काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को ‘हाइ–प्रोफाइल’ को नाम मुछिन थालेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा समेत तरंग पैदा गरेको छ।

चैत १२ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न तीन प्रमुख योजनाकार पक्राउ परेपछि यो प्रकरणको अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवदेखि राजनीतिक व्यक्ति पनि मुछिएका छन्।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै २०७६ जेठ ३० मा तत्कालीन सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अध्ययनपछि कात्तिक १ गते तत्कालीन गृहसचिव (हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त) प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन र सदस्यसँग रहेको प्रतिलिपिमा केही बुँदाहरू फरक पाइएको छ। प्रतिवेदनलाई तोडमरोड गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै लाखौँ रकम ठगिएपछि प्रहरीले अहिले संगठित अपराधको मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रहरीले कार्यदलका संयोजक र सदस्यसँग बयान लिएको छ। बयानका लागि संयोजक पन्थी र सदस्य गणेश केसी सोमबार र मंगलबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगेका थिए। बयानमा पन्थी र केसी दुवैले प्रहरीले देखाएको अभिलेख आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनसँग नमिल्ने बताएका छन्।

“बयानका क्रममा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि गृहबाट प्राप्त गरेको प्रतिवेदन देखाएर तपाईंहरूसँग भएको प्रतिलिपि र यो प्रतिवेदन त मिल्दैन नि, कसरी फरक भयो भनेर सोधेका थिए,” सदस्य केसीले भने, “यो प्रतिवेदन कसरी फरक भयो त्यो अनुसन्धानले बताउला, तर हामीसँग जे छ त्यो नै आधिकारिक प्रतिवेदन हो।”

शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) को कार्यालय र झापा दमकको बेल्डागीस्थित शरणार्थी समन्वय इकाई (आरसीयू)ले छुट भनी प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनालाई पनि अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्णय गरियोस् भनेर आफूहरूले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको बयान उनले प्रहरीसमक्ष दिएका छन्।

“४२९ जनाबाहेक थप एक जनालाई पनि परिचयपत्र दिन आवश्यक छैन भनेर हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका थियौँ। अहिले भनिएको प्रतिवेदनमा हामीले लेखेको त्यो पाना नै गायब छ,” केसीले भने, “हाम्रो प्रतिवेदनमा अरू कसैको नाम थप्न सक्ने कुनै ठाउँ नै दिएको छैन।”

प्रतिवेदन नै हेरफेर हुनुलाई आश्चर्यजनक मान्दै आफूहरूले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि नै त्यसमा चलखेल भएको हुन सक्ने केसीले बताए। उनले कार्यदल गठन भएपछि आफूहरूलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार नै काम सकेर प्रतिवेदन बुझाएको प्रष्ट पारे। 

“हामीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गिरोहलाई नाम सिफारिस गर्न गाह्रो हुन्थ्यो होला, त्यही भएर त्यसमा छेडखानी भयो,” उनले भने, “गृहकै मानिस पक्राउ परेपछि त छेडखानी कहाँ कसरी भयो त्यो प्रष्ट नै देखिन्छ। हामीले तीन प्रति बनाएर दुई प्रति त्यतिखेरका गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बुझाएर बाँकी एक प्रति हामीसँग राखेका हौँ।”

कार्यदलका संयोजक पन्थी र सदस्य केसी दुवैले आफूहरू यो प्रकरणमा कतै नजोडिएको बयान दिएका छन्। कार्यदलमा अर्का सदस्य दीपकप्रसाद न्यौपानेलाई पनि प्रहरीले बोलाएको छ। उनी उपस्थित भइसकेका छैनन्।

पक्राउ परेकाहरूले प्रहरीसँगको बयानमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि उनकी पत्नी मञ्जु खाँण पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवा लगायतको नाम मुछेपछि यो प्रकरणको अनुसन्धान थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

पक्राउ परेका र घटनासँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। परिसरका एक अनुसन्धान अधिकृत बयानका क्रममा नाम जोडिएकाहरूको सम्बन्धमा गहन अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। “केही संवादका अडियोहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यी सबै विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा लिएका छौँ,” ती अधिकृतले भने, “आर्थिक कारोबार भएका सबुतहरू र यथेष्ट तथ्यगत प्रमाण फेला नपरी अहिले नै संलग्नता भन्न मिल्ने अवस्था छैन। तर, हामी प्रमाण जुटाउन लागेका छौँ।”

प्रहरीले यस प्रकरणमा हालसम्म १० जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टंक गुरुङ, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी र सागर राई पक्राउ परिसकेका छन्।

दुई जनालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मंगलबार काठमाडौँबाट रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। यी दुवैले यस प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ। एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरज राईविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। तर, उनीहरू पक्राउ परिसकेका छैनन्।

प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले अनुसन्धान जारी नै रहेको बताए। “अनुसन्धान टुंगो लागेको छैन। समय छोटिँदै गएको छ। समयमै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,” उनले भने।

संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेकाले प्रहरीले ६० दिनभित्रमा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकार वकिलको कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ। सबैभन्दा पहिलो पटक तीन जना पक्राउ परेको मिति गत चैत १२ गतेदेखि गणना गर्दा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाउने समय अब १५ दिन बाँकी छ।