काठमाडौँ– २०७९ मंसिर ३ गते, बिहान साढे १० बजे। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–४ स्थित कप्तानटोलका १० वर्षीय बालक सम्राट् तिमल्सिना घरबाट साइकल निकालेर ठूलोबुबाको घर जाने सुरसारमा थिए। उनी सडकको छेउमा उभिएर समातेको साइकल चढ्न के खोज्दै थिए, त्यत्तिकैमा सोही वडाका रमेश घिमिरेले चलाएको तीव्र गतिको मोटरसाइकलले साइकल र सम्राट्लाई एकैसाथ ठक्कर दिएर उछिट्ट्यायो।

मोटरसाइकलको तोडले उछिट्ट्याएपछि कालोपत्रे सडकमा परसम्म हुत्तिएर पछारिएका सम्राट् बेहोस अवस्थामा बिनाहलचल पल्टिइरहे। दुर्घटनालाई सबैभन्दा पहिले छिमेकी नवराज सापकोटाले देखे। उनी हतारहतार घरबाट निस्केर सम्राट्को नजिक पुगे र सहयोगका लागि टोलबासीलाई गुहारे। चालक घिमिरे पल्टिइरहेको आफ्नो मोटरसाइकल त्यहीँ छाडेर घटनास्थलबाट हिँडे। उनले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समेत नलिई मोटरसाइकल चलाएका थिए।

प्रत्यक्षदर्शी सापकोटाका अनुसार घिमिरे सवार मोटरसाइकल तीव्र गतिमा थियो। ठक्कर लाग्नेबित्तिकै सम्राट् भुइँमा ढलेर अचेत अवस्थामा पुगेका थिए। “एक्कासि कहाँबाट बाइक आएर हानेको रहेछ। लापरबाही तरिकाको चलाएर नै यस्तो घटना घट्यो। नभए घरै अगाडि उभिइरहेको बालकलाई कसरी ठक्कर दिन सक्छ?,” सापकोटाले उकालोसँग भने, “व्यस्त भइरहने गाउँको सडकमा साइकल र पैदलयात्रीको वास्तै नगरी बेपर्बाहसँग मोटरसाइकल कुदाउँदा बालक गम्भीर घाइते भए, चालकलाई त केही पनि भएन।”

दुर्घटनाको आवाज सुन्नेबित्तिकै टोलछिमेकका मान्छे पनि जम्मा भए र सम्राट्को उपचारका लागि उनलाई नजिकैको चन्द्रपुर अस्पताल लगे। तर, उनको उपचार त्यहाँ सम्भव भएन। अस्पतालले उनलाई वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज (एनएमसी)मा रिफर गरिदियो। तर, टाउकोमा गहिरो चोट लागेका कारण त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएको बताउँदै शुरूमा अस्पतालले भर्ना लिन मानेन। पछि परिवारको आग्रहमा भर्ना त गर्‍यो, तर उनलाई बचाउन सकेन। भोलिपल्ट बिहान ३:३५ बजे अस्पतालले सम्राट्लाई मृत घोषणा गर्‍यो।

पीडितलाई स्तब्ध पार्ने फैसला
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो सम्राट्को दुर्घटना। त्यतिबेला उनका बुबा सन्तोष तिमल्सिना घरमा थिएनन्। नेपाली सेनामा १७ वर्ष जागिर खाएर अवकाश पाएका उनी चन्द्रपुरभन्दा २० किलोमिटर टाढा चुनावका लागि खटिएका थिए। “घटना हुँदा म घरमा थिइनँ। प्रहरीमा जाहेरी सम्राट्की आमा (सरस्वती)ले दिनुपर्थ्यो तर उनी दिनरात बेहोस अवस्थामा रहेपछि मैले मंसिर ७ गते मात्र जाहेरी दिएँ,” सन्तोष भन्छन्।

उनको जाहेरीअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो र अभियोगपत्र बनाई पीडक घिमिरेमाथि सवारी ज्यानको मुद्दा चलायो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता विजयकुमार महतोले 'प्रतिवादी घिमिरेलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) र (४) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १६१ को उपदफा (४) बमोजिम थप सजाय गरिपाऊँ' भन्दै मागदाबी गरेका थिए। ऐनका यी दफाहरू लापरबाहीपूर्वक सवारी साधन चलाउँदा ठक्कर लागेर कसैको ज्यान गएमा र अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाएमा हुने सजायसँग सम्बन्धित छन्।  

तर, गएको जेठ ३० गते रौतहट जिल्ला अदालतले घिमिरेलाई ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला सुनायो। न्यायाधीश गेहेन्द्रराज पन्तले गरेको फैसलामा अभियोगपत्रमा गरिएको दाबी नपुग्ने ठहर गरिएको छ। तर, त्यसको कानूनी आधार फैसलामा खुलाइएको छैन। अभियोगपत्रमा लिइएको मागदाबी र कानूनमा स्पष्टसँग लेखिएअनुसार दण्डजरिबाना तोकिएको भए घिमिरेले कम्तीमा पनि तीन वर्ष कैद बसेर ३२ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्थ्यो। तर, ६ महिना जेल सजाय पूरा गरिसकेका हुनाले फैसलाकै दिन २ हजार तिरेर उनी रिहा भए। जबकि उनले सवारी साधन चलाउने कानूनी अनुमति नै पाएका थिएनन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदादेखिँदै पनि अपनाउनु पर्ने सतकर्ता नअपनाई कसैले लापरबाहीपूर्वक चलाएको सवारी साधनबाट व्यक्तिको ज्यान गएमा हुने सजायबारे उल्लेख छ। त्यसमा लापरबाहीका साथ चलाइएको कुनै सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेका मानिसको त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरूप २१ दिनभित्र मृत्यु भएमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, दफा १६१ को उपदफा (४) मा चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सोही उपदफाबमोजिम हुने सजायमा २ हजार रुपैयाँ थप जरिबाना हुने व्यवस्था छ।

चालक अनुमतिपत्रबिना लापरबाह तरिकाले सवारी चलाएर सम्राट्को ज्यान लिने घिमिरेलाई अदालतले ६ महिनामै रिहा गरेकोमा पीडित परिवार स्तब्ध छ। अदालतका न्यायाधीशले दबाब र प्रभावमा परी आफूहरूलाई पेसीको जानकारीसमेत नदिएर गोप्य तरिकाले फैसला सुनाएको परिवारको आरोप छ।

“फैसला सुनाउने पेसी तोकेर हामीलाई खबरसमेत गरिएन। फैसला भएर पनि मान्छे छुटिसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ,” सन्तोष भन्छन्, “पहिले हरेक महिनाको ३ गते पेसी हुन्थ्यो। त्यही सम्झेर असार ३ गतेको मिति कुरेर बस्यौँ। तर, गएको महिना ३० गते नै पेसी राखेर फैसला सुनाइएको रहेछ। यसबारे प्रश्न गर्दा पूर्णपाठ आएपछि मात्रै विस्तृतमा बुझ्न सकिने जवाफ अदालतले दियो।”

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलका अनुसार फैसला सुनाउने समयमा वादी र प्रतिवादीको उपस्थिति या अनुपस्थितिले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन। सामान्यतया तारेख र पेसीबारे मुद्दाका दुवै पक्षलाई थाहा नै हुने गर्छ। “यो मुद्दामा भने वादी पक्षलाई झुक्क्याएको देखिन्छ। फैसलामा पनि तलमाथि भएको नहोला भनेर भन्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “सरकारी मुद्दा भएका कारण पनि सरकारी वकिललाई मात्रै चिठी दिएर पीडितलाई नभनेको हुनसक्छ। किनभने सरकारी मुद्दामा वादी भनेकै सरकारी वकिल हो।”

चालक अनुमतिपत्र नै नभएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशले ६ महिनामै थुनामुक्त गर्नुलाई तजबिजी अधिकारको दुरुपयोगका रूपमा बुझ्नुपर्ने अधिवक्ता विकास ठाकुर बताउँछन्।

“न्यायाधीशलाई समाजमा सामाजिक मूल्यमान्यता कायम गर्न तजबिजी अधिकार दिइएको हुन्छ। तर, त्यसलाई मनलाग्दी शैलीमा प्रयोग गर्नु हुँदैन जुन यो मुद्दामा भएको प्रष्ट देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “जब हामीसँग यस्तो मुद्दाका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार स्पष्ट कानून नै छ भने आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर फैसला सुनाउनुपर्ने जरुरत नै थिएन। सरासर गलत मनसायले गरिएको यस्तो फैसलाले समाजमा अनुमतिपत्र नै नलिई सवारी साधन चलाएर जोसुकैको ज्यान लिने र ६ महिना जेल बसेर उन्मुक्ति खोज्ने आपराधिक प्रवृत्ति फस्टाउँछ।”

‘बच्चालाई बचाउने प्रयास गर्दागर्दै दुर्घटना भयो’
सवारी चालक घिमिरेले बच्चालाई बचाउन सक्दो प्रयास गरे पनि मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुन पुगेको बताएका छन्। मंसिर ३ गते घिमिरे पनि स्थानीय दुर्गा मावि ठाडाटोल मतदान केन्द्रमा सहयोगीको रूपमा खटिएका थिए। त्यो दिन उनी घरबाटै खाना खाएर मतदान केन्द्रतिर जाँदै थिए। तर बाटोमा बच्चा अचानक आएपछि दुर्घटना भएको उनले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन्।

“म घरबाट खाना खाएर आफ्नो ना २५ प ४०९३ नम्बरको मोटरसाइकल चलाई मतदान केन्द्रतर्फ आउने क्रममा उक्त समय र स्थानमा आइपुग्दा सडकको पूर्वतर्फको घरबाट जाहेरवालाको छोरा अन्दाजी वर्ष १० को सम्राट् तिमल्सिना साइकल चलाई अचानक पिच सडकमा आएको देखेर मोटरसाइकलको हर्न बजाउँदै ब्रेक लगाएर बचाउने प्रयास गर्दागर्दै निजलाई ठक्कर दिएको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई मोटरसाइकलसहित म पनि पिच सडकमा लडेको थिएँ,” घिमिरेले बयानमा भनेका छन्। 

सरकारी वकिलले तयार पारेको अभियोगपत्रमा भने प्रहरीको अनुसन्धानबाट घिमिरेले लापरबाही तरिकाले मोटरसाइकल चलाएको पुष्टि भएको उल्लेख छ। आफूसँग मोटरसाइकल चलाउन पाउने सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको घिमिरे स्वयंले बयानमा स्विकारेका छन्।

सांसदको जोडबलमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप
सम्राट्की आमा सरस्वतीले आफ्ना छोराको ज्यान लिने व्यक्ति सोही क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाको दबाब र प्रभावमा छुटेको आरोप लगाएकी छन्। मोटरसाइकल चालक घिमिरे सांसद तिमल्सिनाका भान्जा पर्छन्। सोही कारण घटनाको ६ महिना नबित्दै उनले आफ्नो भान्जालाई पैसा र पहुँच लगाएर जेलबाट रिहा गराएको सरस्वतीको आरोप छ।

“पैसा भएपछि र नेताले चाहे नेपालमा जे पनि सम्भव हुँदो रहेछ। यो देशमा हामीजस्तो गरिबले कहिल्यै न्याय नपाउने रहेछौँ। यहाँ अदालतका न्यायाधीशसमेत बिक्दा रहेछन्,” सरस्वतीले उकालोसँग भनिन्, “म एउटी त्यस्ती अभागी आमा हुँ जसले पद र पैसा नहुँदा अकालमा मारिएको आफ्नो काखको बच्चालाई न्याय दिलाउन पनि सकिनँ।”

एक स्थानीय कानून व्यवसायी पनि अभियुक्त घिमिरे सांसद तिमल्सिनाकै दबाबमा छुटेको बताउँछन्। “उनी माननीयज्यूको भान्जा भएकै कारण छुटेका हुन्। नत्र कानूनमै तीनदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुने कसुर गरेको व्यक्ति ६ महिनामै कसरी छुट्थे?,” ती वकिल भन्छन्, “तिमल्सिनाले चुनावताका नै भान्जालाई थुनाबाट छुटाउने आश्वासन दिएका थिए, त्यो पूरा गरे।”

घटनाका दोषी घिमिरेले पनि जेलमुक्त हुनुलाई आफ्नो शक्तिका रूपमा अर्थ्याइरहेको उनको टोलका बासिन्दाहरू बताउँछन्। थुनामुक्त भएर घर फर्किएलगत्तै उनले टोलछिमेकमा 'मरो पावर कति रहेछ देख्यौ नि' भनेर हाकाहाकी भन्ने गरेको एक स्थानीयले बताए। यस्तो सुन्दा सम्राट्का परिवारले झन् बढी पीडा महसुस गरिरहेको टोलवासीहरू बताउँछन्।

सांसद तिमल्सिनाले भने मृतक बालककी आमा सरस्वतीलाई लक्षित गर्दै आफूविरुद्ध निराधार र कपोकल्पित दुष्प्रचार गरिरहेको भन्दै चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमा उनले आफूविरुद्ध बोल्ने व्यक्तिलाई 'यथाशीघ्र पक्राउ गरी कानूनी उपचारको दायराभित्र ल्याउन' सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।