Wednesday, May 01, 2024

-->

व्यवसायीले भन्ने गरेको आर्थिक ‘मन्दी’ लाई तथ्यांकले गलत साबित गर्न लागेको हो?

वस्तुको आयात र घरजग्गाको कारोबारका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्दै जानुले आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएको संकेत त मिलेको छ। यसको स्थायित्वमा भने प्रश्न उठिरहेका छन्।

व्यवसायीले भन्ने गरेको आर्थिक ‘मन्दी’ लाई तथ्यांकले गलत साबित गर्न लागेको हो

काठमाडौँ– अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको केही व्यवसायीको भनाइसँग बाझिने गरी तथ्यांकले भने आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको देखाएको छ। गत असोजमा वस्तुको आयातमा वृद्धि भएको, घरजग्गाको कारोबार बढेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि बढ्दै गएको देखिनु आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएको संकेत भएको व्यवसायीहरू नै बताउन थालेका छन्। 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) सम्म चार खर्ब सात अर्ब ७५ करोड ८९ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.६९ प्रतिशतले बढी हो। 

आर्थिक मन्दीका कारण बजारमा माग खस्किँदा आयात घटेको कतिपय व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए। तर असोजमा आयात बढेर एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको सामान भित्रिएको छ। त्यसअघि भदौमा एक खर्ब ३० अर्ब र साउनमा एक खर्ब २९ अर्बको सामान देश बाहिरबाट आएको थियो। आयातमा आधारित राजस्व संकलन बढ्दा आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउँछ। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल चाडपर्वका कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको बताउँछन्। “दशैँतिहारको कारण अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ अझै पनि पुग्न सकेको छैन। तिहार र छठ आउँदैछ। यसले पनि थप चहलपहल हुन्छ, बैकिङ क्षेत्रमा पनि सुविधाहरू भयो भने अलि कारोबार वृद्धि भएर जान्छ भन्ने लाग्छ” मल्लले भने। 

अहिलेको अवस्थाले आफूहरू आशावादी देखिएको र अर्थतन्त्रका नीतिगत पक्षहरूमा पनि समयसापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने उनी बताउँछन्। “विश्वव्यापी मन्दीको असर नेपालमा पनि परिरहेका बेला अहिले चाडपर्वमा अलिकति चहलपहल बढेको छ। यसमा गिरावट आउन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि सरकारी नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ,” मल्लले भने।

आर्थिक मन्दीले माग संकुचन भई व्यापारमा उच्च गिरावट आएको चर्चा भइरहँदा भाटभटेनी सुपर मार्केटले सन् २०२३ को अक्टोबर १६ सम्मको साढे नौ महिनामै २९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ। यसले अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२२ भरिमा २६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो। रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालका अनुसार भाटभटेनीको व्यापार लगातार बढेको देखिएको छ।

भदौ महिनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७९ अर्ब थियो।


राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाह ३३ अर्ब ६० करोडले बढेर ४९ खर्ब १२ अर्ब ६० करोड पुगेको थियो। असोजदेखि कात्तिक १४ गतेसम्म आइपुग्दा यसमा ६० अर्बले बढेर ४९ खर्ब ७२ अर्ब पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म सुस्त रहेको निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा त्यसपछि पनि लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज रहेकाले कर्जा लगानी बढ्दै गएको हो। नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्नु भनेको आर्थिक गतिविधि बढ्नु हो। “पहिला अघिल्लो कर्जा भुक्तानी गर्न नयाँ कर्जा लिएजस्तो मात्र हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भएन। त्यसपछि बैंकहरूले घरकर्जा प्रवाह गरे। त्यसमा काम गर्ने मान्छे, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलगायतले पैसा पाउलान्। यसरी बजारमा खर्च हुने गरी कर्जा बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो,” दाहालले भने। 

सामान्तयता चाडपर्वअघि बैंकहरूको कर्जा विस्तार दर बढेको हुन्छ। “गत वर्ष भने आर्थिक गतिविधि चलायमान भएन। बैकहरूसँग कर्जा दिने पैसा पनि थिएन। अघिल्लो वर्षको हेर्ने हो भने कर्जा प्रवाह दशैँअगाडि एकदम राम्रोसँग बढेको देखिन्छ। यो वर्ष पनि बढ्यो” दाहालले भने। कात्तिक लागेपछि बैंकहरूले ब्याजदर पनि राम्रैसँग घटाएका कारण ठूला व्यापारीहरूले बेसरेट (आधारदर) मा कर्जा लिन थालेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले अर्थतन्त्र सकरात्मक दिशातिर जानेमा आशावादी हुन सकिने उनको विश्लेषण छ। 

बैंकहरूले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणले भने बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको देखाउँछ। बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय अवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बैंकहरूको खराब कर्जा ३.४० प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा औसत १.६६ प्रतिशतमा सीमित थियो। ऋणीले कर्जाको सावाँब्याज समयमै भुक्तानी नगर्दा  खराब कर्जा बढेको हो। सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघेको छ। अरू पाँचवटा बैंकको यस्तो कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने सात बैंकको खराब कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा बढी छ।

बैंकको कर्जासँगै घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता आउँदा पनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। तर चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौको तुलनामा असोजको तथ्यांक हेर्दा घरजग्गाको कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व पनि बढेको छ। 

गत आर्थिक वर्षको असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट दुई अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यो वर्षको असोजमा भने चार अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बढी प्राप्त भएको छ। 

अघिल्लो वर्ष असोजको तुलनामा यस वर्षको असोजमा घरजग्गा कारोबार करिब ४७ प्रतिशतले बढेको छ। कित्ताकाटसमेत अघिल्लो असोजको तुलनामा झण्डै ८२ प्रतिशतले बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ।


गत साउन ३० मा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेसँगै कारोबार पनि बढ्दै गएको छ। घरजग्गाको कारोबार बढेसँगै यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाने चेम्बरका अध्यक्ष मल्ल बताउँछन्। “कित्ताकाट खुलेपछि घरजग्गाको कारोबार हरेक महिना वृद्धि भइरहेको छ। घर निर्माण हुँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्रीको व्यापार चलायमान हुन्छ, मजदुरहरूले काम पाउँछन्,” उनले भने।

तर पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा भने अर्थतन्त्रमा पहिरो जान केही हदसम्म रोकिएको भए पनि अहिले नै सुधार भएको मान्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन्। दशैँको कारण वस्तु आयात र बैँकको कर्जा केही बढेको देखिए पनि यसले अर्थतन्त्र चलायमान भएको मान्न नसकिने उनको भनाइ छ।  

“चाडपर्वको अलिकति सामानको प्रेसरले एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्दा कर्जा बढेको देखिएको हो। केही सस्तो मूल्यका गाडी भेटेपछि मानिसहरूले किन्ने गरेको छन्। अरू औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टस्, पुँजीगत सामानको एलसी खुलेको छैन। त्यसैले उत्पादनमा केही परिवर्तन हुने छाँट देखिएको छैन,” उपभोग बढेर मात्र समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै खतिवडाले थपे, “दशैँकेन्द्रित कर्जा पनि बढेको होला, तर अघिल्लो महिनाको तुलना भनेर केही अर्थ रहँदैन। जुन बेलाबाट मन्दी शुरू भयो त्यो बेलासम्मको तुलनामा हेर्‍यो भने न राजस्व न त आयात नै बढेको छ।” 

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन बढ्न नसकेको र सरकारका अनिवार्य दायित्वहरू बढ्दै गएको अवस्थामा संकेत अझै नराम्रो देखिएको खतिवडा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “व्यवसायीहरूको निराशा झन् बढेको छ, कालोसूची लम्बिँदै गएको त देखिरहनुभएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले दिन्छु भनेको भुक्तानी पनि दिइएको छैन। हुँदाहुँदै स्कुले विद्यार्थीको खाजासमेत कटौती गरिएको छ। यसलाई कसरी राम्रो मान्नु?”  

आम जनतालाई राहत महसुस गर्न सके मात्र अर्थतन्त्र सुधार भएको मान्न सकिने खतिवडाको तर्क छ। “केही न केही राहत महसुस हुने भयो भने मात्र सुध्रिएको भन्न मिल्ला। अहिले त मूल्यवृद्धि बढेको छ। त्योबाहेक धेरै कुराहरूमा सुधार भएको छैन। त्यसकारण अहिल्यै आशा गर्ने परिस्थिति बनेको छैन। देशको वस्तु निर्यातको मात्रा अघिल्लो वर्षको तहमा नपुगेसम्म उत्पादन भएको छैन भन्ने त्यहीँबाट देखिन्छ।”


सम्बन्धित सामग्री