चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशतले कटौती गर्नुपरेको अनपेक्षित आर्थिक अवस्थाका बीच शुक्रबार संघीय सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैको ध्यान तानेको छ। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले खर्च र आम्दानीबीचको अस्वाभाविक असन्तुलन औँल्याइरहँदा विश्व बैंकले निकालेको नेपालको विकाससम्बन्धी ताजा प्रतिवेदनले पनि सुधारका प्रयासहरूको बाबजुद अर्थतन्त्र लयमा फर्किन बाँकी रहेको देखाएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको सरकारी कारोबार बन्द हुने दिन असार २५ गते आउन अब ५० दिन मात्र बाँकी छ। आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुने अघिल्लो दिन बिहीबारसम्म जम्मा वार्षिक बजेटको ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसमा चालु खर्च ६७.१२ प्रतिशत छ भने पुँजीगत खर्च ३३.६७ प्रतिशतमा सीमित छ। 

हालसम्म सरकारले कर, गैरकर र अन्य गरी ५५.६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउन सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ। यसले अघिल्लो वर्षको घोषणाअनुरूपको बजेट परिचालन र लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन दुवैमा सरकार विफल भएको देखाउँछ। 

यस्तो आर्थिक परिवेशमा शुक्रबार सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही मूलभूत विषयमा सरोकारवालाहरूले चासो देखाएका छन्। यसबारे हामीले मूलतः अर्थविद् केशव आचार्यसँगै एक/एक जना योजनाविद्, जनप्रतिनिधि र उद्योग–व्यवसायीको सुझाव लिएका छौँ।  

१ स्थिर पुँजी निर्माण
अर्थविद् केशव आचार्य अहिले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी र पुँजी निर्माण घटेकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थिर पुँजी निर्माणले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताउँछन्। 

“राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले वैशाख २० गते निकालेको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन)को ३३ प्रतिशत पुगेको स्थिर पुँजी निर्माण घट्दै आएर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। चार वर्षमा स्थिर पुँजी निर्माण जीडीपीको आठ प्रतिशतले घट्नु भनेको चिन्ताको विषय हो,” उनले भने। 

आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने, विकास गर्ने, समृद्धि ल्याउने इत्यादि जे भने पनि पुँजी निर्माणबिना त्यो सम्भव नहुने र यसतर्फ ध्यान नदिइए विकासको गति नै अवरुद्ध हुने चिन्ता आचार्यले व्यक्त गरे। 

राज्यको हकमा स्थिर पुँजी निर्माणभित्र बाटो, पुल, विमानस्थल, विद्युत्, अस्पताल, विद्यालय, सञ्चार संरचना, अनुसन्धान तथा विकासका पूर्वाधार पर्ने उनले प्रस्ट्याए। सरकारको मात्र नभई निजी क्षेत्रको पनि स्थिर पुँजी निर्माण घटेको आचार्यले जानकारी दिए।

“ठूला अपार्टमेन्टहरू बनिरहेका छैनन्, निर्माण सामग्रीको उत्पादन घटिरहेको छ, सरकारको पुँजीगत खर्च ठप्पजस्तै छ। स्थिर पुँजी निर्माण घटिरहेकै बेला मुलुकको आन्तरिक र बाह्य दुवै थरी ऋण बढेर जीडीपीको ३० प्रतिशतबाट झन्डै ४२ प्रतिशतमा पुगेको छ,” उनले भने, “जीडीपीको १२ प्रतिशतले ऋण बढेकै बेला स्थिर पुँजी घट्ने भएपछि ऋणको पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरी हुँदैन।” 

२. स्रोत परिचालनको विकल्प
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले राजस्वभन्दा चालु खर्च नै २५ अर्बले बढी भएको देखाएको छ। यसमा पनि अर्थविद्हरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। “राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सुखद सन्देश होइन,” अर्थविद् आचार्यले भने, “राजस्व बढाउने र साधारण खर्च घटाउने बाहेकको विकल्प छैन। यसको लागि सरकारले कसरी सोच्ने र के के गर्ने हो त्यो प्रस्टसँग नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ।”

सरकारको चालु खर्चमा कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालयका मसलन्द सामान, इन्धन, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता शीर्षकहरू पर्छन्। 
भन्सार राजस्व उठाउने लोभमा सरकारले गाडी, इन्धन, सुनजस्ता विलासिताका वस्तु आयातमा जोड दिन नहुने र भन्सारबाहेक नै राजस्व बढाउन सकिने आचार्यको सुझाव छ। “त्यसको लागि सरकारले स्रोत

परिचालनका विकल्पहरू खोज्नुपर्‍यो। वित्तीय विस्तारका क्षेत्रहरू प्रशस्त छन्,” उनले भने,  “जस्तै सरकारले विदेशी सहयोग अन्तर्गतका काममा पहिले आफैँ लगानी गर्छ र सकेर दातृ निकायलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र भुक्तानी माग्छ। त्यस्ता भुक्तानी हामीले उठाउन सकेका छैनौँ। मलाई लाग्छ, कम्तीमा ५० अर्ब जति त उठ्न बाँकी त्यस्तो रकम नै छ।” 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भर्खरै दियो। त्यसले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको तथ्य औँल्याएको छ। राजस्व छुटले न उत्पादनमा योगदान दियो, न त आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि नै गर्न सक्यो। त्यसको बदलामा उपभोक्ताले सामान सस्तोमा पाउन पनि सकेनन्। 

यसमा टिप्पणी गर्दै अर्थविद् आचार्य भन्छन्, “राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको विवरणअनुसार यो आर्थिक वर्षको दुई त्रैमासमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ। राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार महँगी झन्डै आठ प्रतिशतले बढेको छ। छुट दिइएको राजस्वले कसले फाइदा पुर्‍यायो त? उपभोक्ताले पाएनौँ, उत्पादकले पाएनन्, निर्यात बढेन, आयात प्रतिस्थापन भएन। यस्तो खालको राजस्व छुटको लाभ एउटा सीमित वर्गले पाएको छ, जुन बन्द गर्‍यो भने वर्षको एक–डेढ खर्ब रुपैयाँ सरकारसँग रहन्छ।” 

स्रोत परिचालन बढाउने तेस्रो विकल्प पनि अर्थविद् आचार्यले सुझाए। विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक, विमानस्थल, पुल, लगायतका विदेशी सहयोगका कतिपय आयोजनाहरूको उल्झन हटाउने नीति आएमा स्रोत बढ्ने उनको दाबी छ। 

“कतिपय प्रसारण लाइनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुँदा वन मन्त्रालयले रुख काट्न नदिएर अड्किरहेको छ। कतिपय विद्युत् र सडक आयोजनामा विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ, त्यसको प्रबन्ध गरिएको छैन। विदेशी दातृ निकायले हाम्रो जग्गा चलाउन मिल्दैन, आवश्यक सबै बन्दोबस्त सरकारले गरिदिनुपर्ने हुन्छ,” आचार्यले भने, “त्यसैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा गरेर यस्ता समस्या समाधान गरिदिने हो भने प्रतिबद्धता अनुसार दसौँ खर्ब वैदेशिक सहयोग आउने बाटो खुल्छ।”

३. ठूला आयोजनामा सीमाबन्दी
हरेक वर्ष आयोजनाको संख्या बढाउनुभन्दा सीमित र महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पूरा गर्नुपर्ने अर्थविद् आचार्यको राय छ। “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै २२ वटा छन्। त्यत्रा आयोजना किन चाहियो। खर्बौँ लाग्ने आयोजनामा सरकारले थोरै बजेट दिन्छ। त्यसरी त दुई–तीन सय वर्षमा पनि ती आयोजना पूरा हुँदैनन्,” उनले भने, “तुरुन्तै जीडीपी, रोजगारी, आय र राजस्व बढाउने, निर्यात घटाउने खालका दुई–तीनवटा आयोजना छानेर पर्याप्त बजेट दिई चाँडै सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि १२ सय मेगावाटको बूढी गण्डकी आयोजनालाई लिऊँ, जसले पूरा हुनासाथ खर्बौँ कमाउन थाल्छ। त्यो पैसाले अर्को आयोजना बनाउन सकिन्छ।” 

४. कृषिमा सुधार
हामीसँग मलिलो जग्गा भएकाले खाद्यान्नको आयात मात्र रोक्न सक्यौँ भने वर्षको सात–आठ खर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ भन्ने अर्थविद् आचार्यको तर्क छ। कृषिको समग्र प्रणालीलाई सुधार गरेर कृषि उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। 

“ठूलाठूला होटल बनाउने निर्माण सामग्री बाहिरबाट आउँछन्। पाहुनालाई खुवाउने कुरा पनि विदेशबाटै ल्याइएको हुन्छ,” आचार्यले भने, “ती होटलसँग हाम्रो उत्पादन जोडिने हो भने त्यसको मूल्य धेरै नै थपिन्छ। अहिले एउटा पर्यटकले औसतमा ५० डलर खर्च गर्छ। त्यसमध्ये ओछ्यानबापत तिरेको पैसा मात्र नेपालमा रहन्छ, बाँकी खाने र पिउने कुरामा बाहिरै जान्छ।” पर्यटक संख्यासँगै बसाइ अवधि र खर्च लम्ब्याउने योजना नीति तथा कार्यक्रममै समेटिनुपर्ने उनको राय छ। 

५. वितरणमुखी योजना बन्द
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले सानातिना रकमका वितरणमुखी आयोजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “पूरा हुन अझै एक वर्ष बाँकी रहेको १५औँ (पञ्चवर्षीय) योजनाले यही भनेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” उनले भने। 

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले स्थानीय तहलाई जाने सशर्त अनुदानको रकम केन्द्रबाट विनियोजन गर्दा स्थानीय आवश्यकतासँग मेल नखाने गरेको बताए। उनले स्थानीय तथ्यांक र आवश्यकताका आधारमा सशर्त अनुदानका कार्यक्रम र बजेट तय हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने किसिमका कार्यक्रमहरू जरुरी रहेको उनले बताए। संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको सरकारको बजेट खर्चलाई उत्पादनशील बनाएर देशको जीडीपीमा योगदान बढाउनुपर्ने महतोको सुझाव छ। 

६. आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनलाई संरक्षण
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्ताएको र बिग्रेको अवस्थामा रहेकाले यसलाई कसरी लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। “यसका लागि आयात प्रतिस्थापनमा हाम्रो जोड हुनुपर्छ। उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई दिने सुविधा र संरक्षणको योजना आउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “वस्तु उत्पादनदेखि पर्यटन उद्योगसम्म सुस्ताएको अवस्था छ। यी सबैलाई जोगाएर उत्पादन बढाउने गरी राजस्वमा दिइने सहुलियत सहितको नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ।”

आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई निकास दिन रुग्ण उद्योगको पुनर्स्थापनामा सघाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। चर्को उत्पादन लागत अहिले व्यापार व्यवसायको चुनौती बनेकाले त्यसको समाधानका लागि कम्तीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्र सबल बनाउन सके पनि राहत पुग्ने उनको धारणा छ। 

“ऊर्जाका राष्ट्रिय आयोजनाहरूलाई राजनीतिमुक्त राख्दै प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ र छिटो छरितो बनाउनुपर्छ,” राणाले भनिन्, “सँगसँगै यातायात पूर्वाधारले पनि उत्पादन लागतमा प्रभाव पार्ने हुँदा सडकहरूमा लगानी हुनुपर्छ र औद्योगीकरणलाई सघाउने योजनाहरू आउनुपर्छ। युवा जनशक्तिको परिचालन गरी पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।”