काठमाडौँ– गत हप्ता प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरे। यो भेट सामान्य शिष्टाचारको निम्ति मात्र थिएन। प्रदेश मुकामहरुबाट आएर संयुक्त रुपमा सिंहदरबार पसेका उनीहरुले गरेको यो भेट यथासक्य छिटो प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया संघीय सरकारले अगाडि बढाओस् भनेर दबाव दिनलाई थियो। 

सातमध्ये ६ प्रदेशबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरु नै काठमाडौँ आएका थिए, एउटा प्रदेशबाट भने अर्कै मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर प्रहरी समायोजनको काम तत्कालै अघि बढाउन आग्रह गरे। 

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरे पनि संविधानअनुसार अहिलेसम्म पनि प्रहरी समायोजन नभएको भनेर सातवटै प्रदेशका सरकार संघीय सरकारसँग रूष्ट छन्। यसअघि पटक–पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका उनीहरुले त्यसबाट केही नभएपछि संयुक्त रुपमा काठमाडौँ आएर दबाव दिएका हुन्। 

काठमाडौँ आएर यसपालि उनीहरुले यथाशीघ्र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि नबढाए विकल्प रोज्न बाध्य हुने चेतावनी नै दिएका छन्। “संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको (प्रहरी समायोजन) ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइदिन ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,” उनीहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा भनिएको छ, “यथाशीघ्र सम्बोधन हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्छौं। अन्यथा विकल्प रोज्न बाध्य हुने ब्यहोरा पनि अवगत गराउँदछौँ।”
संघ र प्रदेशबीच टकराबकै तहमा यस्तो विवाद उत्पन्न गराउने विषय बनेको प्रहरी समायोजन आखिर के हो? हामी यहाँ प्रहरी समायोजनको पेचिलो विषय र योसँग जोडिएका अन्तर्यबारे चर्चा गर्दैछौँ।

के हो प्रहरी समायोजन, कहाँ छ चुरो?
२०७२ मा जारी संविधानको अनुसूची ५, ६ र ७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका विषय समावेश छन्। संविधानको धारा २६८ को उपधारा १ ले ‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने’ तथा उपधारा २ ले ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने’ व्यवस्था गरेको छ।

संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारमा एमालेका केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालले दुई–दुई पटक सरकारको नेतृेत्व गरिसकेका छन्। संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्का दुई वटा निर्वाचन भइसके। गत मंसिरमा भएको दोस्रो निर्वाचनपछि दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। 

यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रहरी समायोजन अघि बढाउने बताइरहेका छन्। तर त्यसअनुसार पहल भने अघि बढेको छैन। गत हप्ताको भेटमा समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएको, तर त्यसमा ढुक्क हुने अवस्था नदेखिएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु बताउँछन्। 

“प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यस विषयमा हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ, समय त नतोकौँ तर छिटो भन्दा छिटो यो काम अघि बढाउँछौँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ,” सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिलामन्त्री शिवराज भट्टले भने, “संघले यो अधिकार नदिएर त हुँदै हुँदैन नि। प्रहरी र कर्मचारीबिनाको प्रदेशको काम नै छैन।”

सरकारले यसबीचमा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानून टुंगो लगाएको छ। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ माघ २८ मा प्रमाणीकरणसमेत गरिए। तर ती ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी नियमावली र प्रहरी समायोजन नियमावली बनेको छैन। 

यसबाहेक नेपाल प्रहरी, सेवा र सर्त सम्बन्धी ऐन पनि बन्न बाँकी छ। यस्ता कानूनी संरचना निर्माण गर्न संघीय सरकारको अरुचि देखिन्छ जसले प्रदेशहरुले चाहेको प्रदेश प्रहरीको संरचना बन्न दिएको छैन। समायोजन ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम) भएर पनि कुन प्रदेशमा प्रहरीको कति संख्या रहने भन्ने पनि निर्धारण भइसकेको छ। अहिले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कुल ८० हजार जनशक्तिममध्ये ५४ हजार प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुने टुंगो कानूनतः लागेको छ।

जसअनुसार सुदूरपश्चिममा ५ हजार ९०१, कर्णालीमा ५ हजार ४५८, लुम्बिनीमा ९ हजार ४४३, गण्डकीमा ६ हजार ७४५, बागमतीमा ७ हजार ३०४, मधेश प्रदेशमा ९ हजार १५२ र कोशी प्रदेशमा १० हजार ७१७ प्रहरी समायोजन हुने छन्। 

प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीको यो संख्या त्यसपछि प्रदेश प्रहरीका रुपमा कार्यरत रहनेछ। “समायोजन भइसकेपछि उनीहरु त्यहीँ (सम्बन्धित प्रदेश) को प्रदेश प्रहरी हुन्छन्। सरुवा, बढुवाको प्रक्रियादेखि उनीहरुले खाने तलब भत्ता प्रदेशकै हुन्छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्।

अहिलेको समायोजन खाकामा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्म प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने सूचीमा समेटिएका छन्। समायोजन ऐनमा भने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म प्रदेशले नै बढुवा गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। यही अस्पष्टता प्रहरी समायोजनमा एउटा तगारो बनेर उभिएको छ। किनभने संघले सकेसम्म तल्लो दर्जाका अधिकृतहरुलाई मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्न चाहेको छ भने प्रदेश सरकारहरु सकेसम्म माथिल्लो दर्जा प्रदेशमा समायोजित गराउन चाहन्छन्। तर यससम्बन्धी नियमावली नबनेकाले धेरै कुरा अस्पष्ट छन्।

समायोजनका क्रममा प्रदेश प्रहरीका निम्ति प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) संघले नै खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर उनीहरुलाई एकपल्ट प्रदेश प्रहरीमा खटाइसकेपछि के हुने भनेर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। “एसएसपी र एसपीलाई कति समय प्रदेशमा राख्ने भन्नेबारे ऐनमा प्रष्ट नलेखिनु पनि समस्याको एउटा कारण हो,” ती प्रहरी अधिकृतले भने। 

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ७ ले डीएसपी वा त्यसभन्दा मुनिका प्रहरीलाई मन्त्रालयले (गृह मन्त्रालयले) समायोजन गर्ने भनेको छ। अर्थात् राजपत्रांकित स्तरका प्रहरीलाई मन्त्रालयले र राजपत्र अनंकित स्तरका प्रहरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजनको पत्र दिने उल्लेख छ। समायोजन गर्दा खाइपाइ आएको तलब बृद्धि (ग्रेड)मा दुई ग्रेड थप गरिने व्यवस्था छ।

ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका बाहेक अरु सबै प्रहरी स्वतः नेपाल प्रहरीका पदमा कायम हुनेछन्। ऐनको दफा ८ मा प्रहरी समायोजनको आधार कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई मानिएको छ। दफा ९ मा प्रदेश प्रहरी प्रमुखबाहेक प्रदेशमा खटिएका प्रहरीलाई प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रदेशभित्रको एउटा कार्यालय वा निकायबाट अर्को कार्यालय वा निकायको समान पदमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यो व्यवस्थाले पनि संघको अधिकार कति र प्रदेशको कति भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ जसले समायोजनलाई जटिल बनाइदिएको छ।

समायोजन ऐनले एसएसपी र एसपीलाई मन्त्रालयले (संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले) प्रदेशमा खटाउने, उनीहरुले प्रदेश प्रहरीको दज्र्यानी लगाएर प्रदेश प्रहरीका रुपमा काम गर्नुपर्ने, प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश प्रहरीको रुपमा प्रदेश सरकारले नै उनीहरुलाई सञ्चालन तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको सहमति लिएर उनीहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश भन्दा बाहिर वा नेपाल प्रहरीको कुनै पदमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।एसएसपी र एसपीलाई खटाउने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको समायोजन ऐनको दफा ११ को उपदफा ५ ले भने ती अधिकृतको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भएमा संघीय कानूनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रहेर प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा गरी पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ।

दफा १२ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रहरी उपरीक्षकभन्दा मुनिको पदमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिएर प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयले पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ। प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएकाहरुको सरुवा र बढुवा सम्बन्धमा दफा १४ मा उल्लेख छ, “प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून बमोजिम प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले सो प्रदेशभित्र सरुवा गर्न पाउने छन्।”

यी तिनै प्रावधान हुन् जसलाई लिएर संघीय सरकार, निजामती प्रशासनदेखि नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु ढुक्क हुनसकेका छैनन्। उनीहरुमा यसबाट आफ्नो धेरै अधिकार प्रदेशमा पुग्छ भन्ने भय देखिन्छ। त्यसभन्दा झन् बढी संशय त प्रहरी वृत्तमा छ जो समायोजन ऐनमा रहेका कैयौँ प्रावधान अस्पष्ट रहेकाले समायोजनमा जानसमेत अनिच्छा देखाइरहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अर्का वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “मुख्य कुरा त समायोजनमा जान चाहनेहरु तयार हुनुपर्यो, ठूलो पंक्ति त्यसका लागि तयार नै छैन।” 

काठमाडौँले दिन नचाहेको ‘डण्डा’
पहिलेदेखि चलिआएको एउटा भनाई छ– प्रहरी सत्ताको डण्डा हो। अहिलेको अवस्थाले प्रदेश सरकारहरु कानून कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो प्रमुख हतियार अर्थात् त्यही ‘डण्डा’बाटै बञ्चित रहेको देखाउँछ। यो अवस्था किन बन्यो?

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भने प्रहरी समायोजन नियमावली बन्ने तयारीमा रहेको बताउँछन्। “ऐन बनेर नियमावली बन्ने तयारीमा छ, त्यस अनुसार प्रहरीले पनि आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ,” उनले भने, “समायोजनका लागि लाग्ने खर्च, कार्यसम्पादनको मोडालिटीको ड्राफ्ट तयार भइरहेको छ। देखिने गरी काम नभएको होला, तर आन्तरिक तयारी भइरहेको छ।” 

प्रहरी समायोजनका लागि समायोजन नियमावलीसँगै संघीय प्रहरी ऐन पनि टुंगो लगाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन खाकामै सीमित छ। प्रहरी ऐनकै कारण समायोजन नरोकिने भए पनि त्यसले केही असर भने पार्ने भट्टराई बताउँछन्। 
“संघीय प्रहरी ऐन नबनेरै समायोजन रोकिएको होइन, तर त्योसँग केही न केही तालमेल भने मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरा सँगसँगै लैजानुपर्ने छ,” उनले भने, “त्यसका लागि काम भइरहेको छ। सुरक्षा निकायभित्रको चेन अफ कमान्ड कस्तो हुने भन्ने लगायतका काम पनि टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले त्यसमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुबैले काम गरिरहेका छन्।” 

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रहरी संगठन शान, मान र प्रशासन सबैसँग जोडिएकाले राजनीतिक तहले नै यो अधिकार प्रदेशमा दिन नखोजेको टिप्पणी गर्छन्। “संघीय कानून बनाउन, कानून बनाएर अधिकार दिन खोजिएकै छैन। त्यही भएर समायोजन हुन नसकेको हो। त्यो भन्दा पहिले संघीय प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र र चेन अफ कमान्डका कुराहरू टुंगो लगाउनुपर्यो नि,” उनले भने, “संविधान बनेर अधिकार तोकिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन त हुनुपर्यो नि। प्रदेश प्रहरी भनेर साइनबोर्ड राखेर मात्र हुन्न। हिजोका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई नै प्रदेश प्रहरी कार्यालय नाम दिएर मात्र हुन्छ र?”

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री शिवराज भट्ट राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्त्व प्रदेशलाई अधिकार दिन तयार नभएको बताउँछन्। “अहिले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने जुन काम भएको छ, त्यो प्रदेशलाई अधिकार नदिएकाले हो। संविधानले प्रदेशलाई जे अधिकार दिने भनेको छ, संघले त्यो दिन चाहेन भने प्रदेश कसरी अघि बढ्छ? प्रहरी प्रदेशमा काम गर्ने अनि निर्देशन संघको मान्ने भएपछि अहिले प्रदेशले काम गर्ने बाटो नै छैन,” उनले भने, “प्रहरी प्रशासनले संघको मात्रै निर्देशन मानिरहेको छ। प्रदेशले खटनपटन र समन्वय गर्न पायो भने पो काम गर्न सहज हुन्छ।”

प्रहरी समायोजन ऐनबमोजिम गरिएको ओएण्डएमअनुसार नेपाल प्रहरीका ३० वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहने छन्। तीमध्ये आठवटा काठमाडौँ उपत्यकामा र २२ वटा उपत्यकाबाहिर हुनेछन्। ऐनले नेपाल प्रहरीलाई गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यी कार्यालयहरु नेपाल प्रहरीको मातहत रहँदा प्रदेश प्रहरीको अपराध अनुसन्धान जिम्मेवारी के हुने भन्ने अन्योल त छँदैछ, यिनै कार्यालयलाई पनि जनशक्ति र पूर्वाधार–प्रविधियुक्त बनाउन के गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ। “२२ वटा कार्यालयले मात्र उपत्यका बाहिरका जिल्लामा अनुसन्धान गर्न क्षमता पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न छँदैछ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्। 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वय) ऐन २०७६ अनुसार राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र साइबर अपराध नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख छ। 

विज्ञहरूको आशंका
प्रदेश प्रहरी गठनका निम्ति अघि बढाउनुपर्ने प्रक्रिया, प्रहरी समायोजनमै किन बिलम्ब भइरहेको छ त? सुरक्षा तथा प्रहरी विज्ञहरुका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो प्रक्रियामै ठूलो संशय छ। जस्तो, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरीकै नेतृत्त्वदेखि उच्च राजनीति नेतृत्त्वमा रहेकाहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहेको बताउँछन्। उनी स्वयं पनि प्रहरी समायोजन आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्। 

“शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी विकास निर्माण हो। नेपाल जस्तो सानो देशमा प्रहरीलाई तोडफोड गरियो भने अहिले जुन संक्रमण राजनीतिमा देखिएको छ, भोलि त्यो संक्रमण प्रहरीमा पनि देखिने छ,” उनले भने, “प्रदेशले पनि आफ्नो प्रहरी भयो भने जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने सोचेका छन्, त्यो सोच पनि घातक छ।”

त्यसमाथि अहिले इन्स्पेक्टर र डीएसपी तहकै प्रहरी अधिकृतहरु वृत्तिविकास रोकिन्छ भन्ने सोचेर प्रदेशमा गरिने समायोजनमा जान तयार नभएको पूर्वडीआईजी ठकुरी बताउँछन्। संविधान निर्माण गर्दा नै प्रहरीको संरचना कस्तो बनाउने र त्यसका लागि के गर्ने भन्नेबारे प्रहरीसँग छलफल नगरिएको, अहिले त्यसकै असर देखिएको उनको बुझाई छ। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरुको बुझाई पनि यस्तै देखिन्छ। एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले प्रदेशहरुमा प्रहरीको भर्ना, सरुवा र बढुवा आफै चलाउने चाहना देखिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा धेरै चासो राखेको बताउँछन्। “समायोजनमा प्रदेशको स्वार्थ देखिन्छ। शक्ति आफ्नो हातमा आएपछि सहज हुन्छ भन्ने मानसिकता प्रदेशहरुमा देखिएको छ। प्रदेशहरुमा अहिले नै जुन बेथिति छ, प्रहरी प्रशासन पूर्णतः आफ्नो हातमा लिएपछि अराजकता झन् बढ्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “धेरैले सामान्य ठानेका छन्, भोलि संघीयता असफल भयो भने त्यसको एउटा कारण प्रहरी समायोजनको विषय बन्न सक्छ।” 

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका प्रदेश प्रहरी र नगर प्रहरी भनेका के हुन् भन्ने प्रष्ट खुलाएर कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, त्यसपछि प्रहरीको प्रहरीको प्रशासनिक नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण संघले गर्ने, अपरेसनको जिम्मा भने तल्लो तह (प्रदेश) मा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन्। “अपरेशनल स्वायत्तता दिने प्रशासनिक नियन्त्रण र सुपरीक्षवेक्षण, तथा परिचालन आफैसँग राख्ने अवधारणामा जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो,” भण्डारी भन्छन्, “संविधानको अनुसूचीमा नगर प्रहरी भनेर हालिदिएपछि अहिले पालिका–पालिकामा नगर प्रहरी बनाइराखेका छन्। यसले ल एन्ड अर्डर र चेन अफ कमान्डमा समस्या ल्याउँछ। अनुसूचीमा अधिकारका कुरा राख्दा सबै लहडमा लागे। संघीयता बुझेर त्यसो गरिएको थिएन।”

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन बिलम्ब हुनुको अर्को कारण हो– अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐन ल्याएपछि मात्र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन राय दिनु। अर्थको यो राय समायोजन टार्न चाहनेहरुलाई थप सजिलो उपाय बनिदिएको छ।