काठमाडौँ– गएको जेठ ३० गते रौतहट जिल्ला अदालतले एउटा फैसला सुनायो जसमा सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्त रमेश घिमिरेलाई ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने भनिएको छ। प्रहरी हिरासतमा ६ महिना गुजारिसकेका कारण उनलाई अदालतले सोही दिन थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।
प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) र (४) बमोजिमको कसुरमा सजाय माग गरेको थियो। तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गेहेन्द्रराज पन्तले उपदफा (२) बमोजिमको कसुर नभएको भन्दै उनलाई उपदफा (३) र (४) बमोजिम ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाए।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) मा चालकले लापरबाही गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटना भए ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। उपदफा (३) मा सवारी दुर्घटना हुँदा (चालकको लापरबाहीबिनै पनि) कसैको ज्यान गए चालकलाई एक वर्षसम्म कैद वा २ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। जबकि सवारीचालक अनुमतिपत्रबिनै सवारीसाधन चलाउनु स्वतः लापरबाही मानिन्छ।
ऐनको उपदफा (४) मा चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सोही उपदफा बमोजिम हुने सजायमा थप २ हजार रुपैयाँसमेत जरिबाना हुने व्यवस्था छ।
२०७९ मंसिर ३ गते रौतहटकै चन्द्रपुरमा घिमिरे सवार मोटरसाइकलले दिएको ठक्करबाट स्थानीय १० वर्षका बालक सम्राट् तिमल्सिनाको मृत्यु भएको थियो। घिमिरेसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र पनि थिएन। सोही अभियोगमा रौतहट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीउपर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) र (४) बमोजिम सजायको माग गरेको थियो। तर, जिल्ला अदालत रौतहटले घिमिरेसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र नभए पनि उनीबाट लापरबाही नभएको ठहर गर्दै ऐनको उपदफा (२) आकर्षित नहुँदा उपदफा ३ बमोजिम नै सजाय हुने फैसला सुनायो।
“निज प्रतिवादीले २०-३० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा मोटरसाइकल चलाएको देखिँदा लापरबाहीपूर्वक तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाएको भन्ने देखिन आएन,” फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादीले कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा सावधानीपूर्वक उक्त मोटरसाइकल चलाउँदै जाँदा अचानक साइकलयात्री सम्राट् तिमल्सिना सहायक सडकबाट साइकल लिएर निस्कँदा ठक्कर लागी पिच सडकमा टाउको ठोकिएर घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको देखियो। दुर्घटनाको परिस्थिति समेतलाई हेर्दा प्रतिवादीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आयो।”
फैसलाको स्रोत सर्वोच्चको नजिर
जिल्ला अदालत रौतहटले फैसला गर्दा उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित एउटा नजिरलाई आधार मानेको छ। जिल्ला अदालत र उच्च अदालत हुँदै आइपुगेको नुवाकोट जिल्लाको बट्टारमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिवादीलाई ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
२०७७ असार २२ गते न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह रावत, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले त्यस्तो फैसला गरेको थियो।
२०६९ साल पुस ११ गते विदुर नगरपालिकाको बट्टार बजारमा दीपक तामाङले चलाएको मोटरसाइकलले पैदलयात्रु रामप्रसाद कुमाललाई सडकको जेब्रा क्रसिङमै ठक्कर दिएको थियो। कुमालको त्यसै दिन जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीमा मृत्यु भएको थियो।
जिल्ला अदालत नुवाकोटका न्यायाधीश किरणप्रसाद शिवाकोटीले घटनामा चालकको लापरबाही नदेखिको ठहर गर्दै तामाङलाई सवारी ऐनको दफा १६१ को उपदफा (३) अनुसार एक वर्ष कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाए। जबकि, तामाङसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र पनि थिएन।
त्यतिबेला सर्वोच्चले 'तामाङसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र नरहेको भन्ने तथ्यलाई स्वतः लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको अर्थ लगाउन मिल्ने नदेखिएको' सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो। सोही सिद्धान्त यो मुद्दा पनि आकर्षित हुने भन्दै जिल्ला अदालत रौतहटले फैसला सुनाएको हो।
यो पनि: काखको छोरा गुमाएकी आमाको विलाप- ‘न्यायाधीशले दोषी उम्काए, सांसदले शोकमा धम्काए’
दोषी उम्काउन उपदफा बदलेर सजाय सुनाइएका मुद्दाहरू
२०७६ मंसिर २८ गते यस्तै प्रकृतिको दुर्घटना काठमाडौँ उपत्यकामै भएको थियो। त्यसमा त झन् सवारीचालकले अनुमतिपत्रबिनै मादकपदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा चलाएको सवारीसाधन अनियन्त्रित भई त्यसले बूढानीलकण्ठ–५ को फुटपाथमा हिँडिरहेकी लीला देवकोटालाई ठक्कर दिएको थियो।
उक्त घटनामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का आधारमा चालकको स्पष्ट लापरबाही थियो जसअनुसार मल्ललाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन सक्थ्यो। तर, अदालतले त्यसलाई सामान्य दुर्घटना ठहर गरिदियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर पैदल यात्रीको ज्यान लिएको अभियोगमै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले गत चैत ७ मा मल्लको लापरबाही ठहर नहुने भन्दै उक्त घटनालाई सामान्य दुर्घटनामा बदलिदिए। उनले मल्ललाई ६ महिना कैद र १ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरे।
अधिकारीले जस्तै अन्य जिल्लाका न्यायाधीशले पनि ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिमको अभियोग दाबीलाई उपदफा (३) अनुसारको कसुरमा बदलेर कमजोर सजायको फैसला गरी दोषी चालकलाई उम्काइरहेका छन्। धादिङका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीले २०७८ साउन ३२ मा गरेको फैसला त्यस्तै देखिन्छ।
पाल्पा, रामपुर–४ का रवीन्द्र लम्सालले हाँकेको स्करपियो जिपले २०७७ चैत २५ मा धादिङको गल्छी गाउँपालिका–६ महेश दोभानस्थित राजमार्गमा साँझ साढे ७ बजे ज्याला मजदुरी गर्ने ७६ वर्षीय बुद्धिबहादुर सार्कीलाई ठक्कर दियो। सार्कीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो।
तर, चालक लम्साल भने गाडी रोक्दै नरोकी अघि बढे। उनीसँग गाडीमा बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद देवराज भार पनि थिए। राति १० बजे प्रहरीले काठमाडौँको नागढुंगास्थित 'चेकपोइन्ट'मा लम्साललाई पक्राउ गरी गाडीको खानतलासी लियो। जीपको टायरभन्दा अगाडिपट्टि रगत लतपतिएको र कपाल अल्झिएको पाइयो। त्यो प्रमाणसँगै प्रहरीले उनलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढायो।
त्यसको एक–दुई दिनमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको खातामा 'किरियाखर्च तथा मृतकका हकवाला माग्न आए क्षतिपूर्ति दिन' भन्दै ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइयो।
यता, प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले व्यस्त सडकमा तीव्र गतिमा सवारी चलाएको, चालकको लापरबाहीले मानिस किचिएको थाहा हुँदाहुँदै पनि नरोकी भागेको जस्ता कारणसहित लम्सालमाथि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिम कारबाही गर्न अदालतमा अभियोगपत्र पेश गर्यो। सडक दुर्घटना प्रतिवेदनले चालकको गल्ती औँल्याएको थियो। तर, जिल्ला न्यायाधीश जोशीले चालकको लाइसेन्स भएको र आफ्नै साइडमा गाडी चलाएको पाइएको भन्दै लम्सालले लापरबाही गरेको पुष्टि नहुने फैसला सुनाए।
धादिङकै गजुरी–५ मा हरिबहादुर थापाले हाँकेको टिपरको ठक्करबाट २०७६ असोज १३ मा मोटरसाइकल चालक राजेश पनेरूको मृत्यु भयो। सडक दुर्घटना प्रतिवेदनले टिपर चालकको गल्ती औँल्यायो। ‘अति द्रुत गतिमा चलाएको, गलत तरिकाले अर्को ट्रकलाई उछिन्न खोजेको र गलत साइडमा पुगी आफ्नै साइडमा आइरहेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।
दुर्घटनालगत्तै 'ट्रक तथा टिपर यातायात व्यवसायी समिति'ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा किरिया खर्चबापत भन्दै ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्यो। समितिका दुर्घटना निरीक्षक अमृत बोहराले मोटरसाइकल मर्मत गरी धनीको जिम्मा लगाउने कागज गरे। सरकारी वकिलको कार्यालयले टिपरचालक थापाले लापरबाही गरी टिपर चलाउँदा मोटरसाइकल चालक पनेरूको ज्यान गएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो।
तर, २०७८ असोज १७ मा जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीले ‘दुर्घटनाबाट मानिस मर्न सक्छ भन्ने जानी–जानी लापरबाहीसाथ टिपर चलाएको प्रमाणले पुष्टि नहुँदा सजाय गर्न मिलेन’ भन्ने फैसला गरे। उनले पनि अरू न्यायाधीशले जस्तै त्यस घटनालाई सामान्य दुर्घटनामा परिणत गर्न सवारी ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) को कसुर तथा सजाय दाबीलाई (३) मा बदलेर फैसला गरेका थिए। फैसलामा चालकलाई एक वर्ष कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिबानाका साथ २ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न लगाउने आदेश भएको थियो।
यस्तै, रुपन्देहीको सैनामैना–१० फायरलाइनमा २०७७ चैत ९ मा गोविन्दप्रसाद चौधरीले हाँकेको टिपरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार कृष्णबहादुर लामिछानेको ज्यान गयो। आफ्नै साइडमा गुडिरहेको मोटरसाइकललाई तीव्र गतिमा रहेको टिपरले अर्को साइडमा पुगेर ठक्कर दिएको थियो।
त्यस घटनामा पनि चालकको लापरबाही रहेको भन्दै मुद्दा चल्यो। जिल्ला अदालतले शुरूमा 'तत्काल प्राप्त प्रमाणले टिपर चालक चौधरीले लापरबाही गरेको देखिने' भन्दै मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेलसम्म अभियुक्त चालकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। तर, गत पुस २६ गते फैसला गर्दा जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराले उनीमाथिको अभियोग पुष्टि नहुने भन्दै सामान्य दुर्घटनातर्फ ९ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने ठहर गरे। चौधरी त्यसअघि नै ९ महिना १७ दिन थुनामा बसिसकेका थिए। त्यसैले तोकिएभन्दा थप १७ दिन जेलमा बसिसकेको भन्दै जरिबाना पनि तिर्नु नपर्ने न्यायाधीश महराको फैसलामा उल्लेख छ।
चितवनमा भएको अर्को दुर्घटनामा पनि सवारीचालकको लापरबाहीबाट पैदलयात्रुको ज्यान गएको घटनालाई त्यहाँका न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीले ऐनको उपदफा (३) अनुसारको सामान्य दुर्घटनामा बदलेर फैसला गरेका छन्। २०७७ पुस २ गते खैरहनी नगरपालिका–६ मा चालक अनुमतिपत्रबिना आफ्नो बोलेरो जीप हाँकेका साजन चौधरी पैदल यात्रु शोभाखर भुर्तेललाई ठक्कर दिएर भागेका थिए। घाइते भुर्तेलको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा ज्यान गयो। प्रहरीले अर्को दिन दिउँसो चौधरीलाई बोलेरोसहित नियन्त्रणमा लियो।
चौधरीले नियमित चालक आकाश चौधरी काममा नआएको दिन आफैँले गाडी चलाएको, आफूसँग लाइसेन्स नभएको र ठक्कर दिइसकेपछि उद्धार नगरी भागेको प्रहरीसँगको बयानमा स्वीकारे। तर, २०७८ वैशाख १६ मा मुद्दाको फैसला गर्दा न्यायाधीश रेग्मीले यस घटनामा चौधरीको लापरबाही देखेनन्। उनले सामान्य दुर्घटनामा हुने सजायअनुसार चार महिना कैद र ४ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाए।
'कानूनी छिद्रको दुरुपयोग'
गम्भीर प्रकृतिका र लापरबाही पुष्टि हुने खालको मुद्दाहरूमा पनि न्यायाधीश र वकिलको मिलेमतोमा मुद्दा कमजोर बनाउने खेल मौलाउँदै गएको र यस्तो खालको संस्कारले मुलुकमा कानूनी राज्यको उपहास भइरहेको अधिवक्ता विकास ठाकुर बताउँछन्। पछिल्लो समयमा न्यायाधीशहरूले तजबिजी अधिकारको उपयोग सही तवरबाट नगरेको उनको आरोप छ।
“कानूनमै भएको कुरालाई अपव्याख्या गर्दै आफूलाई मन लागेको फैसला गरेका केसहरू बढ्दै गएका छन्। यसमा अंकुश लगाउन सक्नुपर्छ,” ठाकुर भन्छन्, “यस्ता घटनाहरूमा न्यायाधीशले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् जसले गर्दा पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको देखिन्छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल पनि यस्ता घटनाहरूमा न्यायाधीश इमानदार नहुँदा कानूनी छिद्रको दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन्। “न्यायाधीशले यस्ता घटनाको प्रकृति पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चै लापरबाही नै भएको हो भने कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन,” खरेल भन्छन्, कानूनी छिद्र खोजेर फैसलामा बदमासी गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि निगरानी हुनुपर्छ।”