काठमाडौँ– संसद्का महत्त्वपूर्ण काममध्ये एक हो– कानून निर्माण।

प्रतिनिधिसभाले तीन वटा अधिवेशन पार गरेर अहिले चौथो अधिवेशन चलिरहेको छ। २०७९ पुस २५ मा पहिलो बैठक बसे यता १६ महिना नाघेको छ। यो अवधिमा प्रतिनिधिसभा मुख्य कामबाटै बरालिएको छ। 

प्रतिनिधिसभाले १७ महिनामा बजेटबाहेक अहिलेसम्म चार वटा विधेयक पास गरेको छ। संसद्ले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गरेको छ।

यसमध्ये पनि प्रतिनिधिसभाले आफ्नै सभामा उत्पति भएर पास गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक मात्र हो।

अहिले चलिरहेको बजेट अधिवेशनमा पनि कानून निर्माणमा खास काम हुने कम भएको सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। किनभने बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी कानून निर्माणमै बढी समय खर्च हुन्छ। सरकारले संसद्मा पर्याप्त विधेयक पनि ल्याएको छैन, भएका विधेयक सभा र समितिमा लामो समयदेखि अड्किएका छन्। त्यसैमाथि कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे दुवै सदन चल्न नदिने बताएको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि कानून निर्माणमा संसद् चुकिरहेको बताउने गरेका छन्। गत वैशाख २ को प्रतिनिधिसभामा नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदा उनले कानून निर्माणको निराशाजनक पाटोलाई कोट्याउन भ्याए। कानून निर्माण र जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा विगतका दुई वटा अधिवेशनभन्दा तुलनात्मक रूपमा उपलब्धिपूर्ण रहे पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो। उनले भनेका थिए, “राजनीतिक दलहरूबीचको उच्च समझदारी र विवेकपूर्ण निर्णयका कारण आगामी अधिवेशन अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको छु।”

२०८० माघ २२ गते तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि उनले कानून निर्माणमा ध्यान दिन दलहरूलाई सुझाव दिएका थिए। दलहरूले संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन प्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसदले पनि यो विषय महसुस गरेका छन्। गत वैशाख १४ गते कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले संसद् कानून निर्माण नगरेर अन्यत्र बरालिएको टिप्पणी गरेका थिए। नेपाल प्रेस युनियन बाजुराले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, “वर्तमान प्रतिनिधिसभाको १७ महिना अवधिमा कति कानून बने भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने गतिलो जवाफ दिने ठाउँ छैन।”

संसद्ले यो अवधिको ९० प्रतिशत समय दलहरूबीचको झगडामै बिताएको शर्माको भनाइ थियो। यो बीचमा दलहरूको आपसी विवादले प्रतिनिधिसभाको काम प्रभावित भएको छ। कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै सभामा अवरोध गरिरहेको छ। सहकारी ठगीमा छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने विषय नमिल्दा प्रतिनिधिसभा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। राष्ट्रियसभाको पनि यही नियति छ।

गत वर्ष साउनमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको मागसहित एक महिनाभन्दा बढी सदन अवरोध गरेको थियो। सभामुखले पटक–पटक बैठक बोलाए तर कार्यसूचीमा प्रवेशको सहमति भएन। बल्ल महिना दिनपछि समिति बनाउने सहमति भएर सदन नियमित भयो।

यस्ता अवरोधले कानून निर्माणमा असर पुर्‍याउने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। एमालेले त्यतिबेला सदनमा अवरोध गरिरहँदा सभामुखले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले धुलिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कानून निर्माणको बाधा भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, “पछिल्लो समय संसद् अवरोध नियमित कानून बनाउन बाधक भएको छ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार दलहरू कानून निर्माणमा संवेदनशील नभएको बताउँछन्। यो विषयमा एउटा मात्र दललाई दोष दिनु उचित नहुने र सबैको बराबरी भूमिका भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “मुख्यगरी संसद्को विधायिकी काममा राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै गम्भीर छैनन्। जुन रफ्तारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यतातिर गम्भीरता देख्दिनँ।”

सरकारमा पनि कमजोरी भएको परियार बताउँछन्। सरकार र संसद्ले बराबरी मिहिनेत गर्ने हो भने माहोल फरक हुने उनको अनुमान छ। “सरकार र संसद् दुवैले संसद्को कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। यही बाटो र गतिमा अघि बढ्दा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन,” उनले भने।

परियारले भनेझैँ सरकारले कानून निर्माणमा संसद्लाई सघाउनुपर्ने भए पनि उसको ध्यान अध्यादेशतिर देखिन्छ। संविधानले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने सुविधा दिएको छ। संविधानको धारा ११४ मा भनिएको छ, “संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।”

यही सुविधामा टेकेर सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट कानून बनाउनुभन्दा कतिपय अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर काम चलाएको छ। जस्तो, यही संसद आएपछि तीन वटा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भए।

कानून निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संसदीय समिति पनि सुस्त छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति। अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक यो समितिमा पुगेको एक वर्ष भयो। समिति सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म समितिमा यो विधेयकमाथि तीन पटक मात्र छलफल भएको छ। यो विधेयक कति समयसम्म त्यहीँ रहन्छ भन्ने टुंगो छैन।

राज्य व्यवस्था समितिको अवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको भन्दा फरक छैन। यस समितिमा पुगेर चार वटा विधेयक थन्किएका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पर्याप्त कानून नबन्नुमा संसदीय समिति दोषी भएको बताउँछन्। समितिहरूले समयमा कामै नगरेको उनी बताउँछन्। सामान्य विधेयक पास गर्न पनि लम्बेतान समय लिने गरेको उनको अनुभव छ। “समितिले काम नगर्दा पनि कानून निर्माण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सदनमा विरोध हुने, समितिमा काम नहुने स्थिति छ,” उनले भने, “सांसदले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्‍यो, संसदीय काममा मैले समय दिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। उनीहरूले नसोच्ने हो भने यस्तै हालत हुन्छ।”

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना दलहरूले संसद्लाई सत्तामा जाने माध्यम मात्र बनाएको आरोप लगाउँछन्। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सरकार निर्माणमा मात्र संसद् केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।

पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, “संसद्को एउटा प्रमुख काम कानून बनाउने हो, त्यसलाई महत्त्व दिइरहेका छैनन्। कानून कस्तो बन्नुपर्छ भन्नेमा पनि विशेषज्ञता छैन। बनाउनै पर्ने कानून पनि बनाएका छैनन्। जस्तो, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून खै बनाएको!”