Tuesday, June 18, 2024

-->

फलोअपः
अरुण चौधरीको स्वामित्वमा पुगेको सार्वजनिक जग्गाः पूर्वमेयर बज्राचार्यलाई दिइएको थियो ८ आना जग्गा दिने ‘अफर’

२०३८ सालदेखि २१ वर्षसम्म ललितपुरको प्रधानपञ्च र मेयर रहेका बुद्धिराज बज्राचार्यले यो सार्वजनिक जग्गा भएकाले अरुण चौधरीको कम्पनी र अन्य व्यक्तिविशेषको नामबाट जसरी पनि फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।

अरुण चौधरीको स्वामित्वमा पुगेको सार्वजनिक जग्गाः पूर्वमेयर बज्राचार्यलाई दिइएको थियो ८ आना जग्गा दिने ‘अफर’
तस्वीर : कृष्पा श्रेष्ठ/उकालो

ललितपुर– रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्राको रथ निर्माण गर्ने ञवा गुठियारहरूको कुलदेवताको मन्दिरसमेत रहेको पुल्चोक, ललितपुरस्थित ४ रोपनी ४ आना १ पैसा सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालयले ३० वर्षदेखि जोगाए पनि अन्ततः व्यवसायी अरुण चौधरीको कम्पनी हिमालयन इन्टरप्राइजेजको नाममा गयो। त्यो कम्पनीबाट केही जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा पनि गएको छ।यसको फेहरिस्त उकालोमा गत वैशाख २५ गते प्रकाशित छ।  

तीन दशकसम्म यो जग्गा पहिले सार्वजनिक र पछि सरकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता नगरेको मालपोत कार्यालय ललितपुर आफैले २०६७ पुस २९ गते कित्ता नम्बर ४३ लाई फोडेर कित्ता नम्बर १६४, १६५, १६६, १६७, १६८ र १६९ बनाएको थियो। त्यसमध्ये १६९ नम्बरको  कित्ता सार्वजनिक बाटोका लागि प्रयोग गर्ने र बाँकी सबै जग्गा अरुण चौधरीको कम्पनीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय मालपोतबाट भएको थियो। 

त्यसपछि कम्पनी आफूले २ रोपनी १० आना जग्गा राखेर १९ आना जग्गा मिखवहाल गुठीयारहरू र गोपाल साहुखललाई ४ आना जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ। यो जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन कम्पनीले त्यसअघि गरेका चलखेल एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका छन्। 

२०३८ सालदेखि २१ वर्षसम्म पहिले पाटन नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च र त्यसपछि मेयरमा निर्वाचित बुद्धिराज बज्राचार्यले यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ताका लागि सहयोग गर्न कम्पनीले आफूलाई निरन्तर दबाब दिएको खुलाएका छन्। त्यति मात्रै होइन, कम्पनीले यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सहयोग गरे त्यसमध्येको ८ आना जग्गा उपहार दिने ‘अफर’ पनि गरेको उनले उकालोलाई बताए। 

“यो जग्गा सार्वजनिक हो। व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन,” बज्राचार्यले उकालोसँग भने, “टोपबहादुर खड्कामार्फत अलिकति (८ आना जग्गा) लिनु र मिलाउनु भनेका थिए। तर मैले उनको प्रस्ताव स्वीकार गरिनँ।”कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए आफूलाई १५/१६ करोड रुपैयाँ आउने उल्लेख गर्दै बज्राचार्यले थपे, “कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए मलाई ८ आना जग्गा मिल्थ्यो। अहिले त्यहाँको एक आना जग्गाको डेढ/दुई करोड रुपैयाँ पर्छ। मलाई १५/१६ करोड रूपैयाँ मिल्थ्यो। तर पैसाको लोभ नगरी त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनेलाई हप्काएर पठाएँ।” 

उनले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने अडान लिएका बेला २०४० वैशाख ९ गते कम्पनीले कृष्णबहादुर शाहीलगायत ५० भन्दा धेरै व्यक्तिको औँठाछापसहित नेपाली कागजमा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारेर मालपोतलाई बुझाएको देखिन्छ। उक्त कागजमा स्थानीयले यो जग्गा कम्पनीको भएको र आफूहरूले कम्पनीको अनमुति लिएर दिवाली पूजा र भोज खाँदै आएको भनेको भनेर लेखिएको छ। 

तर कागजमा तत्कालीन नगर समिति सदस्य गोपाल महर्जन र वडा अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनको नाम भए पनि हस्ताक्षर छैन। आफूले उनीहरूलाई उक्त कागजमा हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिएको बज्राचार्य सम्झन्छन्। पछि मालपोतले पनि शंका लागेर सर्जमिन मुचुल्कामा राय दिएका व्यक्तिहरूको वैधानिकता प्रमाणित गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको थियो। 

तर जनप्रतिनिधिहरूले सर्जमिनमा समेटिएका व्यक्तिहरूको वैधानिकता प्रमाणित गरेनन्। ती घटनाक्रम सम्झँदै बज्राचार्य भन्छन्, “म सार्वजनिक जग्गा जोगाउन चाहन्थेँ। पुल्चोकको जग्गामा १५ सय वर्ष पुरानो रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रामा निकाल्ने रथ निर्माण गर्ने ञवा गुठीको सँगै अन्य देवालयहरू पनि थिए। तर त्यो जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन कम्पनीले त्यसपछि पनि दबाब दिइरह्यो।”  

कम्पनीले शंकरशमशेर जबराका छोरा श्रीधर सशमशेर जबराले उक्त जग्गा बकस दिएको पत्र मालपोतमा पेश गरेको छ। तर बज्राचार्य उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको भनेर शंकर शमशेरले नै स्थानीयका लागि छोडेको बताउँछन्। “यो जग्गा त शंकर शमशेरले सार्वजनिक भनेर छोडेका थिए। आफ्नो जग्गालाई मात्रै घेरेर पर्खाल लगाएका थिए,” बज्राचार्यले भने, “बुवाले सार्वजनिक भनेर छोडेको जग्गा छोराले मेरो हो भनेर कम्पनीलाई बकस दिन मिल्दैन?” 

यसरी हडपिएको थियो जग्गा
ञवा गुठियारको कुलदेवताको मन्दिर रहेको पुल्चोक, ललितपुरस्थित सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपका एक सदस्य, अरुण चौधरीको ‘हिमालयन इन्टरप्राइजेज प्रालि’ को नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि स्थानीय वासिन्दा र गुठियारहरू झस्किएका छन्। 

यो प्रकरण २०७९ फागुनमा आएर खुलासा भएको थियो। त्यसबेला ञवा गुठियारका कुलदेवताको मन्दिर परिसरमा वर्षौंदेखि रहिआएको बिजुलीको पोल एकाएक सारियो। पोल सार्न आएका विद्यत् प्राधिकरणका कर्मचारीले त्यहाँ ‘एउटा कम्पनीले पर्खाल लगाएर व्यापारिक भवन बनाउन लागेको’ सुनाए।  

२०२१ सालमा पहिलो नापी हुँदाको ‘फिल्ड–बुक’मा यो जग्गालाई पर्ती जनाइएको थियो। त्यही जग्गा लामो प्रयासपछि २०६७ सालमा आइपुग्दा चौधरीको कम्पनी हिमालयन इन्टरप्राइजेजले हडप्न पुग्यो। 

त्यसअघि २०४० सालमा तत्कालीन नगरपञ्चायत र नापी कार्यालयको रायपछि मालपोत कार्यालय ललितपुरले जग्गा सार्वजनिक भएको निर्क्योल गर्दै निजी कम्पनीको नाममा दर्ता नगर्ने अडान लिएको थियो। त्यसबेला हिमालयन इन्टरप्राइजेजले नक्कली सर्जमिन तयार पारेर आफ्नो नाममा दर्ताका लागि निवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर नदेखेपछि मालपोतले दर्ता गर्न इन्कार गरेको थियो। 

कम्पनीले तयार पारेको मुचुल्का प्रमाणित नगरिदिएपछि आफूहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएको तत्कालीन पाटन नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च बुद्धिराज बज्राचार्य मात्र होइन, वडा अध्यक्ष (वर्तमान ललितपुर महानगर प्रमुख) चिरिबाबु महर्जनले पनि बताएका छन्।  

त्यसयता जिल्ला मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, भूमिसुधार मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गा दर्ताका लागि मनाउन नसकेपछि चौधरीको कम्पनीले जिल्ला मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख, वरिष्ठ मालपोत अधिकृत रामराज चालिसेलाई विपक्षी बनाएर २०४८ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

ललितपुर जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयद्वारा २०४० सालमै अमान्य भएको सर्जमिनलाई आधार मानेर सार्वजनिक जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न आदेश दियो। त्यस्तो फैसला बदरका लागि मालपोतले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दियो। मुद्दा चलिरहँदा २०५० माघ २९ गते मालपोत कार्यालयले उक्त सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

त्यसलगत्तै कम्पनीको लगानीकर्ता फेरिँदा अरुण चौधरीको नाम देखा पर्‍यो। त्यसबेला उनीसँगै उनकी श्रीमती शिला चौधरी तथा नातेदारहरू गंगादेवी चौधरी र कुसुम अग्रवाल पनि शेयरधनीका रूपमा भित्रिएका देखिए। 

पुनरावेदन अदालतले २०५२ कात्तिक २८ गते फैसला गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गरिदियो जसले चौधरीको कम्पनीलाई जग्गा दर्ताका लागि अघि बढ्ने बाटो खोलिदियो। तर मालापोत कार्यालय त्यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्चले २०५७ जेठ ३२ गते छुट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएकाले जिल्ला र पुनरावेदन दुवै तहका अदालतको पैसला बदर हुने ठहर गर्दै मालपोतबाट कानूनबमोजिम निर्णय गर्न आदेश दियो। 

त्यही आदेशको आडमा चौधरीको कम्पनीले निरन्तर देखाएको सक्रियतापछि २०६७ पुस २९ गते विभिन्न कित्ताबाट प्रयोग भइरहेका बाटोलाई छुट्ट्याएर बाँकी रहेको सबै अर्थात् ४ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा मालपोत कार्यालयले हिमालयन इन्टरप्राइजेजको नाममा दर्ता गरिदियो। त्यसमध्ये विभिन्न व्यक्तिलाई दिएर बाँकी २ रोपनी १० आना ३ पैसा १ दाम जग्गा अहिले पनि सोही कम्पनीको नाममा छ। 

यो जग्गा आर्थिक लेनदेनमै कम्पनी र अन्य व्यक्तिविशेषको नाममा गएको हुन सक्ने पूर्वमेयर बज्राचार्यको अनुमान छ। नगरको जनप्रतिनिधि भएर लामो समय बिताएका बज्राचार्यले यो जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता हुनुपर्ने बताए। सार्वजनिक जग्गा कम्पनी र व्यक्तिविशेषको नाममा कसरी दर्ता भयो भन्नेबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीलाई सजाय हुनुपर्ने उनको माग छ। 

हे., बज्राचार्यसँगको भिडियो कुराकानीः


सम्बन्धित सामग्री