काठमाडौँ– पछिल्लो तीन वर्षमा ग्यास सिलिन्डरका कारण भएका दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु र ४२ जना घाइते भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। पछिल्लोपटक गएको फागुन ३ गते सिलिन्डरबाट चुहिएको ग्यासका कारण आगो लाग्दा सांसद चन्द्र भण्डारीकी आमा हरिकलाको निधन भयो। सांसद भण्डारी गम्भीर घाइते भएका छन्।
त्यही दिन दाङमा ग्यास सिलिन्डर विष्फोटमा परी दुई जना घाइते भए। एक वर्षअघि, २०७८ कात्तिक १९ गते ललितपुरको मंगलबजारमा ग्यास सिलिन्डर विष्फोट हुँदा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको थियो।
यी दुर्घटनाको कारण ग्यास चुहावट वा सिलिन्डर विष्फोट नै थिए। तर यसबारे छानबिन र कारबाही भएन। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पोषराज पोखरेलका अनुसार यी सबै घटनालाई ‘भवितव्य’अन्तर्गत राखिएको छ।
“कानूनी कारबाही अहिलेसम्म भएको छैन। आवश्यक पर्दा हामीले गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई लेखेर पठाउने हो, तर त्यस्तो अवस्था आएको छैन,” उनले भने, “अहिलेसम्म कुनै उद्योगलाई कानूनी कारबाही भएको छैन।” आवश्यक पर्दा विष्फोटक पदार्थ ऐन र मुलुकी ऐनको आगो लगाउनेको महल आकर्षित हुने डीआईजी पोखरेलले बताए।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, ढुवानी र बिक्री वितरण तथा जोखिम व्यवस्थापन र नियमन गर्न छुट्टै कानून छैन। २०२७ सालमा स्थापना भएको नेपाल आयल निगमको संचालन कम्पनी ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७४) अनुसार भइरहेको छ।
सरकारको ९८.३६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्छ। निगमले आफ्ना लागि आठ वटा विनियमावली र दुई वटा कार्यविधि बनाएको छ। निगमको विनियमावली र कार्यविधि पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, ढुवानी र वितरणजस्ता कार्यमा कानूनसरह लागू भएका छन्।
आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी छुट्टै ऐन बन्दा काम गर्न सहज हुने बताउँछन्। “पेट्रोलियमका लागि छुट्टै ऐन कानून बन्नुपर्ने माग भइरहेको छ, यसमा सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर काम गर्नुपर्ने हो,” उपाध्यायले भने, “त्यसो भयो भने प्रबन्धपत्रका आधारमा संचालन भइरहेको निगम ऐन, नियमअनुसार चल्छ। नियमनको व्यवस्था ऐनबाटै भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ।”
निगमको एलपीजी ग्याससम्बन्धी विभागीय प्रमुख नेत्र काफ्ले नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी नियामक निकाय नै नभएको बताउँछन्। बेग्लै पेट्रोलियम कानूनको माग आफुहरूले मात्र नभइ व्यवसायीले पनि उठाइरहेको उनी बताउँछन्।
काफ्लेका अनुसार निगमले एलपी ग्यास आयातको अनुमति मात्र दिन्छ। आयात, भण्डारण र वितरण ग्यास उद्योगहरूले गर्छन्। ग्यास राखिने सिलिन्डरको गुणस्तर नियमन गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले गर्छ।
सिलिन्डर गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरेर नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिन्ह प्रदान गर्ने र अनुगमन गर्ने काम गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले गर्छ। विभागकी प्रवक्ता ज्योति जोशी भट्टले एनएसको दायरामा रहेका कम्पनीको अनुगमन मात्र गर्ने गरिएको बताइन्।
किन चाहिन्छ कानून?
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१८ पटेलनगरस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा २०७४ पुस ५ गते आगलागी भएको थियो। आगो नियन्त्रणका लागि गएको बारुण यन्त्रका तीन कर्मचारीको मृत्यु भयो भने अरू तीन जना घाइते भएका थिए।
त्यस घटनाको छानबिनका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त आगालागी बुलेट (ग्यास बोक्ने गाडी) चालकको लापरबाहीबाट भएको थियो। दक्ष प्राविधिकको सट्टा चालक आफैँले बुलेटबाट खन्याउँदा ग्यास चुहिएर आगलागी भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
त्यतिबेला दाहालले भनेका थिए, “यस्तो घटनामा कसरी अनुसन्धान गर्ने र के कारबाही गर्ने भन्ने निर्दिष्ट कानून नहुँदा अन्योल भएको छ।” त्यस समितिले ग्यास खनाउने निश्चित समय हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने, सुरक्षा उपकरणको प्रयोग हुनुपर्नेजस्ता सुझाव दिएको थियो।
पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही थालिने बताएका थिए। तर उद्योगलाई कुनै कारबाही नभएको संचालक अबुल हैस बताउँछन्। “उद्योगको गडबडी थिएन। उद्योगको लागि आएको बुलेट ट्यांकरमा आगलगी भएको थियो, त्यस कारण हामीलाई दण्ड जरिवाना हुने कुरै भएन,” हैस भन्छन्।
त्यतिबेला उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको नियमनका लागि बेग्लै कानून आउनुपर्ने बताएका थिए। तर त्यस्तो कानून अझै बनेको छैन।
एलपी ग्यास सम्बन्धी विभागीय प्रमुख काफ्ले निगम नियामकभन्दा पेट्रोलिम पदार्थको आपूर्ति र वितरण सहज बनाइराख्ने दायित्व लिएको व्यापारिक प्रकृतिको संस्था भएको बताउँछन्। निगमसँग एलपी ग्यास भण्डारणको व्यवस्था नभएको उनले बताए।
“निगमसँग आबद्ध ५९ उद्योगलाई ग्यास आपूर्ति गर्न अनुमति दिने र बजारमा ग्यासको अभाव हुन नदिने काम निगमको हो,” काफ्लेले भने, “नियमन गर्ने, जरिवाना गर्ने, धरपकड गर्ने, थुनामा पठाउने इत्यादि अधिकार आयल निगमलसित छैन।” नियामक निकाय बनाउन छुट्टै कानून चाहिने उनको भनाइ छ।
यो पनि: दुर्घटना कुरिरहेका छन् हाम्रा भान्सा
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजकुमार दास निगम व्यापारिक प्रकृतिको संस्था भए पनि नियमनकारी भूमिकामा समेत देखिने गरेको बताउँछन्। “निगम आपूर्ति गर्ने व्यापारिक संस्था हो कि नियामक हो भन्ने सवाल बारम्बार उठेको छ,” उनले भने, “निगमको भूमिका निश्चित गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको नियमनका लागि बेग्लै कानून बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सरकारले यसमा सुनुवाइ गरेको छैन।”
कानूनकै अभावमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको नियमन र जोखिम न्यूनीकरणको काम हुन नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन्। “ग्यास सिलिन्डर गाउँगाउँसम्म पुगेको छ, आममानिसले उचित मूल्यमा, गुणस्तरीय र सुरक्षित किसिमले यसको उपयोग गर्न पाउने सवाल छ। संविधानले मौलिक हकभित्र सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको हकभित्र पर्ने विषय भएकाले कानून बनाउनु आवश्यक छ,” अधिवक्ता बानियाँले भने।
संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४४ (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ। उपधारा (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ। त्यस्तो कानून नबनाउँदा उपभोक्ताले संवैधानिक हक प्रयोग गर्न नपाएको बानियाँ बताउँछन्।
डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको कुल वार्षिक खपत २ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख ५४ हजार लिटर छ। पेट्रोलियम पदार्थको वितरण देशभरका एक हजार ५६३ वटा पम्पमार्फत हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसार एक हजार ८९३ वटा ट्याङ्करबाट भइरहेको छ।
त्यसैगरी, वार्षिक रूपमा नेपालमा ५३ करोड ६० लाख २८ हजार किलोग्राम एलपी ग्यास खपत हुन्छ। सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने ५९ उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगले भरेका एक करोड २० लाखभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर घर, चिया तथा खाजा पसल, रेस्टुरेन्ट, होटेल र साना उद्योगहरूमा पुग्ने गरेका छन्।
यसबाहेक, फर्निस आयल, ल्युब्रिकेन्ट, ग्रिज, बिटुमिनलगायत पेट्रोलियम उत्पादनको आयात र खपत पनि हुन्छ। तर अत्यावश्यक श्रेणीमा पर्ने र विष्फोटक एवं अति प्रज्वलनशील प्रकृतिका पेट्रोलियम पदार्थको लागि नेपालमा बेग्लै कानून नहुनु दुखद् भएको अधिवक्ता बानियाँ बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण र प्रयोग जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
अन्य देशको अभ्यास
पेट्रोलियम वितरण र नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानून धेरै देशहरूले बनाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा पेट्रोलियम वितरणका लागि संघ र राज्यहरूले क्षेत्राधिकार छुट्याएर कानून बनाएका छन्। अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सी ईपीएले इन्धनको गुणस्तर र उत्सर्जनका लागि मापदण्ड तय गर्छ।
अमेरिकामा पाइपलाइन र खतरनाक सामग्री सुरक्षा प्रशासन (पीएचएमएसए)ले पेट्रोलियम उत्पादनहरूको ढुवानीका लागि सुरक्षा मापदण्ड हेर्छ। राज्य सरकारहरूले पेट्रोलियम उत्पादनको भण्डारण, वितरण र खुद्रा बिक्री सम्बन्धी कानून बनाएका छन्।
भारतमा पेट्रोलियम एक्ट–१९३४ लागू छ। पेट्रोलियम बिक्री वितरणको नियन्त्रण सरकारले गर्छ। पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी)ले कम्पनीहरूको इजाजत प्रदान र खुद्रा मूल्य निर्धारणसहित सुरक्षा मापदण्ड पालनाको नियमन गर्छ।
युरोपियन युनियनमा आबद्ध देशहरूमा पेट्रोलियम वितरणको लागि साझा नियामक ढाँचा छ। त्यसमा सुरक्षा र वातावरणीय मापदण्डहरू समावेश छन्। कानूनद्वारा स्थापित संस्थाहरूद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन, वितरण, सुरक्षा मापदण्डहरूको निर्धारणलगायत काम हुन्छ। यी देशमा हवाई इन्धनका लागि बेग्लै कानून छ।
अफ्रिकन मुलुक नाइजेरियामा पेट्रोलियम एक्ट–१९६९ लागू छ। जसअनुसार सरकारले स्थापना गरेको पेट्रोलियम स्रोत विभाग (डीपीआर)मार्फत पेट्रोलियम पदार्थको वितरणलाई नियमन गर्छ। डीपीआरले पेट्रोलियम वितरणको लागि इजाजतपत्र जारी गर्ने र सुरक्षा तथा वातावरणीय मापदण्डहरू लागू गर्ने पनि गर्छ।