काठमाडौँ– सरकारले चालेका कुनै राजनीतिक कदमभन्दा आर्थिक सवालसँग जोडिएको असन्तोष व्यापक स्तरमा मानिसहरूसँग जोडिन पुगेको छ। यसलाई बुझ्न तल दिइएका केही परिदृश्यहरूले सघाउने छन्। 

सहकारी क्षेत्र
२०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनापछि आएको सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१८) ले देशमा ४५० सहकारी स्थापनाको लक्ष्य लिएको थियो। त्यसको ६ दशकपछि सहकारीको संख्या करिब ३५ हजार पुगेको छ। यसबीचमा सहकारीको अवधारणा वा नीतिमा परिकल्पना नै नगरिएको सहकारीका सदस्यहरूको दुई ‘वर्ग’ निर्माण भएको छ– बचतकर्ता र सञ्चालक। ‘सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ’ गठन गरेर एकखाले सदस्यहरू सडकमा उत्रेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा आवद्ध अर्काथरी सदस्यहरू सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेर छुट्टै आन्दोलित छन्।  

सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार विगत डेढ दशकभित्र डुबेका सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप करिब ६० अर्ब रुपैयाँ छ। ऋणका रूपमा सहकारीबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ परिचालित छ। सहकारी सञ्चालकहरूको लगानीका रूपमा परिचालित रकम पनि २५ अर्ब हाराहारी नै छ। यी तीनै किसिमको लगानी सजिलै फिर्ता हुने अवस्था देखिएको छैन। देशभरका सहकारीमा आवद्ध करिब ६३ लाखमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीका बहुसंख्यक सदस्य अहिले त्यसबाट प्रभावित छन्। 

लघुवित्त क्षेत्र
सिद्धान्ततः विपन्न मानिसहरूमा भएको जाँगर र सीपको आधारमा उनीहरूले गर्नसक्ने जीविकोपार्जनका क्रियाकलापमा सघाउ पुग्ने गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने संस्था लघुवित्त हो। नेपालमा भने २०४९/५० सालतिर गैरसरकारी संस्थामार्फत संचालित लघुवित्तलाई २०५६ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनको दायरामा समेटेपछि यो क्षेत्र देशको ‘बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूको हिस्सा बन्यो। वित्तीय पहुँच बढाउँदा गरिबी निवारण हुने मान्यताका साथ राष्ट्र बैंकले धमाधम संस्था थप्ने अनुमति दिँदा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा लघुवित्तको संख्या ९० पुग्यो। केही लघुवित्त संस्था परस्पर गाभिएपछि २०७९ पुसयता ६४ वटामा सीमित छन्। 

लक्षित वर्गलाई गरिबीबाट उकास्ने उद्देश्य रहेका लघुवित्तले ‘गरिबमारा’को संज्ञा पाइरहेका छन्। यसका ऋणीहरू वित्तीय संस्थाले अधिक ब्याज दोहन गरेको गुनासो मात्र गर्दैनन्, ऋणकै पासोमा परेर कतिपय पीडितलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने माध्यम लघुवित्त बन्न पुगेको गम्भीर आरोप पनि लागेको छ। गरिबी घटाउन ल्याइएको लघुवित्त आफैँमा समस्या बन्न पुगेपछि निरूपणको बाटो खोज्न सरोकारवाला बेचैन छन्। 

बजार अर्थतन्त्र
नेपालमा कोरोना महामारीका दौरान १९ लाख ६१ हजार मानिसको रोजगारी प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यतिबेला अधिकांश आर्थिक गतिविधि रोकिन पुग्दाको प्रभाव पनि रह्यो। कोरोना महामारीपछि आर्थिक क्षेत्र तंग्रिनै लाग्दा रूस–युक्रेन युद्धका प्रभावहरूले विभिन्न पेसा, व्यवसाय र व्यक्तिगत तथा संस्थागत योजनाहरूलाई धारासायी बनाएका छन्।

भारी मात्रामा लगानी फसेको घरजग्गा कारोबार अहिले चलायमान हुन सकेको छैन। शेयर बजारको कारोबार र नाफावृद्धि दुवै खुम्चिएको छ। शहरबजारमा सटरहरू खाली हुँदैछन्। पासपोर्ट बनाउने र रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नागरिकको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ।

देशको उत्पादनशीलता घट्दा पहिलेदेखि नै उच्च रहेको व्यापारघाटा अझ २.१ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाउँछ। पाँच वर्षअघि करिब ४.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति यो वर्ष असोजको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ७.५ प्रतिशतमा पुगेको छ। यो भनेको वस्तु वा सेवाको तुलनामा पैसा कमजोर हुनु हो। यसलाई लागत बढी पर्ने वा महँगी बढेको भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत पुग्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर अझ पनि ४.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। जबकि निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा नबढेसम्म आर्थिक गतिविधि नबढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

त्यस्तै, औपचारिक माध्यमको वित्तीय प्रणालीमा आम मानिसको पहुँचको अभावमा मौलाएको मिटरब्याजको समस्या पनि निकै चर्चामा आयो। यसको समाधानका लागि बनाइएको कानूनले समाजमा ‘कपाली तमसुक’ जस्ता आधार प्रमाणमा चलिआएको समान्य लेनदेनको बाटो बन्द गरिदिएको गुनासो थपिएको छ।

देशको आर्थिक शिथिलतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने यी तीन परिदृश्य निराशा निम्त्याउने कारकका केही झलक मात्र हुन्। वित्तीय क्षेत्रको समस्या न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा घटाउने र सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्न विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको उपाय गर्दा अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतसँगै केही प्रतिकूल असर पनि परेको छ।

निराशाले जनजीवनमा छरेका बाछिटा
अर्थतन्त्र चलायमान गराउने प्रमुख पक्ष पुँजीगत खर्च भए पनि यो नितान्त राज्यको क्षमताको विषय भएको अर्थतन्त्रका जानकार समिर खतिवडा बताउँछन्। यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यको विकेन्द्रीकरण हुँदा पनि राज्यसँगको पुँजीगत खर्च क्षमता बढेको छैन, बरु घटेकै छ।

त्यस्तै, कर संकलन नै वित्तीय स्रोत परिचालनको मूल उद्देश्य हुन पुग्दा नेपालीहरूले आयात गरेर खानुपर्ने प्याज र माछामा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपरेको छ। जतासुकैबाट असुली गर्न तल्लीन राज्य–संयन्त्रबाट दिक्क भइसकेका नेपालीमध्ये व्यवसाय, रोजगारी वा उद्यमबाट समेत बञ्चित भएकाहरू के गर्दैछन् त?

विभिन्न क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आइरहने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गत फागुन १ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट उद्घाटन गराएर ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऔँ अभियान’ शुरू गर्दा मञ्चबाट नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिए। व्यवस्था फेर्ने अर्थात् राजा फर्काउने भन्ने उनको अभियानअन्तर्गत मंसिर ७ मा उनले घोषणा गरेको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको रूपमा सहकारी तथा लघुवित्तका पीडित र बैंकबाट २० लाखसम्म ऋण लिएका व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेका थिए। 

ती सहभागीहरू ऋणबाट छुटकारा पाइने आशाले मात्र प्रदर्शनमा सहभागी हुन आइपुगेका हुन् वा आर्थिक मन्दीको पृष्ठभूमिका बीच मानिसहरूमा फैलिएको असन्तोषको अभिव्यक्ति पनि हो? उकालोले यो प्रश्न मानवशास्त्री शुरेश ढकाललाई सोधेको थियो। 

“अर्थतन्त्र भनेको मानव स्वभाव र क्रियाकलाप हो। मानव जीवनलाई नाफाघाटाभन्दा पनि त्यससँग जोडिएको मनोविज्ञान र सामाजिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक पक्षहरूले निर्देशित गर्छन्। त्यस हिसाबले मान्छेलाई आर्थिक मन्दीले हतोत्साहित गरिरहेको हुन्छ र अर्थतन्त्र सुधार हुन थालेपछि उत्साह पलाउँछ,” ढकालले भने, “आर्थिक मन्दीको असर भोगिरहेका मानिसहरूले आफ्ना असन्तुष्टिसँगै आर्थिक रूपले आफू कमजोर हुँदै गरेको अभिव्यक्तिको प्रकटीकरण यसरी गर्छन्।”

औपचारिक र निर्वाह गरी अर्थतन्त्रका दुई स्वरूपबारे चर्चा गर्दै उनी भन्छन्, “औपचारिक अर्थतन्त्रमा पुँजीवादी वा नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाका कारण संसारका सबै मानिस नाफाबाट प्रेरित हुन्छन् र त्यहीअनुसार व्यवहार गर्छन्। करिब अनौपचारिकजस्तै रहेको निर्वाह अर्थतन्त्र सामाजिक पक्ष र संस्कृतिमा अन्तरनिहित हुन्छ। यस्तो अर्थतन्त्रले सामाजिक तथा सांस्कृतिक चरित्र निर्माण गर्ने भएकाले समाज र संस्कृति जस्तो छ, त्यस्तै प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा पनि पर्छ।”

“फलानो देश यति वर्ष पहिला नेपालजस्तै थियो, अहिले विकास गरेर यहाँ पुगिसक्यो भन्ने गरिन्छ। त्यो आर्थिक तथ्यांकबाट मात्र हेर्ने कुरा भयो। सम्बन्धित देशको राजनीतिक इतिहास, समाजको बनोट र सांस्कृतिक पक्षहरू बिर्सिन्छौँ,” आफूलाई अर्थशास्त्रीय मानवशास्त्रमा रुचि राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनाउँदै ढकालले भने, “अर्थतन्त्र वा आर्थिक प्रभावलाई प्रतिव्यक्ति आय, कुल गार्हस्थ उत्पादनजस्ता सूचकमा मात्र हेरेर पुग्दैन, सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध पनि हेर्नुपर्छ। सामाजिक र आर्थिक व्यवहारले एकअर्कालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।” 

त्यसबाहेक मन्दीको प्रभावमा अभिव्यक्त मानवीय प्रतिक्रियाहरूलाई राजनीतिक, भौगोलिक र भूराजनीतिक आयामहरूमा पनि हेर्नुपर्ने ढकालको सुझाव छ। पछिल्लो पटक धरान, मलंगवा र नेपालगन्जलगायत ठाउँमा देखा परेको फरक समुदायलक्षित उग्र गतिविधि हुनुअगाडि नै सरकारले रोक्न नसकेको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, “देशमा साम्प्रदायिक भावना भड्काएर लाभ लिन खोज्नेहरूले मानिसहरूमा व्याप्त असन्तोषबाट लाभ लिन खोजेको पनि देखियो।”

“हामी नेपालीहरू तथ्यमा कुरा गर्दैनौँ। भावना, आवेग वा कुनै व्यक्तिले भनेका कुराबाट प्रभावित हुन्छौँ। यसमा मिडिया पनि चुकेका छन्। उनीहरू तर्क र तथ्यांकमा कुरा नगरी राजनीति गर्नेहरूले जसरी बयान दिन्छन्,” ढकालले भने, “राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि वस्तुगत धरातलमा आधारित नभई जे मन लाग्यो त्यही भनिदिन्छन्। उनीहरू हामी यस्तो विकास गर्छौं, देशलाई यहाँ पुर्‍याउँछौँ, त्यहाँ पुर्‍याउँछौँ भन्छन् र मानिसहरूले त्यसलाई मानक मानिदिन्छन्।”

त्यस्ता अभिव्यक्तिले पैदा गर्ने आकांक्षा पूरा नहुँदा मानिसहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुने गरेको उनी बताउँछन्। “सरकारले तीन महिनाभित्र लघुवित्तको समस्या समाधान गर्छौं भनिदिन्छ। जबकि त्यो सामाजिक स्तरमा निकै जकडिएको समस्या हो। यसको जरा यति बलियो छ कि त्यसलाई काट्नै गाह्रो छ जुन असम्भव कुरा हो,” उनले उदाहरण दिए, “जनताले के ठान्छन् भने तीन महिनामा सरकारले समाधान गर्न सक्थ्यो, तर गरेन। मूलधार बाहिरकाले त्यसलाई बंग्याउन खोज्छन्।” 

राजनीतिक लाभको लागि यी अवस्थालाई प्रयोग गर्ने अवसर चाहिँ दलहरू र सरकारमा बसेका मानिसहरूले दिएको ढकालको ठम्याइ छ। “म भएको भए देशलाई यहाँ पुर्‍याउँछु भन्ने कुरा प्रतिपक्षले गर्दा समस्या भएन। तर बहालवाला प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा गृहमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई समातेर जेल हाल्छौँ, यति महिनाभित्रमा ललितानिवास काण्ड टुंग्याउछौँ, सुन काण्डको जरो फेला पारिसक्यौँ, अब निमिट्यान्न पार्छौं भन्छन्,” उनले भने, “यो सुनेका मानिसहरूले त्यसैको आधारमा सरकारले गर्न सकेन भन्ने मूल्यांकन गर्छन्। सरकारमा बसेकाहरू जिम्मेवार हुनै सकेनन्। मूल समस्या त्यो हो।”  

विभिन्न देशहरू कोरोना महामारीपश्चात देखा परेको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने किसिमले आफ्ना आर्थिक कार्यक्रम र योजनाहरू तय गरेर त्यसबाट निकास लिनेतिर लागिरहेका छन्। तर नेपालमा अपनाइएका उपायहरूले बेलैमा निकास दिन नसक्दा व्यवस्था र सरकारप्रति असन्तोष बढेको छ। त्यस्ता असन्तोषको अभिव्यक्ति मन पराउनेहरूको संख्या बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानी बताउँछन्। 

आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको मन्दीले मानिसहरूमा फैलिएको एकखाले निराशा विभिन्न स्वरूपमा व्यक्त भइरहेको र त्यसको मापन गर्न सामाजिक सञ्जाल हेरे पुग्ने उनले बताए। “यस्तो असन्तोषमा टेकेर सत्ताको सिँढी चढ्न सकिने आकलन गरेकाहरू भिड जुटाउन पनि सक्षम भएपछि अराजकताको खेती फस्टाएको छ,” टेमानी भन्छन्। 

सरकारी दाबी र घोषणाका परिणाम
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या सरकारले चाँडै समाधान गर्ने दाबी गत फागुनमै गरेका थिए। उनले लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको र विभिन्न चरणमा बैठक बसेर महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरिसकेको बताएका थिए। त्यसको १० महिनापछि पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ। विगतमा आफैँ आन्दोलित रहेका लघुवित्त पीडितहरू अहिले दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शनको हिस्सा बनिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त समस्या समाधानबारे सुझाव संकलन र समिति निर्माणजस्ता कार्य गरे पनि ठोस निष्कर्ष आएको छैन। 

त्यस्तै, सहकारी संस्था आफैँ डुब्ने र बचतकर्ताको पैसा पनि डुबाउने शृंखला शुरू भएको डेढ दशक पुग्न लाग्दा सरकारले २०६६ मंसिर ११ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रकृयागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न कार्यदल’ बनायो। पहिला दिनेशचन्द्र देवकोटा र पछि युवराज खतिवडा संयोजक भएको कार्यदलले २०६८ सालमा प्रतिवेदन दियो। 

पहिलेदेखि नै कायम धेरै सरकारी संरचनाका कारण उच्च चालु खर्च धान्न समस्या भएको बेला कार्यदलले दिएको ३३ बुँदे सुझावमा बेग्लै मन्त्रालय थप्नेदेखि अन्य संयन्त्र र संरचना बढाउनेजस्ता सुझावहरू आए। स्वाभाविक रूपमा आंशिकबाहेक ती सुझावहरू कार्यान्वयन भएनन्। पहिलो बुँदामा रहेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा’ गर्ने भन्ने सुझाव सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्दै, ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति २०७९’ बनायो जसमा सहकारीका लागि १२४ वटा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यो नीति आउँदाआउँदै थप सहकारीहरू डुबेर समस्या अझ बल्झिएको छ। 

सरकारको तर्फबाट आर्थिक वार्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरू हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गरिने उल्लेख गरेका थिए। उतिबेला देखिएका भनिएका अर्थतन्त्रका अप्ठ्याराहरू पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि समाधान हुन नसकेको अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरूले मन्दी भनेका छन्। 

“आर्थिक वृद्धिदर लगातार दुई चौमासिकसम्म नकारात्मक देखिएमा मन्दी भयो भन्ने चलन छ। पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनका आँकडा, आयात, बैंकको कर्जा प्रवाहलगायत पनि मन्दीका थप सूचक हुन्,” नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले भने, “मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत पुग्न लाग्दा निजी क्षेत्रमा कर्जाको वृद्धिदर साढे चार प्रतिशत हाराहारीमा हुनु ऋणात्मक भइहाल्यो नि! त्यस्तै, आयात घटेको छ। यो भनेको मागमा ठूलो गिरावट हुनु हो अर्थात् मन्दी हो।”

उनका अनुसार घट्दो रोजगारी, युवाहरूको पलायन र महँगी पनि मन्दी मापनका सूचकहरू हुन्। अहिले देखिएको मन्दीले मानिसहरूमा निराशा बढाएको र यो देशमा केही पनि हुन सक्दैन भन्ने एउटा आम मनोविज्ञान सिर्जना भएको उनले बताए।

लोकरिझ्याइँको टक्कर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने देशको अर्थतन्त्रको प्रभाव समाजमा मानिसहरूको क्रिया–प्रतिक्रियाहरूमा व्यक्त भइरहेको बताउँछन्। “नेपालमा आफ्ना उत्पादनहरू खासै नभएको ‘रेन्टियर’ (गैर उत्पादनमूलक) अर्थतन्त्र छ। तुरुन्तै उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र बनाइहाल्ने छाँटकाँट पनि छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रेन्टियर’ अर्थतन्त्रबाट उत्पादनूलक अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने नीति ल्याउने होइन, तर त्यसले यही भाष्यलाई बेचिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “अहिले देखा परेको प्रदर्शन र गुटहरूको उदय उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र नहुनुका दुष्परिणामहरू हुन्।”

आर्थिक क्षेत्रमा आएको विचलनबीच देखा परेका कमजोरीमा टेकेर अर्को पक्षले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न खोजिरहेको चलाउने बताउँछन्। यसले गर्दा सरकार र व्यवस्था दुवैप्रति प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ। “यहाँभन्दा अगाडिका पार्टी र सरकारहरूले पनि लोकरिझ्याइँकै राजनीति गरेका थिए। यसले गर्दा एकखाले लोकरिझ्याइँबाट अर्को थरीको लोकरिझ्याइँतर्फ राजनीति सरिरहेको भन्ने देखिन्छ,” चलाउनेले भने, “जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिको अभाव छ, नयाँ लोकरिझ्याइँको राजनीति गर्नेहरूमा पनि जवाफदेहिता चाहिँ देखिँदैन।”

सरकारको कमजोरी र व्यवस्थाविरोधी भाष्य
विभिन्न देशका अनुभवहरूले देखाउँछन्– आर्थिक मन्दी भएपछि नागरिकमा एक किसिमको निराशा छाउँछ। तर आर्थिक कारणले मात्र मानिसहरू अराजक तरिकाले सरकारलाई चुनौती दिन उत्रिएको ठान्नु अपूर्ण हुने मानवशास्त्री जनक राई बताउँछन्।

“भर्खरै भएको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको जुलुसको एउटा मुख्य नारा ऋण माफ गरिदिनु पर्छ भन्ने आएको छ। सामान्य अवस्थामा घरको कुनै काम गर्न, छोराछोरी पढाउन वा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरू यहाँ प्रदर्शनमा अएको देखियो,” उनले भने, “किन आए भने मिटरब्याजपीडित, उखु किसानलगायत विगतका विभिन्न आन्दोलन देखेका प्रदर्शनकारीहरूले काठमाडौँ गएर दबाब दिन सकियो भने समस्या सुनिन्छ भन्ने ठानेको हुनसक्छ।” यस्तो मनोविज्ञानलाई दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्तिहरूले लाभमा परिणत गर्ने प्रयास गरेको उनको बुझाइ छ। 

राईका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारणले बढेको निराशालाई बढाईचढाई गरेर प्रस्तुत गर्दै समाजिक सञ्जाल, मिडिया र युट्युबको माध्यमबाट दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो लाभमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

“यसभित्रको राजनीतिक चाल पनि महत्वपूर्ण छ। निःसन्देह आर्थिक मन्दी छ। तर नकारात्मकताको राजनीति पनि बढेको छ,” उनले भने, “रोजगारी छैन, मानिसहरू बिदेसिन बाध्य छन्। यो अहिले मात्र देखा परेको समस्या होइन। तर अहिले नै देश खत्तम भयो, व्यवस्था खत्तम भयो भनेजसरी संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्ने समूहले यसलाई भजाइरहेको छ। यो सत्य होइन भनेर तथ्यगत रूपमा देखाइदिने काम सरकार वा दलहरूले गर्न सकिरहेका छैनन्।”

यस्तो अवस्थाले जनस्तरमा मुठभेड ल्याइरहेको राईले बताए। “सरकारको विरोध हो कि व्यवस्थाको? यसलाई एकै ठाउँमा मिसाइएको छ,” उनले भने, “अहिलेको सरकारले काम गर्न नसकेको हो या संघीयता र गणतन्त्रको दोष हो भन्ने प्रश्नमध्ये गणतन्त्र र संघीयताको समस्या हो भन्नेमा टिप्पणी हुन थाल्यो। सरकारले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुभन्दा बचाउको लागि गणतन्त्र र संघीयता नै संकटमा पर्‍यो भनेर त्यसमा खेल्यो। बढ्दो निराशाभित्र यसरी राजनीति भइरहेको छ।”