नेपालको मौजुदा संविधान, मुलुकी अपराध संहिता र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालबालिकामाथि हुने अनेक खालका दुर्व्यवहारबाट सुरक्षा र संरक्षणका लागि प्रावधान उल्लेख गरेका छन्। संविधान र ऐनमा उल्लेख हुँदैमा दुर्व्यवहार स्वतः निवारण हुने पक्कै होइन, तर पनि अपराधीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान तथा कानून कार्यान्वयन हुँदा भविष्यमा अपराधी दुष्कर्म गर्नबाट निरुत्साहित हुन्छन्, आफ्नो कुकर्मको परिणाम तिनले भोग्छन्। यसले सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सहयोग गर्छ।
संविधान
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६(१) मा सबै व्यक्तिको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक'को प्रत्याभूति दिइएको छ। बलात्कारजस्तो जघन्य हिंसा पीडित हुनु आफैँमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अपहरण हो। विधानको धारा १८ अन्तर्गत बालबालिकाका लागि अन्य नागरिकसरह समान कानूनी संरक्षणका अतिरिक्त राज्यबाट विशेष संरक्षण प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत गरिएको छ। संविधानको धारा ३८ (३) ले प्रत्येक महिला तथा बालिकाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा हुने 'शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण'बाट संरक्षित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति दिएको छ।
त्यस्तो हिंसाजन्य कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसैगरी बालबालिकाको हकअन्तर्गत धारा ३९(६) मा कुनै पनि बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले गरिने 'दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण'लाई वर्जित गरिएको छ। साथै उपधारा ९ मा 'असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एव जोखिममा रहेका बालबालिका'लाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती सम्बन्धी कानूनहरू यस प्रकार छन्:
जबरजस्ती करणी
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले जबरजस्ती करणी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ भने कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। सजायसमेत पीडितको उमेरको आधारमा गरेको छ।
बालयौन दुरुपयोग
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५ ले बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुने भनी व्यवस्था छ। कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रूपमा एकान्तमा लगेमा, यौनसम्बन्धी निजको अंग छोएमा वा समातेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरुपयोग गरेको मानिनेछ भनी परिभाषा गरेको छ। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
बालबालिकाको विरुद्ध भएकोमा त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले तीन वर्षभित्र, त्यस्तो कसुर पूर्ण अशक्त अपांगता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिका विरुद्ध भएमा कसुर भएको मितिले तीन वर्षभित्र र अन्यको हकमा त्यस्तो कसुर भएको मितिले दुई वर्षभित्र उजुर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५
यो ऐनले देहायको कुनै कार्य गरेमा बालयौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने उल्लेख छ।
(क) अश्लील चित्र, श्रव्यदृश्य वा यस्तै किसिमका अन्य सामग्री देखाउने वा देखाउन लगाउने वा अश्लील तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कने अभिव्यक्ति वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने वा बाल अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने वा गराउने,
(ख) बालबालिकाको वास्तविक वा काल्पनिक अश्लील चित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने वा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने,
(ग) यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाब दिने वा धम्काउने,
(घ) अश्लील कार्य तथा सामग्री निर्माणमा प्रयोग गर्ने,
(ङ) यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशील अंगमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अंकमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरू कसैको शरीरको संवेदनशील अंग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य मनसायले बेहोस पार्ने वा यौनजन्य अंग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने,
(च) कामवासना वा यौन उत्तेजना उत्पन्न गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने,
(छ) यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने,
(ज) बालयौन शोषण गर्ने वा गराउने,
(झ) यौनजन्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने,
(ञ) यौन दुर्व्यवहार गर्ने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने,
(ट) वेश्यावृत्ति वा अन्य यौनजन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने।
ऐनले बालबालिकामाथि हिंसा गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक पदका लागि योग्य नमानिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार सार्वजनिक वा निजी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिले बालबालिकविरुद्ध कसुर गरेको ठहरेमा निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम बर्खास्त गरी कसुरको गाम्भीर्य र प्रकृतिको आधारमा भविष्यमा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखी गर्नुपर्ने कार्यका लागि वा त्यस्तो निजी संघ, संस्थामा नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित हुन दश वर्षसम्म योग्य मानिने छैन भनी उल्लेख छ। त्यसैगरी, बालयौन दुर्व्यवहारमा कसुरदार ठहरेको व्यक्तिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ।
बालबालिकामाथि बलात्कारलगायत यौनजन्य हिंसा प्रायजसो निजहरूको आफन्त, संरक्षक, माथवर तथा चिनेका नजिकका व्यक्तिबाट हुने गरेका तथ्यहरू बारम्बार उजागर भएका छन्। खासगरी बालबालिका अरूमा अधीनस्थ हुनुपर्ने, आफैँ निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव रहने, खाईखेली हुर्कने बेलामा आपराधिक घटनाको कारण शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक रूपमा प्रताडित भई अत्यन्त अकल्पनीय पीडादायी जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। बालबालिकामा यौन चेतनाको विकास नभइसकेको अवस्था हुँदा वयस्कसरह आफूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाको प्रतिकार गर्न सजग हुँदैनन्।
तर आफूमाथि गलत भएको महसुस गरी हीनताबोध भने भित्रभित्रै पालिरहेका हुन्छन्। त्यसैले बालबालिकाहरू आफूमाथि भएको यौनहिंसाबारे सामान्यतः बोल्न चाहँदैनन्। बालयौन दुरुपयोगको प्रकृति वयस्क यौन दुरुपयोगभन्दा भिन्न छ। आफूमाथि हिंसा भएपछि बालबालिकाले असहाय, एक्लो तथा डरको महसुस गर्छन्। त्यसैले, यौन हिंसालगत्तै यस विषयमा बालबालिकाले विरलै मुख खोल्छन्।
यसै सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू तथा विमल सुवेदीको इजलासबाट परिवर्तित नाम २६ परिसरको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज एकोमोडेसन सिन्ड्रम (सीएसएएएस) को व्याख्या गर्दै बालबालिकामाथि भएको यौनजन्य हिंसाको उजागर गर्नु एक प्रकरणभन्दा पनि एउटा प्रक्रिया हुँदो रहेछ तथा पीडितमा शारीरिक समस्या उत्पन्न भएको वा व्यवहारमा परिवर्तन आएको देखिएको अवस्थामा मात्र अक्सर यस्ता घटना उजागर हुँदा रहेछन् भनी व्याख्यासमेत भएको छ।
बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले बालबालिकालगायत कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध हिंसा तथा अपराध हुन नदिई उनीहरूलाई यथोसंरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो भनेको छ। कथंकदाचित कुनै पनि हिंसाजन्य आपराधिक कार्य भइहालेमा त्यसको अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई प्रभावकारी कानूनी उपचार प्रदान गर्नु राज्यको संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व हो। बालबालिकाको सर्वोत्तम हित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनी सिद्धान्तको रूपमा मात्रै सीमित नभई नेपालको संविधानअन्तर्गत पनि मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ।
स्कुल र होस्टेलमा समेत सुरक्षित छैनन् बालिका
स्कुल, कलेज तथा होस्टेलमा समेत यौन दुर्व्यवहार र यौनहिंसाका घटना हुने गरेका रिर्पोट बारम्बार आउने गरेका छन्। शिक्षक तथा होस्टेल वार्डेनले समेत यस्ता कुकर्म गर्ने गरेका तथ्य बेलाबेला उजागर भएका छन्। यस्ता विषय न्यूनीकरण गरी सबै स्थानलाई लैगिंकमैत्री बनाउन ठोस कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि प्रत्येक शिक्षक तथा स्कुल, कलेज होस्टेल सञ्चालकलाई लैगिंक संवेदनशील बनाउन सरकारले नियमित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्कुल, कलेज तथा होस्टेलले यौनजन्य दुर्व्यवहारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्ता घटना भएको अवगत हुनेबित्तिकै तुरुन्तै प्रहरीसँग समन्वय गर्नुपर्छ।
स्कुल, कलेज तथा होस्टेलले यसबारे अत्यन्त सचेत भई आफ्ना स्टाफहरूलाई नियमित 'वाच' गर्नुपर्छ। स्कुल, कलेज तथा होस्टेलको सञ्चालनका लागि छुट्टै मापदण्ड नै आवश्यक छ। शिक्षा सेवा/व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू बालबालिका भएको ठाउँमा काम गर्न योग्य हुन् वा होइनन्, सोको निगरानी हुन आवश्यक छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार बालबालिकाविरुद्ध कसुर गरेको ठहरे बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखी गर्नुपर्ने कार्यका लागि व्यक्ति १० वर्षसम्म योग्य नमानिने उल्लेख छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।
कहालीलाग्दो उदाहरण
लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७२ ले जबरजस्त करणीसम्बन्धी मुद्दाको हदम्यादलाई ६ महिना बनाइसकेपछि पनि एउटा घटना सार्वजनिक भयो। उक्त घटनामा १० वर्षकी अनाथ नवबालिकामाथि आफ्नै शिक्षकले बलात्कार गरेको, तर उक्त घटना बालिकाले कसैसँग भन्न नसकेकोमा पछि घटना भएको एक वर्षपछि बालिकालाई उपचारका लागि अस्पताल लाँदा यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोग लागेको महिला शिक्षिका र अन्य व्यक्तिले थाहा पाई कसरी बच्चामा यस्तो रोग सर्यो भन्नेबारे प्रश्न गर्दा बल्ल बच्चाले उक्त घटना बताइन्।
तर यसबीच उजुरी गर्ने हदम्याद सकिएको कारण मुद्दा दर्ता हुन भने सकेन। यसरी असहाय बालिकाविरुद्ध भएको जघन्य आपराधिक घटनासम्बधी जाहेरी दर्ता गरी फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजनको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा हदम्यादको कारण जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न इन्कार गरी दरपिठ गरिदिएकाले न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित हुन पुगेको भनी निज बालिकाले हदम्यादको प्रावधानको संवैधानिकतालाई चुनौती दिई मुद्दा दर्ता गरिन्। उक्त रिटमा बालिकाको हकमा हदम्यादको प्रावधान लागू नहुने गरी हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानको व्याख्यात्मक पुनरावलोकन गरी पाउनुपर्ने मुख्य मागदाबी रहेको थियो।
यो मुद्दा संवैधानिक बेन्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भयो। हाल बालबालिकाविरुद्ध भएको यौनदुर्व्यहार र जबरजस्ती करणीमा त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले तीन वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने हदम्याद रहेको छ।
लेखक अधिवक्ता हुन्।