लोकतन्त्रमा नभई नहुने कुरा हो– विधि र थिति। लामो संघर्षपछि नेपालले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र प्राप्ति गर्यो। तर आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा विधि र थिति दुवै कमजोर भएका छन्। नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाज यो बेथितिबाट पीडित छ। यसका आफ्नै कारण छन् र कारकहरू पनि छन्। यो बेथितिका कारक को हुन् भन्नेबारे थाहा नभएका र नबुझेका सायदै कोही होलान्। किनभने देशले भोगिरहेको समस्याका यी कारकबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि तिनै व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्या बनेको छ।
यही प्रवृत्तिका कारण समाज भाँडिएको छ। पछिल्लो एक डेढ दशकमा आमआकांक्षा बनेको विकासले बाटो बिराएको छ। मुलुकको कर्मचारीतन्त्र छिन्नभिन्न छ। यसमा नियन्त्रण नभएसम्म राजनीतिज्ञहरूप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्दै जाने छ। हामी यहाँ यो बेथितिका कारण र कारकहरूबारे चर्चा गर्दै छौँ।
खराब राजनीतिज्ञ
निहित उद्देश्य र गलत स्वार्थ बोकेर आएका राजनीतिज्ञहरूबाट सकारात्मक परिणामको आशा गर्नु व्यर्थ हो। तर अहिले त्यही नै भइरहेको छ। नेपालको नेतृत्व तहमा हालीमुहाली गरिरहेको राजनीतिकवृत्त भ्रष्ट आचरण र मनपरीतन्त्रमा रमाएको छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेर ऊ बेलगाम कुदिरहेको छ। अक्षम राजनीतिज्ञहरूसँग प्रभावकारी रूपमा शासन गर्न आवश्यक योग्यता, अनुभव वा ज्ञानको कमी छ। यसले कमजोर निर्णय क्षमता र नीतिलाई निम्त्याएको छ।
राजनीतिज्ञहरूले सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि दलीय स्वार्थ घुसाएका छन्। त्यसमा आफ्नो लाभलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यो अभ्यासले शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर र निरीह तुल्याउन बल पुर्याएको छ। यसले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग र अव्यवस्था पनि निम्त्याएको छ। अक्षम राजनीतिज्ञहरूको कारणले गर्दा जन्मने सुशासनका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक प्रभाव नभएका बलियो संस्थाहरू, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरू र नागरिकप्रति जबाफदेहिताको प्रतिबद्धता चाहिन्छ।
स्वार्थी कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। तर यसले त्यो मान्यताअनुसार काम गरेको छ तरु यसमा पनि मुख्यतः राजनीतिको बेथिति नै जोडिन पुग्छ।
कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक प्रभावको आधारमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका परिणाम ल्याउँछन्। गलत राजनीतिक स्वार्थले भ्रष्टाचार, पक्षपातका लागि अयोग्य कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रको निष्ठा र प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ।
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभावले नीतिगत र अन्य सुधारलाई बाधा पुर्याउँछ। राजनीतिबाट प्रभावित हुँदा कर्मचारीले पक्षपातपूर्ण निर्णय लिने जोखिम हुन्छ जसका कारण नागरिकमा सरकारप्रति नै विश्वासमा कमी आउन सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा बारम्बार भइरहने फेरबदलले अस्थिर नीतिहरू निम्त्याउँछ। यसले दीर्घकालीन योजना र स्थिरतालाई चुनौती दिन्छ। राजनीतिक रूपमा प्रभावित नोकरशाह (कर्मचारीतन्त्र)ले दल वा नेताको स्वार्थमा काम गर्ने हुँदा नागरिकमा उनीहरूप्रतिको विश्वास क्षय भएर जान्छ।
छद्म बुद्धिजीवीहरू
यहाँ प्रयोग गरिएको ‘छद्म बुद्धिजीवीहरू’ शब्द प्रायः ती व्यक्तिहरूलाई वर्णन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ जो जानकार देखिन्छन्, तर उनीहरूमा वास्तविक विशेषज्ञता वा गहिराइको कमी हुन्छ। उनीहरूको काम र उनीहरूले दिने सुझावमा व्यापक भिन्नता हुन्छ। यो तिनीहरूको ज्ञानको स्तरले निम्तिने परिणाम हो।
छद्म बुद्धिजीवीहरूले प्रदान गर्ने सतही ज्ञान, काम तथा निर्णयहरूले त्रुटिपूर्ण व्यावहारिक समस्या निम्त्याउँछन्। तिनीहरूले कहिलेकाहीँ गज्जबका दृष्टिकोण तथा विचारहरू पनि प्रस्ताव गरेका हुन्छन्। तर धेरैजसो चाहिँ उनीहरूले अरूको कुरा सुनेर अथवा किताबमा पढेर सतही सुझाव दिइराखेका हुन्छन्। तर धेरैजसोको ध्येय चाहिँ शक्तिमा आसीनहरूलाई रिझाउने वा लोकरिझ्याइँलाई समात्ने हुने गर्छ। कुनै पनि सल्लाह वा सुझाव लिएर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा विश्वसनीय विशेषज्ञहरू खोज्न सक्नु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विषयविज्ञ
विषयविज्ञको काम विशेषज्ञताको आधारमा विश्लेषण, राय वा जानकारी प्रदान गर्ने हुन्छ। तर यदि ती विज्ञ राजनीतिक आस्थाका आधारमा चल्नेहरू छन् भने उनीहरूको काममा राजनीतिक प्रभावको छाया देखिन्छ।
उदाहरणका लागि राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित अर्थ विशेषज्ञहरूले आफ्नो आस्था जोडिने राजनीतिक पार्टीका आर्थिक नीतिहरूको लागि वकालत गरेको देखिन्छ। यस्ता विज्ञले पार्टीको राजनीतिक अजेन्डालाई समर्थन गर्ने तरिकामा आफ्नो अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई फ्रेम गर्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ।
सबै विशेषज्ञहरू राजनीतिक रूपमा प्रभावित छन् भन्ने पनि होइन। धेरैले आफ्नो काममा वस्तुनिष्ठता र निष्पक्षता कायम राख्न प्रयास गर्छन्, गरेका पनि छन्। सञ्चारमाध्यम र नागरिकले पनि यी सम्भावनाको बारेमा सचेत हुन र कुनै पनि सन्दर्भमा यस्ता विज्ञहरूको विचारको आलोचनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न जरुरी हुन्छ।
नागरिक समाज
हामीकहाँ बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गर्छ– यहाँ कुनै नागरिक समाज छ र? यस्तो प्रश्न किन पनि अर्थपूर्ण छ भने २०६२–६३ को जनआन्दोलनताका पनि नागरिक समाज भन्नसाथ भरपर्दो संस्थाको तस्वीर सामुन्नेमा आउँन्थ्यो। त्यो जनआन्दोलनको उठान नागरिक समाजले नै गरेको थियो। तर अहिले त्यस्तो नागरिक समाज अस्तित्वमा देखिँदैन। बरु यसका पछाडि दलीय राजनीतिको छाया देखिन्छ।
राजनीतिक रूपमा प्रभावित नागरिक समाज भनेको कुनै राजनीतिक पार्टीको विचारधारा बोकेको, त्यो पार्टीको विचारधारालाई सघाउने वा पार्टीबाट सञ्चालित नागरिक समाज वा समूहका रूपमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
यस्ता समूहहरूले विशेष नीतिहरू, कानूनहरू वा आफ्नो स्वार्थका सरकारी कामहरूको वकालत गर्दछन्। यस्तो कार्य उनीहरूको राजनीतिक आस्थासँग मिल्न जान्छ। उनीहरूले संसद्, निर्णयकर्ता तथा नागरिकलाई प्रभावमा गर्न लबिइङ गरिराखेका हुन्छन्। राजनीतिक पार्टीसँग नजिक भएका थिंक–ट्यांकहरू र अनुसन्धान संस्थाहरूले सार्वजनिक नीति र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने लक्ष्य राखेर आफ्नो स्वार्थको राजनीतिक दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो अध्ययनका रिपोर्टहरू सार्वजनिक गर्दै आएका पनि छन्।
यो विचार गर्न जरुरी हुन्छ कि राजनीतिक रूपमा प्रभावित नागरिक समाजको काम राजनीतिक ‘स्पेक्ट्रम’मा हुन सक्छ। यस्ता नागरिक समाजले दिने विचारमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता अभाव तथा सार्वजनिक बहस र निर्णयमा पूर्वाग्रहको सम्भावनाको रहन्छ।
गैरसरकारी संस्था
नागरिक समाज मात्र होइन, गैरसरकारी संस्थाहरू पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा चल्ने गर्छन्। राजनीतिक रूपमा प्रभावित गैरसरकारी संस्थाहरूले वैचारिक वा राजनीतिक अजेन्डाहरूसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने सम्भावना रहन्छ। यी संस्थाहरूले गर्ने काम, अनुसन्धान, अध्ययन र सिफारिस गर्ने नीतिहरूले उनीहरूले नै समर्थन गर्ने पार्टीका नीतिलाई लाभ पुर्याउने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। राजनीतिक विचार बोकेका गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय समुदाय, संगठनहरूलाई आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यप्राप्तिको वकालत गर्न सक्षम बनाउने पहल गर्दछन्। पार्टीहरूले आफ्ना राजनीतिक अजेन्डाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवाह गर्न आफ्नो स्वार्थका गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत विश्वस्तरमा पहल गर्ने गर्दछन्।
यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरू साधारण रूपमा हेर्दा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको पक्षधरको रूपमा देखिए पनि सूक्ष्म रूपमा हेरेपछि मात्र उनीहरूको पक्षधरता उजागर हुन्छ। त्यसबाटै उनीहरूले बोकेको राजनीतिक स्वार्थका अजेन्डाहरूको बारेमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
नेपालमा जबसम्म यस्ता स्वार्थ बोकेका व्यक्ति, समूह वा संगठनको हालीमुहाली चलिरहन्छ, तबसम्म राष्ट्रले प्रष्ट दिशानिर्देश पाउने सम्भावना पर परसम्म पनि देखिँदैन। र यही अवस्था रहिरहँदा अहिले बढ्दै गएका सामाजिक, आर्थिक समस्याबाट देशले, समाजले त्राण पाउने सम्भावना पनि रहँदैन।