काठमाडौँ– पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कैलाली र बर्दियालाई जोड्ने चिसापानीस्थित कर्णाली पुलमाथि गुडिरहेको बा५ प ५२९७ नम्बरको ट्रकमा फागुन २८ गते आगलागी हुँदा पुलका १४ वटा लठ्ठामा पनि क्षति पुगेको छ। अहिले उक्त पुल भएर सवारीसाधन आवागमन रोकिएको छ। 

वीरगन्जबाट लाइटर बोकेर कञ्चनपुर जाँदै गरेको ट्रक पुलमाथि पुग्दा अचानक आगलागी भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानीका अनुसार गुड्दागुड्दै आगलागी भएपछि ट्रकले पुल पार गर्न सकेको थिएन। जस कारण पुलमा क्षति पुगेको छ।

प्रहरी निरीक्षक हरिराम डाँगी काठमाडौँबाट गएको इन्जिनियरको टोलीले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको र मर्मतपछि मात्र पुल सञ्चालनमा आउने बताउँछन्। उक्त पुल भएर आवतजावत गर्ने सवारीसाधन अहिले टीकापुरबाट कोठियाघाट हुँदै हुलाकी राजमार्गतिर मोडिएका छन्। 

“उहाँहरूले (प्राविधिकहरूले) आज (बुधबार) बिहानबाट अध्ययन थाल्नुभएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनको रिर्पोट दिएपछि सवारी आवतजावत खुलाउनेबारे छलफल हुन्छ,” उनी भन्छन्, “के रिपोर्ट दिनुहुन्छ, त्यसकै आधारमा निर्णय होला।” 

प्रज्वलनशील वस्तु ओसारपसारमा छैन सुरक्षा
प्रज्वलनशील वस्तु ओसारपसारमा सावधानी नअपनाउँदाको परिणाम चिसापानी घटना भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले चिसापानीको घटनाले पाठ सिकाएको बताए। “प्रज्वलनशील वस्तुहरू ओसारपसार गर्दा कस्तो मापदण्ड अपनाउनुपर्ने भन्ने ठूलो पाठ भएको छ,” उनी भन्छन् “अरू देशमा फायर एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिस हुन्छ र आगलागी भएको ठाउँमा तत्काल रेस्पोन्स हुन्छ। तर हाम्रोमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। हामी घटना भएपछि उद्धारमा मात्र ध्यान दिन्छौँ।” 

अहिलेसम्म प्रज्वलनशील वस्तुहरूको ओसारपसार गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डसँग सम्बन्धित व्यवस्था नै छैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुर प्रज्वलनशील वस्तुहरूको ओसारपसार सम्बन्धी कुनै मापदण्ड नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कैलालीको घटनाले पाठ सिकाएको छ। अब प्रज्वलनशील वस्तुहरूको ओसारपसार गर्दा सुरक्षा मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखियो।” 

गृह मन्त्रालयले रासायानिक पदार्थको आयात, ओसारपसार, सञ्चय प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०७३ र विस्फोटक पदार्थको आयात, ओसारपसार सञ्चय र प्रयोग इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७३ बनाएको छ। तर त्यसमा सलाई, लाइटरलगायत प्रज्वलनशील वस्तुहरूको ओसारपसार सम्बन्धी व्यवस्था छैन।

यो पनि: कानून नहुँदा ‘भवितव्य’ बने सिलिन्डर विष्फोट, छैनन् नियामक निकाय

ओसारपसार र प्रयोगका लागि गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने रासायनिक पदार्थहरू २४ प्रकारका छन् जसमा काष्टिक सोडा, सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, ब्लिचिङ पाउडर, एसिड, अल्कोहल, कफर सल्फेडलगायत छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई उक्त कार्यविधिबाहेक प्रज्वलनशील वस्तुहरूको ओसारपसार सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था नभएको बताउँछन्। 

“गृह मन्त्रालयसँग योभन्दा फरक कार्यविधि छैन। सामान ओसारपसार उद्योग र वाणिज्यसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ नभए अहिलेसम्म रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्ने भयो,” उनी भन्छन्।

नेपालमा जोखिमपूर्ण प्रज्वलनशील वस्तुहरूको बढी ओसारपसार नेपाल आयल निगमले गर्छ। नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर निगमको ग्यास तथा डिजल पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर बनाउन मापदण्ड तोकिएको र ती ढुवानीका साधन मापदण्डअनुसार बनाउने भएकाले फरक मापदण्ड आवश्यक नभएको बताउँछन्। 

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल ओसारपसारसँगै भण्डारणमा पनि नियमन र त्यसको छुट्टै मापदण्ड आवश्यक पर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार खासगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको भण्डारण तथा वितरणमा लापरबाही हुने गरेको छ।

“पसलहरूमा बिक्रीका लागि राखिएका ग्यासहरूमा कुनै सुरक्षाको मापदण्ड पनि हुँदैन,” उनी भन्छन् “बस्तीको बीचमा साँघुरो कोठामा राखिएको हुन्छ। कथमकदाचित आगलागी भएर विस्फोट भयो भने त्यसले बस्ती नै सखाप पार्छ।” 

खाना पकाउने ग्यास चुहिएर आगलागीका ठूलाठूला घटना पनि भएका छन्। सात वर्षअघि ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङमा आगलागी हुँदा १६२ घर जलेर नष्ट भए। पोखरेल उक्त आगलागीको घटना ग्यासकै कारण भएको बताउँछन्। उनका अनुसार बिक्रीका लागि राखिएका ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा ठूलो क्षति भएको थियो।