पोखरा– एक दशकयता फेवाताल संरक्षणको मुद्दा सार्वजनिक चासोको विषय बनिरहेको छ। मानव अतिक्रमणले साँघुरिँदै गएको फेवाताल संरक्षणको पहल तत्काल नगरिए तालको अस्तित्व नै सकिने खतरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका छन्। तर संरक्षणको पक्षमा ठोस काम भने हुन सकेको छैन। 

बरु फेवाताल संरक्षणको पक्षमा सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश उल्ट्याउने प्रयत्न शुरू भएको छ। २०७५ वैशाख १६ र २०८० असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरी संरक्षणका काम अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। 

सर्वोच्च न्यायालयको आदेश पालनामा सरोकारवाला निकायहरू उदासीन देखिएका छन्। त्यसको फाइदा उठाउँदै २२ जनाले गएको वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् जसमा तालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्न अन्तरिम आदेश मागिएको छ। 

२०६७ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएर फेवाताल संरक्षणको पक्षमा कानूनी लडाइँ लड्दै आएका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। रिटमा पोखरा महानगरपालिका–६ निवासी जमुना भुजेलसहित २२ स्थानीयले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

प्रत्यर्थी (निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकाय तथा व्यक्ति) अर्थात् फेवाताल संरक्षणका सरोकारवालाहरूले जुनसुकै बेला आफ्नो घरजग्गा भत्काउन सक्ने जोखिम रहेकाले हिमागृह र रत्नमन्दिरबीचको भागमा आफ्नो नाममा रहेका घरजग्गा यथास्थितिमा राख्न निवेदकहरूले माग गरेका छन्। 

उनीहरूले दर्ता गराएको अर्को छुट्टै रिट निवेदनमा २०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चले फैसला गरेको मुद्दामा आफूहरूले सुनुवाइको अवसर समेत नपाएको भन्दै त्यतिबेलाको आदेश बदर गर्न पनि माग गरेका छन्। यो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ सरोकारवाला संस्था एवं फेवाताल संरक्षणको मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता सुवेदी र रमेश घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

यसअघि पनि आफूविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले रिट लिएर गएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए। “२०७५ मा फैसला आउँदा पनि ६५ जना मिलेर रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। सर्वोच्चले दरपीठ गरेर फिर्ता गरेको थियो। मैले पछि जानकारी पाएँ। अहिले दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको रहेछ,” उनले भने। 

२०६८ फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठन भएको लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार हिमागृह र रत्नमन्दिरबीचको भागमा ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्न सिफारिस गरेकाले त्यसैलाई आधार बनाएर तालको सीमाक्षेत्र घटाउनुपर्ने निवेदकहरूको दाबी छ। 

“तालको अधिकारक्षेत्र ३० मिटर कायम गर्ने र हिमागृह, रत्नमन्दिर बीच भागमा लामिछाने आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ,” अधिवत्ता सुवेदी भन्छन्, “ताल पुर्न पाउनुपर्छ भन्ने वर्गले उनीहरूलाई मुद्दा हाल्न उचालिरहेको हुनुपर्छ। यो फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने प्रपञ्च हो भन्ने मलाई लागेको छ।”

पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ फेवाताल संरक्षणको लागि सर्वोच्चले गरेको आदेश नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछिन्। “अघिल्लो कार्यकालमा महानगरले नै ३० मिटरको मापदण्ड बनाउन सिफारिस गरेको थियो। तर सर्वोच्चले अस्वीकृत गरिसकेपछि सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “कानून त सबैले मान्नुपर्‍यो नि।”