काठमाडौँ– टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी ५ वर्ष ३ महिना जेल सजाय काटेर सोमबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन्। चौधरीलाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर सजाय माफी दिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएर उनी रिहा भएका हुन्। 

टीकापुर घटनापछि फरार रहेका चौधरीले २०७४ फागुन १४ गते अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसलगत्तै कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। गएको जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले जन्मकैदको सजाय नै सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। 

टीकापुर घटनामा चौधरीलाई सजाय भएदेखि नै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले उनको रिहाइको माग गर्दै आएका थिए। चौधरीको रिहाइ पटक–पटक सत्ता दाउपेचको खेल बनिरह्यो। २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदै पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि मधेशकेन्द्रित दलले चौधरीसहित टीकापुर र मधेश आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

चौधरी जेलमै रहेको बेला उनी संरक्षक रहेर २०७८ पुस १९ गते उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको थियो। टीकापुर घटनाका दोषीलाई ‘राजबन्दी’ भन्दै उनीहरूको रिहाइलाई मुख्य अजेन्डा बनाएर खुलेको सो पार्टी २०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो।
स्थानीय तहमा कैलालीका दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा जित हासिल गरेको नागरिक उन्मुक्तिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जित्यो। प्रदेशसभामा भने उसले १२ सदस्य पुर्‍याएको छ। 

सानो दल भए पनि सरकार गठनमा निर्णायक बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको रिहाइलाई शर्त बनायो। पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि चौधरीलाई रिहाइ गर्ने शर्त राखेरै यो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थियो। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा चौधरीपत्नी रञ्जिता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। सोमबार चौधरी रिहा भएपछि उनलाई लिन उनी डिल्लीबजार कारागार पुगेकी थिइन्।  

जेलबाट रिहा भएपछि रेशमले टीकापुर घटनाको अध्ययन गर्न पुनः उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने र अन्तिम सत्य सबैले थाहा पाउनुपर्ने बताए। “दसी प्रमाणसहित बोल्नुपर्छ। परिवारले अन्तिम सत्य थाहा पाउनुपर्छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरोस्,” उनले भने, “यो घटनाको निराकरण गर्ने दायित्व सरकारको हो।”

जेलमै रहेका व्यक्तिका परिवार भन्छन्–‘रेशम मात्र छुट्दा दुःख लागेको छ’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनामा जेल सजाय काटिरहेका सबैको रिहाइको मागलाई चुनावी अजेन्डा बनाएको थियो। उनीहरूको रिहाइको पहल गरिरहँदा सोमबार भने पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी मात्रै रिहा भए। राज्यले चौधरीलाई सजाय माफी दिने निर्णय गर्दा जेलमा रहेका अन्य चार जना पनि रिहा हुन्छन् कि भन्ने आशामा उनीहरूका परिवार थिए। 

तर, सोमबार चौधरी मात्र छुट्दा जेलमा रहेका चार जनाका परिवार भने दुःखी देखिन्छन्। चौधरीसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, श्रवण चौधरी (नाबालक) र वीर बहादुर चौधरी भने जेलमै छन्। श्रवण नाबालक रहेकाले उनको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११(३) अनुसार आधा सजाय अर्थात् १० वर्ष कैद हुने ठहर जिल्ला अदालतले गरेको थियो। 

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका तीन जना कैलाली कारागारमा र एक नाबालक पोखरामा सजाय भुक्तानी गरिरहेको कैलाली कारागारका जेलर पदमराज तिमिल्सेनाले जानकारी दिए। 
गंगाराम चौधरी पनि जेलमै छन्। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाबाट जन्मकैद पाएका उनको हकमा सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो। तर, डाँकाचोरी सम्बन्धी अर्को मुद्दामा पनि दोषी ठहर भएकाले उनी जेलमै रहेको कैलाली कारागारले जनाएको छ। 

टीकापुर घटनामा दोषी प्रमाणित भई कैलाली कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका हरिनारायण चौधरीका बाबुआमा रेशम चौधरी रिहा हुने खबरले छोरो पनि रिहा हुन्छ कि भन्ने आशामा थिए। तर, सोमबार चौधरी मात्रै रिहा हुँदा उनीहरू भने दुःखी छन्। 

“रेशमसँगै हाम्रो छोरा पनि छुट्छ भन्ने आशा गरेका थियौँ। तर, छोरालाई छोडेनन्। निकै दुःख लागेको छ। साढे ७ वर्षदेखि जेलमा छ,” हरिनारायणकी आमा सोनिया चौधरीले भनिन्, “सबै छुट्छन भन्ने थियो। एक्लो छोरो हो। मुक्त कमैया हौँ। घरमा कमाउने कोही छैन।” 

चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सबैलाई रिहा गराउने भने पनि अहिले आफ्नो छोरासहितका अरू नछुट्दा दुखित भएको उनी बताउँछिन्। “अहिले त रञ्जितालाई फोन गरे पनि उठाउँदिनन्। हाम्रो त कोही पनि छैन। ठूला–ठूला नेता सबै छुटिसके। हाम्रा केटाकेटी कोही पनि छुटेका छैनन्,” उनले भनिन्। तर, हरिनारायणका बुवा चैतु डगौरा भने रेशम रिहा भएपछि उनले जेलमा रहेका अन्यलाई पनि छुटाउनका लागि पहल गर्छन् भन्नेमा आशावादी नै देखिन्छन्। 

सोमबार कारागारबाट रिहा हुने क्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि जेलमा रहेकाहरूको रिहाइका लागि पहल गरिने बताएका छन्। “जेलमा रहेका अन्य साथीहरूको पनि छिटो रिहाइका लागि हामी पहल गर्छौं। असोज ३ भित्रमा कुनै पनि हालतमा उहाँहरूको पनि रिहाइ हुन्छ,”उनले भने। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव रतन थापा पनि टीकापुर घटनामा जेलमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको रिहाइका लागि पनि पहल भइरहेको बताउँछन्। 

उच्च अदालतबाट पनि जन्मकैदको फैसला भएपछि चौधरीसहित जन्मकैदको सजाय पाएकाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिन भन्दै सरकारले वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक नै दर्ता गराएको थियो। चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्तो विधेयक ल्याउन खोजिएको थियो। तर, त्यही बीचमा सर्वोच्चले फैसला नै गरेपछि सरकारलाई सजाय माफी दिएर रिहा गर्न बाटो खुलेको थियो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली एकै प्रकृतिको मुद्दामा दोषी ठहर भएका कसैलाई सजायमाफी दिने र अन्यको हकमा फैसला नै कार्यान्वयन गरिनु संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको बताउँछन्। “संविधान अन्तर्गत समानताको हक विपरीत भयो,” उनले भने। तर, मैनाली तीन तहकै अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका व्यक्तिलाई सजायमाफी दिने निर्णय नै कानून विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। 

“मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५९ अनुसार सजाय माफी मिनाहा दिन मिल्छ। तर, क्रूर, अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको हकमा सजाय माफी दिन नमिल्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै यो निर्णय गर्नु गलत छ,” उनले भने, “यो मुद्दाको फैसलामा नै अदालतले क्रूर, निर्मम र अमानवीय हिंसाको रूपमा देखिएको मानवता विरोधी अपराध भनेको छ।” चौधरीलाई सजायमाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै रिट परिसकेकाले अदालतले निर्णय बदर पनि गरिदिन सक्ने उनले बताए। 

टीकापुर घटनामा के भएको थियो?
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा कैलाली–१ को टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा एक नाबालक र आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो।

संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाब दिइरहेका ‘थरूहट–थारूवान’ आन्दोलनकारीको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भएको यो घटना यतिमै सीमित भएन। त्यसले ‘साम्प्रदायिक’ रूप लियो। टीकापुर र आसपासमा समेत थारू समुदायका घरमा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट, धरपकडका घटना तीव्र भए। महिनौँसम्म कर्फ्यु लाग्यो। कैयौँ विस्थापित भए।

टीकापुर हत्या–घटनामा संलग्नताको आरोपमा थुप्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो। मुद्दा चलाइयो। मुख्य योजनाकार भनिएका चौधरी फरार भए। २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी ‘फरार’ अभियुक्त थिए। ‘फरार’ अवस्थामै उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए।  

टीकापुर घटनामा कर्तव्यज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी लगायतका अभियोगमा ५८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो। मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदासम्म उक्त घटनामा २७ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए। हालसम्म पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ३१ जना फरार नै छन्। 

२०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलालीले हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, वृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, विरबहादुर चौधरी, प्रदिप चौधरी, विद्रोह भन्ने सिताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी र रेशमलाल चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय ठहर गरेको थियो। 

त्यस्तै लक्ष्मण थारू, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, विश्राम भन्ने जीतबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, संगम भन्ने सन्तोष थारू चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्कीराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरीसमेत १२ जनालाई अदालतले ३ वर्ष कैद ठहर गरेको थियो। 

यसैगरी चुन्नी राम फागुन ३० मा र अन्य ११ जना अदालतको फैसलाकै दिन थुनामुक्त भएका थिए। उनीहरू कैद अवधि भुक्तान गरेरै थुनामुक्त भएका थिए। यस्तै करन चौधरी नाबालक भएकाले उनी पनि कैद भुक्तानीपछि थुनामुक्त भएका थिए। नुरूल अलि जागा भन्ने तहाँवर अलि जागा, विसराम चौधरी र रामनरेश चौधरीलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो। 

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध रेशम चौधरीसहितका प्रतिवादीले २०७६ फागुनमा उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरेका थिए। २०७७ पुस २ मा न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले चौधरीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। 

जिल्लाले लक्ष्मण थारूको हकमा तीन वर्ष मात्रै कैद सजाय ठहर गरेकोमा त्यो उल्टाएर उनलाई उच्चले जन्मकैदकै फैसला गरेको थियो। जिल्लाले जन्मकैदको सजाय ठहर गरेका सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियालाई पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला उच्चले गरेको थियो। सर्वोच्चले भने जेठ २ गते जन्मकैद सजाय सुनाइएका सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई सफाइ दिँदै रेशम चौधरीसहितका अन्यको हकमा जन्मकैदको फैसलालाई नै सदर गरेको थियो।