काठमाडौँ– बुधबार बानेश्वरमा भएको ‘शिक्षक आन्दोलन भेला’को अन्त्यतिर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस समर्थक ‘नेपाल शिक्षक संघ’का अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले भने, “साथीहरूले अगाडि नै भनिसक्नुभएको छ, २०८४ साल नजिकिँदैछ, नेपाली शिक्षकहरूलाई नजिस्क्याउनुहोस्।”
आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका गिरीले २०८४ सालको चुनावमा शिक्षकहरूले नेतालाई ‘ठेगान लगाइदिने’ बताएपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले बेस्सरी ताली बजाए। ताली पाएपछि गिरी झन् जोशिए। त्यसपछि उनी आन्दोलनले सरकार परिवर्तन र संघीयतासमेत खारेज गरिदिने चेतावनी दिन पनि पछि परेनन्। उनले भने, “आवश्यक पर्यो भने यो आन्दोलन संघीयता खारेजीतिर अगाडि बढ्नसक्छ। समयमै सरकारले कुरा बुझोस्।”
त्यतिमै नरोकिएका गिरीले आन्दोलनकारी शिक्षकहरूलाई अझ जोस्याउँदै थपे, “तपाईंहरूलाई लागेको होला– अहिले कांग्रेस सरकारमा छ, नेपाल शिक्षक संघको अध्यक्ष कतै धरमराउने पो हो कि। त्यस्तो हुँदैन, आवश्यक पर्यो भने सरकार परिवर्तनको अभियान सोमनाथ गिरीले गर्नेछ।”
बिहीबार पनि त्यस्तै भयो। १० बजे माइतीघरमा भेला भएर शिक्षकहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। आन्दोलनले मुख्य सडक मात्र नभई शहरका भित्री करिडोरसमेत बन्द हुन पुगे। काठमाडौँमा एक लाख शिक्षकको उपस्थिति रहेको आन्दोलनका अगुवाहरूको दाबी छ। विद्यालय बन्द गरेर विधेयकविरुद्ध उत्रिएका शिक्षकहरूको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गरिरहेको छ।
संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गराउने उद्देश्य राखेर आन्दोलनमा लागेका शिक्षकहरूको माग छ– स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारीबाट पन्छाउने, अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने, विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले बहन गर्ने, शिक्षकहरूको सेवा सुविधा बढाउने।
ठूलो संख्यामा उपस्थित भएर राजधानीको आवागमन अस्तव्यस्त हुने गरी आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूको मुख्य निशाना संघीय संसद्मा भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक हो। तर शिक्षाका जानकारहरू आन्दोलनलाई शंकाको दायरामा राख्छन्। शिक्षाविद् डा. मिनाक्षी दाहाल भन्छिन्, “शिक्षकको आत्मसम्मानका लागि हो भने आन्दोलनमा हाम्रो पनि समर्थन रहन्छ। तर शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षाको सुधारभन्दा पनि राजनीतिक दलका स्वार्थ, आफ्नो सुविधा र अवसरलाई केन्द्रमा राखेजस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यसलाई खतराकै दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ।”
विद्यालय शिक्षा विधेयक भने समस्याग्रस्त नै रहेको र यसका धेरै प्रावधानहरू सुधार गर्नुपर्ने दाहालको टिप्पणी छ, “विधेयक आफैँमा समस्याग्रस्त छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, तर शिक्षक आन्दोलन एकातिर, माग अर्कातिर हुनुभएन। शिक्षकका कैयौँ मागहरू जायज पनि छन्। तर सत्य के हो भने प्रायः भिडले कुनै पनि कुरालाई गलत दिशातर्फ लैजान्छ। काठमाडौँमा जम्मा भएको भिड शंकालाग्दो छ।”
शिक्षक आन्दोलन संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ३, ६० र ७३ को विरोधमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। यी दफाले सार्वजनिक विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षक सरुवा–बढुवा तथा पदपूर्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भने शिक्षकलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन बन्देज लगाएको छ। शिक्षक महासंघले यसबाट ट्रेड युनियन अधिकार हनन् भएको दाबी गरेको छ। मुख्यतः विद्यालय तहको शिक्षा तथा शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विधेयकको दफा ३ र ६० का प्रावधानविरुद्ध आन्दोलन लक्षित देखिएको छ।
विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण आठ वर्षसम्म विधेयक दर्ता हुनै नसकेको र अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पनि त्रुटिपूर्ण भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफ्नो काम शिक्षकहरूलाई जिम्मा दिएको हो। संघीयताको मर्म शिक्षकहरूले नबुझ्नुको परिणतिले आन्दोलन भएको हो। जनप्रतिनिधिहरू पनि साँच्चै जनप्रतिनिधि हुने कि दलप्रतिनिधि हुने भन्ने कुरा नटुंगिएको अवस्था छ। यी सबैको संयोग भन्नुपर्छ यो आन्दोलन।”
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षक महासंघ दलहरूको महासंघ भएको शिक्षाविद् कोइरालाको आरोप छ। उनी भन्छन्, “यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शिक्षक महासंघ नामधारी मात्र हो। दलहरूको भ्रातृ संगठनको महासंघ हो। त्यहाँ कुनै पनि शिक्षक सदस्य हुँदैन, सदस्य हुने भनेको दल हो। त्यसैले यो आन्दोलनको जिम्मा पनि दलहरूले लिनुपर्छ।”
विधेयकको दफा ३, ६० र ७३ माथि टिप्पणी गर्दै कोइराला भन्छन्, “स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ भनेर शिक्षकहरूले भनिरहेका छन्। त्यसो भए आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शिक्षक महासंघलाई संघीयता, संविधान चाहिएको हो कि होइन प्रस्ट्याउनुपर्यो। संविधानले दिइसक्यो, महासंघले दिनुहुँदैन भन्छ, यो के हो जनतालाई बुझाइदिनुपर्छ।”
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले पायो। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेर आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा सुम्पियो। अनुसूची ९ मा समावेश गरेर संघ र प्रदेशसँगै स्थानीय तहको पनि साझा अधिकार रहने उल्लेख गरिदियो।
२०७४ सालमा जारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलेसमेत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दियो। तर यी सबै संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान स्वीकार्न शिक्षकहरू तयार छैनन्। ती प्रावधानहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
यो आन्दोलनले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहिरहेको संघीय सरकारलाई बल पुग्ने शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संविधान जारी भएयता सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिइरहेको अवस्था छैन। हरेक कुरा संघले आफ्नै मुठीमा राख्न चाहेको छ। यो आन्दोलनले त्यसलाई नै बल पुर्याएको छ।” संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदेऊ भनेर आन्दोलन गर्नुलाई उनी उचित ठान्दैनन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पनि समस्या रहेको कार्की बताउँछन्। “पहिलो कुरा, शिक्षा विधेयक निराशाजनक छ। यसले हाम्रो विद्यालय तहको शिक्षा सुधारलाई दिगो रूप दिँदैन,” उनी भन्छन्, “यो संसद्मा दर्ता मात्र भएको हो। पारित भएर लागू भइसकेको अवस्था होइन। आन्दोलनमा लागेका शिक्षकको कतिपय माग सम्बोधन हुनुपर्छ। तर आन्दोलन गरेकै भरमा आफ्नै स्वार्थ र सुविधा हेर्ने समूहहरूको माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने छैन।”