काठमाडौँ– ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ६० मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार जुनसुकै कसुरमा पाँच पटकसम्म नियम तोडे ६ महिनासम्म लाइसेन्स निलम्बन गर्ने नियम २०७९ कात्तिक २१ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्यायो। 

चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्त पाँच पटकभन्दा बढी उल्लंघन गरे त्यस्ता चालकको सवारीचालक अनुमतिपत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्दै चालकको लापरबाही नियन्त्रण गर्न त्यसो गरिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ थियो। त्यसअघि एउटा कसुरमा मात्र कारबाही भोग्नेको लाइसेन्स ६ महिनालाई निलम्बन गरिँदै आएको थियो। 

प्रहरीले गरेको व्यवस्थाले सवारी साधन, सडक र यात्रुकै सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने भए पनि यातायात मजदुरहरूले चुनौती दिँदै त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरे। यसको विरोधमा गत फागुनमा उनीहरूले आफ्ना सवारी साधनलाई सडकमा तेर्स्याएर प्रदर्शन गरे। आक्रामक बन्न पुगेका यातायात मजदुरहरूले फागुन १ गते काठमाडौँको बसपार्क तथा बालाजु क्षेत्रमा प्रहरी बिटलगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नुका साथै बसपार्कमा रहेको ल्होत्से महलका पसलमा लुटपाटसमेत गरे। 

सार्वजनिक यातायातमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा फागुन २ गते नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल मजदुर संघका प्रतिनिधिहरूसँगको वार्तापछि पूर्व निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो। 

२०७२ असोजमा संविधान घोषणा भएपछि शुरूका पाँच वर्ष नदेखिएका अराजक प्रवृत्तिका घटना समाजमा पुनः देखा पर्न थालेका छन्। गत भदौ २२ गते कोशी प्रदेशसभाका लागि ताप्लेजुङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य खगेनसिङ हाङगामले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, डीएसपी राजन लिम्बूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै ज्यान मार्ने धम्की दिए। 

यो पनि: को हुन् सार्वजनिक रूपमै डीएसपीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका प्रदेशसभा सदस्य, होला त कारबाही?

प्रहरी र स्थानीयबीचको विवादमा सरिक भएर जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नै प्रहरीको ज्यान लिने धम्की दिएकोमा सामाजिक सञ्जालहरूमा तीव्र आलोचना भयो। धेरैले यसलाई राजनीतिको अपराधउन्मुख प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरे। 

नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपी (प्रहरी उपरीक्षक) रवीन्द्र रेग्मी चाहिँ नेपाली समाजमा बिस्तारै अराजकताउन्मुख असन्तुष्टिहरू देखा पर्न थालेको बताउँछन्। “समाजमा अराजकता हराइसकेको थियो। तर अहिले अराजकता उन्मुख असन्तुष्टिका घटनाहरू देखिन थालेका छन्,” उनी भन्छन्, “समाजमा रहेको अपेक्षा र उपलब्धिबीचको ग्याप (खाडल) ले यो अवस्था सिर्जना भएको हो।” 

समाजशास्त्री प्रकाश राई नेपालमा सजायविहीनताको अवस्थाले गर्दा अराजकताको प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन्। “कानून र समाजका मूल्यमान्यता विपरीतका गतिविधि गर्दा पनि कुनै सजाय हुँदैन भन्ने धारणा स्थापित भयो भने अराजकता बढ्दै जान्छ। यसबाट समाजका मूल्यमान्यता, नैतिक आचरण र कानूनमा बाँधिएको मानिस बिस्तारै अराजकतातर्फ अग्रसर हुन्छ,” उनी भन्छन्।

हुन पनि पछिल्लो समयमा अदालतले दोषी ठहर गरेर कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिहरू माफी मिनाहाका नाममा एकपछि अर्को गर्दै रिहा भइरहेका छन्। पछिल्लो उदाहरण हुन्, बाँकेका योगराज ढकाल। २०७२ असार २८ गने नेपालगन्जको धम्बोझीचोकनजिक स्थानीय २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा बाँके जिल्ला अदालतले उनलाई २०७५ वैशाख ११ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। 

यो पनि: व्यक्तिहत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकिएका गुण्डानाइकेः सरकारको माफी मिनाहा, छुटेपछि अबिर जात्रा

तर संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सजाय माफी मिनाहाका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेपछि उनी रिहा भए। त्यसलगत्तै विजयोत्सवको शैलीमा उनलाई लिन अबिर र फूलमालासहित ठूलो समूह दाङको घोराहीस्थित जिल्ला कारागारमा पुगेको थियो। त्यसपछि उनी विजयी शैलीमै कारागारबाट बाहिरिएर गृहनगर नेपालगन्ज पुगे। 

अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएर कैद भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरी गत वैशाखमा त्यही शैलीमा अदालतबाट रिहा भएका थिए। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आठ जना प्रहरी र एक बालकसहित ९ जनाको हत्या अभियोगमा पक्राउ परी कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा दिएर रिहा गरिएको थियो। 

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याल दण्डित हुनुपर्ने मानिसहरूलाई विभिन्न नाममा रिहा गर्ने र पुरस्कार प्राप्त गरेजस्तै विजय उत्सव मनाउने प्रवृत्तिले अराजकताका घटना बढ्ने बताउँछन्। “रेशम चौधरी र योगराज ढकालको महिमा मण्डन गरिन्छ। गुन्डाहरू सांसद र मन्त्री बन्छन्। यस्ता घटना देखेपछि अर्को मान्छेले शक्तिमा छिटो पुग्ने तरिका त यो पो रहेछ भन्ने ठान्छ,” उनी भन्छन्, “अनि अराजकता र अपराधका घटनाको प्राकृतिक प्रवृत्ति नै बढ्छ।” 

यो पनि: रेशमलाई सजाय माफी हुँदा अरू चार थारू युवा जेलमै

सरकारी कर्मचारी र सेवा प्रवाहको उपज 
समाजमा अराजकता बढाउन स्वयं सरकार, सरकारी निकाय र त्यहाँबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहको पनि भूमिका छ। सरकारी सेवा प्रवाह र नागरिकको सेवा गर्न खटिएका कर्मचारीहरूको व्यवहारले समाजमा असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको र त्यही कारण नै आम प्रवृत्तिकै रूपमा अराजकता देखा पर्ने गरेको समाजशास्त्री राई बताउँछन्।  

उनी भन्छन्, “सेवा प्रवाह गर्नेहरू जनताका सेवक हुन्। तर हामीकहाँ उनीहरूले आफूलाई शासक या मालिक ठान्छन्। कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहारबाट पनि समाजमा असन्तुष्टि बढ्ने अवस्था छ। सरकारी कार्यालयबाट सानो काम लिन पनि नागरिकले ठूलै हन्डर खेप्नुपर्छ। कर्मचारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्। त्यसबापत उनीहरूलाई दण्डित हुनु पनि पर्दैन। त्यसकारण मानिसमा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ र त्यसले नै अराजकता निम्त्याउँछ।” 

जस्तो, काठमाडौँकी सिम्रन रेग्मीले इन्जिनियरिङ सेवा समूहमा लोक सेवा आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षामा नाम निकालिन्। उनका साथीहरू अध्ययनका लागि विदेश जाँदा पनि नेपालमै बसेर सरकारी सेवा गर्ने सोचका साथ राम्रा विश्वविद्यालयबाट पाएको छात्रवृत्तिलाई उनले त्यागिन्। 

सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन यातायात कार्यालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा उनको मनस्थिति बदलियो। त्यहाँ पाएको सास्तीपछि सरकारी सेवाप्रति उनमा वितृष्णा जागेर आयो। अन्ततः नेपाल नबस्ने निर्णयमा पुगेकी सिम्रनले लोकसेवाको अन्तर्वार्ता लगायतका बाँकी प्रक्रिया सबै छाडिदिइन्। 

दुई सरकारी कार्यालयमा पाएको सास्तीले नै उनलाई मुखैमा आएको सरकारी जागिरसमेत पन्छाएर नेपाल छोड्ने निर्णयमा पुर्‍यायो। सिम्रन अहिले अध्ययनका लागि विदेश उड्ने तयारीमा छिन्। 

यो पनि: दण्डहीनताले खतरामा समाज र सामाजिक सद्‍भाव

“देशमा बसेर केही गरौँ भन्ने लागेको थियो। त्यही अनुसार लोकसेवा तयारी गरेर नाम पनि निकालेँ। तर कागजपत्र बनाउन जानुपरेको दुई वटा सरकारी कार्यालयमा पाएको सास्तीले देशभित्र बस्न मनै लागेन,” उनी भन्छिन्, “हामी पढेलेखेकाले त सामान्य काम गर्दा यति सास्ती पाउनुपर्छ भने आम जनताको अवस्था के होला। यहाँको प्रवृत्ति र कर्मचारीको व्यवहारले देश सुध्रिन्न भन्ने निचोडका साथ फरक बाटो रोज्ने निर्णय गरेँ।” 

सेवा लिन जाने अधिकांश नागरिकले सरकारी कार्यालयमा यस्तै नियति भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउने गरेका छन्। तिनैमध्ये पर्छन् विनोद पौडेल। उनी पोलट्री व्यवसायी हुन् जो मलेसियाबाट कुखुराका चल्ला नेपालमा ल्याई हुर्काएर बिक्री गर्छन्। ती चल्ला लिन र बजारमा बिक्री गर्नका लागि भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला काठमाडौँको स्वीकृति चाहिन्छ। तर बुढानीलकण्ठमा रहेको उक्त कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुअघि व्यवसायीले वडा हुँदै विभिन्न ११ वटा निकायबाट सिफारिस लिनुपर्छ। 

“प्रयोगशालाले त कतै रोगी ठाउँबाट ल्याउन लागेको हो कि, नेपाली किसान ठगिन पो लागे कि भनेर हेर्नुपर्ने हो। हाम्रो लागि सेवा गर्न बसेको कार्यालयबाट उल्टै सास्ती पाउनु परेको छ,” उनी भन्छन्, “ल्याबले किसानको सुरक्षाका लागि दिने सेवा प्रवाह हो। तर हामीले उल्टै दुःख पाउनुपर्छ।” निर्णय प्रक्रिया लामो हुनुका साथै आफूलाई अनावश्यक र असम्बन्धित संस्थाबाट सिफारिस ल्याउन बाध्य पारिएको पौडेल बताउँछन्। 

सरकारी कार्यालयबाट सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा आम नागरिकमा सरकारी निकायप्रति वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ। यो अवस्थाकै बीच नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूले हिंसा भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिँदा पनि उनीहरूको सार्वजनिक रूपमै वाहवाही हुने गरेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हुन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उनले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने विचार तथा त्यसमा गरिने समर्थन। 

यो पनि: मेयर बालेनको ‘स्वेच्छाचारी’ अभ्यास : न बोल्छन्, न सुन्छन्

मेयर शाहले भदौ १७ गते ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो श्रीमती चढेको महानगरको गाडी रोकेको भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाउने सहितको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पोस्ट गरे। तर छिनभरमै उनको प्रशंसा र सरकारको आलोचना गर्दै हजारौँ ‘कमेन्ट’ ओइरिए।  

विषय जेसुकै भए पनि मेयर शाहको सिंहदरबार जलाउने धम्की पदीयलगायत सबै हिसाबले असुहाउँदो थियो। पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्रनाथ रेग्मी मानिसमा भएको असन्तुष्टिकै कारण नराम्रा अभिव्यक्तिले पनि समर्थन पाएको बताउँछन्। मेयर बालेन शाहमा आक्रामकता र असन्तुष्टि आउनुमा पनि सरकारी सेवा प्रवाहको हात रहेको उनको तर्क छ। 

“सरकारी जग्गा ओगटेर बसेको सुकमबासी बस्ती हटाउन खोज्दा उनले सहयोग पाएनन्। अतिक्रमण गरिएका खोलानाला खोतल्दा पनि अवरोध गरियो,” उनी भन्छन्, “फुटपाथ व्यवस्थित गर्दा पनि उत्तिकै अवरोध झेल्नुपर्‍यो। यसले गर्दा पदमा पुगिसकेपछि कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका बालेनको पछाडि लाखौँको समर्थन देखिन्छ।” 

समाजको यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा थुप्रै बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरू जन्मिन सक्ने र समाज थप अराजकतामा जाने उनको विश्लेषण छ। 

राजनीतिक संक्रमणमा अराजकता
समाजशास्त्री प्रकाश राईका अनुसार समाजका निश्चित मूल्यमान्यता र कानून विपरीतका गतिविधिलाई अराजकता मानिन्छ। अराजकताको उत्पत्ति चाहिँ विचलनबाट शुरू हुन्छ। राजनीतिक संक्रमणको समयमा यो बढी मुखरित हुने उनको निष्कर्ष छ। “हरेक समाज संक्रमणमा हुन्छ। इतिहासका मुख्य–मुख्य कालखण्डमा समाजको संक्रमणकालीन अवस्था देखिने गरी प्रकट भएका छन्,” उनी भन्छन्, “उदाहरणका लागि २०४६ र २०६२/६३ को माहौल त्यसका उदाहरण हुन्।” 

यो पनि: असहिष्णुताको जन्जालमा सामाजिक सञ्जाल, तर्क होइन गाली बर्सिन्छ

राईका अनुसार निरंकुशतामा अराजकता कम देखिन्छ। किनभने सरकारले समाजलाई कडा निगरानीमा राखेको हुन्छ। सामाजिक मूल्यमान्यता विपरीतका क्रियाकलाप गर्नेबित्तिकै राज्यले दण्डसजाय दिएर दमन गर्छ। 

“प्रजातान्त्रिक अवस्थामा मानिसले आफ्नो कुरा खुलस्त राख्छन्। त्यस क्रममा जब मानिसका व्यवहार समाजका मूल्यमान्यता र कानून विपरीतका क्रियाकलापमा केन्द्रित हुन्छन्, त्यसबेला समाजमा अराजकता बढ्छ,” उनी भन्छन्, “अनियन्त्रित खुलापनकै कारण नेपाली समाजमा अहिले सामाजिक मूल्यमान्यता र कानूनलाई चुनौती दिने गरीका क्रियाकलाप देखिन थालेका हुन्।”