काठमाडौँ– गएको साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको (पछि तौल गर्दा करिब ६० किलो भेटिएको) सुन बरामद भएपछि चुलिएको सुन तस्करीको चर्चाबीच संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग उठायो। त्यही मागसहित एमालेले करिब एक महिना संसद्मा अवरोध गर्‍यो। पहिले राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको यो प्रकरण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा लगाएपछि अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

पछिल्लो ६० किलोसहित अहिलेसम्मका सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने अडानमा एमाले कायम थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू भने एमालेको मागबमोजिम कुनै हालतमा समिति गठन नगर्ने बताइरहेका थिए। गएको बुधबार भने त्यसमा नाटकीय बदलाव आयो।

उच्चस्तरीय समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने अडानमा रहेको एमाले एक महिनापछि (आउँदो असोज ५ गते) जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी संसद् अवरोध खोल्न तयार भयो। उच्चस्तरीय छानबिन समितिको नामै सुन्न तयार नरहेको सत्तापक्ष सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सहमत भयो। सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग बनाउने ‘मोडालिटी’मा सत्ता र प्रतिपक्ष तयार बनेका देखिन्छन्। तर यो विकासक्रम कसरी सम्भव भयो त?

सहमति निर्माणमा खटिएका सत्तापक्षीय नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चलाखीपूर्ण एउटा कदम यसमा निर्णायक बनेको बताउँछन्। गएको साउन ३० गते प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको एउटा अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति नै यसको प्रस्थानविन्दु बनेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस दिन बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाइएका केही पत्रपत्रिका र अनलाइनका सम्पादकहरूसँग दाहालले भनेका थिए, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरणजस्तै गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा भएको नीतिगत चलखेलबारे अनुसन्धान हुन्छ।”

गिरिबन्धु टी–इस्टेट त्यही प्रकरण हो, जो ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित छ। पछिल्लो समय दलहरूका बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले घुमाउरो रूपमा त्यही कुरा उठाउन थाले। त्यसले एमाले नेताहरूलाई झस्काएको उल्लेख गर्दै सत्ता गठबन्धनका ती नेताले भने, “त्यसकारण तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनीकनै संसद् चल्ने अवस्था बन्यो।”

माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलगायतको नामसमेत जोडिएको सुन तस्करी प्रकरण खोतल्दा लहरो तानिने आकलनले हुनसक्छ, एमाले नेताहरूले तत्कालै उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै आएका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले गिरिबन्धु टी–इस्टेटको अस्त्र फ्याँकेपछि परिदृश्य फेरियो। “प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रकरणको फाइल खोल्ने मन छ कि छैन भन्न चाहिँ हामी पनि सक्दैनौँ, तर केपी ओलीलाई दबाबमा पार्ने उहाँको प्रयास भने सफल भएको छ,” गठबन्धनका ती नेताले भने, “उहाँ (प्रधानमन्त्री) को उद्देश्य भने केपी ओलीलाई दबाबमा पार्नु नै थियो।”

हुन पनि दाहालले त्यसपछि गिरिबन्धु टी–इस्टेटबारे बोलेका छैनन्। उनले कुनै निकायलाई यससम्बन्धी छानबिन अघि बढाउन भनेको पनि सार्वजनिक भएको छैन। बरु यो विषय संसद्मा प्रवेश गरेको छ। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदले यो प्रकरणको छानबिन अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। त्यस दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा भनेका थिए, “गिरिबन्धुले चिया स्टेट लगाएका छन्, चिया बनाएका छन्। बिनाकानून पहिला जमिन दिइएको थियो। हामीले सट्टाभर्नाका लागि कानून बनाइदिएका छौँ। छानबिन गर्न जरुरी त छैन, गर्न मन लागे गरे हुन्छ।”

के हो गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण?
२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि तराईमा एक व्यक्तिले आवाससहित २८ बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोकियो। पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा भने अधिकतम ३० रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी त्यतिबेला कायम भयो। त्योभन्दा बढी रहेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमिसुधार ऐनले गरेको थियो।

कृषि व्यवसाय र उद्योगका लागि भने यो हदबन्दीमा छुट दिइएको थियो। यही व्यवस्थामा  टेकेर हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा जोगाउन पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाका केही जमिनदारले चिया खेती शुरू गरेका थिए। तिनैमध्येका थिए, बुधकरण राजवंशी।

बुधकरणको तत्कालीन राजपरिवारसँग निकट सम्बन्ध थियो। राजपरिवारका सदस्यहरू उनको घरमासमेत आउनेजाने गर्थे। यो सम्बन्ध पनि बुधकरणलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जोगाउन सहयोगी बनेको थियो। यसरी जग्गा जोगाउनुपर्ने अवस्थामा प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी, त्रिलोचन गिरीलगायतका जमिनदारहरू पनि थिए। बुधकरणको चिया खेतीमा उनीहरू पनि जोडिए। त्यसपछि नै कृषि उद्योगका रूपमा ‘गिरिबन्धु टी–इस्टेट’ सञ्चालनमा आएको हो। 

२०२९ पुस ११ गते राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशन भयो। त्यो सूचनामा टी–इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी राख्न छुट दिएको उल्लेख थियो। अहिले यो टी–इस्टेट झापाको विर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकास्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणतर्फ पर्छ। त्यहाँ टी–इस्टेटको नाममा अहिले करिब २८० बिघा जग्गा रहेको अनुमानित आँकडा छ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भइसकेपछि भूमिसुधार ऐन परिमार्जन गरियो। त्योसँगै जग्गाको हदबन्दी पनि परिवर्तन भयो। त्यसपछि तराइमा ११ बिघा जग्गाको हदबन्दी कायम गरियो। तर यो हदबन्दी गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई लागु भएको देखिँदैन।

बरु समयक्रममा गिरिबन्धुले हदबन्दी छलेर राखेको यो जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी नै स्थानान्तरण गर्ने चलखेल शुरू भयो। टी–इस्टेटको जग्गामध्ये केही २०६०–२०६१ सालतिरै बिक्री गरिएको थियो। 

यसमा देखिने गरी चलखेल भने २०७० सालतिर मात्र भयो। २०७० माघ २८ गते नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला (हाल दिवंगत) प्रधानमन्त्री बनेपछि टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र कम्पनी स्थानान्तरणका लागि भू–माफियाले चलखेल शुरू गरेको कागजात र घटनाक्रमले देखाउँछन्। कतिसम्म भने उनीहरूले त्यसबेला भूमिसुधार ऐन नै संशोधनका लागि कसरत गरेका थिए।

तर त्यो प्रयास सफल भएन। तत्कालीन भूमिसुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मीले त्यसो गर्न नहुने अडान लिएपछि भू–माफियाहरूको चलखेल त्यसबेला असफल भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार रेग्मीले कुनै एउटा उद्योगका लागि ऐन संशोधन गर्न नमिल्ने अडान राखेका थिए।

सरकारबाट केही नहुने देखेपछि यो जग्गामा चलखेल गरिरहेकाहरू त्यहीबेला तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष रहेका दाहाललाई ‘रिझाउने’ प्रयासमा लागेका थिए। अहिले टी–इस्टेटको अध्यक्ष रहेका छत्र गिरीका दाइ भगवान गिरीको पनि त्यसमा लगानी थियो। तर भगवान‍्को निधन भएपछि उनका छोरा डा. रामबाबु गिरीले आफू टी–इस्टेटको प्रमुख हिस्सेदार रहेको बताउने गरेका छन्।

रामबाबुले नै बुवा भगवान र आमा चन्द्रमाया गिरीको नाममा झापाको बिर्तामोडमा बनेको प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको भवन २०७१ फागुन १८ गते दाहालमार्फत उद्घाटन गराएका थिए। यो सबै चाँजोपाँजो दुर्गा प्रसाईंले मिलाएका थिए जो त्यसबेला अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक थिए। प्रसाईं नातामा रामबाबुका भिनाजु हुन्।

उनीहरूले दाहालमार्फत प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने र टी–इस्टेटका लगानीकर्ताका लागिसमेत ‘अनुकूल वातावरण’ बनाउने प्रयत्न गरेका थिए। दाहालसँग उनीहरूको निकटताको खास कारण यही थियो।

रामबाबुले केही दिनअघि एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामै टी–इस्टेटको महँगो जग्गा कसरी हात पारियो भनेर खुलाएका छन्। अन्तर्वार्तामा उनले बीएन्डसी मेडिकल कलेजको मुख्य भवन र पछि आफूले सञ्चालन गरेको क्यान्सर अस्पतालको भवनको जग्गा टी–इस्टेटको जग्गासँग सट्टाभर्ना गरिएको बताएका छन्। उनले टी–इस्टेटको जग्गामध्ये एक पटक १९ रोपनी र अर्को पटक ५१ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरिसकेको पनि दाबी गरे। २०६०–२०६१ सालतिर बिक्री भएको भनिएको टी–इस्टेटको जग्गा सम्भवतः यही नै हुनसक्छ।

“हामीले टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न थालेको लामो समय भइसक्यो। अहिले आएर यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालिएको छ,” अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, “केपी ओली नेपालको नेल्सन मन्डेला हो, उहाँलाई अनावश्यक दोष लगाउन खोजिएको छ।”

सुशील कोइरालापछि २०७२ असोज २५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। सरकारमा माओवादी प्रमुख हिस्सेदार थियो। माओवादीको समर्थनमा ओली  प्रधानमन्त्री बनेका बेला टी–इस्टेटको जग्गा महँगोमा बिक्री गर्न भू–माफियाहरू पुनः सक्रिय बने। जानकारहरू दुर्गा प्रसाईंलगायत त्यहीबेला दाहालमार्फत नै ओलीसँग नजिकिएको बताउँछन्।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बा थिए। मन्त्री सुब्बाले गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र उद्योग स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गरी निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै लगेका थिए। सुब्बा राप्रपा नेपालबाट सरकारमा सहभागी थिए।

तर भूमिसुधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबाटै यो प्रस्तावको चर्को विरोध भयो। कर्मचारीको तहबाट नै स्पष्ट कानूनी आधारबिना यो प्रस्ताव पारित गर्न नमिल्ने भन्दै चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली हच्किए। त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै सेलायो। 

ओलीपछि २०७३ साउन २० गते दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री बने। दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन र टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री गर्न सक्रिय व्यक्तिहरूले पुनः चलखेल बढाए। तर दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेन। दाहालपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनीहरूको चलखेल जारी नै रह्यो। तर त्यसबेला पनि केही निर्णय हुन सकेन। 

देउवा प्रधानमन्त्री थिए। आम निर्वाचन घोषणा भइसकेको थियो। एमाले र तत्कालीन माओवादीले चुनावी वाम गठबन्धन बनाएका थिए। गठबन्धनपछि पार्टी एकतासम्म दाहाल र ओली दुवैसँग निकटता बढाएका प्रसाईं संलग्न बीएन्डसी अस्पतालले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २०७४ साल मंसिर २ गते बिर्तामोडमा आयोजना गरेको पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य महोत्सवमा दाहाल र ओली दुवै सहभागी भए।

त्यसपछि प्रसाईंको सक्रियता झन् बढ्यो। निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको पहल अघि बढेको तर त्यसले आकार लिन नसकिरहेका बेला प्रसाईंकै भक्तपुरस्थित घरमा ओली र दाहाल दुवै पुगे। प्रसाईंले उनीहरूलाई घरमा बोलाएर खान खुवाएको यो घटना ‘मार्सी प्रकरण’का रूपमा समेत चर्चित बन्यो।

२०७५ सालमा जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा जन्मियो। आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रसाईं दाहालसँगै ओलीसँग थप नजिकिए। किनभने ओली त्यसबेला दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

बीएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने प्रयास त सफल भएन, तर ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन गरायो। संसद्मा नेकपाको बहुमत रहेकाले ऐन सजिलै संशोधन भयो।

त्यसबेला भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल थिइन् भने सचिव केदार न्यौपाने थिए। भू–माफियालाई फाइदा हुने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरिएसँगै गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टाको नाममा आफूखुशी बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएको आरोप लाग्यो।

त्यसको कारण के भने भूमिसुधार ऐन २०२१ को दफा १२ (ग) मा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा बिक्रीवितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा मात्र सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था सो दफाको उपदफा (१) मा थियो। यो अवस्थामा कम्पनी बन्द हुँदा त्यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्ने हुन्थ्यो।

यो ऐन संशोधनका क्रममा भने उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान राखियो। थपिएको उपदफामा उल्लेख छ, “नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।”

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सिनियर कर्मचारीहरूले त्यसबेला भू–माफियाहरूले आर्थिक चलखेल गरेरै ऐन संशोधन गराएको दाबी गरे। अनौठो त विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूले पनि यसको विरोध गरेनन्।

२०७७ फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नै रामबाबु गिरी र दुर्गा प्रसाईं संलग्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गरे। तर २०७७ पुसमा नेकपामा ठूलो विग्रह आयो। ओली भने सरकारमै थिए। दुर्गा प्रसाईं त्यहीबेला दाहाललाई छाडेर एमाले प्रवेश गरे। आफ्नो बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन ओलीलाई रिझाउने उनको अयत्न थियो।

तर मापदण्ड नै पूरा नगरेका बीएन्डसी लगायतका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसी आन्दोलनमा थिए। बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिइए पुनः अनशन बस्ने चेतावनी उनले दिएका थिए। यो अवस्थामा प्रसाईंले चाहेजसरी बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सकेनन्।

२०७८ जेठ २९ गते भने ओली मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बीएन्डसी मेडिकल कलेजले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको भन्दै सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिए। तर उनको यस्तो कदमको यति चर्को विरोध भयो कि त्यसले ओलीलाई नै झस्कायो र सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढेन।

बरु सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सरकारबाट बहिर्गमित हुनुभन्दा पाँच दिनअघि, २०७८ असार २४ गते ओली मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गर्‍यो। त्यसदिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णयपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले टी–इस्टेटको चिया बगान स्थानान्तरणका लागि झापास्थित मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

सरकारबाट बिदा हुँदै गर्दा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयको विरोध गर्दै त्यसबेला राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नै ‘टी–इस्टेटको चिया बगान स्थानान्तरण गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हुने’ बताएको थियो। चिया विकासको क्षेत्रमा यसबाट दूरगामी असर पर्ने र यो घटनालाई नजिर बनाएर आसपासका अन्य चिया बगान पनि फाँडिन सक्ने त्यसबेला बोर्डले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसबेला राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीसहित संसद्को दुवै सदनका सदस्यहरूले यो निर्णयको विरोध गरेका थिए। माओवादीका तर्फबाट कोशी प्रदेशसभा सदस्य रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बोले यो प्रकरणमा ओली मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्मा रहेका भूमि व्यवस्थामन्त्रीहरू समेत उत्तिकै दोषी रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारको निर्णय
त्यसबेला ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतकै आदेशविपरीत थियो। झापाका भक्तराज भारतीले गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रालि मातहत रहेको २८० बिघा जमिन सट्टापट्टा गर्न अघि बढाइएको प्रक्रियाविरुद्ध २०७५ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७५ फागुन ६ गते कम्पनीको जग्गा सुक्रीबिक्री गर्ने, प्लटिङ गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ विपरीत भएको ठहर गरेको थियो। “दाबीको जग्गाहरू सुक्रीबिक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्नेलगायत कार्यहरू नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,” आदेशमा भनिएको थियो।

तर सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलिदियो। 

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्वीकृति अविलम्ब रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको २०७८ भदौ १ गतेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशनमा भनिएको छ, “नेपाल राज्यभर रहेका हदबन्दी छुटका जग्गा बेच्ने, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउने। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रालिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न दिएको स्वीकृति अविलम्ब रद्द गर्ने। हदबन्दी छुटका जग्गा बेच्ने, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नेसम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी संविधानको मूल मान्यता प्रतिकूलका प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने।” 

त्यसबेला समिति सभापति रहेकी सुवेदीले आफू अहिले पनि त्यो विषय गलत भएको र सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्। उनले उकालोसँग भनिन्, “सरकारले त्यतिबेला गलत काम गरेको थियो। त्यो खारेज हुनुपर्छ। मेरो धारणा अहिले पनि यही हो।”

किन मौन रह्यो देउवा सरकार?
ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेलगत्तै २०७८ असार २९ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिँदा देउवा नेतृत्वकै सरकार थियो।

यसले गर्दा पनि देउवा सरकारले त्यो निर्णय उल्ट्याउने चर्चा चलेको थियो। त्यसको अर्को कारण पनि थियो। किनभने प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले ओली सरकारका पालामा भएका गलत निर्णयहरू आफूले सच्याउने घोषणा नै गरेका थिए।

तर त्यसपछि देउवाले गिरिबन्धु टी–इस्टेटबारे ओली सरकारले गरेको निर्णयमा भने चासो नै दिएनन्। किन त? भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “टी–इस्टेटको जग्गामा झापादेखि काठमाडौँसम्मका ठुल्ठूला व्यापारिक घरानाहरू जोडिएका छन्। पहिले जसको साँठगाँठले कानून बदल्ने काम भयो, तिनैले देउवा र उहाँका वरिपरिका शक्तिशालीहरूलाई पनि लपेटे। त्यसैले उहाँको पालामा निर्णय उल्टिने सम्भावना रहेन। अब पनि त्यस्तो सम्भावना देखिन्न।”

मन्त्रालयका ती अधिकारीले टी–इस्टेटको जग्गामा अहिले व्यापारी दीपक मलहोत्रालगायत लागिपरेको बताए। “मलहोत्रा र टी–इस्टेटका वर्तमान अध्यक्ष छत्र गिरीबीच पैसाकै लेनदेन भइसकेको छ, अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि उनीहरूले प्रभावमा पारेका छन्,” उनले भने।

संयोगचाहिँ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि टी–इस्टेटको चियाबगान सार्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। टी–इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने चलखेलमा अहिले अर्का व्यापारी विष्णु राईको पनि नाम जोडिएको छ। “उनीहरू सबैलाई भरथेग गरिरहेकाहरू भने सत्तामा या सत्ता चलाउने शक्तिशाली ठाउँमा छन्,” मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, “यो अवस्थामा सरकारले गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा छानबिन अघि बढायो भने चमत्कारै मान्नुपर्ने हुन्छ।”