काठमाडौँ– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरेण्टल सहकारीमा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गरेकाहरूलाई साउन १५ गतेसम्म प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको थियो। उक्त सूचना निकालेको एक/दुई दिनदेखि नै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने समितिले जनाएको थियो। तर एक महिना बितिसक्दा पनि रकम फिर्ताको प्रक्रियासमेत शुरू हुन सकेको छैन।

ओरेण्टलले गरेको ऋण लगानीबाट समितिले अहिलेसम्म २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। सो रकम पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने जनाइएको थियो। तर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयले अनेक बहाना बनाएर आफूहरूलाई रकम दिन आलटाल गरिरहेको नाम उल्लेख नगर्ने एक पीडितले गुनासो गरे।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य, समितिका कार्यालय र सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीले रकम बाँड्न नसकेको फरकफरक कारण दिने गरेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सचिव केशव पौडेल १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत रहेकाहरूलाई साउन १५ बाटै रकम वितरण गर्ने तयारी गरिए पनि ठूला बचतकर्ताहरूको विरोधले रोकिएको बताउँछन्। 

ठूला बचतकर्ताले सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि मन्त्रालयकै निर्देशनमा तत्काललाई रकम बाँड्न रोकिएको उनको भनाइ छ। तर अब मन्त्रालयले उल्झन फुकाइसकेको पनि उनले बताए। “केही दिनअघि मन्त्रालयले काम अघि बढाउन भनेको छ। अब छिट्टै साना बचतकर्ताको बैंक खातामा पैसा जान्छ,” पौडेलले भने।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगतको सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संघसंस्था शाखाका उपससचिव रघुनाथ महत भने समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर फिर्ता गर्ने कार्याधिकार समितिलाई रहेकाले मन्त्रालयले नरोकेको दाबी गर्छन्। “ठूला बचतकर्ताहरूबाट शुरूमा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको होला, तर हामीले रोकतोक गर्ने क्षेत्राधिकार छैन। कार्ययोजना बनाएर वितरण गर्न भनेका हौँ, प्रक्रिया अघि बढेको पनि होला,” महतले भने। 

समितिको कार्यालयका एक कर्मचारीले भने समिति अध्यक्ष र सदस्यहरूले नै तदारुकता नदेखाउँदा ओरेण्टलको नाममा जम्मा भएको रकम साना बचतकर्ताहरूले पाउन ढिलाइ भएको बताए। उक्त रकम ओरेण्टलका ऋणीबाट उठाइएको पनि उनले जानकारी दिए। उक्त समितिको अध्यक्ष पूर्वसचिव काशिराज दाहाल छन्।

यता, समिति सदस्य तीर्थराज सिलवाल बचतकर्ताहरूको अभिलेख नमिलेको कारण रकम फिर्ता गर्न समस्या भएको दाबी गर्छन्। एउटै सफ्टवेयरमा १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको विवरण राख्नुपर्नेलगायत कारण पनि ढिलाइ भएको उनको दाबी छ। समितिले ओरेण्टलबाहेक अन्य ११ संस्थामा रहेको १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँसमेत सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। समितिले एकदुई सहकारीका भने सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सफल भएको छ।

यो पनि- संकटमा सहकारी : बचतकर्ताको रकम जोखिममा, नियामक निकाय उदासीन

सरकारले ओरेण्टललाई २०७४ कात्तिकमा पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसविरुद्ध बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले २०७६ साउन १५ गते सरकारको घोषणा बदर गरी ओरेण्टलको सम्पत्ति नचलाउन आदेश दिएको थियो। 

तर सहकारी विभागलगायत निकायमा बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेको लगायत अनियमितताको उजुरी परेपछि सरकारले २०७९ असोजमा दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि समितिले बस्नेतको सम्पत्ति बेचबिखन गरी दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो। तर बस्नेतले २०७९ मंसिर १३ गते पुनः सर्वोच्चमा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयविरुद्ध रिट हालेका थिए।

बस्नेत पुनः सर्वोच्च गएका कारण समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहकारीले रोक्का राखेको र स्वामित्वमा भएको जग्गा लिलामीलगायत प्रक्रिया गर्न सकेको थिएन। गएको असार १३ गते बस्नेतले मुद्दा फिर्ता लिएका थिए। त्यसलगत्तै बसेको समितिको बैठकले रोक्का जग्गा लिलामबिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

समितिको कार्यालयले निकालेको अद्यावधिक मागदाबी विवरणअनुसार ओरेण्टलले चार हजार ३०० बचतकर्ताको करिब ३ अर्ब ५० करोड सावाँ रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो रकम ओरेण्टल अपार्टमेन्टबाहेक सहकारीको मात्र हो। यसअघि २०७४ सालमा समितिले पहिलोपटक अद्यावधिक गरेको लगतअनुसार बचतकर्ताको सावाँब्याज ८ अर्ब ३८ करोड र ओरेण्टल अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको ४ अर्ब ९२ करोड गरी १३ अर्ब २७ करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो।

ओरेण्टलमा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम राख्ने बचतकर्ता ५१९ जना छन्। उनीहरूलाई पहिलो चरणमा साउनभित्रै रकम वितरण गरीसक्ने समितिको योजना थियो। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार २०७८ चैत २४ गते गठन भएको समितिको कार्यकाल यही वर्षको अन्त्यमा सकिँदैछ। समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्री, उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको छ।

समितिले काम शुरू गरेको ६ महिनाभित्र त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा संघको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ। ओरेण्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संस्थाको हालसम्म लेखा परीक्षण नै हुन सकेको छैन। समितिका सदस्य सिलवाल ओरेण्टलको लेखापरीक्षण गर्ने निर्णय भइसकेकोले काम अघि बढ्ने दाबी गर्छन्। “ओरेण्टलको २०६६÷६७ मा लेखापरीक्षण नभएको हुँदा समस्या भएको हो, लेखापरीक्षणका लागि नियुक्त गरिसकेका छौँ, अब काम अघि बढ्छ” उनले भने।

समितिले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेपछि मात्र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्नेको रकम दिने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि ओरण्टलका संचालक र ऋणीहरूको रोक्का रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम गर्ने योजना छ। तर पहिलो चरणमा एक महिनाअघि नै साना बचतकर्तालाई वितरण गर्ने भनिएको रकम समितिले अझै दिन सकेको छैन।

समितिले ओरेण्टलको लगानीमा निर्माणाधीन रहेको भगास सिटी असार्टमेण्टको करिब ४१ रोपानी जग्गा लिलामबाट विभिन्न बैंक र संचयकोषको ऋण भुक्तानी भएपछि बाँकी रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यद्यपि, हाउजिङतर्फ करिब ५ अर्ब दायित्व रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सो रकम बचतकर्ताले पाउने सम्भावना न्यून देखिएको कार्यालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ।