काठमाडौँ– ओरेण्टल सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन फिर्ता लिएसँगै यो सहकारीको जग्गा लिलामबिक्री गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ। 

समितिले ओरण्टेलको नाममा रहेको जग्गा लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि चार वर्षअघि समितिलाई प्रतिवादी बनाएर बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। त्यो रिटमाथि २०७६ मंसिर १७ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले ओरेण्टलको जग्गा लिलाम प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालसहितका पदाधिकारीसँग पटक-पटक भएको छलफलपछि बस्नेत रिट निवेदन फिर्ता लिन तयार भएका हुन्। रिट फिर्ताको औपचारिक पत्र बुधबार आएपछि तत्कालै बसेको समितिको बैठकले रोक्का भएका जग्गाको लिलामबिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको समितिका सदस्यसचिव केशव पौडेलले जानकारी दिए। 

ओरण्टेलले लगानी गरेको कर्जामध्ये गत असोजयता करिब ३ करोड रुपैयाँ उठेकोमा आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने मागदाबी गरिरहेका साना बचतकर्ताहरूलाई यो रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया पनि समितिले थाल्ने भएको छ। 

सहकारी ऐन २०७४ ले तोकेअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्ति बिक्री, उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाएको हो। तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण समितिले ओरेण्टलको नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्तालाई रकम वितरण गर्न सकेको थिएन। समितिले जग्गा व्यवस्थापन गरेर निक्षेप फिर्ता गर्ने योजनासहित सहयोग मागेपछि अहिले रिट निवेदन फिर्ता लिइएको बस्नेतको तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका कानून व्यवसायी मधु चौलागाईंले बताए।

“यसअघि युवराज सुवेदी समितिमा हुँदा जग्गा लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएर सम्पत्ति हिनामिना गर्न खोजेपछि समितिको उक्त निर्णय र त्यसका आधारमा जारी भएको लिलामबिक्री प्रक्रियासम्बन्धी सूचना बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौँ। समितिले एक्लै समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि हामीसँग सहयोग माग्यो,” चौलागाईं भन्छन्, “सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक्का भएको जग्गा बेचबिखनका लागि फुकुवा गर्न त्यो मुद्दा फिर्ता लिएका हौँ।”

केही बचतकर्ताहरू जग्गा लिएर निक्षेपको हिसाब मिलान गर्न तयार रहेकाले त्यसमा आफूहरूले सहयोग गर्ने बस्नेतपक्षका कानून व्यवसायीको भनाइ छ।  

सरकारले ओरेण्टल सहकारीलाई २०७९ असोजमा दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यद्यपि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले पुर्‍याएको कानूनी अड्चनका कारण समितिले ओरेण्टल र बस्नेतको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन।

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले निकालेको अद्यावधिक मागदाबी विवरणअनुसार ओरेण्टलले ४ हजार ३ सय बचतकर्ताको करिब ३ अर्ब ५० करोड सावाँ रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो रकम ओरेण्टल अपार्टमेन्टबाहेक सहकारीको मात्र हो। यसअघि २०७४ सालमा समितिले पहिलो पटक अद्यावधिक गरेको लगतअनुसार बचतकर्ताको सावाँब्याज ८ अर्ब ३८ करोड र ओरेण्टल अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको ४ अर्ब ९२ करोड गरी १३ अर्ब २७ करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो।

बस्नेतले बुझाए बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना
ओरेण्टेलका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतले संस्थाको नाममा रहेको जग्गा बेचबिखनबाट बचतकर्ता लगायतका विभिन्न क्षेत्रको दायित्व भुक्तानी गर्ने कार्ययोजना गत असार २१ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पेश गरेका छन्। सहकारीको समस्या समाधान गर्न समितिसँगको सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा २ लाख वा सो भन्दा सानो रकम जम्मा गरेका बचतकर्ता सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बस्नेतले बनाएका छन्। 

कार्ययोजनामा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीले काठमाडौँको धापासी हाइटमा खरिद गरी श्याम गौतमको नाममा राखेको ४ आना १ पैसा जग्गा बिक्रीबाट ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने जनाइएको छ। यस्तै, ललितपुरको ठेँचोस्थित बासु गिरीको नाममा रहेको १२ आना जग्गा बिक्री गर्दा ५५ लाख प्राप्त हुने बस्नेतको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। भक्तपुर, सिपाडोलमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको २ रोपनी १० आना जग्गा बिक्री गर्दा ४० लाख प्राप्त हुने हिसाब उनले हस्ताक्षर गरेको कार्ययोजनामा राखिएको छ।

विभिन्न जिल्लाहरूमा सहकारीको नाममा दर्ता कायम रहेकामध्ये चितवनको खैरहनी, मकवानपुरको हेटौँडा तथा नवलपरासी पूर्वको गैँडाकोटमा रहेका जग्गाहरू बिक्री गर्दा ५ करोड आउने पनि बस्नेतको दाबी छ।

दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि गत मंसिरयता ओरेण्टलका ऋणीहरूबाट समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। यस्तै, विभिन्न ठाउँको जग्गा बिक्रीबाट ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने र शुरूमा ४० लाख भन्दा तलका ऋणीहरूबाट दुवै पक्षको सक्रियतामा ३ करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने प्रक्षेपण बस्नेतले पेश गरेको कार्ययोजनामा गरिएको छ। 

यसरी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम, खातामा रहेको नगद मौज्दात र उठ्ने रकमसमेत गरी १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ साना निक्षेपकर्ताहरूलाई वितरण गरिने योजना बस्नेतले पेश गरेका छन्।

ठूला निक्षेपकर्ता तथा जग्गा लिई निक्षेपमा हिसाब मिलान गर्न इच्छुक बचतकर्ताको हकमा भक्तपुर, गुण्डुमा जग्गा रहेको जनाउँदै सोको कित्ताकाटको लागि पहल गर्न पनि बस्नेतले समितिसँग माग गरेका छन्।

जग्गा लिन चाहनेहरूले दिएको निवेदनको आधारमा पहिलो चरणमा ८५ करोडको जग्गा मिलान हुने पनि बस्नेतपक्षको दाबी छ। यसरी जग्गा दिएर बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्दै जाँदा १ हजार ५६३ जनाको ९६ करोड ९२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

जग्गा खोज्दै समिति
ओरेण्टल र बस्नेतको नाममा रहेको जग्गाको लगत लिने र मालपोत कार्यालयहरूसँग विवरण माग्ने काम भइरहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म मोरङ, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, कास्की, तनहुँ, दाङ र पर्सामा ओरेण्टलको नाममा रहेका जग्गाको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट आएको समितिले जनाएको छ। 

यो पनि: ओरेण्टल सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कति छ?

मोरङको विराटनगर महानगरपालिका—१२ मा ३ कट्ठा, सुनसरीको रामधुनीमा ५ कट्ठा,  चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा ५ कट्ठा, रत्ननगर नगरपालिकामा साढे ३ कट्ठा, खैरहनीमा ५ कट्ठा १० धुर, नवलपरासी पूर्वको कावासोतीमा ३ कट्ठा र गैँडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा २ बिघा १७ कट्ठा जग्गा रहेको विवरण सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूले समितिलाई पठाएका छन्।

यस्तै, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १४, १५, २३ र २५ मा गरी कुल ९ रोपनी १० आना जग्गा सहकारीको नाममा रहेको पाइएको छ। बचतकर्ताको रकमले तनहुँका विभिन्न स्थानमा खरिद गरिएको ३ रोपनी जग्गा पनि सहकारीको नाममा छ। त्यसबाहेक दाङको घोराही र तुलसीपुर नगरपालिका तथा राप्ती गाउँपालिकामा पनि १३ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा रहेको छ। अन्य जिल्लाका मालपोत कार्यालहरूबाट पनि विवरण आउने क्रम जारी रहेको समितिले जनाएको छ।