काठमाडौँ– गएको साउन १० गते प्रतिनिधिसभामा एक जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको र विमानस्थलकै बाहिरबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको करिब १०० किलोग्राम तस्करीको सुनबारे गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

प्रस्तावमा सुन तस्करीबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाइएको छ। जस्तो, १०० किलो सुन कसरी भन्सार जाँच पास भएर बाहिरियो? सुन तस्करीको संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले के कस्तो पहल लिएको छ? सरकारले बरामद सुन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सोचेको छ? भन्सार भित्रबाटै हुने तस्करी रोकथामका निम्ति सरकारले कस्तो कार्ययोजना बनाएको छ या पहल गरेको छ? लगायतका प्रश्न र माग प्रस्तावमा समेटिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशनमा योसहित तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र तीन वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भए। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार ती प्रस्तावहरूमा मधेशमा सिँचाइको अभावले किसानले भोगिरहेका समस्या, पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको मारमा परेका किसान, महामारीकै रूप लिइरहेको डेंगीको प्रकोप, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका पछिल्लो समयका प्रमुख चासोका विषय समेटिएका थिए।

संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव खास–खास समयमा, खास–खास कारणले ल्याइन्छन्। राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “कहिलेकाहीँ कुनै कुनै घटनाले ठूलो समुदायलाई पिरोलिरहेको हुन्छ। मान्छेहरू अप्ठ्यारोमा परिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो समयमा तत्काल जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याएर सरकारसँग उक्त विषयमा सोधखोज गरिन्छ र आवश्यक निर्देशन दिइन्छ। त्यस्तै, कुनै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सिंगो सदन एक ठाउँमा आउनैपर्ने अवस्था भयो भने संकल्प प्रस्ताव ल्याइन्छ।”

सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण ठानेर दर्ता गरेका यी प्रस्तावहरू सचिवालयमा दर्ता भए पनि सभासम्म पुग्न भने धेरै नै गाह्रो छ। रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठले गएको जेठ १ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँदै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्। यस विषयमा उनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमै पुगेर ज्ञापन–पत्रसमेत बुझाइन्।

ज्ञापन–पत्र बुझ्नेक्रममा गृहमन्त्रीले यसबारे छलफल गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए। तर त्यो प्रस्ताव नै अघि बढेन। श्रेष्ठ भन्छिन्, “प्रस्तावमा उठान गरिएका विषयहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यस विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्रीले समेत ‘ओके’ भन्नुभयो। तर यो प्रस्ताव सभाको कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन।”

यसको कारण भने अनौठो छ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढ्न सबभन्दा पहिले सभामुखले ती प्रस्तावलाई ‘जरुरी र महत्त्वपूर्ण’ ठान्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ७१ ले सभामुखले ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको ठहर्‍याएमा’ मात्र उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने भनिएको छ।

सभामुखले ठहर्‍याएर मात्र पुग्दैन, त्यसपछि, सम्बन्धित मन्त्री त्यो प्रस्ताव वा विषयमाथि छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसमाथि सभाको कार्यचाप पनि कम हुनुपर्छ। संसद्ले बिनाअवरोध नियमित काम गरिरहेको हुनुपर्छ। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी अहिले संसद्मा लगातार भइरहेको अवरोधका कारण पनि यी प्रस्तावहरू अघि नबढेको बताउँछन्।

पछिल्लो पटक साउन १० यता प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेको छैन। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। असार २० र २५ गते पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। जेठ १२ गते पनि एमालेले पशुपतिनाथको गजुरमा लगाइएको सुनको जलहरीका विषयमा सत्तापक्षीय सांसदले तथ्यहीन आरोप लगाएको भन्दै संसद् अवरोध गरेको थियो।

विभिन्न विषयले संसद् अवरोध भइरहे पनि यही बीचमा कैयौँ दिन सहज ढंगले प्रतिनिधिसभा बैठक चलेका पनि छन्। तर बैठक चल्दा पनि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव सभामा पेस भएका छैनन्। यसले पनि संसद् अवरोधका कारण मात्र प्रस्तावहरू अलपत्र परेका होइनन् भन्ने देखाउँछ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भने अरू कारण अगाडि सार्छन्। “बजेट पास गर्नुपर्ने थियो। कानुनहरूमाथि छलफल गर्नु थियो। चापाचाप काम भएकाले प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएन,” उनले भने, “यसमा मन्त्रालयको पनि समय र इच्छा हुनुपर्छ। केही केही प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउने योजना बनिरहेको छ र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। संसद् नियमित भएपछि प्रस्तावहरू अघि बढ्छन्।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले एउटा अधिवेशनमा दर्ता भएको (जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको र संकल्प) प्रस्ताव त्यही अधिवेशनमा मात्र अघि बढाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम ६५ मा उल्लेख छ, “चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।”

तर पहिले दर्ता भएर निष्क्रिय भएको प्रस्ताव समय सान्दर्भिक र उपयुक्त रहेको भनी प्रस्तावकले पुनः कायम गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएमा सभामुखले त्यसमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमाथि छलफल नभएरै अधिवेशन सकियो। निवेदकले यो अधिवेशनमा त्यो प्रस्तावमाथि पुनः छलफल गराउन चाहेनन्। सांसदहरू छलफल नै नभएर एउटा अधिवेशन गुजारिसकेका प्रस्तावमाथि पुनः छलफल हुने सम्भावना नदेखेरै निवेदन नदिइने गरेको बताउँछन्। 

अटेरी सरकार, निरीह संसद्
अहिले २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधिसभा छ। यसअघिको प्रतिनिधिसभामा पनि सांसदहरूले तात्कालिक महत्त्वपूर्ण विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव ल्याइरहन्थे। खगराज अधिकारी, डिला संग्रौला, विन्दा पाण्डे लगायतका सांसदहरूले ल्याउने त्यस्ता प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा भने बिरलै मात्र चढ्थे।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा केही प्रस्तावमा भने गहन छलफल पनि भएका थिए। जस्तो, २०७६ फागुन २३ मा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणबारे प्रतिनिधिसभामा झन्डै ४ घण्टा लामो छलफल भयो। त्यस दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा ३९ जना सांसदले बोलेका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारको पूर्वतयारीबारे तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

त्यो प्रस्ताव सांसद गगन थापाले दर्ता गरेका थिए।

त्यस्तै, २०७५ भदौ ८ मा महिला हिंसाविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि पनि प्रतिनिधिसभामा लामो छलफल भयो। छलफलपछि सबैखाले महिला हिंसा अन्त्य गर्न सिंगो संसद् र सरकार एकढिक्का भए। त्यो प्रस्तावको प्रस्तावक तत्कालीन सांसद विन्दा पाण्डे थिइन्।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संसद्मा दर्ता हुने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका र संकल्प प्रस्तावमाथि प्राथमिकता छुट्याएर पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताउँछन्। सदनको कार्यव्यस्तताले हरेक प्रस्ताव छलफलमा लैजान भने कहिलेकाहीँ समस्या हुने उनको अनुभव छ। “प्रस्तावहरू धेरै आएका छन् भने प्राथमिकताका आधारमा कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ। पार्टीहरूको कोटा छुट्याएर होस् वा विषय छुट्याएर, सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट सदनमा लैजानुपर्छ,” उनी भन्छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव र विषयमाथि सन्दर्भ अनुसार छलफल गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने ढुंगाना बताउँछन्। उनले थपे, “संसद्मा अवरोध भइरहेको छ। प्रस्तावहरू मात्र होइन, यतिबेला सामान्य छलफलसमेत हुन सकेको छैन। यसले मानिसहरूलाई निराश बनाउँछ।”

केही प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुन्छ, पारित पनि हुन्छन्। तर कार्यान्वयन हुँदैनन्। पारित भएका त्यस्ता प्रस्ताव कार्यान्वयन किन हुँदैनन्? यस्ता प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था भने छैन।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था मात्र गरेको छ, तर पारित भइसकेपछि के गर्ने भनेर बोलेको छैन। अर्थात् त्यसपछि यो विषय पूर्णतः सरकारमा निर्भर हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने नियमावलीमा नलेखिए पनि सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले ती प्रस्तावको कार्यान्वयन अनिवार्य हुने बताउँछन्।

“हामीकहाँ भने धेरै कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन्, यो हाम्रो संसदीय प्रणालीकै कमजोरी हो,” उनले भने, “यो सरकारको अटेरीपन हो। यसले सरकारको मात्र होइन, संसद्को पनि ओज घटाउँछ।”

उनले पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन नभए पनि संसद्को रेकर्डमा रहिरहने, त्यसको खास अर्थ हुने बताए।