत्रकार रमेश सुवेदी, शंकर आचार्य, सुजित अर्याल, रोशनराज अर्याल र पवन यादव भूमिगत भए। सोही दिन वीरगंजका प्रतीक, नारायणी टुडे, सत्यसन्देश, अंकुश, वीरगंज रिपोर्ट, जनप्रतिबिम्ब र बाईपास दैनिक  सुरक्षाको कारण देखाई बन्द गरिए।

आन्दोलनकारी र प्रहरीबाट पत्रकार कुटिएको खबर धेरैतिरबाट आउन थाले। कतिपय सञ्चारमाध्यममा ‘आन्दोलनमा राजावादीको घुसपैठ’, ‘आन्दोलन भारतको इसारामा’ जस्ता खबर सम्प्रेषित भएपछि आन्दोलनकारी पत्रकारसँग आक्रोशित सुनिन्थे। पत्रकारलाई खोजीखोजी पिट्ने, लखेट्ने र धम्क्याउने गरिएका खबर बाहिरिए। आन्दोलनकारीहरूमाथि बर्साइएको गोली र लाठीको समाचार सम्प्रेषण गर्दा पत्रकारहरू प्रहरीको ‘टार्गेट’मा पर्थे। दुवै पक्षबाट पत्रकार निशानामा पर्न थालेपछि पहाडी मूलका पत्रकारहरू क्षेत्र छोडेर सुरक्षाका लागि हेटौँडा, चितवन र काठमाडौँ विस्थापित भएका थिए।

त्यतिबेला राजाको प्रत्यक्ष शासनताकाका केही मन्त्रीहरूमाथि आन्दोलन भड्काएको आरोप  लागेको थियो। सोही आरोपमा शाही सरकारका मन्त्रीत्रय कमल थापा, सलिम मियाँ अन्सारी, बद्रीप्रसाद मण्डल र जिल्ला विकास समिति मोरङका सभापति बल्लभप्रसाद दाहाललाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा मधेशभरि प्रेसमाथि १२७ वटा आक्रमणका घटना भए। नेपाल पत्रकार महासंघले २०६३ माघ २४ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार १९ जना सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण, २३ जनालाई धम्की र दुव्र्यवहार गरिएको थियो। त्यस्तै, पाँच सञ्चारगृह तथा महासंघको कार्यालयमाथि आक्रमण, १९ जना विस्थापित, ५३ पत्रिकाका प्रकाशन बन्द, १२ सवारीसाधनमा तोडफोड, दुई पत्रिकाको बिक्री–वितरणमा रोक र एक पत्रिका बन्द गर्न धम्की दिइएको महासंघले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

भाष्कर गौतमद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘मधेश विद्रोहको नालिबेली’ मा धीरेन्द्र प्रेमर्षिको भनाइ छ, “मिडियाले मधेशको टुटुल्को मात्र देख्यो। मधेशकै लागि मधेशीले गरेको विद्रोहको समाचार सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रचारबाजीमा फँस्यो। त्यसले घटनाको सही सम्प्रेषण नगरेको, जस्ताको तस्तै नलेखेको वा मधेशी शोषण उत्पीडनलाई अवहेलना गरेको आरोपमा सञ्चारगृह, पत्रिका र पत्रकारमाथि आन्दोलनकारीहरू आक्रामक रहिरहे।”

‘सेना परिचालित हुनसक्छ’
माघ २२ गते नेपाली सेनाको पश्चिम पृतनापति दिलीपशमशेर जबराले तराईको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा लिन आफू मातहतका फौजलाई उच्च तयारीमा रहन निर्देशन दिए। पश्चिम पृतना सम्मेलन– २०६३ लाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, “२२ बाहिनी अड्डालाई एड टू सिभिल अथोरिटी अवधारणा अनुरूप सञ्चालित हुन मानसिक एवं भौतिक रूपमा तयार भएर बस्न निर्देशन दिन्छु।” 

मधेशी जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा, तराई मुक्ति मोर्चा तथा मधेशी जनअधिकार फोरमका नामबाट तराईमा जारी ‘हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक’ गतिविधिले देश पुनः द्वन्द्वमा फस्न लागेको बताउँदै उनले भनेका थिए, “यो विषम परिस्थितिको पूर्वानुमानसहित योजना, तयारी र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन मातहतका फौजहरूलाई निर्देशन दिन्छु।”

अन्तरिम संसदमा प्रवेश गरेका माओवादी शान्ति सम्झौता तोडी जुनसुकै बेला जंगल पस्न सक्ने सम्भावना कम भए पनि अझै विश्वस्त हुने वातावरण नभएको समेत उनले बताएका थिए। पृतनापति जबराले १५ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्य सम्मेलनमा राखेका थिए।

उनले राजनीतिक वक्तव्य दिएको भन्दै दलहरूले तत्कालै त्यसको आलोचना गरे। नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रवक्ता अनन्त थेवेले भने जबराको कुरा संस्थाको नभई व्यक्तिगत भएको प्रष्ट पारेका थिए। “उहाँले केन्द्रमा अनुमति लिएर बोल्नुभएको होइन, त्यसैले त्यसको जवाफदेही उहाँ नै हुनुहुन्छ,” थेवेले भनेका थिए, “हामीले पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौँ, केही आपत्तिजनक कुरा बोलेको भए कारबाही हुन्छ।”

प्रधानमन्त्रीको दोहोरो सम्बोधन
२०६३ माघ १६ गते आठ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गरे। मधेशको समस्या समाधान गर्न, राज्यको पुनर्संचना गर्न, राज्यसत्तामा जनजाति, आदिवासी, क्षेत्र, वर्ग र लिंगको समान सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व गराउन नेताहरू सहमत भएको जानकारी गराए। यी सारा कुरालाई समेटेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने बताए। 

तदनुरूप प्रधानमन्त्री कोइरालाले माघ १७ गते अपराह्न तीन बजे राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे। त्यसमा उनले ‘हाल देशका केही भागमा भएका बन्दलगायत आन्दोलनका सबै घटनाहरू तत्काल रोक्न तथा वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न र देशमा शान्ति सुव्यवस्था एवं सद्भाव कायम गर्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु’ भनेका थिए।

त्यो सम्बोधनको मधेशमा मात्रै नभई सर्वत्र विरोध भयो। एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तराईको माग सम्बोधन गर्न नभई विद्यमान स्थिति सम्हाल्ने आधार मात्रै भएको’ टिप्पणी गरेका थिए। नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले दुईदिने सर्वदलीय बैठकमा कुरा मिल्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उक्त सम्बोधन आएको बताए भने नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), मधेशी जनअधिकार फोरम र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरी सम्बोधनको विरोध गरे। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्बोधनमा मधेश नसमेटिएको बताएका थिए। सोही क्रममा उनले लहान घटनामा पार्टीको गल्ती भएको स्वीकार्दै आत्मालोचना गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले संघीय तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानमा समावेश गरिने कुरा सम्बोधनमा नसमेटेको तथा करिब दुई सातादेखि मधेशमा चलिरहेको संघर्ष र प्रहरीको गोलीबाट मारिएकाप्रति एक शब्द पनि नबोली केवल शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आह्वान गरेको भन्दै मधेशमा तीव्र आलोचना भयो। आन्दोलनको आगोमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले घिउ थप्ने काम गर्‍यो। ठाउँठाउँमा प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाइयो।

जनस्तरबाटै सम्बोधनको चर्को विरोध भएपछि कोइरालाले माघ २४ गते राष्ट्रको नाममा अर्को सम्बोधन गरे। त्यसमा उनले शुरूमै मधेशको जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए। कोइरालाले दोस्रो सम्बोधनमा भनेका थिए, “मधेशको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ। त्यति नै संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने संख्या पनि बढाइनेछ। यसैगरी संघीय लोकतन्त्रमा राज्यप्रणाली निर्माण गरी शासनप्रणालीमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलगायत सबै जनताको सहभागिता गराइनेछ। संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी विषयहरूमा अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।”

उनले त्यो प्रतिबद्धतासँगै आन्दोलनमा मारिएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए। “मधेशी जनताले विगतका सबै जनआन्दोलनमा सक्रिय एवं गौरवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। अहिले पनि आफ्ना मागहरूसहित आन्दोलनरत मधेशी जनताको भावनाको म सम्मान गर्दछु,” सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, “अहिलेको आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुभएका नागरिकहरू र सुरक्षाकर्मीप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु तथा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।” 

आन्दोलन स्थगनको घोषणा
प्रधानमन्त्रीको दोस्रो सम्बोधनपछि आन्दोलनको अगुवा फोरमले माघ २५ गते १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगनको घोषणा गर्‍यो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष उपेन्द्र यावदले भनेका थिए, “प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मधेशको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक कदम भएको फोरमको ठहर छ। यो पूर्ण नभए पनि सकारात्मक छ।”

सम्मेलनपछि उनले बाँडेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको सम्बोधनलाई मधेशी जनताको पहिलो ऐतिहासिक जितका रूपमा लिँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहने उल्लेख थियो।

२४ दिन चलेको मधेश विद्रोहमा दिनहुँजसो मान्छे मारिए। माघ ५ र ६ गते एक/एक, ७ गते तीन, ८ गते चार, १३, १४, १५ र १७ गते दुई/दुई, १८, १९ र २० गते एक/एक, २१ गते ६, २२ र २४ गते एक/एक, २५ गते दुई थप ९ जना माघ महिनापछि उपचारको क्रममा गरी २०६३ को मधेश विद्रोहमा ३९ जनाले ज्यान गुमाए। 

जिल्लाअनुसार मोरङमा ६, सिरहामा पाँच, सर्लाहीमा पाँच, बाँकेमा पाँच, सुनसरीमा चार, पर्सामा तीन, धनुषामा तीन, बारामा दुई, रूपन्देहीमा दुई, बर्दियामा एक, महोत्तरीमा एक, सप्तरीमा एक र सिरहामा एक जना मारिएका थिए। नेपालगन्ज र लहानबाट सल्केको आगो २४ दिनसम्म मधेशभरि दनदनी बलेको थियो। प्रधानमन्त्रीको दोस्रो सम्बोधनपछि १० दिनका लागि स्थगित गरिएको आन्दोलन सरकार पक्षले बेवास्ता गरेको भन्दै फोरमले पुनः आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्‍यो।