काठमाडौँ– २०७७ सालको जेठ महिनामा कोभिड महामारीले मुलुक त्रस्त थियो। त्यहीबेला रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकास्थित सोतीमा ६ जना युवाको हत्या भयो। ठकुरी परिवारकी किशोरीसँग प्रेमसम्बन्धमा रहेका दलित युवालाई लक्ष्यित गरेर स्थानीयहरुले लखेटी लखेटी आक्रमण गर्दा उनीहरुको मृत्यु भएको थियो। उनीहरूलाई बञ्चरो, लाठी, ढुङ्गालगायतले निर्मम ढङ्गले कुटिएको थियो। केहीलाई हात बाँधेर भेरी नदीमा फ्याँकिएको तथ्य पछि खुलेको थियो।

यो घटनाले संसारको ध्यान खिच्यो। संसद् बैठकमा यो घटनालाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भयो। विशेष छानविन समिति गठन गर्न माग उठ्यो। रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका तत्कालीन नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले जेठ १३ गते यसबारे संसदमा बोल्दा कांग्रेस सांसदहरूले उठेरै विरोध गरेका थिए। तत्कालीन कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाईलीले यो घटना मानव जाति माथिकोविभत्स हत्या भएको टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, “पश्चिम रूकुमका दुई गृहमन्त्री मिलेर घटनालाई त्यही लेबलमा पुर्‍याउँदैछन्।”
उनले बोल्दा शर्मा सत्तापक्षीय बेञ्चबाट उठेर आपत्ति जनाइरहेका थिए।

त्यसपछि पनि प्रतिनिधिसभाका धेरै बैठक चौरजहारी घटनामै केन्द्रित भए। अन्ततः घटनाको घटेको १६ दिनपछि प्रतिनिधिसभाले नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय विशेष संसदीय छानविन समिति बनायो। समितिले एक महिना अध्ययन गरेर सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझायो।

प्रतिवेदन बुझाउँदा समितिले रुकुम (चौरजहारी) घटनामा थप गहन अध्ययन गर्न र कानूनमा भएको दण्ड सजायलाई पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको थियो। मृतकका आश्रित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुतिका लागि सिफारिस गरेको समितिले घाइतेलाई उपचार, सुरक्षा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगको संरचनात्मक सुधार गर्न, भेरी नदी किनारामा मृतकहरू ६ जनाकै ‘सद्भाव स्मृति पार्क’ बनाउनसमेत समितिले सिफारिस गरेको थियो।

तर त्यसबेलाका यी सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। तत्कालीन समिति सदस्य पार्वती विशङ्खे भन्छिन्, “यो एउटा जघन्य अपराध थियो। कोभिडको समयमा हामीले घटनास्थलमा पुगेर सबै पक्षसँग कुरा गरेर प्रतिवेदन बनायौँ, सुझाब पनि दियौँ। तर कार्यान्वयन भएन।”

संसदीय छानबिन प्रतिवेदनहरूको बिजोग
चौरजहारी घटना एउटा उदाहरण हो। संसद्ले समय–समयमा बनाउने छानबिन समितिका प्रतिवेदन प्रायः सरकारी कार्यालयमा धुलाम्य भएर बस्दा रहेछन्। जस्तो, संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन अर्को उदाहरण हो।

यो समितिका संयोजक थिए, राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा। समितिले २०७९ मा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। समितिले २०८० वैशाख भित्र सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने मालपोत कार्यालय, नापी, यातायात कार्यालयलगायत सरकारी निकाय र कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने सेवा छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन विधि अपनाउन, सेवाग्राही सहायता कक्ष स्थापना गर्न र सिसिक्यामेरा जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रुपले रोक लगाउन पनि समितिले निर्देशन दियो।

ती सरकारी कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अवस्था अहिले पनि सुध्रिएको छैन। राहदानी लिन आएका सेवाग्राहीको सास्ती हेर्ने हो भने सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालयमा नागरिकको हैरानी कम भएको देखिँदैन। बिचौलियाहरूको बिगबिगी उस्तै छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले २०४८ पछि बनाएका समितिहरुले तयार पारेका यस्ता प्रतिवेदनको सूची लामो छ। भ्रष्टचार र आर्थिक अनियमितता, दुर्घटना, हत्या, चलखेललगायत विभिन्न विषय र घटनामा केन्द्रित रहेर गरिएका छानबिन प्रतिवेदनहरुले सरकारलाई दीर्घकालिन महत्वका निर्देशन र सुझावहरु पनि दिएका छन्। तिनमा जनसरोकारका कैयौँ विषय उठाइएका छन्। तर प्रायः प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै नगरी थन्क्याइएका छन्, कार्यान्वयनमा गएका प्रतिवेदनको अवस्था पनि चित्तबुझ्दो छैन। 

पूर्वसांसद पद्मनारायण चौधरी समितिले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रकै हित हुने बताउँछन्। चौधरी २०७० सालमा स‌ंसद‍्ले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाउँदा संयोजक थिए। त्यो समितिले दिएका कैयौँ निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसबेला पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी २०४० सालको ऐन सान्दर्भिक नरहेको भन्दै समितिले तीन महिनाभित्र नयाँ ऐन ल्याएर पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबिक्रिलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाब दिएको थियो। तर १० वर्ष बित्दा पनि नयाँ ऐन बनेको छैन।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ चैतमा पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसियसनको ४२ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ऐनको ड्राफ्ट बनिरहेको र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइने बताएका थिए। त्यसयता पनि पटक–पटक सरकार फेरिए, तर ऐन आएन।चौधरी भन्छन्, “सरकारले समितिको सुझाब र निर्देशन मान्दा राष्ट्रलाइ फाइदा पुग्छ। कहिलेकाहीँ समितिका निर्देशन कार्यान्वयन पनि हुन्छन्। तर सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसार मात्र प्रतिवेदन अघि बढाउने रहेछ।” 

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारले संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताउँछन्। “सिद्धान्ततः सरकार प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न बाध्य हुन्छ,” उनले भने, “तर व्यबहारमा सबैजसो प्रतिवेदनहरूलाई धुलोले छोपेको छ। यो विचारणीय पक्ष हो।” सरकारले संसद्ले उठाएका विषयलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने ठूलो लगानी गरेर समिति बनाउनुको औचित्य नहुने अधिकारीको भनाइ छ। संसदीय समितिका प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीकै सक्रियता आवश्यक देखेका उनी भन्छन्, “सरकारले संसद्लाई वास्ता गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरूमा संसद्लाई नटर्ने दृष्टिकोण देखिन्छ। मुखले भन्दैनन्, तर काम गर्दैनन्। अहिले भइरहेको त्यही हो।”

संसदीय समिति र संसद्‌माथि नै प्रश्न
संसद्ले बनाएका छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठिरहँदा संसदीय छानविन समितिको प्रभावकारितामाथि मात्र प्रश्न उठेको छैन, त्यो प्रश्न संसदमाथिसमेत तेर्सिएको छ। यसबारेमा संसदमा समेत कुरा उठेको छ।

पछिल्लोपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ‘ब्रेक–शु’ भित्र राखिएको करिब ६० किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेर संसद् अबरोध गरेको थियो। यो प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएर संसदको अवरोध हटेपछि गएको बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए, “छानविन समितिको कुरा आएको छ। ठिक छ, समिति बन्ला। तर, विगतमा बनेका समितिहरूले के गरे, कसो गरे भन्ने कुरा समाजसामु प्रष्ट छ।” उनले थपेका थिए, “अविश्वास गरेको होइन, तर छानविन समितिहरूको कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको बारेमा यो समाज छर्लङ्‌ग छ।”

संसदीय छानबिन समितिको कार्यकौशलमाथि नै प्रश्न उठाउने एउटा अर्को दृष्टान्त छ जो अरुभन्दा चर्चित पनि छ। 

त्यतिबेला जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए। बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै उनको राजीनामा माग भइरहेको थियो। संसदमा पनि विपक्षी दलहरूले यसको बिरोध तीब्र पारेका थिए। २०७९ असार २२ गते प्रतिनिधिसभाले यसबारे छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्यो। लगत्तै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।

त्यो समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गर्यो र प्रतिवेदन तयार पार्यो। अनौठो चाहिँ के भने प्रतिवेदनमा बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नै नगरेको ठहर गरियो। त्यतिमात्र होइन, समितिले करका दरको प्रभाव संसदको विषयगत समितिले अध्ययन गर्ने हुँदा छानविन समितिले थप केही गर्नै नपर्ने जिकिरसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको थियो।

राजश्व चुहावटबारे छानबिन गर्न २०५५ सालमा गठित संयुक्त संसदीय  समितिका संयोजक रहिसकेका पूर्वसांसद परि थापा राजनीतिक दाउपेचका कारण संसदीय छानबिन समितिहरुले काम गर्नै नसक्ने अनुभव सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म जति पनि आयोग र समितिहरू बनेका छन्, समिति नबनाइ नहुने बाध्यताले मात्र हो। छानविन समिति बने पनि प्रभावकारी ढङ्गले छानविन नै गराइँदैन। छानविन भइहाल्यो भने पनि त्यसको कार्यान्वयन गरिँदैन।”

२०५५ सालको राजस्व चुहावट सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई इमानदारिपूर्वक कार्यान्वन गरिएको भए अहिलेसम्म एउटै समस्या पनि नदोहोरिने बताए। 
“समितिहरूलाई सकेसम्म नालायक बनाएर आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास हुने गर्छ,” थापा भन्छन्, “समिति बनाएर छानबिन गर्ने कुरा सिद्धान्तत नराम्रो हुँदै होइन नि। तर यहाँ त नियत नै खराब छ।”