काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस नगरी अनुरोध मात्रै गरेको बताएका छन्। उनले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने हैसियत आफ्नो नभएकोमा आफू स्पष्ट रहेको बताए।
“सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयकलाई तपाईंले प्रमाणीकरण गरिदिनुहोस् भनेर सिफारिस गर्ने हैसियत संविधानतः हामीलाई छैन भन्नेमा हामी क्लियर भयौँ, म पनि क्लियर छु,” उनले भने, “त्यसो भएपछि हामीले के भन्यौँ भने जनताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरी संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण लागि पेस भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष अनुरोध गर्ने।”
उनले अनुरोध र सिफारिस शब्दको अर्थ फरक रहने उल्लेख गर्दै अगाडि थपे, “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र काम गर्ने भन्ने मर्म छ एकातिर, अर्कोतिर दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक होल्ड र राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो बेला सरकारले सिफारिस गर्ने भन्यो भने र राष्ट्रपतिले त्यही सरकारको सिफारिसको आधारमा भन्यो भने फेरि पनि संविधानमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने ठानेर अनुरोध गर्यौँ।”
दुवै सदनबाट प्रमाणित भएको विधेयक कार्यालयमा छ भनेर राष्ट्रपतिलाई थाहा दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुरोध गरिएको उनको तर्क छ। उनले कानूनविद्, संविधानविद् लगायतसँग छलफल गरेर आएको निष्कर्षका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएको उल्लेख गरे।