काठमाडौँ– पछिल्लो समय काठमाडौँको माइतीघर न्याय माग्ने थलोको रूपमा चिनिन थालेको छ। माइतीघर पुगेर न्यायको माग गर्दै धर्ना दिने व्यक्ति या समूह दिनप्रतिदिन बढ्दैछन्। त्यही भिडमा बुधबारदेखि शिक्षकहरू पनि थपिएका छन्। 

देशभरबाट सयौँको संख्यामा आएका शिक्षकहरू बिहान ९ नबज्दै माइतीघरमा भेला भए। उनीहरूले पहिचानका लागि भन्दै आ–आफ्नो विद्यालयको पोशाकसमेत पहिरिएका थिए। ११ बजेपछि उनीहरूले माइतीघरबाट जुलुश निकाल्दै विभिन्न नारासहित बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरे। 

आन्लोनकारी शिक्षकहरूले ‘विभेदकारी शिक्षा विधेयक मुर्दावाद, शिक्षक–कर्मचारी एकता जिन्दावाद, विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर,  शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लाकार्ड बोकेका थिए।  

यो प्रदर्शन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको हो। उनीहरूले बुधबारदेखि नै माइतीघरमा धर्ना पनि शुरू गरेका छन्। 

विद्यालयको पठनपाठन रोकेर उनीहरू देशभरबाट काठमाडौँमा किन भेला भए त? आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघका सचिव केशवराज रेग्मीले भने, “सरकारले हालै ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विद्येयकका केही प्रावधान हाम्रो हितमा छैन। देशको सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने नियतले यो विधेयक आएको छ। सरकारले यसलाई फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।” 

सरकारले यो विधेयक फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए। आन्दोलनको नाममा विद्यालयको पठनपाठन किन रोकेको भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले भने, “विद्यार्थीलाई पढाइमा कुनै पनि किसिमको नोक्सानी हुँदैन। त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न हामी तयार छौँ।”

अर्घाखाँचीबाट आएका एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानबहादुर पाण्डेले शिक्षकका मागमाथि सरकारले वार्ता गर्न खोजेको भए पनि त्यो आफ्नो आन्दोलनलाई अल्मल्याउने खेल मात्रै भएको आरोप लगाए। 

“शिक्षा विधेयकमा प्रयोग भएको भाषा चित्तबुझ्दो र विश्वसनीय छैन। हामीलाई आन्दोलन लम्ब्याउने रहर पनि छैन,” उनले भने,“ सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाएर बोलाउँछ भने हामी जान तयार छौँ। अबको वार्ता परिणाममुखी र सार्थक हुनुपर्छ।” 

यस्तै, नवलपरासीबाट आन्दोलनका लागि आएकी प्रारम्भिक बालशिक्षामा पढाउने शिक्षक सरस्वती पाण्डेले आफ्नो सेवासुविधामा सरकारले पुनर्विचार नगरेपछि रातारात गरेर काठमाडौँ आउन बाध्य भएको सुनाइन्। उनले भनिन्, “हामीलाई सरकारले योग्यताअनुसारको तलब नदिएर सहयोगी कार्यकर्ताका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ। हामी पनि शिक्षक हौँ। कि हाम्रो पद नै खारेज गरियोस् कि त हामीलाई शिक्षकको दर्जामा राखियोस्।” 

सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरिसकेको छ। तर यो विधेयकले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साबिक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आरोप छ।

साथै संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि पनि यो विधेयकले अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरूले बताएका छन्। 

के हो आन्दोलनरत शिक्षकको माग? 
आन्दोलनरत शिक्षकले आफ्नो १८ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेका छन्। उनीहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी स्थायी बनाउन माग गरेका छन्। यस्तै, दरबन्दी सिर्जना गरी सबै विद्यालयका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। शिक्षकहरूले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने र बालकक्षा शिक्षकका लागि ‘प्राथमिक तृतीय’ सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लग्नुपर्ने माग गरेका छन्।  

अस्थायीबाट स्थायी भएका शिक्षकहरूको अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले सरकारसमक्ष राखेका छन्। शिक्षक बढुवाका लागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने शर्त बदलेर ५ वर्षको अवधि तोकिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीकोभन्दा कम हुने छैन भनी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत १८ बुँदे माग उनीहरूले राखेका छन्। 

शिक्षकका मागबारे सरकारी धारणा  
आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकार तयार छ त? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि शिक्षकहरू आन्दोलित भएको अराोप लगाए। 

“संविधान र आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेर शिक्षकहरूका सम्भव भएजति सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार छ,” उनले भने, “आन्दोलन नगर्नुहोस्, हामीसँग वार्ता गर्नुहोस भनेर हामीले अनुरोध गर्‍यौँ, तर उहाँहरू मान्नुभएन।” अहिले पनि आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन हुने गरी वार्तामा बस्न सरकार तयार रहेको उनले बताए।

मन्त्रालयले मंगलबार यससम्बन्धी जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। महासंघले पेश गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावहरूलाई विधेयकमा यथासक्य समावेश गरिएको छ।”