खोटाङमा जन्मिएकी १६ वर्षीया प्रमीला राई (नाम परिवर्तन)ले सानै उमेरमा अनेकन् हन्डर खेपिन्। उनी सानै छँदा घरमा दिनहुँ बाउआमाको कलह हुन्थ्यो। एक दिन बाउको कुटपिटबाट आमाको मृत्यु भयो। सानै उमेरमा आमा बितेपछि र हत्या अभियोगमा बाउ जेल परेपछि प्रमीलासँगै उनका दिदी, दाइ र भाइ बेसहारा बने। कानूनी कुरा र अदालती प्रक्रिया नबुझ्ने प्रमीला भन्छिन्, “हाम्रो बिचल्ली देखेर गाउँका मान्छेहरूले अदालतमै गएर भनेछन् कि क्या हो, बाउ अलि छोटो समयमै जेलबाट फर्के।”
फर्केका बाउले सिन्धुलीको साखोला भन्ने जंगलनजिक जग्गा किने। गाउँमा भएको सरसामग्री पोको पारीवरी प्रमीला र उनका दिदी, दाइ र भाइलाई लगेर राखे। तर त्यहाँ पनि एकपेट भर्न सहज थिएन। उनीहरू जंगलको कन्दमूल टिपेर खान्थे। तर कन्दमूल पनि सधैँ भेट्टाउन सकिन्थेन। एक दिन बाउले रक्सी खाएर ‘तँलाई पनि तेरो आमालाई जस्तै मार्दिन्छु’ भन्दै हलो जोत्ने जुवाले हान्दा प्रमीलाको खुट्टा भाँचियो। प्रमीलाका अनुसार त्यसपछि उनका बाउले उनलाई बेहोस अवस्थामा बगरमा फालिदिए।
सिन्धुलीको कुनै चर्चबाट आएका धर्मप्रचारकले प्रमीलालाई भेट्टाएर जिल्लास्थित अस्पताल लगेर उपचार गरिदिए। प्रमीलाले तिनैमध्ये एक जना महिलाको सिन्धुलीस्थित घर गई केही वर्ष 'सहयोगी'का रूपमा काम गरिन्। त्यो घरमा उनले गाईबस्तुका लागि वनमा गएर घाँस काटेर ल्याउनुपर्थ्यो। उनलाई त्यहाँ सम्मानको व्यवहारसमेत थिएन भने पढ्ने कुरा त अलग भयो। पेट पाल्नका लागि उनीसँग अन्य उपाय पनि थिएन। प्रमीलाले यस्तो जीवन बिताइरहँदा उनका दाइ, दिदी र भाइचाहिँ बाउका दाजुभाइ खलककै घरमा बसे।
उनी आठ वर्षको उमेर पुग्दासम्म 'धर्म प्रचारक दिदी'को घरमा बसिन्। एक दिन ‘लिन’ भन्दै बाउ आए। ‘दाइ दिदी र भाइहरू भएकै ठाउँ जाऊँ’ भन्दै उनलाई फेरि खोटाङ लगे। प्रमीलालाई ‘मेरो पनि कोही रहेछन्’ भन्ने लाग्यो र बाउको पछाडि लागिन्। रहँदा, बस्दा फेरि उनी मावली गाउँ पुगिन्। गाउँमा मामामाइजूको पसल थियो। पसलका लागि प्रमीलाले सामान बोक्नुपर्थ्यो।
तीनचार घण्टाको बाटो हिँड्दै उनी बजारबाट सामान बोकेर मामामाइजूको पसलसम्म पुर्याउँथिन्। प्रमीलाले एक दिन तिर्खा लागेका बेला आफूले बोकेर ल्याएको कोकमध्ये एउटा सानो बोतल खोलेर पिइन्। कोक पिएकै विषयलाई लिएर उनलाई मामामाइजूले चोर भने र मावलीघरबाट निकाले। त्यति बेला मावली गाउँमै रहेको स्कुलमा उनी ५ कक्षामा पढ्थिन्, तर नामसमेत लेख्न जानेकी थिइनन्। दिनभरको काम र पारिवारिक तनाव झेलेकी बालिकाले कसरी नै पढाइमा ध्यान दिन सम्भव थियो र?
त्यहाँबाट निकालिएपछि एक जना दिदी पर्नेले प्रमीलालाई बिहे गर्न सुझाइन्। यतिखेर उनी त्यस्तै १२ वर्षकी हुँदी हुन्। ‘तिमीलाई सहयोग गर्ने कोही पनि छैनन्, बिहे गरे सुख पाउलेऊ’ भन्दै फकाइन्। बिहे के हो भन्ने थाहा नहुँदै उनी बिहे गर्न राजी भइन्। २२/२३ वर्षको मान्छेसँग बिहे गरेर उनी कटारी पुगिन्। उनीमाथि सो रात लोग्नेले बलात्कार गर्यो। आत्तिएकी उनी भोलिपल्ट नै बस चढेर एक्लै काठमाडौँ भागिन्।
काठमाडौँमा न उनको आफन्त न कोही चिनजानका मान्छे। काठमाडौँमै भेटिएका एक अपरिचित व्यक्तिले ‘तिमी आफ्नै मान्छेजस्तो हौ, म काम लगाइदिन्छु’ भन्दै उनलाई नुवाकोट पुर्याए। नुवाकोटमा उनले इँटा र बालुवा बोक्नेलगायत काम गरेर पेट पाल्न थालिन्। तर बालिकाका लागि ज्यामी काम गर्नु धेरै कोणबाट खतरापूर्ण र थकानपूर्ण हुन्थ्यो। उनी ज्यामी काम गर्न नसकेर नुवाकोटमै होटलतिर भाँडा माझ्ने काम गर्न थालिन्। उनीबारे कसैले काठमाडौँको छोरी नामक संस्थामा खबर गरिदिएपछि त्यसले उनको उद्धार गर्यो। एक वर्षयता उनी संस्थामा आश्रय लिएर बसिरहेकी छन्। यतिखेर आफूलाई पढ्न रहर लागेको बताएपछि १६ वर्षीया प्रमीलाले संस्थाको संयोजनमा काठमाडौँको कुनै स्कुलमा कक्षा दुईमा पढ्दै छिन्।
अहिले प्रमीलाका बाउ बितिसकेका छन्, तर संस्थाको सहजीकरणमा प्रमीलाको जन्मदर्ता बनेको छ। प्रमीला भन्छिन्, “भोकै मर्छु कि झैँ लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ त। मुखमा अन्न नपर्दा मन आत्तिँदो रहेछ। म पाँच/छ वर्षकै उमेरदेखि नै यौन शोषणमा परेँ। बेसहारा मैले त्यस्तो बेला कसलाई गुहार्न सक्थेँ र? हजुरबाको उमेरका मान्छेले समेत मलाई बलात्कार गरे।"
प्रमीला एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। छोरी संस्थाको 'केस व्यवस्थापन अधिकृत' मिरा दाहालका अनुसार संस्थामा १७ जनाभन्दा बढी बालिका आर्थिक समस्याका कारण परिवारको सहयोग नपाई बालविवाहसँगै बालश्रममा परेकालाई उद्धार गरी राखेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर एघार लाखभन्दा बढी बालबालिका (१७ वर्षमुनिका) श्रममा लाग्न बाध्य छन्। विभागका अनुसार दुई लाख २२ हजार बालबालिका देशभर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । अध्ययनअनुसार कुल बाल श्रमिकमध्ये नौ लाख ३९ हजार बालबालिका अर्थात् ८७ प्रतिशत बालबालिका कृषि क्षेत्रको श्रममा संलग्न छन् भने बाँकी गैर कृषिमा छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७५ लाखमध्ये ८ लाख ५३ हजार अर्थात् ११.३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। यो कहालीलाग्दो तथ्यांक हो।
सरकारले १७ वटा क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त श्रमिक क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागुपदार्थ संकलन, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न बालश्रम, बुनाइ बालश्रम, इँटा उद्योगको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषणसमेत), यातायात क्षेत्रको बालश्रम, जरी तथा बुट्टा भराइमा संलग्न बालश्रम, छिमेकी देशमा पुर्याइएका बालश्रम, यान्त्रिक वा रासायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रम, माग्ने काम गरिरहेका बालश्रम, सडक व्यापारमा संलग्न बालश्रम, जडीबुटी संकलन गर्ने बालश्रम, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बालश्रम तथा होटल/रेस्टुराँको बालश्रमलगायत क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त भनेको छ।
तर सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको श्रमक्षेत्रमा बालबालिका श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकै छन्। सरकारले विसं. २०७५ देखि २०८५ सम्ममा बालश्रम अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्यका साथ बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ। विसं. २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र विसं. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने सरकारको योजना थियो र छ।
दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ देखि २०३० मा पनि बालश्रम अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। कानूनले बालश्रम प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हक धारा ३९ को उपधारा ४ मा कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बालबालिकालाई पाइने छैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ। बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रमीलाको अहिले अस्थायी रूपमा आवास र शिक्षा पाए पनि प्रमीलाजस्ता लाखौँ बालबालिका अनेक खालका हिंसामा छन्।
कानूनी रूपमा हेर्दा बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने, श्रममा लगाए कानूनी सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ट छ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने बालश्रम प्रयोग भइरहेकै छ। पारिवारिक कलह, कमजोर आर्थिक अवस्था र गलत संगतका कारण पनि बालबालिका बालश्रमको क्षेत्रमा आइपुगेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बालश्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ। त्यसो हुँदा बालश्रम अन्त्य गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। पालिकाले आफ्ना वडामा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी बालकालकाको रेकर्ड राख्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। तर स्थानीय सरकारले पिछडिएका बालबालिका-महिलाको उत्थानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बालश्रमको सवाल स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। सडक, भवन, ढिस्का र बगैँचा निर्माण तिनको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। मान्छेका मुद्दा पालिकाहरूले देख्न सिकेकै छैनन्।
बालश्रम अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भन्दा पनि एनजीओ-आईएनजीओको मात्रै हो झैँ ठान्ने गरिएको छ। बालश्रम अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्रले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यवहारमा देखिँदैन। बालश्रम अन्त्यका लागि एनजीओ-आईएनजीओले काम नगरेका पनि होइनन्, तर राज्यले नै बालश्रम अन्त्यको अगुवाइ नगरेसम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने सपना 'आकाशको फल' नहोला भन्न सकिन्न।
आसमान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा बालश्रम विषयमा कार्यरत मणिराम आचार्यका अनुसार बालश्रम अन्त्यका लागि बालश्रममा रहेका बालबालिकालाई योजना तर्जुमा गर्दा कुनै समूह वा समुदायका मात्र नभई सबै किसिमका बालबालिकालाई समावेश गर्नुपर्छ। आचार्य बालश्रम अन्त्यका महत्त्वाकाक्षी योजना बनाएर मात्रै नहुने बरु, त्यसको भावी नियमनकर्तालाई खुबीयुक्त बनाउनुपर्ने र बालबालिकामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका महासचिव तिलोत्तम पौडेलका अनुसार बालबालिकाहरू विद्यालयमा छैनन् भने पक्कै पनि कुनै न कुनै श्रममा छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाभित्र रहेका सबै बालबालिकाको खोजी गरी सबैलाई अनिवार्य शिक्षामा आबद्ध गराउने साथै बालबालिकासम्बन्धी योजना बनाउँदा तथ्यांक लिने र परिवारको जीविकोपार्जनलाई पनि प्राथमिकतामा राखी ऐन नियमावली कार्यान्वयन गर्दा बालबालिका श्रममा जाने जोखिम कम हुने बताउँछन्।
शिक्षादीक्षा पाएर अन्य नागरिकझैँ 'इम्पावर्ड' हुने अधिकार हरेक बालबालिकाको हो, तर लाखौँ बालबालिका विद्यालयबाहिर र श्रमिकका रूपमा हुँदा सत्तालाई त्यसले बिझ्नुपर्दैन?
कार्की पत्रकार हुन्।