काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई संशोधन भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।
२०७९ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ संशोधन भएको थियो। मापदण्डमा उल्लेख भएको क्रसर सञ्चालन गर्ने दूरीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गरी कम गराएको थियो।
उक्त मापदण्ड परिमार्जन गर्ने सरकारको निर्णय सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गरी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। इजलासले सरकारलाई २०७९ जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र पहिलेकै मापदण्ड लागू गर्न भनेको हो।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल, धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिका–१ का राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई सरकारले गरेको मापदण्ड संशोधन खारेज गर्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा राजमार्गको दायाँ–बायाँ क्रसरको दूरी ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी तराईमा ५०० मिटर र पहाडको हकमा २०० मिटर कायम गरिएको थियो।
त्यसैगरी, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी तराईमा १ किलोमिटर र पहाडमा ५०० मिटर कायम गरिएको थियो।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरेर १ किलोमिटरमा झारिएको थियो। वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटरको सट्टा ५०० मिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटरको सट्टा तराईमा १ किलोमिटर र पहाडमा ५००, हाई टेन्सन लाइनबाट २०० मिटरको सट्टा १०० मिटर कायम गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको संख्या ९२१ रहेको छ। तर कतिपय ठाउँमा दर्ता नभईकन पनि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्।