पोखरा— इटलीकी भेरोनिका (३४) कामको सिलसिलामा पाँच वर्षदेखि काठमाडौँमा छिन्। उनी फुर्सद मिलाएर पोखरा घुम्न आइरहन्छिन्। तर पोखरा अस्तव्यस्त हुँदै गएको देखेर उनलाई नरमाइलो लाग्छ।

“पोखराको लेकसाइड एरिया भेइकल फ्रि बनाउनुपर्थ्यो। प्राइभेट गाडी धेरै भए, पब्लिक इलेक्ट्रिक गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छिन्, “होइन भने पोखरा दोस्रो काठमाडौँ हुन्छ।”

उनी मात्र होइन, धेरै नेपालीका लागि समेत पछिल्लो समय पोखरा ‘रिफ्रेसमेन्ट’को गन्तव्य बन्दै आएको छ। पोखरा आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको संख्या उल्लेख्य हुन्छ। तर पोखराको भौतिक संरचना, सेवा र व्यवस्थापन भने अस्तव्यस्त भइरहेको छ।

पोखरामा जनसंख्याको चाप बढ्दै जाँदा शहरी व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कास्कीको ६ लाख जनसंख्यामध्ये पाँच लाखभन्दा बढी पोखरा बस्छन्। त्यसबाहेक पढाइ र रोजीरोटीको खोजीमा बाहिरी जिल्लाबाट आएर बस्नेको संख्या पनि ठूलो छ।

सडकको हैरानी
केही दिनअघि काम विशेषले काठमाडौँ पुगेकी चिप्लेढुंगाकी पवित्रा थापा मगरले सडकबाट यात्रा गर्ने हिम्मत गरिनन्। निर्माणाधीन मुग्लिङ–पोखरा सडक मर्मत भइरहेको कारण धूलो र खाल्डाखुल्डीले यात्रुलाई हैरानी हुन्छ। सडकको दूरवस्थाकै कारण काठमाडौँबाट पोखरा पुग्न १२ घण्टासम्म लाग्छ। 

पोखरादेखि लेखनाथ हुँदै आँबुखैरेनीसम्मै मुख्य सडक बिगारिएको छ। “सडकबाट जाँदा लामो यात्रा र हैरानी हुन्छ। बाटो अहिले अप्ठ्यारो छ। महँगो भाडा तिरेर टु वे नै फ्लाइटबाट यात्रा गर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छिन्।

पोखराभित्रका सडक पनि सफा र चिल्ला छैनन्। पोखराका मुख्य चोकमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्न खाल्डा खनिएको छ। अहिले सभागृह, सिर्जनाचोक, राष्ट्रबैंक चोक, सिद्धार्थचोक क्षेत्रमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार चलिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा मर्मतका लागि सडक भत्काइएको छ भने कतिपय सडकमा खाल्डाखुल्डी भए पनि मर्मत गरिएको छैन। खाल्डाखुल्डी र धूलो छल्न सवारीहरू भित्री गल्लीबाट गुड्दा जाम हुने समस्या छ, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ।

एउटै सडक बारम्बार भत्काउँदै–बनाउँदै गरिएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पोखराका सडकमा साइकलमा यात्रा गर्ने तीर्थराज अवस्थी सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर काम नगर्दा हैरानी बेहोर्नु परेको बताउँछन्। “कहिले खानेपानी, कहिले ढल हाल्न सडक भत्काउँछन्। कहिले कसले र कहिले कसले अनेक बहानामा सडक फुटाउने गरेका छन्। यो सडक वर्षौंदेखि बनाइरहेकोे देखिन्छ,” उनले भने, “बिनाअवरोध हिँड्न सकिएको छैन। खाल्डाखुल्डीले दुर्घटनाको जोखिम छ। कहिलेसम्म हो? अलि लामो समयसम्म टिक्ने बाटो बनाइदिए हुन्थ्यो।” 

सडक धरापजस्ता त छँदैछन्, चोकचोकमा जडान गरिएका ट्राफिक लाइट पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख भानु शर्मा ‘ट्रायल फेज’मै भएकाले ट्राफिक बत्तीको प्रयोग नियमित हुन नसकेको बताउँछन्। 

उता पोखराको व्यस्त क्षेत्रमध्येको महेन्द्रपुलमा सार्वजनिक पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी रहेको भवन भत्काएर महानगरले एकातिर झण्डापार्क र अर्कोतिर सार्वजनिक शौचालय बनाएको छ। तर सार्वजनिक शौचालय सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। झण्डापार्क पनि बनिसकेको छैन। सवारी व्यवस्थापनका लागि अति आवश्यक ठाउँमा झण्डापार्क अनावश्यक भएको अध्येता आनन्दराज मुल्मी बताउँछन्। सवारी व्यवस्थापनका लागि विकल्प बन्न सक्ने ठाउँमा झण्डापार्क बनाइएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

पोखराको व्यस्त ठाउँ महेन्द्रपुल र रानीपौवा जोड्ने पुल पनि जीर्ण भएको उनको भनाइ छ। “सबैभन्दा व्यस्त हुने महेन्द्रपुल बडो अव्यवस्थित छ। महेन्द्रपुल र रानीपौवा जोड्ने पुल बनेको ४०/४२ वर्ष भइसकेको छ। त्यसलाई तत्काल जीर्णोद्धार नगर्ने हो भने यातायातका साधन चल्न नसक्ने अवस्था हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसको विकल्प खोज्नुको साटो झण्डापार्क बनाउने भन्दै डण्डाहरू गाडिएको छ।”

पुल साँघुरो हुँदा पास भएर जाने सवारी पनि जाममा फस्ने गरेको मुल्मी बताउँछन्। अहिलेको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर बनाइएका संरचना कालान्तरमा भत्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

अस्तव्यस्त पार्किङ
पोखरा महानगरले गत वर्ष नै सडक किनारामा गरिने पार्किङ हटाउने योजना ल्याएको थियो। त्यसको विकल्पमा पार्किङ प्रयोजनका लागि बनाइएका तर व्यापारका लागि प्रयोग भइरहेका ‘अन्डरग्राउन्ड’ खाली गरायो। अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउने व्यवसायीलाई महानगरले कारबाही गर्ने जनाएको थियो। 

सडकमा पार्किङका लागि महानगरले टेन्डर गर्नसमेत छाड्यो। यसअघि, फेवा सावित्री जेभीले २०७९ चैत मसान्तसम्म सडकमा पार्किङ गराउने ठेक्का पाएको थियो। तर महानगरले २०७९ पुसमै टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर महानगरले व्यावसायिक प्रयोजनबाहेक पार्किङका लागि सार्वजनिक स्थलको विकल्प दिन सकेन। सवारी पार्किङ व्यवस्थित नहुँदा अहिले सडक किनार र सडकपेटीसमेत सवारीले भरिन थालेका छन्। त्यसैले महानगर पुरानो निर्णयबाट पछि हट्ने तयारीमा छ। 

महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार सडक पार्किङका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। “सडक पार्किङ रद्द गर्ने निर्णय गरे पनि कहीँकहीँ पार्किङ बापत शुल्क लिइएको थियो। तर फेरि महानगरले नै सडक पार्किङमा लगाउने हो कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,” उनले भने।

पोखराको अर्को समस्या, सार्वजनिक सवारीले जथाभावी रोकेर यात्रु चढाउने र ओराल्ने पनि हो। सार्वजनिक सवारी ‘स्ट्यान्ड’ तोकिए पनि चालकले त्यसलाई पछ्याएका छैनन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख भानु शर्मा सार्वजनिक सवारीका चालकले जथाभावी रोक्ने गरेको बताउछन्। “सार्वजनिक सवारीका लागि यात्रु चढाउन र ओराल्न ठाउँठाउँमा स्ट्यान्ड त तोकिएको छ। तर चालकले जहाँ पनि रोकिदिन्छन्। त्यस्तो भेट्दा कारबाही गर्ने गरेका छौँ,” उनले भने। 

फोहोर व्यवस्थापनको समस्या
पोखरामा आवादी बाक्लिएसँगै फोहोर उत्सर्जन पनि बढिरहेको छ। पोखरा महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालका अनुसार अहिले दैनिक २८ वटासम्म गाडीले फोहोर बोक्ने गरेका छन्।

यसअघि पोखरा–१४ बाच्छेबडुँवामा फोहोर व्यवस्थापन हुने गरेको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखरा–३२ लामेआहालमा अस्थाई व्यवस्थापनका लागि स्थानीयसँग सम्झौता गरिएको थियो। विकास निर्माणका आयोजना पनि लग्ने आश्वासन दिएर फोहोरको अस्थाइ व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाए पनि स्थानीयले बेलाबेला अवरोध गर्ने गरेका छन्। त्यस्तो बेला फोहोर सडकमै थुप्रिँदा दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ।

यो पनि: पोखरा महानगरको फोहोर एक वर्षदेखि सेती नदी छेउमा निर्बाध बिसर्जन

मुख्य बजार क्षेत्रमा गाडीले नियमित फोहोर उठाए पनि भित्री बस्तीमा कतै एक हप्तासम्म पनि फोहोर नउठ्ने स्थानीय बताउँछन्। मुख्य बजारक्षेत्रमा दैनिक फोहोर उठे पनि भित्री बस्तीमा दुई हप्ताभन्दा लामो समय फोहोरका गाडी नछिर्ने  पोखरा न्युरोडका तोरण पौडेल बताउँछन्। सडकमा फोहोर थुप्रिनासाथ कुकुरहरूले छिरोल्छन्। “एकदुई दिन फोहोर उठेन भने बाटैभरि छरिन थाल्छ। बाटो हिँड्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो, बस्नेलाई पनि गाह्रो,” उनी भन्छन्।

पोखरा महानगरले भने एक वर्षयता फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोजिरहेको छ। महानगरका सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढ्न सकेको छैन। “जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अहिले अघि बढ्न सकेको छैन। प्रस्तावित जग्गाबारे सीडीओ कार्यालयसमेतको सहभागितामा छलफल चलिरहेको छ, सहमति जुट्न सकेको छैन,” उनले भने।

हराउँदै मौलिक सम्पदा
पोखरामा विदेशी संस्कृतिको प्रभाव बढिरहेको र स्थानीय संस्कृति हराउँदै गएको समाज अध्येताहरू बताउँछन्। पर्यटन आगमन बढ्दै जाँदा युवापुस्ता पाश्चात्य संस्कृतितर्फ झुक्दा स्थानीय संस्कृति समक्रममा संकटमा पर्दै जाने संकेत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

महानगर गठन भइसकेपछि पोखराको मौलिक संस्कृति जगेर्नामा ध्यान नपुगेको भन्दै अध्येता विश्व सिग्देलले चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार बाक्लिँदै गएका घरका कारण पोखराका पोखरीहरू खुम्चिरहेका छन् भने कतिपय त मासिइसकेका छन्। चौताराहरू पनि मासिइरहेका छन्। 

काठमाडौँको संस्कृति स्थापत्य कला भएजस्तै पोखराको संस्कृति प्राकृतिक सम्पदा भएको सिग्देल बताउँछन्। पोखराका जुनकुनै कुनाबाट देखिनसक्ने हिमशृंखलालाई अग्ला घरहरूले छेक्न थालेका छन्। “समयक्रम अनुसार अग्ला घरहरू बन्ने क्रम आवश्यकतासँग जोडिन्छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्न। तर व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व महानगरको हो,” सिग्देल भन्छन्।

जुनसुकै सरकारले पनि स्थानीय संस्कृति र सभ्यतालाई अनदेखा गर्न नहुने उनको भनाइ छ। “यहाँ आदिवासीहरूको आफ्नै सभ्यता थियो। आफ्नै जीवनशैली थियो। आफ्नै अर्थतन्त्र थियो। नगरपालिका हुँदै महानगर बन्दा शासकहरूले त्यो सभ्यता जोगाउने भन्दा मास्ने काम गरेका छन्,” उनी भन्छन्।

पोखरा नगरपालिकाभन्दा पोखरा उपत्यका जेठो भएको भन्दै पुराना संस्कृति र सभ्यतालाई जगर्ने गर्नुपर्ने सिग्देल बताउँछन्। “पोखरा उपत्यकामा आएपछि पोखराका चौतारा के हुन्, पाटनहरू के हुन्, पोखराका मान्छेहरूको जीवनशैली के हो बुझ्नुपर्छ। तर पोखरा महानगरले सम्मान गर्न सकेन। समस्या यहीँनेर छ।” 

कसले बचाउने पोखराको सौन्दर्य?
शहर व्यवस्थित बनाउने पहिलो जिम्मेवारी महानगरकै भएको अध्येता आनन्दराज मुल्मी बताउँछन्। त्यसपछि मात्र प्रदेश र संघ सरकार जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ। “अहिले तीन तहका सरकारमा समन्वय बिरलै भेटिन्छ। एकले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,” उनी भन्छन्, “सबैलाई स्रोत, साधन बढी चाहियो भन्नेबाहेक पोखरा कसरी उन्नत, समृद्ध र व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा ध्यान छैन।”

भूगोलका हिसाबले पोखरा सबैभन्दा ठूलो महानगर भनेर गर्व गर्नेबाहेक ठूलो भूभागलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर ध्यान नै नपुगेको मुल्मीको भनाइ छ। पोखरालाई व्यवस्थित बनाउने खाका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि नभएको उनले दाबी गरे। “पोखरालाई व्यवस्थित गर्ने बाचा मेयर/उपमेयरबाट सुनिँदैआएको हो,” उनी भन्छन्, “तर कस्तो खालको र कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने खाका पोखरेली जनताले थाहा पाउन सकिएको छैन।”

पोखरा अव्यवस्थित हुनुमा महानगर, त्यहाँको कर्मचारी संरचना र संगठनको ढाँचा जिम्मेवार भएको उनको भनाइ छ। विभिन्न निकायबाट आएका कर्मचारीबीच आपसी प्रतिस्पर्धाका कारण समन्वय हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। कर्मचारीको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले कार्यपालिका र नगरसभाले गरेका निर्णय लागू हुन नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

मार्टिन चौतारीसँग सम्बन्धित अध्येता शेखर पराजुली महानगरका लागि जनसंख्या पुर्‍याउन ठूलो भूगोल समेटिए पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पोखरा नै दुईवटा जस्तो बनेको बताउँछन्। “मेयर एउटा र वडाध्यक्षहरू अन्य पार्टीबाट निर्वाचित भएको हुँदा नेतृत्व एक्लो हुनुभयो। काममा असर पुगेको यो एउटा कारण हुनसक्छ,” पराजुली भन्छन्, “यो पोखराको मात्रै होइन, सबैतिरको समस्या हो। कर्मचारी पनि सहयोगी भएनन्।”

मेयर धनराज आचार्यसँग पोखरालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट खाका नदेखिएको उनी बताउँछन्। ‘सफा पोखरा’को नारा सार्थक नभएको र न्युरोडमा सडक बत्ती जडान गर्न तीन महिना लगाउनुले उनको कार्य क्षमता देखाउने पराजुलीको भनाइ छ। आचार्यले लायन्स क्लबमा आबद्ध हुँदा बोलेको कुरा फत्ते गर्ने व्यक्तिका रूपमा छवि निर्माण गरे पनि मेयरका रूपमा सफल नभएको उनको जिकिर छ।

पोखरामा कर्मचारीहरू तीन थरिका हुँदा पनि समन्वयमा समस्या भएको उनको ठम्याइ छ। उनका अनुसार अहिलेका स्थानीय तहका पुराना कर्मचारी, सरकारले पठाएका निजामती र करार सेवाका कर्मचारीहरूले ‘इन्द्रेणी’ बनेको उनी बताउँछन्।

संघीयतामा सेवा प्रदान गर्न सानो इकाई बनाउनुपर्नेमा महानगर बनाउन ठूलो भूभाग समेट्दा समस्या भएको पराजुली बताउँछन्। पोखरालाई पहिलाजस्तो उपमहानगर र नगरपालिका बनाउनु नै वैज्ञानिक हुने उनको तर्क छ।

“ठूलो भूगोल हुने बित्तिकै मेयरको सबैतिर ध्यान पुग्न नसक्ने भयो, वडाध्यक्ष मात्रै हुने भए,” पराजुली भन्छन्, “ललितपुर, काठमाडौँ जस्तो होइन पोखरा, भूगोल नै एकदम ठूलो भयो। सानो भएको भए लेखनाथले पाउने प्राथमिकता बेग्लै हुन्थ्यो। पोखराले पाउने प्राथमिकता बेग्लै हुन्थ्यो।” 

नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता यज्ञ थापा ‘गौरबिलो पोखरा’का लागि त्यसबेला सर्वदलीय बैठकबाट लेखनाथलाई पोखरा उपमहानगरमा गाभेर महानगर बनाउन सबै सहमत भएको बताउँछन्। नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न महानगरबाटै धेरै काम भइरहेको उनको जिकिर छ।

यसअघि, गाविस छँदा कम बजेट पाउने वडामै महानगर भइसकेपछि करोडौँका योजना गएको उनले सुनाए। “त्यसबेला सबै जना महानगरबासी हुन पाउने भनेर महानगर बनाइएको थियो। नागरिक पनि खुशी थिए,” उनी भन्छन्, “महानगर हुँदा विकास नभएको होइन।”

कास्की क्षेत्र नं. २ की सांसद विद्या भट्टराई भने महानगरमा सहकार्य र समन्वय कमजोर रहेको बताउँछिन्। पोखरालाई व्यवस्थित शहर बनाउने मुद्दा बोकेर दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिनिधिसभामा सदस्यमा निर्वाचित भएकी भट्टराई भन्छिन्, “काम गर्ने सबालमा जति पनि समस्या आउँछन् त्यसमा कार्यपालिकाका तीन तह र व्यवस्थापिका सदस्यसँग पनि सहकार्य र समन्वय हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन,” उनी भन्छिन्, “सबैको आआफ्नो भिजन भयो, त्यो भिजनलाई मिलाएर एकीकृत ढंगले लैजाने भन्ने विषयमा छलफल बहस र संवाद कमजोर छ।”

प्राकृतिक स्रोत साधनको पर्याप्तता नबिगारी कसरी अघि बढ्ने विषयमा वृहत छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पोखरा उपत्यकाको भौतिक विकासको पहिलो आधिकारिक योजना २०३१ सालमा बनाएको थियो। प्रत्येक १० वर्षमा सो योजना अद्यावधिक गर्दै जानु वैज्ञानिक हुने विज्ञहरूको मत छ।

तर २०७० सालयता त्यस योजनामाथि विज्ञहरूसँग छलफल, परामर्श नै भएको छैन। २०७० सालमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अद्यावधिक गरेपछि थप कुनै छलफल नभएको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वइन्जिनियर किसानसिंह गुरुङ बताउँछन्। शहरलाई कसरी सुरक्षित, स्वस्थकर र सुन्दर बनाउनेबारे छलफल नथाल्नु दुखद् भएको गुरुङ बताउँछन्। “एनजीओले ल्याएका योजनालाई अघि बढाइहाल्ने परिपाटी छ, जनताका आवश्यकता र समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने कामै भएन,” उनी भन्छन्।

पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ महानगरबाट नागरिकलाई प्रवाह हुने सेवा धेरै भएको बताउँछिन्। नागरिकको अपेक्षाअनुसार महानगरबाट काम हुन नसकेको उनी स्वीकार गर्छिन्। कतिपय विकास निर्माणका काम ऐनकै कारण पछि धकेलिने गरेको उनको भनाइ छ। “विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुनुमा  प्राविधिकदेखि आय ठेक्काका कुरा छन्। कतिपय कुरा खरिद ऐन नियम पालना गर्नुपर्ने हुँदा पनि ढिलासुस्ती भएका छन्,” उनी भन्छिन्।

कतिपयले स्थानीय सरकारको काम चित्त नबुझेर अख्तियारमा उजुरी दिने गरेका छन्। यसरी उजुरी दिइँदा पनि योजना ढिला हुने उपप्रमुख गुरुङको भनाइ छ। कतिपय स्वार्थ जोडिएका योजना भए नागरिकले उजुरी गर्नु अस्वाभाविक नभएको पनि उनले बताइन्। 

नागरिकको गुनासो सुन्न शुरू गरिएको ‘हेल्लो मेयर’मार्फत आउने समस्या कति समाधान भए र कति भएनन् भन्नेबारे आफू जानकार नभए पनि आफ्नोे तर्फबाट हुने काम प्रक्रियागत ढंगले बढिरहेको उनको भनाइ छ। फेवातालको मापदण्ड कायम गर्ने विषय सल्टाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले हेर्ने उनले सुनाइन्। अरू महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा चुस्त पार्ने एकद्वार प्रणाली लागू गरेको उनको भनाइ छ।