आहुती संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन्, रूपा सुनार। पार्टीको जनवर्गीय संगठन, जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपालकी महासचिव पनि हुन्, उनी। संसदीय राजनीतिको विरोध गर्दै फरक राजनीतिक अभ्यास गरिरहेको सो दलले खासगरी जातीय उत्पीडन र महिला हिंसालगायत सामाजिक विषयमा जागरण फैलाउन बहसलगायत गतिविधि गर्ने गरेको छ। नेपालको जातव्यवस्था र यसका विभिन्न आयामबारे सुनारसँग उकालोका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानी:

अनेकन् राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनपश्चात् जातीय उचनिच र भेदभावमा बदलाव आएको छ कि छैन? आशा गर्ने ठाउँ छ कि छैन?
न्यायका अनेकन् आन्दोलनपश्चात् पनि सामाजिक व्यवस्था अझै डरलाग्दो अवस्थामा छ। निराशाबीच पनि आशाका किरण हुन्छन् भन्छौँ हामी। परिवर्तन चाहनेले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बाटो खोजेर अघि बढ्ने नै हो। तर आजको दिनमा पनि एउटा समुदाय मान्छे बन्न पाइरहेको छैन। विज्ञान प्रविधिले कस्ता–कस्ता चमत्कार गरिसक्दा पनि पानी छुँदा, प्रेम गर्दा मारिने अवस्था अझै छ। यस्तो परिस्थितिमा समाजमा परिवर्तन आएको छ भनेर दंग पर्ने अवस्था उत्पीडित जाति, समुदायलाई छैन।

त्यसको मतलब न्यायको मार्ग बन्द नै भएकोचाहिँ छैन। हिजो न्याय सम्पादन ठीक ढंगले भएको थिएन। आजचाहिँ ठीक विचारसहित जात उन्मुलन मोर्चामार्फत जातव्यवस्था उन्मुलनका लागि हाम्रो पार्टीले पहल गरिराखेको छ। कतिपयले आजको सममयमा जातभात केही पनि होइन, सबै परिवर्तन भइसक्यो भन्ने रटान लगाउँछन्। यो विषयमा अल्झेर बस्न हुन्न पनि भन्छन्।  

जातका कुरा किन गर्ने? 
जातव्यवस्था रहिरहेसम्म जातका कुरा गर्ने। जातव्यवस्था सहितको समाज जतिखेरसम्म रहन्छ, त्यहाँ विभेद अनिवार्य रहन्छ। जात र जातव्यवस्था यसरी बनेको छ कि कोहीभन्दा कोही ठूलो र कोहीभन्दा कोही सानो हुनैपर्छ। ठूलो भनिएकाले साना भनिएकालाई हेप्छ। साना भनिनेले सहिदिइनुपर्छ।  

हाम्रो त राज्यव्यवस्था नै जातव्यवस्थामा आधारित छ। जातव्यवस्थाका आधारमा हुने विभेदका त हामीकहाँ जाङ नै चाङ छन्। जबसम्म यो जातव्यवस्था र जात भन्ने चिज रहन्छ, त्यसले पार्ने असर रहिरहन्छ। कसैले चाहिँ सम्मानित जीवन जिउन पाउने, कोहीचाहिँ जातकै आधारमा उत्पीडनमा जिउनुपर्ने बाध्यता छ। अतः जात व्यवस्था रहुन्जेलसम्म त्यसलाई सखाप पार्न काम गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। 

‘अहिले त सबैलाई समान अवसर छ नि?’ भनिन्छ। के भन्नुहुन्छ?  
कतिपयले अचेल यस्तो तर्क गर्छन्। मन्त्री हुन र प्रधानमन्त्री हुन दलितलाई कसले रोकेको छ भनेर पनि तर्क गरिन्छ। तर जातव्यवस्थाले नै दलितलाई मन्त्री या प्रधानमन्त्री हुन रोकेको तथ्य विशेषाधिकार प्राप्तहरू बुझ्दैनन्। सयौँ वर्षयता यहाँ एउटै वर्ग/जातका मान्छेले मात्रै संरचनात्मक लाभांश पाइराखेका छन्, उनीहरू नै हाबी भइराखेका छन्। ७० वर्षयता मात्रै अक्षर चिन्न पाएका र ३५ सय वर्षयता उत्पीडन नै उत्पीडन सहेर समाजको पिँधमा बस्न बाध्य पारिएका दलित र ३५ सय वर्षयता संरचनात्मक लाभांश पाउँदै आएका गैरदलितबीच उस्तै तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरेर जान सम्भव छ? भर्खरै तातेताते गर्न शुरू गरेको बच्चा र २५ वर्षको वयस्कलाई सँगै दौड प्रतियोगितामा दौडाउनु जायज हुन्छ? न्यायोचित हुन्छ ती दुईबीचको प्रतिस्पर्धा?  

अहिले एकाध दलितहरूले विभेदविरुद्ध बोल्न थाले। अलिअलि लेखपढसँगै मुक्तिको बाटोमा हिँड्न चाहे। बल्लतल्ल अलिअलि केही व्यक्तिले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न थाले। तर यस कुराले संरचनात्मक लाभांश पाएर बाँचिरहेका मान्छेहरूमा डर पैदा हुन थाल्यो। 

संरचनात्मक लाभांश भनेको के हो?
संरचनाले स्वतः दिने लाभांश नै संरचनात्मक लाभांश हो। कुनै विश्वकर्मा थरको व्यक्ति छ र अर्को पौडेल थरको व्यक्ति छ। दुई जना सँगै घरबाट निस्कँदा एउटाचाहिँ पौडेल भएकै कारण छाती फुलाएर हिँड्न सक्छ। उसले अलि धेरै व्यक्तिबाट नमस्कार पनि खाला। तर यता विश्वकर्मा आफ्नो थरकै कारण खाना खाने या चिया खाने ठाउँमा विभेद होला कि भनेर त्रस्त भइरहनुपर्छ। किनकि, उच्च जातकाले अहिले पनि विश्वकर्मा थर थाहा पाउनेबित्तिकै नाम खुम्च्याउलान्। 

धारामा पानी पिउन खोज्दा कसैले ‘नछो’ भन्ला भन्ने त्रास भइरहन्छ। कहाँकहाँ मलाई कतै (मन्दिरमा समेत) छिर्न नदेला भन्ने पिर हुन्छ। यो त सांस्कृतिक कुरा मात्र भयो। आर्थिक र राजनीतिक कुरा त अलग भयो। नामको पछाडि जोडिएको जातकै कारण कोही जता पुग्दा पनि सम्मान छ, सहज छ। नामकै पछाडि जोडिएको जातका कारण अर्को व्यक्तिचाहिँ पाइला–पाइलामा बिनागल्ती डराएर हिँड्नुपर्‍या छ। जस्तो कि: एक जना कलाकारले सार्वजनिक मञ्चमै भन्नुभएको थियो, ‘अस्ट्रेलिया जाँदा पनि म कहाँनिर (नेपाली समुदायबाट) अपमानित हुन्छु भनेर त्रस्त हुने गर्छु।’ 

आर्थिक रूपमा त दलितको जमिनमा समेत अधिकार छैन। तिनले पढ्न पनि पाएनन्। व्यापार गर्न पनि पाएनन्। काम गरेबापत असमान ज्याला पाए। उनीहरूलाई सबैतिरबाट राज्यसंरचनाले कटौती गर्‍यो। यिनै उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ कि संरचनात्मक लाभांश भनेको के हो।

पञ्चायतदेखि नै दलितलाई मन्त्री बनाइएको थियो, अवसर सबैलाई दिइएको छ भन्ने तर्क पनि गरिन्छ नि!
इतिहासमा यस्तो गरिन्छ। समाजलाई अघि लग्नका एकाध मान्छेलाई टिपेर थपना गर्ने अभ्यास जतिसुकै प्रतिगामी समाजमा पनि हुन्छ। समाजलाई यहाँसम्म ल्याउन यदि दलित चाहिन्थेनन् भने त दलित सबै उहिल्यै मारिएका हुन्थे। समाज विकासका लागि उत्पीडित/श्रमिक समुदाय त आवश्यक भई नै रह्यो। श्रम, उत्पादन र समाज सञ्चालनसँग जोडिएको विषय नै दलितले गरिरहेका थिए/छन्। त्यसो हुँदा आवश्यकताका आधारमा ती समुदायका एकाध मान्छेलाई कतै ल्याउनु बाध्यता थियो र ल्याइयो। 

अहिले पनि एकाधलाई सांसद बनाइदिन्छन्। अघिल्लो मन्त्रिमण्डलमा एक जना खेलकुद राज्यमन्त्री थिए क्यार। विद्रोह रोक्न, मुखमा बुझो लगाउन या आँखामा छारो हाल्न पनि त्यसो गर्ने गरिन्छ। 

अहिले त दलितलाई समेत सरकारी सेवामा आरक्षण छ नि? यस्तो अवस्थामा पनि दलितहरू किन बेखुस भएको भनेर सोधिन्छ नि?  
आजको दिनमा हिसाब गर्दा एक सय जनामा नौ जना दलितलाई कोटा छ। राज्यसंरचनाबाट पछाडि पारिएका समुदायलाई थप प्रोत्साहनका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो त्यो। पातलो मान्छेलाई एक गाँस बढी दिएर हट्टाकट्टा बनाऊँ भनेजस्तै हो आरक्षण। फेरि आरक्षण महिला र जनजातिका लागि पनि छ। तर खासमा आरक्षण त फेरि पनि संरचनात्मक लाभांशमा परेकाहरूले नै पाइरहेका छन्। १२ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या भएको जनसंख्या नै सर्वत्र सत्तामा छ। त्यो आरक्षण होइन? खास आरक्षण त त्यो हो नि। स्वतः प्राप्त छ खास समुदाय र वर्गका लागि।

तर यसबीचमा ९ प्रतिशत आरक्षणको समेत विरोध हुने गरेको छ। आरक्षणको विरोध गर्नु भनेको त ‘यिनीहरू त जहाँ थिए, त्यसकै लागि  लायक थिए। यिनीहरूलाई अगाडि बढ्न दिनहुँदैन। हामी सबै बराबर हुनु आवश्यक नै छैन नि, जो जो जहाँतहाँ थिए, त्यही ठीक छ नि’ भन्ने सोच हो। तर त्यस्तो विचारविरुद्ध ठीक विचारसहितको क्रान्तिकारीहरू पनि अघि बढ्छन्। 

उत्पीडनविरुद्ध आवाज उठाउँदा ‘जात त देखाउँछन्’ भन्दै अनुचित टिप्पणी गरिन्छ नि? 
जात व्यवस्थाले मान्छेको दिमागमा हालिदिएका सोचका कारण नै यस्ता प्रतिक्रियाहरू व्यक्त हुने हुन्। जात व्यवस्थाको सोपानमा तल पारिएकाहरू स्वतः कमसल हुन्छन्, सोच्ने सवालमै अक्षम हुन्छन् भन्ने चिज त वर्षौंदेखि राखिदिएको छ। नेपाली समाजमा मान्छे जाँच्ने कसी उस/उनको क्षमता, योगदान र प्रतिभा नभएर जात भएको छ। यस्तो मनोविज्ञानले ‘जात देखाउँछ’ भन्नु स्वाभाविक हो। बाहुन भन्नेबित्तिकै पढेलेखेको, बुद्धि भएको हुने र दमाई, कामी या दमाई त्यस्तो हुन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान छ। फेरि, उत्पीडनले मान्छेलाई कमजोर नै बनाउँछ। संरचनाले ज्ञानबाट पनि उत्पीडित समुदायलाई वञ्चित गराएकै हुन्छ र यस्ता भाष्य स्थापित हुन्छन्।

वर्ग उत्थान भएपछि उत्पीडितहरू पनि शासककै अभ्यास गर्छन्, त्यसको कारणचाहिँ के होला? 
सत्ता अर्कैको हातमा भएपछि उत्पीडितलाई टिक्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। सत्ता र शासकभन्दा विपरीत जाँदा उनीहरू टिक्दैनन्। चाकरी गर्छन् र आफ्नो विचार आत्मसमर्पण गर्ने अवस्थामा पुग्छन् उत्पीडितहरू पनि। रुकुम घटनाकै सन्दर्भमा त्यस्तो भयो। उतिखेर 'डबल नेकपा'को सरकार थियो। ती पार्टीका दलित संगठन त्यस हत्याविरुद्ध सडक संघर्षमा आएनन्। दलन र उत्पीडनको मुद्दा वर्षौंदेखि बोकेका संगठन आन्दोलनमा आउन सकेनन्। दलितमाथि त्यो स्तरको क्रूर र अमानवीय घटना हुँदासमेत उनीहरू लाचार बने। सडकमा आएर ‘जात व्यवस्था मुर्दावाद’ भन्न सकेनन्। ‘नवराज विकहरूलाई न्याय देऊ’ भन्न सकेनन्। चलाउने मान्छे अन्यत्र भएपछि हुने त्यही हो। उत्पीडितहरू स्वायत्त छैनन्। जसको सरोकार, उसैको नेतृत्व नहुँदाको पनि परिणाम हो। 

रुकुममा युवाको शहादत र विद्रोहपछि चाहिँ समाजमा जातीय विभेदको आम सोचमा बदलाव आएको हो?
रुकुम हत्याकाण्डको चार वर्ष बित्यो। अहिले सामाजिक सञ्जालको उपस्थितिका कारण जहाँको विषय पनि सहजै थाहा हुन्छ। पहिले यस्ता घटनाहरू बाहिर आउन सम्भव थिएन। ‘हामीमाथि हुने व्यवहार नै यस्तै हो, के गर्नु?’ भनेर उत्पीडितले सहेर बस्थे। त्यो अवस्थाचाहिँ अहिले कम भयो। त्यसो हुँदा उत्पीडितमाथि हुने हिंसाका घटनामध्ये धेरैजसो बाहिर आउन थाले। 

अब आउने पुस्ताले चाहिँ अन्याय सहन सक्दैन। अध्ययन, चेतना र अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि नयाँ पुस्तामा केही विकास भएको छ। सहनेको संख्या एकदम कम छ। तर उत्पीडितहरूले ‘ममाथि अन्याय भयो’ भनेर बोल्न थालेपछि पीडकहरूलाई गाह्रो हुने रहेछ। एउटा दलितले ‘ममाथि विभेद नगर’ भन्नेबित्तिकै 'कमेन्ट'मा कति जना आएर कुर्लन्छन्? 

तर पछिल्लो समय प्रगतिशील गैरदलितको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। एउटा तप्काचाहिँ सहयात्रीझैँ उत्पीडनविरुद्ध हातेमालो गर्न पनि आइरहेका छन्। त्योचाहिँ सुखद छ। रुकुम हत्याकाण्डपछि नि उत्पीडितमाथि अत्याचारका घटना खासै घटेजस्तो लाग्दैन। जस्तो कि: मुगुमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अत्याचार भयो। कलम किन्न जाँदा पसलेले कलम र फिर्ता पैसा भुईंमा राखेर अपमान गरे। बाजुरामा १७ वर्षकी रेजिना परियारलाई ४५ वर्षको मान्छेले बलात्कारपछि झुन्ड्याएर मार्‍यो। अहिले पनि दलित बालिका नै छानीछानी बलात्कार भइरहेकै छ। 

जातव्यवस्था उन्मुलन मोर्चाले उत्पीडन कम गर्न के गर्दै छ? 
नेपाली समाजको वर्ग नै जात व्यवस्थामा आधारित छ। सिंगो जातव्यवस्था भत्काउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसका लागि हामी निरन्तर प्रयत्न गरिराखेका छौँ। समाज सञ्चालनको सबैभन्दा मुख्य चिज अर्थतन्त्र हो। दलितलाई अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि पहुँच दिइएन। आज समग्रतामा हेर्दा त नेपालमा केही पनि उत्पादन हुँदैन। 'मास्टर्स' पढेको व्यक्तिसँग एक किलोग्राम गोलभेँडा उत्पादन गर्ने ज्ञान पनि हुँदैन। नयाँ पुस्तालाई खुर्सानी कहाँ फल्छ भन्ने बारेसमेत थाहा छैन।

प्रविधिको प्रयोग गरेर कतिपय साना देशसमेत विश्वभर उत्पादन बिक्री गर्ने ठाउँमा पुगिसके। हामीले चाहिँ हरेक चिज विदेशबाटै ल्याउनुपरेको छ। बेरोजगारी बढ्दो छ। आर्थिक रूपमा मान्छे संकटमा छन्। राज्यसँग उत्पादनको कुनै नीति छैन। विदेशबाट ल्याएर बेच्ने, उताबाट कमिसन खाने र जनताबाट पनि कर उठाउने नीति छ। 

त्यसो हुँदा हाम्रो पार्टीले समग्र अर्थतन्त्रमा केही प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भनेर उत्पादनका काम गरिरहेको छ। अहिलेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र बजारको समानान्तरमा हामीले वैज्ञानिक समाजवादी बजार र अर्थतन्त्र निर्माणमा जुटिरहेका छौँ। उत्पादनसँग जात व्यवस्था उन्मुलनको आन्दोलनलाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो कार्यदिशा छ। जनताको छुट्टै अर्थतन्त्र बनाउनु आवश्यक छ। आजकै दिनदेखि जुन स्तरमा सकिन्छ, आफ्नै उत्पादन प्रणाली विकास गर्नमा काम गरिराखेका छौँ। त्यससँगै राजनीतिक र सांस्कृतिक व्यवस्थामा भएको जात व्यवस्था हटाउन निरन्तर पहल गर्ने हाम्रो नीति हो। 

'विद्रोह दिवस' मनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसबारे बताउनुस् न। 
जातव्यवस्था उन्मुलन मोर्चाले २०७९ सालदेखि जेठ १० लाई जात व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। जात व्यवस्था मान्ने समाजले ‘तँ सानो होस्, तैँले पानी नछो’ भन्यो। ‘होइन म पनि उस्तै मान्छे हुँ’ भन्दै उसले पानी छोयो र त्यही कारण ऊ मारियो। 

आफ्नो अस्तित्व, अस्मिता र मुक्तिका लागि वर्जित काम गर्नु नै विद्रोह हो। बागलुङमा पानी छुँदा दलित मारियो भन्ने खबर उसले सुनेको छ, तर पनि ऊ अन्तर्जातीय बिहे गर्ने साहस राख्छ। नवराज विकको त्यो साहस सानोतिनो कुरा थिएन। जातव्यवस्थाविरुद्ध आजसम्म थुप्रैले विद्रोह गरे, त्यसैगरी नवराज विकले पनि आफ्नो प्रेमको लागि विद्रोह गरेका हुन्। उनले गरेको विद्रोहकै कारण २०७७ ज्येष्ठ १० गते उनी र उनीलगायत पाँच साथीको सामूहिक हत्या भयो। त्यस घटनामा त गैरदलित गोविन्द शाही र गणेश बुढाले पनि ज्यान गुमाए। जातव्यवस्थावाला समाजले तिनको हत्या गर्‍यो। इतिहासकै अमानवीय घटना उक्त दिन भयो। समग्र विद्रोहीहरूको स्मरणमा त्यसै दिनलाई जात‍व्यवस्थाविरुद्धको दिवसको रूपमा हामीले मनाउन थाल्यौँ। यसपालि देशैभर साप्ताहिक कार्यक्रमसहित विद्रोह दिवस मनाइराखेका छौँ। 

भिडियो