काठमाडौँ– तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर समय गुजारिदिएको नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नौ महिनापछि जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे।

यो विधेयक अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाइएको थियो। दोस्रोपटक २०७९ भदौ २० गते प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए। यसरी पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको धारा ११३(४) मा उल्लेख छ।

तर, भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी छाडेपछि विधेयक नौ महिनापछि पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब नागरिकता ऐन २०६३ का केही प्रावधान संशोधन भएका छन् भने, केही व्यवस्था थप गरिएको छ।

ऐन संशोधनपछि, आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने, २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ।

यी व्यक्तिहरूले अब पाउनेछन् नागरिकता
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद यो ऐनको प्रमाणीकरणसँगै सुल्झिएको छ। यसअघि, नागरिकता ऐन २०६३ ले २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा नहुँदा समस्या भएको थियो।

यो समस्यालाई अहिलेको संशोधनले सम्बोधन गरेको छ। दफा ३ मा थपिएको उपदफा ४ मा भनिएको छ, “२०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।” 

२०६३ सालमा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा त्यस्तो नागरिकता पाउनेको संख्या दुई लाख हाराहारी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत बताउँछन्। उनीहरूका सन्तान कति बढे र अब यो व्यवस्थाबाट कतिले नागरिकता पाउँछन् भन्ने तथ्यांक नरहेको बस्नेतको भनाइ छ। 

त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)ले पनि नागरिकता पाउने भएका छन्। “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही, पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ,” ऐनको दफा '७क'मा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी, बाबु पहिचान नभएकालाई पनि सशर्त वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था भएको छ। बाबु पहिचान नभएको आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था थपिएको हो। 

तर, त्यसरी नागरिकता पाउन नेपालमा नै बसोबास गरेको हुनुपर्ने र निजले र निजको आमाले बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड क१ मा उल्लेख छ। यो व्यवस्थाको कतिपय महिला अधिकारवादीले विरोध गरेका छन्। 

महिलाको विषयमा विवादित बन्यो संशोधन
आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था लैंगिक असमानता भएको रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ बताउँछिन्। "पुरुषले बच्चाको नागरिकता बनाइदिन जाँदा आमाबारे सोधिँदैन। तर, महिलाले बाबुको पहिचान खुलेको छैन भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउनु असमान व्यवहार भयो। पुरुषप्रधान समाजले जसरी बाबु नभएको विषयलाई लिएर हेप्छ, ऐनले त्यसैलाई लिपिबद्ध गरिदियो। यो त पितृसत्तात्मक सोचकै निरन्तरता हो," उनले भनिन्।

त्यसैगरी, विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउँदा सात वर्ष कुर्नुपर्ने बुँदा थप्न २०७६ सालमै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुझाव दिएको थियो। यो सुझावलाई संशोधनमा समेटिएको छैन। ऐनको दफा ५(१) नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने महिलाले चाहेको बेला विदेशको नागरिकता त्यागेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।

यो पनि: नागरिकता पाउन जितेन्द्रले पाँच वर्षसम्म गरेको त्यो संघर्ष

ऐनले विदेशी ज्वाइँको हकमा भने केही बोलेको छैन। नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग विवाह गरिन् र ती पुरुष स्थायी रूपमा नेपाल बस्न चाहे पनि उनले नागरिकता पाउने व्यवस्था छैन।

त्यस्तै, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। विदेशीबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले बाबुको देशको नागरिकता लिएको छैन भने मात्र नेपालको नागरिकता पाउँछन्। तर, त्यस्ता व्यक्ति नेपालमै जन्मिएको र नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था २०६३ सालमा जारी ऐनमै छ।

ऐनको संशोधनले महिलाका विषयलाई गम्भीर भएर नहेरेको पूर्वसांसद बिन्दा पाण्डे बताउँछिन्। ऐन संशोधन केवल पितृसत्तात्मक सोचको उपज मात्रै भएको उनको भनाइ छ। बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्न लगाउनुले महिलामाथि अपमान गरेको पनि उनले बताइन्।

“यो ऐनबाटै थाहा हुन्छ कि, हाम्रो समाजमा पितृसत्तात्मक सोचले कति गहिरोसम्म जरा गाडेको छ,” उनी भन्छिन्, “यो समस्याको शुरूआत संविधानबाटै भएको हो। संविधान बनाउने बेलै लैंगिक समानताका आधारमा बनाइएको थिएन। यो ऐनमा पनि पुरुष नेताहरू पितृसत्ता नभए राष्ट्रियता टिक्दैन भन्ने भाष्यबाट मुक्त भएको देखिएन।”

अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलगायत उच्च पदमा मनोनीत हुन वा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था संविधानको धारा २८९ को उपधारा १ मा छ। त्यही धाराको उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यले अन्य संवैधानिक पदका लागि पनि अंगीकृत नागरिकता लिएको हकमा १० वर्ष तथा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको र नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको माग पनि भएन सम्बोधन
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले गरिरहेको 'अन्य' नलेखी आफ्नो पहिचान अनुसार महिला वा पुरुषकै नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने माग संशोधनमा समेटिएको छैन। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयबारे ऐनले केही नबोल्दा 'अन्य' वा समाजमा खुल्नुअघिकै लिंग उल्लेख गरेर नागरिकता दिइने गरिएको छ।

आफूहरू तेस्रो लिंगी वा अन्य नभई तत्कालीन पहिचानका आधारमा पुरुष वा महिला नै उल्लेख गरेर नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू आन्दोलित थिए। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेकी रुकसाना कपालीले आफूहरू संसद्बाट अधिकार नपाउनेमा जानकार भएकै कारण अदालतको बाटो रोजिसकेको बताउँछिन्।

“हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो, हाम्रो माग प्रतिनिधिसभाबाट सम्बोधन हुनेवाला छैन। त्यसैले, हामीले २०७७ सालमै सर्वोच्चमा मुद्दा हालिसकेका छौँ। मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ,” रुकसाना भन्छिन्, “यो ऐनमा हाम्रो माग सम्बोधन भएको छैन। अब हामी आन्दोलनभन्दा पनि अदालतकै बाटो रोजेर न्याय पाउने योजनामा छौँ।”

ढुक्क हुने अवस्था छैन: पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता झा
राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भए पनि नागरिकताको समस्या अझै समाधान भई नसकेको मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा बताउँछन्। यस्ता ऐन विगतमा पनि पटकपटक आएर कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकताबाट लाखौँ नागरिक वञ्चित भएको झाले बताए। यसपटक पनि नागरिकता पाउनेमा ढुक्क हुने सम्भावना पूर्णरूपमा नभएको उनको भनाइ छ।

“नागरिकता ऐन पास हुन्छ, अदालतले रोकिदिन्छ। पास हुन्छ, अदालतमा रिट परिहाल्छ। त्यसैले अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित भएका मान्छेहरू ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन। सर्वोच्चमा रिट परिसकेको छ,” उनी भन्छन्।

यता, ऐनको संशोधित खण्ड प्रमाणीकरण भएकै दिन अर्थात् जेठ १७ गते नै सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। त्यसअनुसार नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई शुक्रबार परिपत्र पठाएको छ। सोही परिपत्रमा आधारमा आइतबारदेखि ऐनले तोकेअनुसारको विधिबाट मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता वितरण गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।