Thursday, February 29, 2024

-->

एनसेल कर विवाद: नागरिक दबाबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म

ठूला करदाताले २०७३ को वैशाख ५ गते पुनः चिठी लेखेर एनसेलको ड्युडिलिजेन्स अडिट (डीडीए), टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच भएको खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) पेस गर्न भन्यो, जुन एनसेलले आजसम्म पेस गरेको छैन।

एनसेल कर विवाद नागरिक दबाबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म 

काठमाडाैँ– सत्ता साझेदार कांग्रेस–माओवादी नै थिए र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए। यो २०७३ सालको कुरा हो। त्यतिबेला एनसेलको खरिद–बिक्रीमा पुँजीगत लाभकरको विवाद उत्कर्षमा पुगेर सेटल हुन हुन लागेको जस्तो देखिए पनि विवाद कायमै थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक दिन प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको किनबेचमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर मिनाहा हुनेखाले ठाडो प्रस्ताव ल्याए। स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावको ठाडठाडै विरोध गरे। थापा त यसअघि एनसेललाई कर तिराउन नागरिकस्तरमा भएका ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’ लगायतका अभियानमा पनि सक्रिय थिए। अरु एकाध मन्त्रीको विरोध र केही मन्त्रीको समर्थनबीच त्यो दिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव यत्तिकै भयो, संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले पास भनेर अड्डी कस्दिएपछि अरु सबैले विरोध गर्दा पनि पासै हुने भए पनि। त्यसको केही दिनमा मुख्यसचिव विदेश जाने भए। मुख्यसचिवको अनुपस्थितिमा निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेका सचिव रामप्रसाद आचार्यले पाए।

आचार्यले बताएअनुसार उनले निमित्त मुख्यसचिवको चिठी बुझ्दा नै सुवेदीलाई 'तपाईंको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आउनसक्ने विवादास्पद प्रस्ताव कुन–कुन हुन्, जसमा मैले विमतिको अडान राख्नपर्छ' भनेर सल्लाह गरेका थिए। सुवेदीले तीन वटा विषय, एनसेललाई पुँजीगत लाभकर मिनाहा दिने, सहसचिव रामआधार साहलाई लोकसेवाको परीक्षा दिलाई प्रशासन समूहमा सार्ने र अवकाशप्राप्त सैनिक तथा पुलिसलाई लोकसेवाको परीक्षा नदिई वन रक्षकमा नियुक्ति गर्ने यसअघिको प्रस्तावलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव हुनसक्ने ब्रिफिङ गरेका थिए। “नभन्दै त्यसपछिको पहिलो बैठकमै तिनवटै प्रस्ताव भकाभक आइ त गए,” अवकाशप्राप्त सचिव आचार्य सम्झिन्छन्।

“एनसेलको पुँजीगत लाभकर मिनाहाको प्रस्तावमा स्वास्थ्यमन्त्री थापा 'प्रधामन्त्रीज्यू यसमा मेरो विमति छ' भन्दै थिए,” आचार्य सुनाउँछन्, “प्रधानमन्त्रीले 'भो भो यसमा छलफल नगरौँ, यो पास भयो' भन्दिए।”

रामआधार साहसम्बन्धि प्रस्तावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र आचार्यको भनाभन नै भयो। आफूलाई मुख्यसचिवले नै यो प्रस्ताव नमान्नु भनेको भन्दै आचार्यले अड्डी कसेपछि निधिले ‘यो निमित्त मुख्यसचिवलाई बाहिर निकालौँ’ भनेका थिए। आचार्यले पनि मुख्यसचिवले निमित्तको जिम्मेवारी दिएको चिठी देखाउँदै ‘यही आधारमा आएको हुँ,’ निकाल्ने भए निकाल्नुस् भनेर मुख फर्काए। 

एनसेल पुँजीगत लाभकर प्रधानमन्त्रीले 'पास–पास' भन्दिसकेको हुनाले पास भइसकेको थियो। तर, मुख्यसचिवले माइन्यूट नगरी  निर्णय कार्यान्वयनमा जानेवाला थिएन। अब प्रधानमन्त्रीले निर्णय माइन्यूट गर्न आचार्यलाई दबाब दिन थाले। एकदिन त, कार्यकक्षमा बोलाए। प्रधानमन्त्रीसँग उनका छोरा प्रकाश (दिवगंत), एकजना मन्त्री र एकएकजना सहसचिव र उपसचिव पनि थिए। अब उनलाई 'माइन्यूट किन नगरेको' भनेर सबैले र्‍याखर्‍याख्ती पार्न थाले। आचार्य डराए,तर गलेनन्। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले 'ल यही बेहोराअनुसार माइन्यूट गर्नुस्' भनेर एउटा चिर्कटो थमाए।

आचार्य 'हस् हजुर' भन्दै ढोकाबाट त निस्किए, आफ्नो कार्यकक्षमा गएनन्। सोझै पार्किङमा पुगेर गाडी 'स्टार्ट' गर्न लगाए, र काभ्रेतिर सोझिए। “तारन्तार फोन आउन थालेपछि मोबाइल पनि स्विच अफ गर्दिएँ,” उनी सम्झिन्छन्, “काभ्रेमै आफै बस्न बनाएको कटेरोमा गएर तीन दिन सम्पर्कविहीन भई बस्दिएँ।”

मुख्यसचिव विदेशबाट फर्केपछि उनी पनि काभ्रेबाट फर्किए। त्यसबीचमा आचार्य रामेछापतिर लुकेको हल्ला सिंहदरबार हुँदै मिडियासम्मै पुगेको थियो। दाहालले माइन्यूट गराउने प्रयत्न छाडेनन्। “फर्केपछि पनि मलाई बारम्बार दबाब आए पनि म टसमस भइनँ,” तत्कालीन मुख्यसचिव सुवेदीले सुनाए, “बरु 'कर अधिकृतले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब रुपैयाँ तिराउनू' भनेर अर्थसचिवलाई पत्र लेख्दिएँ।’ 

यो त अलिपछि भएको संघर्ष थियो, त्यसअघि नै एनसेललाई कर तिराएर राज्यकोषमा थप्ने र छुट दिएर आफ्नै कोष भर्नेबीच लामै संघर्ष भइसकेको थियो। सत्ताको  नेतृत्व केपी ओलीको हातमा थियो, माओवादी सत्तासाझेदार थियो। २०७२ चैत २९ गते एनसेलको साहु कम्पनी टेलियासोनेराले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्व (८० प्रतिशत) आजियाटालाई बिक्री गरेको घोषणा गर्‍यो। भोलिपल्टै ठूला करदाता कार्यालयको बहुराष्ट्रिय कम्पनी शाखाका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले एनसेललाई किनबेचमा पुँजीगत लाभकर तिर्नपर्ने सम्झाउँदै कर तिर्न चिठी लेखेका थिए।

विज्ञप्ति प्रकाशित नहुँदै एनसेल बिक्री भएको खबर सरोकारवाला निकायमा फैलिसकेको थियो नै, कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने/नलाग्नेमा पनि खासखुसको शैलीमा छलफल शुरू भइसकेको थियो। जस्तै, त्यसअघि नै आन्तरिक राजस्व विभागमा यसबारे भएको छलफलमा मैनाली पनि आमन्त्रित थिए। उपस्थित धेरैजसो कर नलाग्ने तर्क गरिरहेका थिए। 'कर त लाग्छ' भनेर प्रतिवाद गर्दा तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा स्वयमले 'नलाग्ने प्रावधानहरू के–के छन् खोजौँ न' भनेका थिए। यस्तै क्रेता कम्पनीको तर्फबाट कर नलाग्ने पूर्वादेशका लागि महानिर्देशक शर्मासमक्ष निवेदन पेस भइसकेको थियो। कुनै कुरामा कर लाग्ने/नलाग्नेबारे कुनै अन्योल भए करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष पूर्वादेश माग्न सक्छ। पूर्वादेश कानूनसरह हुन्छ।

जस्तो आजियाटाले मागेको निवेदनमा महानिर्देशक शर्माले नलाग्ने आदेश दिए त्यो कानूनसरह हुन्थ्यो। शर्माको मनसाय नलाग्ने पूर्वादेश दिने नै थियो। तर, एनसेललाई कर तिराउन सरकारलाई दबाब दिन नागरिक तहमा दबाबमूलक कार्यक्रम शुरू भइसकेका कारण उनी हच्किए। "मैले चूडामणिलाई पूर्वादेश दिइस भने तँलाई कार्यकक्षबाटै कठालो समातेर सडकमा ल्याउँछु भनेको छु," त्यतिवेला मुख्यसचिवबाट अवकाश पाइसकेका र ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’मा सक्रिय भएका लीलामणि पौडेल सुनाउँथे।

शर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई एनसेलको किनबेचमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने ब्रिफिङ गरेका थिए। एनसेलमा स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत शेयर भावनासिंह श्रेष्ठ (सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती) लाई बिक्री गरिएको थियो। सिंगापुर बस्ने आचार्य सबैजसो शीर्ष नेतासँग सुमधुर सम्वन्ध रहेका व्यवासायी भनेर चिनिन्छन्। उनले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वका साथै करसम्बन्ध कर्मचारीतन्त्र र त्यतिवेला सुपर कार्यकारीझैँ देखिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पनि सकारात्मक बनाइसकेका थिए।

तैपनि ठूला करदाता कार्यालयका साथै अर्थको राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल एनसेललाई कर तिराउन अड्डी कसिरहेका थिए। उनीहरूलाई नागरिक दबावले उत्प्रेरित गरिरहेको थियो। नागरिकस्तरको दबाबमा पूर्व मुख्यसचिव पौडेलका साथै पूर्व अर्थसचिवहरू रामेश्वर खनाल, विद्याधर मल्लिक आदिले सघाइरहेका थिए। गगन थापाका साथै विश्वप्रकाश शर्माको पनि सक्रिय सहभागिता थियो। योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरेहरूको पनि ऐक्यबद्धता थियो।

ठूला करदाताले चिठी काटे पनि एनसेलले चाहिँ माउ कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्स रहेकाले कर तिर्न नपर्ने तर्क गर्‍यो। खासमा ‘ट्याक्स हेभन’ भनिने सेन्टकिट्समा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सअन्तर्गत टेलियासोनेरा, आजियाटा थिए। स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पनि माउ कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्स देखिन्थ्यो। वास्तविकता चाहिँ रेनोल्ड होल्डिङ्स कर छलीकै लागि रचित कागजी कम्पनी (सेल कम्पनी) थियो। अहिले पनि एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व यही कागजी कम्पनीसँग छ। ठूला करदाताले २०७३ को वैशाख ५ गते पुनः चिठी लेखेर एनसेलको ड्युडिलिजेन्स अडिट (डीडीए) र टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच भएको खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) पेस गर्न भन्यो, जुन एनसेलले आजसम्म पेस गरेको छैन।

वैशाख ९ गते एनसेलका सीईओ इरिम कामुरामलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउन अर्को चिठी काट्यो। तर सिइओ कामुराम भैरहवाबाट भारततिर प्रवेश गरी भागे। एनसेलले पनि उनी पदमुक्त भइसकेको जवाफ पठायो। कार्यालयले वैशाख २१ गते तुरुन्त कर दाखिला गर्न अर्को पत्र काटेपछि २३ गते एनसेलले ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ दाखिला गर्‍यो। एनसेलले १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँमा टेलियासोनेराबाट ८० प्रतिशत शेयर आजियाटाले किनेको त हो, तर यसअघि टेलियासोनेराले सन २००९ मा ७८ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको भन्दै ६६ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने जिकिरसहित सो रकम  दाखिला गरेको थियो।

जबकि, सन् २००९ मा टेलियासोनेराले खरिद गर्दा कारोबार रकम १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा किनेको देखाएर पुँजीगत लाभकरसमेत तिरिएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले जेठ ४ गते विगतको कारोबार सम्झाउदै आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस गर्नु भनेर चिठी लेखेपछि एनसेल अलि गल्यो, कार्यालयले लाभ भएको भनेको रकमलाई नै मानेर जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्‍यो। तर, ऐनअनुसार पुँजीगत लाभकर २५ प्रतिशत तिर्नपर्ने पुँजीगत लाभकरमा अग्रिम १५ प्रतिशत तिर्नपर्ने  आफ्नो दायित्व भए पनि बाँकी १० प्रतिशत चाहिँ विवरण पेस गरी टेलियासोनेराले तिर्नपर्ने भन्दै उम्किन खोज्यो। तर, टेलियासोनेर बेचेर हिँडिसकेकाले कार्यालयले मानेन, एनसेलले लाभकरमा जरिबाना र ब्याजसमेत जोडेर साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरिदियो। यसविरुद्ध एनसेलले सर्वोच्च गुहार्दा सर्वोच्चले किनबेचको कुरा घोषणा गरेको अवस्थामा जरिबाना असुल्नु न्यायसंगत नहुने भनेपछि पुनः कर निर्धारण भएको थियो। 

यसपछि, आजियाटा ग्रुपले अनुचित कर लगाएको भन्दै ५० करोड डलर क्षतीपूर्ती दाबी गरी मुद्दा गरेको थियो। ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा गरेको थियो। नेपाल–बेलायतबीच लगानी संरक्षणसम्वन्धी एउटा सम्झौता भएका कारण यही मुद्दा गर्नकै लागि आजियाटाले बेलायतमा एक डलरको एउटा कम्पनी दर्ता गरी बेलायती कम्पनीको आवरण ग्रहण गरेको थियो, जबकि यो पूर्णतया मलेसियाको कम्पनी हो।

एनसेलको २० प्रतिशत सेयर रहेको स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट भावना सिंह श्रेष्ठ (सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती) मा स्वामित्व बिक्री हुँदा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको बिक्री सम्झौता पेस गरी कर दाखिला गर्न खोजिएको थियो। त्यतिबेला एनसेलको रिजर्भमै ८७ अर्ब रुपैयाँ थियो।

रिजर्भमै ८७ अर्ब नगद भएको कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा कसले बेच्छ भनेर र्‍याखर्‍याख पारेपछि आचार्य पनि गल्दै गए। पछि उनले ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभ भएको घोषणा गरी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ दाखिला त गरे, तर महालेखाले बेरुजु निकालेपछि पुनः कर निर्धारण भएको छ।  


सम्बन्धित सामग्री