Thursday, April 25, 2024

-->

विद्यालय शिक्षा विधेयकः समस्या एकातिर, सांसदका १७५२ संशोधन अर्कैतिर

सांसदहरूले विधेयक संशोधनका लागि दर्ता गरेका एक हजार ७५२ मध्ये झन्डै आधा अर्थात् ७०० भन्दा बढी प्रस्ताव शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा नभई शिक्षकका सेवा सुविधा विस्तार र व्यवस्थापनमै केन्द्रित छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकः समस्या एकातिर सांसदका १७५२ संशोधन अर्कैतिर

काठमाडौँ– गत भदौ २७ गते संसद‍्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भयो, जसबाट संविधान जारी भएयताकै ऐन निर्माणको सबैभन्दा पेचिलो गाँठो फुक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको  विधेयकमाथि शिक्षा समितिका सदस्यसहित १५२ जना सांसदले एक हजार ७०० भन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

ऐनको नाम, प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका कैयौँ प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने सांसदहरूका प्रस्ताव छन्। तर तिनले पनि विद्यालय शिक्षाका वर्तमान समस्याको निकास दिन नसक्ने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। संशोधन प्रस्तावका फेहरिस्त केलाउँदा केही सांसदहरूले मूल विषयलाई समेट्न खोजेको पाइए पनि निष्कर्षमा पुग्ने आधार भने अझै नभेटिने उनीहरूको टिप्पणी छ।  

तथापि विधेयकबारे संसद्को शिक्षा समितिले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको छलफल निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। विद्यालय सञ्चालन र स्थापना, निजी विद्याललयको शैक्षिक गुठीमा स्थानान्तरण, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक पदपूर्ति, प्रधानाध्यापकको छनोट, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, शिक्षकको सरूवा—बढुवा, पदस्थापन लगायतका विषयहरू कानून निर्माण प्रक्रियामा विगतदेखि नै जटिल थिए। अधिकांश सांसदका संशोधनहरूले निकास नदिने देखेर सम्बन्धित विज्ञहरूले विचाराधीन विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्न सुझाएका छन्।

प्रतिनिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गएको माघ ३ गते, विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे राय बुझ्न बैठक राख्यो। बैठकमा शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकलाई संशोधन मात्र गर्ने भए समितिलाई सुझाव दिनु बेकार हुने दाबी गरे। शिक्षा समितिका सदस्यहरूलाई ‘संशोधन होइन, पुनर्लेखन गर्ने ल्याकत छ?’ भनेर प्रश्न गर्ने उनी मात्र थिएनन्, छलफलमा भाग लिएका सबैजसो शिक्षाविद्हरूले वर्तमान शैक्षिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक संशोधनको सट्टा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

अर्का शिक्षाविद् एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “यो ऐन विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि हो कि होइन? सांसदहरू सबैभन्दा पहिला यसमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो। ऐन केही समूहलाई खुशी पार्न बनाइँदैन। तर विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यसरी नै आयो। सांसदहरूका संशोधन पनि त्योभन्दा फरक देख्दिनँ।”

समस्यासँग साइनो नभएको संशोधन
विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो। संविधानतः त्यही ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन बनाएर लागू गर्न खोज्दा स्थानीय तहले मुद्दासमेत खेप्नु परिरहेको छ। अधिकांश सांसदहरू स्थानीय तहकै पक्षमा देखिएका छन्। तर यसका लागि राष्ट्रिय मापदण्डको भने उनीहरूले जरूरी ठानेका छन्।  

यो पनि: स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार: संविधानले दियो, संघीय सरकारले अंकुश लगाइरहेछ

सांसद गगन थापा र जीवन परियारले विधेयकको दफा ३, उपदफा २ (१) का लागि दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही गर्नुपर्ने छ।”

त्यो मापदण्ड बनाउन के गर्नुपर्छ? समयावधि कति हो? यी लगायतका विषयमा भने सांसद थापा र परियार मात्र नभई धेरै सांसदका संशोधनहरूले केही बोलेका छैनन्। पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद शिशिर खनालले भने ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्रै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव थप गरेका छन्। विधेयकको दफा ३ मा उपदफा थप गर्नुपर्ने उनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय मापदण्ड यो ऐन लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्रै बनाइसक्नुपर्ने छ।”

विधेयकको यो दफामा पनि धेरै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। केही सांसदले त हरेक स्थानीय तहमा आवासीय विद्यालय हुनुपर्ने संशोधन पनि हालेका छन्। कसैले स्थानीय तहका विद्यालयमा भइरहेको दलीयकरणलाई पनि नियालेका छन्।

दफा ३ को उपदफा थप गर्न गरिएको सांसद प्रदीप यादवको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “विद्यालयहरू स्वायत्त शैक्षिक निकायका रूपमा रहनेछन्।” विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक सेवाको पदपूर्ति, प्रअको छनोट, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, शिक्षकको सरूवा—बढुवा, पदस्थापन–नियुक्ति सम्बन्धी उठेका विषयहरू उस्तै पेचिला बन्दै आएका छन्। शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत नबस्ने भन्दै लाखौँ शिक्षकहरू काठमाडौँ उत्रिएर गत असोजको पहिलो साता आन्दोलन नै भएको थियो। 

तर विधेयकमाथि सांसदका संशोधनहरूले शिक्षक र स्थानीय तहबीचको दूरी कम गर्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसकारण पनि यो विषय सांसदहरूलाई नै भारी पर्ने शिक्षाविद्हरूको बुझाइ छ। 

शिक्षकको सुविधा विस्तारमा केन्द्रित सांसदका संशोधन
शिक्षक दरबन्दी मिलानका सन्दर्भमा सांसदहरूले भारी संख्यामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संशोधनका अधिकांश दफा उपदफा हेर्ने हो भने विधेयकको दफा ४३, ४४ र ४५ मा सांसदहरूले निकै चासो राखेका छन्। संशोधन प्रस्तावहरूका यी दफाहरू शिक्षक दरबन्दी मिलान र शिक्षक सेवाको पदपूर्तिमा केन्द्रित छन्। यी तीन दफामा अधिकांश सांसदहरूको संशोधन छ। 

दर्ता विधेयकका उल्लिखित तीन दफा र उपदफाहरूमाथि ७०० भन्दा धेरै संशोधन परेका छन्। सबै संशोधनमा शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा जोडिएका छन्। शिक्षकको काम कर्तव्य र विद्यार्थीको सिकाइलाई भन्दा बढी कम्तीमा १९ प्रकारका शिक्षकहरूको सेवा, शर्त र सुविधालगायत व्यवस्थापनतिर सांसदहरूको ध्यान बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।

दर्ता विधेयकको दफा ४३, उपदफा ४ ले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रावधान छ। तर अधिकांश सांसद यो दफामा सन्तुष्ट छैनन्।

विधेयकले दरबन्दीभन्दा बाहिर पाँच प्रकारका शिक्षकलाई मात्र स्वतः दरबन्दीमा परिणत गरिने भनेको छ। तर सांसदहरूले भने १० भन्दा धेरै प्रकारका दरबन्दी बाहिरका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा राख्नुपर्ने जोड गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले दर्ता गरेको संशोधनमा सातभन्दा धेरै दरबन्दी बाहिरका शिक्षकलाई दरबन्दीभित्र ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै पूर्वशिक्षामन्त्री समेत भइसकेका सांसद शिशिर खनालले दरबन्दीले मात्र नपुग्ने, श्रेणी नै राख्नुपर्ने देखेका छन्।

खनालले दफा ४३ को उपदफा ४ मा दर्ता गरेको संशोधनमा भनिएको छ, “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत साबिक उच्च मावि तह (कक्षा ११ र १२) मा कायम रहेका अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा द्वितीय श्रेणी र माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म कायम रहेका राहत कोटा तृतीय श्रेणीका शिक्षक स्वतः दरबन्दीमा परिणत हुनेछन्।”

अस्थायी प्रकारका थरीथरी शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्नेमा बहुसंख्यक सांसदका संशोधन प्रस्तावहरू मिल्दोजुल्दा देखिन्छन्। सांसद खनालले त शिक्षा परिषद्को अनुदानमा तलब भत्ता, ग्रेड तथा थप सञ्चय कोष प्राप्त गरेका शिक्षकहरूको अभिलेख किताबखानामा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। साथै, कार्यरत करार र सट्टा तथा अस्थाई शिक्षकलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने उनको संशोधन छ। दर्ता विधेयकको श्रेणीमा पनि सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 

सांसद रमा कोइराला, कान्तिका सेजुवाल, देवप्रसाद तिमल्सिना र अजयकुमार चौरासियाको दफा ४२, उपदफा ५ माथिको संशोधन प्रस्तावमा विद्यालय कर्मचारी स्वतः दरबन्दीमा समायोजन हुने र शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सरिता भुसाल, प्रदीप यादव, मेटमणि चौधरी, रामप्रकाश चौधरीलगायत बहुसंख्यक सांसदको संशोधनमा अस्थायी करार वा राहत अनुदान कोटाका शिक्षकको शतप्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोड्नुपर्ने प्रस्ताव छ। 

सांसद माधव सापकोटा र मीना तामाङले भने ‘शहीद स्मृति प्रतिष्ठान विद्यालयहरूमा कार्यरत अनुदान शिक्षक स्वतः दरबन्दीमा परिणत’को प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यस्तै, सांसद उर्मिला थेवेले राहत, अनुदान र निजी स्रोतबाट शिक्षक भएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने प्रावधानको प्रस्ताव गरेकी छन्। 

राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अम्मरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, भानुभक्त जोशीलगायतका सांसदहरूको भने अलि फरक धारणा छ। उनीहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाभन्दा राहत शिक्षक, शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक एवं प्रशिक्षक अनुदान कोटा र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई सामान्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गरिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्।

सरकारी विधेयकमा भने उल्लिखित शिक्षकहरूलाई सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ। बहुमत सांसदहरू खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा देखिँदैनन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि कति प्रतिशतलाई सुरक्षित गुर्नुपर्ने हो त्यसमा एकमत छैन।

मेनुकाकुमारी पोखरेल, अम्मरबहादुर रायमाझी, बलराम अधिकारी लगायतका सांसदले विधेयको दफा ४४, उपदफा ३ मा संशोधन हाल्दै ७५ प्रतिशत शिक्षक सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर सांसद अमरेशकुमार सिंहले तृतीय श्रेणीमा शतप्रतिशत शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने र यो श्रेणीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन नहुने प्रस्ताव गरेका छन्। द्वितीय श्रेणीमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट, १० प्रतिशत जेष्ठता तथा कार्यसम्पादनबाट र बाँकी ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्। 

यस्तो प्रस्ताव गर्ने सांसद उनी एक्ला हुन्। दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा केही सांसदले शतप्रतिशत, केहीले ७५ प्रतिशत र केहीले ५० प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। बहुसंख्यक सांसदहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको पक्षमा देखिएका छन्।

यो पनि: काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनको अन्तर्यमा के छ?

तर शिक्षाविद्हरू यसबाट सरकारी विद्यालयमा बिनाप्रतिस्पर्धा दलीय भर्तीको व्यवस्थापन मात्रै हुने बताउँछन्। शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, “विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरू हेर्दा विद्यालय शिक्षा ऐन भनेको शिक्षक कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा विस्तार गर्नु हो भन्ने धेरै सांसदलाई लागेको देखिन्छ। संशोधन प्रस्तावका ५/६ सय बुँदाहरू शिक्षकको सेवासुविधामै केन्द्रित छन्।” 

‘ऐन भनेको विद्यालय शिक्षा र विद्यार्थीको भविष्यका लागि हो’ भन्ने मूल कुरा नै सांसदहरूले बिर्सेको कोइरालाको प्रतिक्रिया छ। देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, स्रोत साधन के छ, त्यसले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा सांसदहरूले ध्यान नदिएको उनी बताउँछन्। दरबन्दी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्दा उमेरको हद नलाग्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहेमा वा प्रतिस्पर्धामा असफल भए पनि सुविधा दिनेजस्ता सांसदहरूका संशोधन प्रस्ताव खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न चाहने ताजा जनशक्तिलाई निषेध गर्नुजस्तै भएको उनको बुझाइ छ। 

“विधेयकले मात्र नभई सांसदका संशोधनहरूले पनि विद्यार्थी र विद्यालय शिक्षाको समस्यालाई किनारा लगाए। सांसदहरूले विद्यार्थी र विद्यालय शिक्षाको भविष्यभन्दा दलीय शिक्षा जुन छ त्यसैलाई आत्मसात गरेर संशोधन हालेका छन्। यसबाट कुनै अपेक्षा छैन। विधेयक पुनर्लेखन भए केही होला,” कोइरालाले भने। सांसदहरूका संशोधन प्रस्ताव जोड्दा एक हजार ७५२ पुग्छ। तीमध्ये झण्डै आधा अर्थात् ७०० बढी प्रस्तावहरू विद्यार्थीलाई चाहिने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा नभई शिक्षकका सेवा सुविधा विस्तार र व्यवस्थापनमै केन्द्रित छन्।

यसरी सांसदहरूले शिक्षकबारे चासो देखाउनुको कारण के होला? सांसद शिशिर खनालको विश्लेषण छ, “सरकारले दिएको विधेयकको ढाँचा नै त्यस्तो खालको भएकाले संशोधनहरू पनि त्यता बढी केन्द्रित भएका हुन्।” 

काठमाडौँमा शिक्षकले गरेको आन्दोलनको प्रभाव पनि संशोधनमा परेको सांसद खनालको बुझाइ छ। “शिक्षकहरूको आन्दोलनले राजनीतिक रूपमा सबै पार्टीहरूलाई दबाब दियो। सबै पार्टीका सांसदहरूले शिक्षक आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरू संशोधनसम्म पुर्‍याउनुभयो। त्योभन्दा पनि शीर्ष भनिएका दलहरूको राजनीति गर्ने एउटा फ्याक्टर शिक्षकहरू हुन्। शिक्षकहरूको भ्रातृ संगठनहरूबाट जे कुरा आयो त्यसलाई मुख्य पार्टीका सांसदहरूले प्राथमिकतामा हाले।”

प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमै सांसद खनालले विधेयक पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेका थिए। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र समग्र विद्यालय संरचनालाई सही तरिकाले बढाउन विधेयक नआएको धारण उनले त्यसबेला राखेका थिए। खनाल भन्छन्, “सरकारलाई कानून ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो, ल्यायो भन्ने हिसाबले मात्र विधेयक आएको छ। थुप्रै अन्तरद्वन्द्वहरूको समाधान यसले दिएको छैन। यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।”

शैक्षिक गुठीः बहुसंख्यक सांसद पक्षमा तर छैन सजिलो 
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएको निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको विषयमा पनि सांसदहरूले गम्भीर चासो देखाएका छन्। संसद‍्मा दर्ता विधेयकको दफा ४ मा ‘निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने’ प्रावधान छ। 

कति वर्षमा गुठीकरण हुनुपर्ने हो? यसअघि बाहिरिएको मस्यौदा विधेयकमा समयसीमा तोकिए पनि संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोधपछि हटाइएको थियो। तर धेरै सांसदहरू समयावधि तोकेरै निजी विद्यालयहरू गुठीकरण हुनुपर्ने निचोडमा पुगेका छन्।

शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, स्वर्णिम वाग्लेलगायत १७ जना सांसदले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको १४४, १४६ र १५१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “ऐन प्रारम्भ भएको २० वर्षभित्रमा संस्थागत विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गरिनुपर्ने छ।”

समयावधिमा भने सांसदहरूको एउटै स्वर छैन। कांग्रेस नेता जीवन परियार र सीता मिजारले ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षभित्रमा संस्थागत विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने माओवादी नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, माधव सापकोटा लगायतको संशोधन प्रस्तावमा पनि सोही समयावधि उल्लेख छ।

एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले भने संस्थागत विद्यालयहरू सात वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा गुठीकरण हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्षभित्र संस्थागत विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने संशोधन हालेका छन्। समयसीमा कसैको कम, कसैको बढी भए पनि अधिकांश सांसदहरू संस्थागत विद्यालयहरू गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। केही सांसद भने यो दफामा मौन देखिएका छन्। 

पहिला बाहिरिएको विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको निजी लगानीका विद्यालय गुठीकरण हुनुपर्ने विषयले तरङ नै ल्याएको थियो। बाहिरिएको मस्यौदामा पाँच वर्षभित्र गुठीमा परिणत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको देखेपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको विरोध गरे। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको मस्यौदा नै ‘नक्कली परेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘सच्याउने’ वाचा गरे। 

भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराउँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले त्यो प्रावधानलाई हटाएका थिए। त्यसपछि मात्र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू शान्त भए। तर बहुसंख्यक सांसदहरूले निजी लगानीका विद्यालयहरू गुठीमा परिणत गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

यो पनि: स्वार्थ समूहका शर्तमा सरकार नै लचिलो बन्दा अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक

कानूनसम्मत निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरू सार्वजनिकीकरण कसरी गर्ने? गरे के हुन्छ, नगरे के हुन्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर पाउन सजिलो देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा र जीवन परियारले गुठीमा रूपान्तरण गर्न केही छुट र सुविधा दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्।

बालविकासः संशोधनमा समेटियो, गम्भीरता देखिएन
धेरैजसो सांसदका संशोधन प्रस्तावहरूलाई केलाउँदा शिक्षक व्यवस्थापन र उनीहरूको सेवा, शर्त र सुविधाबारे चिन्ता गरिएका प्रस्तावहरू थुप्रै भेटिएका छन्। ती सांसदका संशोधन प्रस्तावमा शिक्षकको श्रेणीदेखि परीक्षासम्मका विषयहरू समावेश छन्। सांसदहरूले विद्यालय शिक्षक सेवाको विषयलाई पनि चनाखो तरिकाले निगरानी गरेका छन्।

विधेयकले विद्यालय शिक्षक सेवाभित्र दुई तह छुट्ट्याएको छ, आधारभूत तह र माध्यमिक तह। तर आधारभूत तहका शिक्षकलाई नै साधारण र विषयगत गरेर दुई वर्गमा विभाजन गरिदिएको छ। प्रारम्भिक बालविकासलाई भने विद्यालयको संरचनामा नसमेटिएपछि अधिकांश सांसदहरूले आधारभूत तहमा बालविकास रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। बहुसंख्यक सांसदहरूको संशोधनको विषय यो पनि बनेको छ। केही सांसदले साधारण र विषयगत शिक्षकको व्यवस्थामाथि नै संशोधन दर्ता गराएका छन्।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा साधारण शिक्षक भनिएको ठाउँमा कक्षागत शिक्षक हुनुपर्ने संशोधन छ। अधिकांश सांसदहरूले साधारण शिक्षकको तहभित्र बालविकास समेट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। विधेयकको ३९औँ दफामाथि नै ८१ भन्दा धेरै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। त्यसमध्ये सांसद गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, शिशिर खनाल, रघुजी पन्त, प्रदीप यादवलगायत २५ भन्दा धेरै सांसदले साधारण शिक्षकको वर्गभित्र बालविकास समेटिनुपर्ने संशोधन हालेका छन्। माध्यमिक र  आधारभूत तहसम्मका शिक्षकहरूको श्रेणीदेखि उनीहरूका सेवा सुविधालाई सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावमा बलियो रूपमा समेटेका छन्।

विद्यालय स्तरको शिक्षा सुधारको पहिलो खुड्किलो बालविकास कक्षाका शिक्षकबारे विधेयक मौन थियो। सांसदहरूले यसलाई दरबन्दीभित्र पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। दर्ता विधेयकको दफा ४० संशोधन गर्न सांसद  हेमराज राईले बालविकासलाई थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। विधेयकको दफा ४२ माथि सांसद सूर्यमान तामाङले गरेको संशोधन प्रस्तावमा प्रारम्भिक बालविकासको दरबन्दी थप गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

यो पनि: सरकारको खेलाँचीले निम्त्याएको शिक्षक आन्दोलन, दिगो समाधान कति टाढा?

त्यसबाहेक सांसदहरू रूक्मणी राना, शान्ती श्रेष्ठ, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली, हर्कमाया विश्वकर्मा र महेशकुमार बर्तौलाले पनि बालविकासलाई दरबन्दीभित्र राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। दर्ता विधेयकले नदेखेका कुरालाई सांसदले देखे पनि यसलाई बलियो कसरी बनाउने भनेर जनशक्ति र संरचनाका हिसाबले नहेरिएको शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहाल बताउँछिन्। 

सांसदहरूले प्रारम्भिक बालविकासलाई आधारभूत तहमा समेटेर आधारभूत तहको संरचना प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्म कायम गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। शिक्षाविद् दाहाल भन्छिन्, “विधेयकमा बालविकासले ठाउँ पाएको थिएन। सांसदहरूले संशोधनमा उठाउनु राम्रो हो। तर त्यतिले मात्रै बालविकास कक्षाको गुणस्तर बढाउन सम्भव छैन। जसरी बालविकासका मुद्दाहरू सांसदहरूले उठाउँछन् भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, त्यो भएन।”

बालविकास केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी गरिनुपर्ने, परीक्षामा सामेल हुन नचाहने वा फेल हुनेलाई आर्थिक लाभको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर बिदा गरिनुपर्ने लगायतका संशोधन प्रस्ताव पनि छन्।

केही पुराना प्रावधानको निरन्तरता
सांसदका केही प्रस्तावमा शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने बुँदा पनि परेका देखिन्छन्। तर यो प्रावधान विधेयकमै आएको थियो। सांसद विना लामा, दीपकबहदुर सिंहलगायतको संशोधनमा शिक्षकहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, यदि शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य लिएको, कसैको निम्ति मत वा चन्दा मागेको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ। 

अधिकांश सांसदहरूले शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने राय प्रकट गरे पनि केही सांसदहरूले घुमाउरो भाषामा शिक्षकलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सामेल हुन छुट दिनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। माओवादी सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मीना यादव लगायतका सांसदले विधेयकको दफा ७३ मा शिक्षकले ‘पेशागत संगठन खोल्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने संशोधन हालेका छन्। अहिले रास्वपाबाहेक सबै दलले शिक्षकका भ्रातृ संगठन खोलेका छन्। 

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न रोक लगाउनसमेत उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। संशोधनमा सांसदहरूले शिक्षक काउन्सिल गठनको प्रस्तावसमेत गरेका छन्। शिक्षकहरूलाई तालिम दिनका लागि शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि शिक्षक अस्पताल पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। 

अधिकांश सांसदहरूका संशोधनमा विद्यालय शिक्षा सुधार किनारामा परेको शिक्षाविद्हरूको बुझाइ छ। शिक्षाविद् डा. मिनाक्षी दाहाल भन्छिन्, “यो विधेयक पुनर्लेखन नहुने हो भने देशको विद्यालय तहको शिक्षा सुधार हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन।”

शिक्षाविद्हरूले विधेयक संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई सभामुखमार्फत् बुझाएको लिखित सुझाव:


सम्बन्धित सामग्री