काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले बेलाबेला गरिरहने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेरफेर तथा समायोजन अहिले पनि धेरैको प्रमुख चासो रहने खबर हुने गर्छ। त्यसको कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणको प्रणालीसँग जोडिएको छ। किनभने नेपालमा पेट्रोलियमको आपूर्ति र वितरण पहिलेदेखि नै समस्याले ग्रस्त छ।
यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गरी सुझाव दिन विगतमा थुप्रै समिति र कार्यदलहरू बने। २०७० चैत १४ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले पनि पेट्रोलियम पदार्थबारे एउटा संसदीय समिति गठन गरेको थियो। पद्म नारायण चौधरी त्यसका संयोजक थिए र समिति ११ सदस्यीय थियो।
समितिले करिब साढे दुई महिना लगाएर अध्ययन गर्यो। र प्रतिवेदन बुझायो। त्यो समितिमा सदस्य रहेकी उषा गुरुङलाई अहिले पनि त्यसबेला हरेक दिनजसो समितिको बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार पारेको राम्रो सम्झना छ। “हामीले निकै गहिरोसँग अध्ययन गरेर सुझावहरू दिएका थियौँ,” गुरुङले भनिन्, “प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कति कार्यान्वयन भए भन्ने त थाहा भएन, अहिले प्रतिवेदन पनि कहाँ पो पुग्यो होला!”
हुन पनि त्यो प्रतिवेदन अहिले संघीय संसद् सचिवालयमा छैन। हामीले त्यो प्रतिवेदन खोज्न अनेक प्रयत्न गर्दा पनि फेला पार्न सकेनौँ।
संसद् सचिवालयमा नभेटिने यो प्रतिवेदन मात्र होइन। अरू धेरै प्रतिवेदन पनि त्यहाँको अभिलेखमा छैनन्। यतिसम्म कि संसद्का विषयगत समितिका वार्षिक प्रतिवेदनहरू पनि संसद्को अभिलेखमा भेटिँदैनन्।
समितिकै प्रतिवेदन नभेटिने संसद्को पुस्तकालय
अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समेत मिलाएर जम्मा १६ वटा विषयगत समिति छन्। यी समितिहरूले वर्षभरिका आफ्ना गतिविधि समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्ना गतिविधि समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन पनि गर्छन्।
प्रतिवेदन तयार पार्नुको खास कारण छ। किनभने त्यसबाट कुन–कुन समयमा कुन–कुन समितिहरूले के विषयमा छलफल गरे, के निर्णय गरे र कस्ता निर्देशन दिए भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आइपुग्छन्। प्रतिवेदन तयार पारेर राखिनुको कारण कसैलाई त्यसबारे बुझ्न वा जान्न मन लागेमा संसद् सचिवालयमा पुगेर हेर्न पाइन्छ भनेर पनि हो।
यो पनि – संसदीय छानबिनको अँध्यारो पाटोः थन्क्याउन मात्र बनाइन्छन् प्रतिवेदन
यसबाट संसदीय समितिका अभ्यासदेखि संसद्भित्रका गतिविधिहरूको संस्थागत स्मरण बलियो र आधिकारिक पनि हुन्छ। तर अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने संसद्का महत्त्वपूर्ण समिति मानिने राज्य व्यवस्था समिति, सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अरू थुप्रै समितिले पछिल्लो एक डेढ दशकयता तयार पारेका प्रतिवेदन खोज्न सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय जाने हो रित्तै फर्कनुपर्ने हुन्छ।
कार्यकारीको तहबाट हुने गतिविधिको निगरानी गर्ने र केही बेथिति भएमा रोक्न निर्देशन दिने हुँदा संसदीय समितिहरूका कामकारबाही प्रायः सार्वजनिक चासोमा रहन्छन्। १५–२० वर्ष पुराना प्रतिवेदन पनि विभिन्न समयमा सान्दर्भिक बनिदिन्छन्। त्यहीकारण ती प्रतिवेदनको खोजी भइरहन्छ।
जस्तो, साउन पहिलो साता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको र भन्सार जाँचपास भएर ट्याक्सीमा राखिसकिएको ६० किलोभन्दा धेरै तस्करीको सुन सुन बरामद भएपछि २०५५ सालको एउटा संसदीय समितिको प्रतिवेदनबारे धेरै चर्चा भयो। त्यो संसद्ले गठन गरेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन थियो। समितिका अध्यक्ष तत्कालीन सांसद परि थापा थिए। यो घटनालगत्तै संसद् सचिवालयमा सोही प्रतिवेदन खोज्न पुग्नेको भीड लागेको थियो।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको कालखण्डमा पनि तत्कालीन संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्मा थुप्रै समितिहरू थिए। पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि त्यतिबेलाका मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्त समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति, न्याय प्रणाली सम्बन्धी समिति, संवैधानिक समितिलगायतले सक्रियतापूर्वक काम गरेका थिए। ती समितिहरूले तयार पारेका प्रतिवेदन अहिले खोज्दा भेटिँदैनन्।
दोस्रो संविधानसभाका समितिहरूले पनि धेरै प्रतिवेदन प्रकाशन गरेका थिए। त्यसबेलाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद समितिले दुई वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन बनाएको थियो। तर संसद् सचिवालयमा अहिले दुई–तीनवटा मात्र प्रतिवेदन भेटिन्छन्।
यो पनि – सरकार र संसद् दुवैलाई गिज्याइरहेका जरुरी प्रस्ताव
२०१५ सालको पहिलो संसद्, दुइटा संविधानसभा, त्यसबेलाका व्यवस्थापिका–संसद् मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूले बनाएका धेरै प्रतिवेदनको ऐतिहासिक महत्त्व छ। पत्रकारदेखि अनुसन्धानदाता र त्यसबारे अध्ययन गर्न चाहने जोकोही ती प्रतिवेदन खोज्न संसद् सचिवालयमा पुगिरहन्छन्। तर खोजेका प्रतिवेदन सहजै भेटिँदैनन्।
सबै कालखण्डका समितिका प्रतिवेदनदेखि संसद्का अरू दस्ताबेज एकमुस्ट रूपमा पाउनुपर्ने ठाउँ हो, संघीय संसद् सचिवालयभित्र रहेको संसद् पुस्तकालय।
सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयका दुइट अग्ला भवनहरूमध्ये ‘भवन नम्बर–२’ को भुइँतलामा छ, पुस्तकालय। त्यहाँ राजनीति, कला, साहित्य, संसद्, इतिहास, विज्ञान लगायत थरिथरि विधाका सयौँ पुस्तकहरू राखिएका छन्। त्यहाँका अग्लाअग्ला र्याकमा किताबहरू सजाइएको छ। एकछेउमा लहरै हरियो रङका दराजहरू देखिन्छन्। त्यसैमध्ये एकमा छन्, प्रतिवेदनहरू। विशेष समिति, विषयगत समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरू सबै त्यहीँ राखिन्छ। संसदीय प्रतिवेदन हेर्न कोही पुगे भने पुस्तकालयका कर्मचारीले पनि त्यही दराज देखाइदिन्छन्।
पुस्तकालयसम्म प्रतिवेदन कसरी आउँछ त! यसमा समिति सचिवालय र पुस्तकालयका कर्मचारीहरूको संयुक्त प्रयास हुने गर्छ। प्रमुख पुस्तकालय अधिकृत कमलादेवी शर्मा भन्छिन्, “समितिहरूले पनि ल्याइदिन्छन्, उनीहरूले ल्याएनन् भने हामीले पत्राचार गरेर भए पनि प्रतिवेदन मगाउँछौँ।”
पुस्तकालयमा कतिपय पुराना प्रतिवेदनहरू नरहेको शर्मा नै स्वीकार गर्छिन्। तर आफैँ पनि संसद्का लागि नयाँ कर्मचारी भएकाले पुराना प्रतिवेदनहरू किन छैनन् भनेर भन्न नसक्ने उनी बताउँछिन्।
संसद् सचिवालयले आफ्नो पुस्तकालयमा संसद्का धेरै प्रतिवेदनहरू छैनन् भन्ने बुझेको छ। तर ती प्रतिवेदन कहाँ छन् भनेर खोज्ने जाँगर सचिवालय नै चलाउँदैन। संसद् सचिवालयका केही कर्मचारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा भन्छन् पनि, “उच्च तहमा बस्नेहरूलाई व्यवस्थित आर्काइभिङ गर्नुपर्छ भन्नेमा चासो नै छैन।” उनीहरूका भनाइमा पुराना प्रतिवेदन खोज्ने कुरा अहिले संसद् सचिवालयको प्राथमिकतामा पनि छैन।
प्रतिवेदनहरू कति भद्रगोल अवस्थामा राखिएका छन् भन्ने अर्को उदाहरण छ। सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक) का कोठाहरू चहार्ने हो भने अझै पनि संविधानसभाका कतिपय प्रतिवेदनहरू भेटिन्छन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि त्यो भवन भत्किएर धराप बनेको थियो। त्यसपछि सचिवालयका कोठाहरू सरेका थिए। तर प्रतिवेदनहरूलाई भने व्यवस्थित नगरी त्यहीँ छाडियो। ती प्रतिवेदन अहिले धुजाधुजा भइसकेका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भने संसद्का पुराना दस्ताबेजहरू खोजतलास गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। “हामीसँग केही–केही प्रतिवेदनहरू नभएको साँचो हो, त्यसको खोजी जारी छ,” उनले भने, “जति भेटेका छौँ, तिनलाई डिजिटाइज्ड गरेर पुस्तकालय र अभिलेख शाखामा राख्ने काम गरिरहेका छौँ।”
पुस्तकालयभित्र अर्को भद्रगोल पनि छ। त्यहाँ भएकै प्रतिवेदनहरू समेत सहज ढङ्गले फेला पार्न सकिँदैन। समितिहरू छुट्याएर प्रतिवेदनहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राखिएको छैन। सबै प्रतिवेदनहरू एकै ठाउँमा छ्यासमिस छन्। प्रतिवेदन खोज्दै जानेले आफूले खोजेको प्रतिवेदन फेला पर्न धुँइपताल खोज्नुपर्छ। तिनै प्रतिवेदन पनि सद्दे भेटिँदैनन्। कैयौँ च्यातिएका छन्। कतिपयको त प्रतिवेदनभित्रका पाना नै गायब छन्।
संसद्का अभिलेखकै यो हविगत हुनु भनेको के हो? संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ संसद्का एक–एक प्रतिवेदन जोगाउन असाध्यै जरुरी रहेको बताउँछन्। “त्यो भनेको इतिहास हो, देशको महत्त्वपूर्ण इतिहास हो। इतिहास नै जोगाउन सकेनौँ भने धेरै गाह्रो हुन्छ,” नेम्वाङ भन्छन्, “प्रतिवेदन नै भएन, संसद्मा हुनुपर्ने अभिलेख नै भएन भने विगतमा भएका घटनाहरू कसरी बुझ्ने?”