सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू, मुलुकको राजनीति र सत्ता सन्तुलनको विषयका कारण पछिल्ला दिन अति व्यस्त हुनुहुन्छ। विकास निर्माण, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिलगायत विषय प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिने भएपछि यहाँको व्यस्तताको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि, फेरि अर्को गठबन्धन बनेको छ, भर्खरै नयाँ मन्त्रीमण्डल बनेको छ। अनेकन् दलको गठबन्धनमा सबैको सन्तुलन मिलाउनु, तिनलाई खुसी राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेकाले यहाँको दौडधुप अपेक्षित नै हो।
देश दौडाहा र विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन र भाषाणभुषणमा पनि तपाईं उत्तिकै व्यस्त हुने भइहाल्नुभयो। दिनहुँ आफ्नो कार्यकक्षमा भेटघाटका लागि आउने कार्यकर्ता, आसेपासे, लोभी पापी, सम्भ्रान्त, व्यापारी तथा वास्तविक मुद्दा लिएर आउने व्यक्ति/संस्थाका प्रतिनिधिको लर्कोले यहाँलाई व्यस्त पक्कै बनाउने गरेको छ, अझ त झनै बढ्ला। यस्तो व्यस्तताका कारण पनि देश, जनता, सर्वहारा, गरिब, भूमिहीन र निमुखा वर्गका विषयमा सोच्ने, चिन्तन, मनन गर्ने र उनीहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ धेरै समय यहाँले दिन सक्नु भएको छैन होला। केही गम्भीर विषय स्मरण गराउन यो पत्र लेख्दैछु।
प्रधानमन्त्रीज्यू, स्मरण गराऊँ, गत केही महिना पहिले दाङका गुठी पीडितसहित हामी तपाईंलाई भेट्न सिहंदरबार आएका थियौँ। भेटघाटको समय मिलाउन माननीय सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुभयो। सायद, उहाँले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनुभएकाले मात्रै हामीले तपाईंसँग भुईंमान्छेका पीडा सुनाउन पायौँ। नत्र भने भुईंमान्छेलाई सिंहदरबार छिर्न, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भेट्न सहज छैन। अनेकौँ तहहरू पार गर्दै त्यहाँ आइपुग्न जोकोहीलाई सहज छैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, गत २०८० पुस २५ गते तपाईंले मुस्किलले हामीलाई १० मिनेटको समय उपलब्ध गराउनुभयो। गुठी पीडितको पीडा सुन्नुभयो, दाङका गुठी पीडित अगुवा प्रवीण दहितले मागपत्र बुझाउँदै भन्नुभएको थियो, "अब हामीसँग आन्दोलन गर्ने मात्रै विकल्प छ। त्यही सुनाउन आएका हौँ। हामी अब भूमि हकको लागि अन्तिम लडाइ लड्छौँ।"
त्यति बेला तपाईंले भन्नुभयो, "अहिले आन्दोलन नगर्नुस्। संसद् बन्द छ। अब संसद् अधिवेशन शुरू हुन्छ। धेरै कामहरू विधेयक नभएकाले रोकिएको छ। धेरै विधेयक संसदमा टेबल गर्दैछौँ। त्यसमा गुठी विधेयक पनि अघि बढाउँला। तपाईंहरू स्वर्गद्वारी गुठीका कारण पीडित हुनुहुँदो रहेछ, यस्तै समस्या देशभरका गुठी पीडित किसानको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै किसानको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।"
तपाईंको प्रतिबद्धताले किसानलगायत हामी खुसी भयौँ। सञ्चार सुविधाको उपयोग गर्दै गाउँ गाउँका किसानलाई हामीले सो खुसीको खबर सुनायौँ। भन्यौँ, "प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, अब गुठी समस्या पक्कै समाधान हुन्छ।" समाचार सुनेर गाउँका कतिपय किसान धेरै खुसी भए। उनीहरूले ठाने, "यिनै मान्छेले पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेछन्, पुस्तौँदेखिको समस्या अब पक्कै समाधान होला।"
प्रमज्यू, तर त्यो खुशी लामो समय टिक्न पाएन। तपाईंले भन्नुभएझैँ संसद् खुल्यो। आजकल संसद् बैठक घरमै बसेर सुन्न र देख्न पाइन्छ। प्रत्यक्ष देख्न नपाएकाले फुर्सदमा पछि हेर्न मिल्छ। तर हाम्रो संसद्मा हामीले भूमिहीनका मुद्दामा चर्चा भएको सुन्न पाएनौँ। अन्य विषयका छलफल त्यहाँ भए। पक्ष र विपक्षबीच जुहारी चले, कतै कसको राजीनामा त कतै कसैको विरोध आदि।
त्यहाँ किसानका समस्यामा छलफल भएन। गरिब, सर्वहारा, सीमान्तकृत वर्ग र गुठी पीडितको विषयमा छलफल भएन। जनताहरू दैनन्दिन समस्याले पिल्सिएका छन्, तर सरकार र हाम्रा सांसद जन–समस्यामा गम्भीर रूपमा छलफल र बहसमा छैनन्। त्यही भएर देशभरबाट आएका लघुवित्त पीडित र मिटरब्याज पीडितहरू केही दिन पहिले गेटै तोडेर संसद् भवन छिर्दै आफ्नो उत्कट पीडा प्रकट गरे, त्यहाँ प्रहरीले लाठी चार्ज गर्यो। हिजो अधिकारको विषय पढाउने दलकै सरकार छ, तर अधिकार माग्न जाँदा लाठी खानुपर्छ। यो त साह्रै 'दुखान्त' पो भयो।
प्रधानमन्त्रीज्यू, यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता पीडित भइरहने, दुब्लाउँदै गइरहने तर, केही मानिस मोटाउने, सम्भ्रान्तहरूले मात्रै राज्य सत्ता, शक्ति कब्जा गरिरहने र देशको राजनीति, सांसदहरू, ब्युरोक्रेसी पनि उनीहरूकै हुने यस्तो व्यवस्था हामीले खोजेको हैन।
दुःखको कुरा के भने तपाईं पनि जब मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो। तपाईं र तपाईंको पार्टीसँग जनताले बढी नै अपेक्षा राखे। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि लगभग तपाईं सत्ता राजनीतिमै हुनुहुन्छ। १० वर्षे 'जनयुद्ध'कालमा जनताको घरघर पुग्नु भयो। जनसमस्या सुन्नु भयो। अधिकारबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुभयो। हक र अधिकार पढाउनुभयो। जनताले अलि बढी हक अधिकार लिनका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेको पनि 'जनयुद्ध'कालपछि नै हो। त्यति हुँदा पनि सर्वहाराको मुद्दा ओझेलमा पर्दा भुईंमान्छेका समस्या बढ्दो छ।
धेरै पटक भनेकै कुरा हो यो देशको सत्ता, राजनीति र प्रशासन जनमुखी हुन सकेन। आश्वासनको पोको धेरै बाँड्ने तर कार्यान्वयनचाहिँ भोलि भए पनि भइहाल्छ भन्ने खालको राजनीतिले तल्लो तहका मान्छेका समस्या समाधान हुन असहज रहेछ। तर तपाईं त भुईंमान्छेकै मथिंगल तताएर राजनीतिमा उदाएको मान्छे, तपाईं र तपाईंको पार्टीबाट हामीलाई कमसेकम भूमिहीनको पक्षमा काम हुन्छ भन्ने अझै लागेको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, २०८० माघ २२ गतेबाट संसद् खुल्यो। तर, संसद् खुलेको २ हप्ताभन्दा बढी हुँदा पनि गुठी विधेयक तपाईंले गर्नुभएको प्रतिबद्धताअनुसार टेबल भएन। सरकारले फेरि पनि झुक्यायो भन्दै दाङका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरू फागुन ८ गतेदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना एवं आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका दुई हप्ता भइसक्यो, राज्यको कानमा तातो लागेको छैन।
किसानहरू आफ्नो घर, गोठ र खेतीपाती छाडेर धर्ना बसिरहेका छन्। आफ्नो पुस्तौँदेखि भावना, जीविका, माया र ममता जोडिएको, त्यहीँ जन्मिई हुर्किएको, तर त्यही जमिनमाथि अधिकार र स्वामित्व नपाएको पीडा सुनाउन अहिले किसानहरू दाङ घोराही सडकमा संघर्षरत छन्। तर, राज्यले त्यो पीडा सुनिरहेको छैन। तपाईंले एउटा कानले सुनेर अर्कोले उडाउनुभयो झैँ लागेको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, आज तपाईंलाई जजसले जेजस्ता विशेषण दिए पनि जनताको मुक्तिकै आन्दोलन हाँकेर आउनुभएको व्यक्ति हो तपाईं। अतः तपाईंलाई तपाईंका क्रान्तिकालीन मात्र नभई सिंहदरबारमै दुई हप्ता दिनुभएको वाचा सम्झाउन खोजेको हुँ। दाङलगायत देशभरका गुठी पीडितको समस्या समाधान गर्न यथाशक्य गुठी विधेयक अघि बढाइ भूमिका वास्तविक हकदारलाई वर्षौंदेखि हकविहीन राख्ने गुठी समस्याबाट छुटकारा दिलाइदिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिदिन अनुरोध छ।
नेपाली अधिकारकर्मी हुन्।