काठमाडौँ– अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने कास्कीको सिक्लेसमा निर्माण गर्न लागिएको सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा पेसीमा चढ्ने र सुनुवाइ सर्नेक्रम चलिरहेको छ। अहिलेसम्म उक्त मुद्दा १८ पटक पेसीमा चढे पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
पछिल्लो पटक सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको भए पनि अन्तिम समयमा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दा परेको थियो। यसअघि न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासबाट अन्तरिम आदेश भएकाले सोमबार उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।
अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना मासिने गरी कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस गाउँस्थित प्वरयुममा तल्लो स्टेसन राखेर २ नम्बर वडाको धर्मशालानजिक माथिल्लो स्टेसन रहने गरी निर्माण गर्न लागिएको ६.४१६ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणसम्बन्धी समाचार उकालोमा प्रकाशन भएको थियो।
यो पनि : केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना
त्यसपछि वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिलाई विपक्षी बनाई २०७९ पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
२०७९ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ।
सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको कम्पनी हो, जसले संरक्षण क्षेत्र मासिने गरी सरकारबाट नियम विपरीत केबलकार निर्माणको स्वीकृत लिएको थियो।