काठमाडौँ– सरकारले पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्रास्तरीय निर्णयले पशुपतिलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।
संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रभित्र रहेको पशुपतिले २०७७ सालदेखि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि विभागमा उजुरी परेको थियो।
सहकारी ऐनको दफा १०४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान रहेकोले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिसमा सोही ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले उक्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पत्राचारसमेत गरेको छ।
८० करोड फिर्ता पाउनुपर्ने मागदाबी सहित निक्षेपकर्ताले उजुरी दिएपछि सहकारी विभागले २०७९ फागुन मानै पशुपति सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सहकारीका अध्यक्ष सीबी लामाले भने पछिल्लो पटक ६० करोड फिर्ता दिन बाँकी रहेको जानकारी गराएको विभागका उपरजिस्ट्रार खिमानन्द आचार्यले जानकारी दिए।
विभागले सहकारीका अध्यक्ष लामासहित सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई १९ जेठमा पत्राचार गरे पनि सीआईबीले हालसम्म कारबाही अगाडि बढाएको छैन। पशुपतिसहित हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या १३ पुगेको छ।