काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेना प्रयोग नभएको स्पष्टीकरण पेस गरेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान र अन्य आधिकारिक लिखित दस्ताबेजले समेत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई सेनाको रूपमा प्रयोग गरेको नदेखिने प्रधानमन्त्री दाहालले गत साउन ५ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।

द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गत जेठ २८ गते काभ्रे बनेपाका लेनिन विष्टले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सोही रिटमा जेठ ३० गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिएको थियो। सोही रिटमा दाहालले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै द्वन्द्वकालमा बालसेना प्रयोग नगरेको दाबी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०६३ जेठ ११ गते भन्दाअघि सेवा प्रवेश गरेका, बालिग, सक्षम, कर्तव्य पालनामा नियमित र सक्रिय रूपमा खटिएका माओवादी सेनाका सदस्यबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई माओवादी सेना नमानेको जवाफ पेश गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।

“द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरेको र आफूहरूलाई परिपूरणलगायतको कार्य नगरेकोले म समेतलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ।

रिट निवेदकले शान्ति प्रक्रियाको क्रममा अनमिनको प्रमाणीकरण ले २ हजार ९७३ जनामध्ये बालसेनाका रूपमा सूचीकृत गरेको र अनमिनले प्रमाणीकरणको अपव्याख्या गर्दै राज्यले अयोग्य लडाकु भनी नामकरण गरेको भनी उल्लेखको विषयमा पनि उनले जवाफ दिएका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ बमोजिम भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३ ले माओवादी सेनाका लडाकुको हतियार अस्थायी शिविर र नेपाली सेनाको ब्यारेकमा व्यवस्थापन गरी सोको अनुगमन गर्ने जिम्मा अनमिनले पाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। सोही आधारमा अनमिनले दुवैपक्षको सेना र हतियारको व्यवस्थापन गरेको थियो।

उक्त सम्झोताले २०६३ जेट ११ भन्दा अघि सेवामा प्रवेश गरेका, बालिग र नेकपा माओवादीको परिचयपत्र तथा पक्षहरूबाट मन्जुर गरिएका अन्य माध्यमसमेटबाट आफ्नो सेवा प्रदर्शन गर्न सक्षम कर्तव्य पालनामा नियमित र सक्रिय रूपमा खटिएका माओवादी सेनाका सदस्यलाई जनाएकाले त्यो बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई माओवादी मानेको अवस्था नरहेको जवाफमा उल्लेख छ।

“जहाँसम्म विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बालबालिकाको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए तापनि माओवादी सेनाका लडाकुको परिभाषा विपरीत हामी लगायतलाई अनमिनले बालसेना नभई उमेरको परीक्षण गर्न कुन लडाइमा भाग लिएको हो भन्ने प्रश्न सोधिएको र सो लडाइको मिति र लडाकुको उमेर म्याच नभएका कारणले तोकिएको उमेर समूह पूरा गर्न नसकेका भनी बहिर्गमनमा पारेको तथ्यलाई लुकाइ जबर्जस्ती नाबालक भनी नामकरण गरिदिए भन्ने कुरा निवेदक स्वयंको स्वीकारोक्ति छ,” जवाफमा लेखिएको छ, “सो स्वीकारोक्तिका विपरीत सोही विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम गरी पाऊँ भन्ने अन्तरविरोधी रिट निवेदन लाग्न सक्ने नै अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।”

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफमा संविधानको धारा ४२ को उपधारा (५) मा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने गरी सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमबाट द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरूलाई आ.व. २०७३।०७४ देखि नै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका लागि विनियोजन गरिएको रकम र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गर्ने दाहालले दाबी गरेका छन् ।

आ.व २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३८७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले राहतको काम गरिरहेको उनले दाबी गरेका छन् ।

“संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस भएको छ,” जवाफमा भनिएको छ, “उक्त संशोधन विधेयक हाल संघीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले पारित भई कार्यान्वयन हुँदाका बखत राहत तथा परिपूरण लगायतका विषयहरू आयोगले सम्बोधन गर्ने नै छ।”