पोखरा– २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल संरक्षणको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेलगत्तै ताल संरक्षणको पक्षमा एकखाले आशा पलाएको थियो। त्यतिबेला ताल किनारका ६५ मिटरभित्र पर्ने सबैखाले संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो।
पहिलेका विभिन्न अध्ययन र नापनक्शाले औँल्याएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको आधारमा सर्वोच्चले ताल किनारबाट ६५ मिटर भित्रको संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। तर फेवाताल संरक्षणका पक्षमा भएका पुराना अध्ययन प्रतिवेदन र सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याएर पोखरा महानगरपालिकाको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले ३५ मिटर घटाएर फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्यो। त्यसबेला महानगरले पोखराका अन्य तालको समेत मापदण्ड घटायो।
महानगरको यो निर्णयको विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहित अधिवक्ता सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरे पुनः सर्वोच्च गए। गत असार ४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले फेवातालको मापदण्ड यथावत् अर्थात् ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दियो। त्यसैको पूर्णपाठ मंगलबार आएको हो।
‘कर्ण शाक्यको होटल गैरकानूनी, ०३१ सालपछिको दर्ता जग्गालाई मुआब्जा नदिनू’
सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठले २०७८ चैत १६ गतेको महानगरपालिकाको ५५औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय बदर भएको छ। योसँगै विवादित पर्यटन अभियन्ता कर्ण शाक्यको होटल नै गैरकानूनी रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
शाक्यले बलमिच्याइँपूर्वक ताल किनारमा संरचना खडा गरेको अदालतको निष्कर्ष छ। उपत्यका नगर विकास समितिमा २०६६ भदौ २४ गते डिजाइन पेश गरेको सिफारिसको आधारमा साबिक सराङकोट गाविस कार्यालयबाट सोही दिन अनुमति लिई पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तोकेको मापदण्डभित्र संरचना निर्माण भएको अदालतले ठम्याएको छ।
यस्तै, २०३१ सालपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गालाई मुआब्जा दिनु नपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ। २०३१ सालमा फेवातालको ड्याम भत्किसकेपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको डिलको जग्गा पनि सरकारी स्वामित्वकै हुने फैसला अदालतले सुनाएको हो।
फेवाताल संरक्षणको पक्षमा २०७५ वैशाख १६ मै सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको र कर्ण शाक्यको रिटमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबेला निरुपण हुन बाँकी रहेको रिट निवेदक अधिवक्ता सुवेदीले बताए। “कर्ण शाक्यको रिट चल्दाचल्दै पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीले मापदण्ड घटाइदिए। त्यसविरुद्धको मुद्दा र कर्ण शाक्यको मुद्दामा अहिले फैसला आएको हो,” उनले भने।
यो पनि: ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेहरूले नै फेवाताल मास्न सघाइरहेका छन्’
महानगरले पहिले गरेको पोखराका अरू तालको मापदण्ड घटाउनेसम्बन्धी निर्णय पनि सर्वोच्चको फैसलाबाट बदर भएका छन्। फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र हरियाली कायम गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
कर्ण शाक्यको मुद्दामा उनले बनाएका सबै संरचना कानूनबमोजिम अनुमति लिएको नदेखिएको रिटनिवेदक अधिवक्ता सुवेदीले बताए। “उनले निर्माण गरेका संरचना कुनै सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर बनाएको देखिन्न। उपत्यका नगर विकास समिति र साबिक सराङकोट गाविसले ०६६ सालमा दिएको चिठीको आधारमा भएका सबै काम बदर भयो। त्यसैका आधारमा कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन,” उनले भने, “बनाउन दिने निर्णय उपत्यका नगर विकास समिति र तत्कालीन गाविसले पनि गरेका छैनन्। त्यसैले बनेको संरचना अवैध देखिएपछि कर्ण शाक्यले बनाएको होटलको संरचना हटाउनू भन्ने आदेश भयो।”
फेवातालको चार किल्लाभित्रका जग्गा तालकै हुने भएकाले व्यक्तिले दर्ता गरेको भए पनि मुआब्जा दिनु नपर्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएको हो। त्यस बाहिरको जग्गा ताललाई चाहिने भए मुआब्जा दिएर तालको स्वामित्वमा ल्याउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ।
‘अहिलेको फैसलाले तालको सीमा प्रष्ट पारिदियो’
लामो समयदेखि फेवाताल संरक्षणको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता भगवती पहारी अहिले र पहिलेको फैसला छुट्ट्याएर हेर्न नमिल्ने बताउँछिन्। पहिलेको फैसलाले विभिन्न निकायलाई गरेको आदेशलाई यो फैसलाले पनि सम्बोधन गरेको उनले सुनाइन्।
“पहिलेको फैसलामा ६५ मिटर कहाँबाट पुर्याउने र कहाँबाट नाप्ने भन्ने प्रश्न बाँकी नै थियो। अहिले अदालतले बर्षायाममा तालको पानीले जहाँसम्म छुन्छ, त्यहाँबाट ६५ मिटर कायम गर्नू भनिदियो,” उनले भनिन्, “अब ६५ मिटर कहाँबाट भन्ने विवाद रहेन, सर्वोच्चले नै बोलिदियो। हुन त पहिलो फैसलाका साथै अध्ययन र सुझाव प्रतिवेदनमा पनि तालको अधिकारक्षेत्र तोकिएकै थिए। अहिले कहाँबाट नाप लिने भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्चले निप्टाइदियो।”
२०१८ देखि २०३१ सालसम्म तालको आकार केही ठूलो थियो। ०३१ सालमा ड्याम भत्किँदा तालको आकार पनि घट्न पुग्यो। त्यही समयमा ताल किनारसम्मै जग्गा दर्ता गरेर आफ्नो नाममा ल्याइएकोमा ती सबै लिखत खारेज गर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो।
“२०३१ सालअघि जो जसले जग्गाको तिरोभरो तिरेका छन्, उनीहरूको जग्गा तालको वरिपरि छ भने तिनीहरूलाई मुआब्जा दिनू, ०३१ सालपछि आफ्नो नाममा गरेका हुन् भने दिनु पर्दैन भनेर अदालतले तोकिदियो,” अधिवक्ता पहारीले भनिन्, “कसैले तालको किनारमा माटो पुरिँदै गएको जग्गा कमाएर खाएका छन् भने हामीले ०३१ सालपछि नापी गरेका हौँ भनेर अब पाइएन। अहिलेको फैसलाले यो कुरा स्पष्ट रूपमा बोलेको छ। फैसलामा अल्झिएर बस्नुपर्दैन, दोहोरो अर्थ पनि छैन।”
फेवाताल संरक्षणको मुद्दामा राज्यका निकाय नै उदासीन रहेको र ताल संरक्षणमा सम्बन्धित निकायको इच्छाशक्ति नै नभएको उनको गुनासो छ। “यिनीहरूको इच्छाशक्ति मैले देखेको छैन। इच्छाशक्ति देखिने मान्छे भयो भने त फर्किहाल्छ। नत्र कि फेवाताल मार्नुपर्यो कि त बचाउनुपर्यो, गर या मरकै अवस्थामा छ फेवातालको विषय,” पहारीले भनिन्। स्वच्छ तरिकाले फेवाताल बचाउने प्रतिनिधिको खाँचो खड्केको उनको भनाइ छ।
फेवाताल संरक्षणका अभियन्ता तथा नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा कसको दायित्व के हो भनेर तोकिदिएकाले पूर्णपाठअनुसारको आदेश तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन नगरे मानहानीको भागिदार हुने बताए। “यहाँ पूर्णबिराम, अल्पबिराम भन्ने कतै छैन। आदेश प्रष्ट छ। त्यसैले यो स्वागतयोग्य छ,” उनले भने, “रत्न मन्दिर, पर्यटन बोर्ड सबै खाली गराउने भनिएको छ। यहाँ मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र बनाउनू भनिएको छ। यो गर्नुपर्छ, यसको लागि हामी नैतिक, भौतिक सबै खाले समर्थन जनाउने प्रतिबद्धता गर्छौं।”
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले निर्वाचित भएको केही समयपछि उकालोसँगको कुराकानीमा फेवाताल संरक्षणको लागि सर्वोच्चको आदेश पर्खेर बसेको बताएका थिए। त्यतिबेला सर्वोच्चको आदेश नआइसकेकाले अहिले बोल्नु हतार हुने बताएका उनी अहिले सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ आउँदा कोरिया भ्रमणमा छन्।
यो पनि: ‘पहुँचवालाका लागि’ यसरी फेवाताल मास्दैछ पोखरा महानगर
निरन्तर खुम्चिँदै गएको फेवाताल
पहिलो पटक सन् १९५७ (२०१४ साल) मा फेवातालको सर्वेक्षण हुँदा भारतीय सर्वेक्षण विभागसँग सहकार्य भएको थियो। त्यसबेला फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो। तर पाँच दशकपछि २०५८ सालमा भएको सर्वेक्षणमा फेवातालको ६० प्रतिशत क्षेत्र पुरिइसकेको र कतिपय ठाउँमा अतिक्रमणसमेत भएको पाइएको थियो।
नापी विभागले २०६४ सालमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ चार किलोमिटर र चौडाइ १०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म छ जसअनुसार क्षेत्रफल ५.२३ वर्गकिलोमिटर अर्थात् १० हजार २८० रोपनी मात्र हुन्छ।
त्यसको पाँच वर्षपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले पनि तालको किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सिफारिस गरेको थियो। उक्त समितिले एक हजार ६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिले दर्ता गरेको ठहर गरेको थियो।
विभिन्न निकायबाट फेवातालबारे गरिएका अध्ययनहरूले यही गतिमा अतिक्रमण हुँदै गएमा आगामी १०० वर्षभित्र फेवाताल नामेट हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नगर योजना, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी), विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिलगायतका अध्ययनले फेवाताल जोगाउन यसवरपर २०० फिट अर्थात् ६५ मिटरको मापदण्ड हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
फेवाताल संरक्षणका लागि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले २०६७ माघ १० गते पहिलो पटक मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा सर्वोच्चले पाँच वर्षअघि सुनाएको फैसलामा फेवाताल संरक्षणका लागि ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ अनुसार ताल आसपासका जग्गा आवश्यक भए अधिग्रहण गर्नसमेत भनिएको थियो।
त्यसबेलाको आदेशमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसमेतलाई ताल संरक्षणका लागि आवश्यक निर्णय लिन भनेको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठ: