आमजीवनसँग एकाकार हुन पुगेको सामाजिक सञ्जाल त्यही गतिमा मिथ्या एवं दुराशययुक्त सूचना र सामग्री उत्पादन तथा प्रवाह हुने थलो पनि बन्न थालेको छ। यस्ता सूचना र सामग्रीबाट झूट तथा सनसनीपूर्ण सन्देश यसरी फैलिइरहेका छन् कि, तिनले समाजलाई विग्रहतर्फ धकेल्न भूमिका खेल्न थालेका छन्। केही समयअघि धरानमा बल्लतल्ल भड्किनबाट जोगिएको सामाजिक सद्भाव त्यसको उदाहरण हो। जसका पछाडि अरू धेरै कारण जिम्मेवार भए पनि मुख्यतः भ्रामक सूचनाको प्रवाह नै हो।

भ्रामक सूचना र भाष्यले एकातिर आममानिसको सूचनाको पहिलो स्रोत (सामाजिक सञ्जाल) माथिको विश्वासमा क्षय निम्त्याइरहेको छ। त्यसले समाजलाई ध्रुवीकरण र विभाजनमार्फत् हिंसातर्फ धकेल्न सक्ने जोखिम बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित हुने र भइरहेका मिथ्या एवं दुराशययुक्त सूचनाको अनियन्त्रित फैलावटले कतिपय राजनीतिक शक्तिलाई उनीहरूको निहित राजनीतिक लाभका निम्ति समाजमा चुलिँदो निराशाको दुरुपयोग गर्ने उर्वर मैदान तयार पारिदिएको छ। यही वृत्तले प्रायः समाजभित्रको निराशा र असन्तुष्टिलाई भजाएर आफ्नो ‘लोकप्रियतावाद’लाई चुल्याउन खोज्छ। त्यसबाटै लाभ उठाउन तल्लीन भइरहन्छ।

सामाजिक सञ्जालको ‘आल्गोरिदम’ संरचनाले पनि लोकरिझ्याइँपूर्ण र विवादास्पद सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले मिथ्या एवं दुराशययुक्त सूचना फैलाउने तत्वलाई निकै सजिलो बनाइदिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह भइरहेका मिथ्या एवं दुराशययुक्त सूचनासँगै उत्तेजक र असंवेदनशील टिप्पणी पनि बढिरहेका छन्, ती खतरनाक छन्।

हिंसा र द्वेषको भाषा
पछिल्लो एक–दुई वर्षयता सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भइरहेका लोकप्रियतावादी, उत्तेजक र दुराशययुक्त सूचना तथा अभिव्यक्तिले नेपाली सामाजिक र राजनीतिक वृत्तलाई प्रभावित गरिरहेकै छन्। त्यसमा पनि केही समययताका अभिव्यक्तिले समाजलाई नै हिंसातर्फ धकेल्ने सुरक्षा खतरा निम्त्याएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा ‘इन्फ्लुएन्सर’ रहेका केही व्यक्ति र उपद्रो मच्चाउन तल्लीन समूहका क्रियाकलाप त्यसलाई बढाउने थप कारण बनेका छन्। धरानमा केही समयअघि भएको घटना, त्यसलगत्तै सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा देखिएको तनावको घटनालाई हामी त्यही रूपमा लिन सक्छौँ। 

गत वर्ष (२०७९ वैशाखमा) सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले सर्वाधिक चर्चामा आएका व्यक्ति हुन्, बालेन शाह र हर्क साम्पाङ। दलीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर बालेनले काठमाडौँ महानगरमा र हर्कले धरान उपमहानगरमा मेयर जितेका थिए। 

त्यसयता उनीहरू आफ्नै गतिविधिका कारण लगातार चर्चामा छन्। उनीहरूले ‘मास सेन्टिमेन्ट’ आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गर्ने ध्येयले गतिविधि गर्दै आएका छन्, त्यहीअनुसारका अभिव्यक्ति दिनेगरेका छन्। पछिल्लो केही समययता भने सामाजिक सञ्जालबाटै हिंसा र द्वेषको भाषा बोलिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले केही समयअघि संघीय सरकारलाई ‘चोर’को संज्ञा दिँदै सिंहदरबारमा आगो लगाउने अभिव्यक्ति दिए। सार्वजनिक बिदाका दिन उनकी श्रीमतीले सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा ट्राफिक प्रहरीले सोधपुछ गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। (पछि उनले उक्त स्टेटस हटाएका थिए।)

धरानका मेयर हर्क साम्पाङले केही दिनअघि मात्र निजी जग्गामा जबरजस्ती बिरुवा रोप्न खोज्दा जब जग्गाधनीले विरोध गरे, उल्टै जबर्जस्तीपन देखाए। त्यसपछि एक कार्यक्रममा आफूमाथि प्रश्न गर्ने युवालाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गराए। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘बदमासलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइयो।’ 

धरानमा पछिल्लो समय साम्प्रदायिक तनावको स्थिति निम्तिनुमा मन्दिर र चर्चको विवाद प्रमुख थियो, जसलाई फैलाउन हर्क स्वयंका अराजक अभिव्यक्तिलाई पनि जिम्मेवार ठानिन्छ। विडम्बना, सामाजिक सञ्जालमा आउने उनका पोस्टलाई समाजले आँखा चिम्लेर सदर गरिरहेको छ। उनका पोस्टहरूमा लाइक, ‘लभ रियाक्ट’ र गज्जब भन्ने व्यहोराका कमेन्टको वर्षा नै भइरहेको छ।

समाजलाई उत्तेजित बनाउन अग्रसर भइरहने काठमाडौँ र धरानका मेयर मात्र छैनन्। सत्तारुढ दलका नेता र सांसद पनि द्वेष फैलाउने गतिविधिमा उत्तिकै सक्रिय छन्। केही समयअघिको अर्को उदाहरण छ। भारतमा जातीय र धार्मिक द्वेष फैलाउन अग्रणी भूमिका खेल्नेमध्येका एक विवादित ‘बाबा’ धिरेन्द्रकृष्ण शास्त्रीलाई नेपाल भित्र्याउन नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी दिलोज्यान दिएर लागे। चौधरीको आतिथ्यमा नेपाल आएका उनी नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिएर ‘नेपाल भारतकै हिस्सा हो’ भनेर टिप्पणी गर्ने र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर ‘लबिइङ’ गर्ने पात्र हुन्। 

संयोग कस्तो भने, उनी नेपाल आएर फर्केलगत्तै शुरू भएको ‘गोरुको मासु’सम्बन्धी विवादले साम्प्रदायिक तनावको अवस्था निम्त्याउँदा धरानमा आयोजना गरिएको एउटा र्यालीका लागि पुगेकी एक हिन्दुत्ववादी कथावाचक राधिका दासीले सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिइन्। ‘हिन्दू जाग्दा धरान सिद्धिन एक मिनेट नलाग्ने’ भन्ने उनको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिले धरानलाई झण्डै साम्प्रदायिकताको आगोमा लपेटेन। 

अतिवाद र अतिवादीहरू अनेक आवरणमा प्रकट भइरहेका छन्। जस्तो, तिनैमध्ये एकजनाले काठमाडौँमा दिनदहाडै नेपाली कांग्रेसका सहमहमान्त्री महेन्द्र यादवलाई खुकुरी प्रहार गरे। उता ताप्लेजुङमा कांग्रेसबाट निर्वाचित कोशी प्रदेशसभा सदस्य खगेनसिंह हांगनामले जिल्ला प्रहरी प्रमुख, डीएसपी राजन लिम्बु र उनको परिवारलाई सार्वजनिक रूपमै ज्यान मार्ने धम्की दिए। यहीबेला पूर्वी नेपालमा ‘धर्म परिवर्तन गराउने काममा संलग्न भएको’ आरोपमा दुई जनालाई मोसो दलेर कानून हातमा लिने काम भयो। यस्ता घटना एकत्रित गर्दै जाँदा लामो फेहरिस्त बन्न सक्छ, जसले पछिल्लो समय समाज कता उन्मुख हुँदैछ भन्ने देखाउँछन्।

निराशाको भुंग्रोमा समाज, डरलाग्दो सामाजिक सञ्जाल 
अहिले जहाँ–जहाँ जेजस्ता अराजक क्रियाकलाप देखापरिरहेका छन्, तिनका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रवाह भइरहेका मिथ्या, दुराशयपूर्ण र उत्तेजक सूचना तथा सामग्री मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन्। सबभन्दा डरलाग्दो त के भने, यसबेला अनेक कारणले समाजमा निराशा चुलिँदो छ, त्यसलाई यस्तै अवाञ्छित गतिविधिको ढालका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। 

समाजमा, आममानिसमा निराशा बढाउने कारण बग्रेल्ती छन्। तिनमा राजनीतिले लिएको बाटो र कुशासन अगाडि आउँछ। तर त्यो निराशालाई भजाएर अवाञ्छित गतिविधि बढिरहँदा आममानिससँग सम्बन्धित दैनन्दिनका समास्या, बेरोजगारी, व्यापार–व्यवसाय प्रतिकुलतालगायतका विषय ओझेलमा पारिएका छन्।

निराशा बढाउने कारणहरू नै हेरौँ। अहिले वैदेशिक रोजगारी वा विदेश अध्ययन गर्ने भन्दै दैनिक हजारौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा पुग्दा ‘देश नै विदेश गइरहेको’ प्रतीत हुन्छ, आँकडाले पनि त्यही देखाउँछन्। पछिल्लो दुई वर्षयता १४ लाखभन्दा बढी युवा विदेश पलायन भएका छन् र यो संख्या घट्ने छाँटकाट देखिन्न। 

नेपालमै केही गरौँ भन्नेहरूले पसिना बगाएर जम्मा गरेको पैसा सहकारीलगायतका वित्तिय संस्थामै असुरक्षित बनेको छ। सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा झ्वाम पारेर भाग्ने प्रवृत्ति सामान्य झैँ बन्नपुगेको छ। शहरमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूका ‘शटर’ बन्द हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ। सबै सम्भावनाका ढोका बन्द भएको देखेपछि व्यवसायीले आत्महत्याको बाटो रोज्न थालेका छन्। महँगी यसरी आकासिएको छ कि, आममानिसका लागि खाद्यान्न बजारदेखि तरकारी बजारसम्म छोइसक्नु छैन।

वैदेशिक रोजगारमा नगई जीवन नचल्ने बाध्यताले गाउँहरू युवाविहीन बनेका छन्। कृषिमा केही गरौँ भनेर लागेकालाई राज्यबाट प्रोत्साहन होइन, सास्ती मिलेको छ। ‘लम्पी स्किन’ जस्ता प्रकोपबाट हजारौँ चौपाया मरेर किसान निरीह बन्दा सरकार रमिते मात्र बनिरह्यो। जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा ठूलो मार किसानलाई नै परेको छ। अनावृष्टि वा अतिवृष्टिजस्ता जलवायुजन्य संकटले किसानको जीवन असाध्यै कष्टकर बनाएको छ। यी र यस्ता अनेक कारण छन्, जो हाम्रो सत्ता–राजनीतिको प्राथमिकतामा परेकै छैन। त्यसले जनतामा निराशा फैलाउन भूमिका खेलेको छ। यही निराशालाई नै सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियतावादी राजनीतिको उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिँदैछ।

भनिराख्नु पर्दैन, नागरिकको जीवनमा आइलागेका आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यस्ता कोही पनि भड्काउवादीले समाजलाई भड्काउन सक्दैनन्। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालमार्फत् भइरहेका भड्काउवादी गतिविधिलाई निमिट्यान्न पार्न पनि आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका नागरिकलाई त्राण दिन जरुरी छ। त्यो नहुँदासम्म कम्तीमा सरकार, राज्य–संयन्त्रहरूले दुराशयपूर्ण एवं मिथ्या सूचना र उत्तेजक भाष्यको फैलावटलाई रोक्न निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ। कसैले हेक्का राखेको नदेखिए पनि त्यसो गरिएन भने समाज अब सहिष्णु एवं शान्तिपूर्ण रहिरहन कठिन छ।

हो, लोकतान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हक हो। यद्यपि, यो स्वतन्त्रताले व्यक्ति वा संस्थालाई मिथ्या प्रचार गर्न, हिंसा भड्काउन वा घृणालाई प्रोत्साहन गर्न अनुमति दिँदैन। तसर्थ, सरकार र राज्य–संयन्त्रहरूले झुटा समाचार, दुराशययुक्त सूचना र घृणायुक्त भाषणजस्ता अहिले देखिएका डरलाग्दा सुरक्षा चुनौतीविरुद्ध लड्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै कडा कदम चाल्न आवश्यक छ। एक स्वस्थ लोकतान्त्रिक संकथन कायम राख्न यो सन्तुलन अत्यावश्यक छ।

यो कठिन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको घृणित अपराध र मिथ्या सूचनाको प्रसारमा कुनै पनि किसिमको दण्डहीनता नहुने सुनिश्चितता हो। अर्थात् व्यक्ति र समूहलाई तिनका कार्य र अभिव्यक्तिका लागि जवाफदेही बनाउनु। यसबाहेक, सहिष्णुता बढाउन र घृणालाई निरुत्साहित गर्न नागरिक समाज तथा सार्वजनिक वृत्तका बुद्धिजीवीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ। उनीहरूले रचनात्मक संवादमा संलग्न भएर, तथ्यमा आधारित छलफललाई बढावा दिएर र जिम्मेवार एवं नैतिक संवादको वकालत गरेर योगदान दिन सक्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाकै चुनौती बन्नथालेका मिथ्या सूचना र भड्काउवादी अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलापलाई रोक्न अब यो वा त्यो पक्षको होइन, सामूहिक प्रयत्न जरुरी भइसकेको छ।