काठमाडौँ– सिरहा जिल्ला अदालतले सवारी दुर्घटनासम्बन्धी एउटा मुद्दामा गएको फागुन २२ गते आश्चार्यजनक शैलीमा फैसला सुनायो। तीन दिनअघि मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका नन्दलाल यादवलाई न्यायाधीश लिलाराज अधिकारीको इजलासले सफाइ दियो।

जिल्ला अदालतको साप्ताहिक पेसी सूचीमै नभएको मुद्दालाई अन्तिम फैसलाको लागि अकस्मात सुनुवाइ गरिएको थियो। यादवले चलाएको मोटरसाइकलले २०७८ असार ६ गते लहान–१२ भटिया टोलमा प्रमोदकुमार साहलाई ठक्कर दिएको थियो। गम्भीर घाइते साहको करिब पाँच महिनापछि मंसिर २१ मा मृत्यु भएको थियो।

दुर्घटनापछि यादव फरार थिए। उनी फरार भएकै अवस्थामा गएको असार ५ गते सिरहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। जाहेरीकर्ताको पक्षको साक्षी बुझ्ने काम अदालतको आदेशअनुसार गएको फागुन १७ गते भएको थियो।

मुद्दाको अंग पुगी फैसला हुने अवस्थामा पुगेको सूचना पाएपछि फरार प्रतिवादी यादव फागुन १९ गते अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनले बयानमा आफूले दुर्घटना नगरेको र आफ्नो मोटरसाइकल लगेर जाने सानु यादवले ठक्कर दिएको हुनसक्ने बयान दिएका थिए। त्यसपछिको थुनछेक बहसमा सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनोज केसीको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। 

“प्रतिवादी नन्दलाल यादवसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको, घाइते तथा पीडितले उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्तिसमेत केही पाएको नदेखिएको हुनाले यी प्रतिवादीलाई अहिले नै निर्दोष मान्न मिलेन,” उनलाई थुनामा पठाउन न्यायाधीश केसीले गरेको आदेशमा भनिएको थियो। 

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको दुई दिनपछि फागुन २१ गते नै प्रतिवादीका साक्षी सानु यादवको बकपत्र गराइएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट फागुन २२ गते अन्तिम फैसलाका लागि पेसी तोकेर सफाइ दिइएको छ। 

उक्त फैसलाविरुद्ध न्यायपरिषद्‍मा उजुरी परेको छ। मुद्दाका जाहेरवाला पक्षले फैसला गर्ने न्यायाधीश लिलाराज अधिकारीविरूद्ध छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। गएको चैत १६ गते नै न्यायपरिषद्‍मा उजुरी दर्ता गरेको जाहेरीकर्ता प्रशान्त साहले जानकारी दिए। २६३ नम्बरमा उनको निवेदन दर्ता भएको छ। 

उजुरीमा भनिएको छ, “न्यायाधीश लिलाराज अधिकारीले सोही अदालतका अन्य कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ११ मा उल्लेखित खराब आचरणहरूमध्ये (च) बमोजिम अनुचित प्रभावमा परी वा कानून विपरीत मुद्दामा कारबाही किनारा गरेको सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम छानबिन प्रक्रिया शुरू गर्न यो निवेदन गरेको छु।”

निवेदक साह मृतकका छोरा हुन्। मुद्दा चलिसकेपछि उपचारको क्रममा घाइते भएका आफ्ना बुवाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पुरक अभियोगपत्र दायर गरी ज्यान मुद्दाको अभियोग थप गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर अन्यायमा पारेको निवेदक साहले उल्लेख गरेका छन्। न्यायाधीशबाट गरिएको खराब आचरणयुक्त निर्णयले आफूलाई मर्माहत बनाएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। 

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १७ मा कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा न्यायाधीशविरूद्ध उजुरी परेमा न्यायपरिषद्ले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्न कोही सदस्यलाई तोक्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा २ मा तोकिएको अधिकारीले अध्ययन प्रयोजनको लागि माग गरेको कागजात वा फाइल सम्बन्धित अदालतले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा ३ मा तोकिएको अधिकारीले उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन न्यायपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

के हो घटना?
२०७८ असार ६ गते सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित भटिया टोलमा विपरीत दिशाबाट तीव्र गतिमा आएको स ७ प २७१ नम्बरको मोटरसाइकलले स ९ प ९९९२ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। लहान नगरपालिका–१५ बस्ने २६ वर्षीय नन्दलाल यादवले चलाएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा अर्को मोटरसाइकलका चालक प्रमोदकुमार साह गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको खुट्टा र दाहिने कम्मरको हिप भाँचिएको थियो। दुर्घटनाको करिब पाँच महिनापछि साहको मृत्यु भएको थियो।

सोही दिनदेखि यादव फरार भएका थिए। गएको साउन ८ मा पीडित पक्षले प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेका थिए। तर, प्रहरीले फरार भएका यादवलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन। 

उनी फरार भएकै अवस्थामा मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दाको अंग पुगी फैसला हुने अवस्थामा पुगेको सूचना पाएपछि मात्र फरार प्रतिवादी यादव अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनको बयानपछि भएको थुनछेक बहस भएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश केसीको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार गह¥याइ उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। तर, त्यसको तीन दिनपछि नै न्यायाधीश अधिकारीले यादवलाई सफाइ दिए।

मुद्दाको कारबाहीको जानकारी जाहेरीकर्ताले राख्न पाउनुपर्ने हक रहँदारहँदै फागुन २१ गते (आइतबार) प्रतिवादीको साक्षीको बकपत्र गराई साप्ताहिक ‘कजलिष्ट’मा नपरेको मुद्दा भोलिपल्ट २२ गते नै फैसला गरिएको थियो।  

“२० गते शनिबार, २३ र २४ गते तराईमा होलीको बिदा रहेको अवस्थामा साप्ताहिक कलजिष्टमा प्रकाशित नै नभएको मुद्दाको पेशी २२ गते राखेर फैसला गर्ने काम भष्ट्राचारपूर्ण छ,” परिषद्मा दर्ता गरिएको उजुरीमा भनिएको छ। 

के थिए फैसलामा ‘नमिल्ने’ आधार?
एक दिनअघि मात्र सुनवाइको क्रममा साक्षी बकपत्र भएको मुद्दा भोलिपल्टै पेसी चढ्नु नै विसंगतिपूर्ण र न्यायिक इतिहासमा नभएको काम भएको जाहेरीकर्तालाई कानुनी परामर्श दिइरहेका एक कानून व्यवसायी बताउँछन्। 

घटनास्थलमा फेला परेको प्रतिवादीको मोटरसाइकल अहिले पनि इलाका प्रहरी कार्यालय लहानकै नियन्त्रणमा छ। प्रतिवादीसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको थुनछेकको बहसपछि न्यायाधीश केसीले दिएको पुर्पक्षमा पठाउने आदेशमा स्पष्ट उल्लेख छ। उक्त मोटरसाइकलको बीमा पनि गरिएको छैन।

यो पनि: पुर्पक्षमा पठाएको तीन दिनमै अन्तिम फैसला, अभियुक्तलाई सफाइ

‘सवारी अंगभंग’अन्तर्गत दायर मुद्दामा प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्का, स्केच, प्रत्यक्षदर्शीको बयानलगायतले प्रतिवादी नन्दलाल यादवले नै चलाएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा प्रमोदकुमार साह घाइते भएको देखिन्छ। बयानका क्रममा प्रतिवादीले मोटरसाइकल आफ्नै भएको स्वीकार पनि गरेका छन्। तर अर्कैैले चलाएको उनको जिकिर छ। दुर्घटना भएपछि उनी १९ महिनासम्म फरार भएका थिए।

तर, न्यायाधीश अधिकारीले प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएको, साक्षी सानोकुमार यादवले प्रतिवादी (यादव) को मोटरसाइकलले नभई भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको भनि गरेको बयानकै आधारमा सफाइ दिने फैसला भएको छन्। 

त्यस्तै, अंगभंग भएका मानिसको मृत्यु भइसकेपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ (१) र (२) बमोजिम सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको, मानिसको मृत्यु भइसकेपछि दफा १६२ (१) र (२) बमोजिमको अंगभंगको स्थिति दाबी पुग्न नसक्ने न्यायाधीश अधिकारीको जिकिर थियो। अर्थात्, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई अंगभंग भएको भन्न नमिल्ने भन्दै न्यायाधीश अधिकारीले यादवलाई सफाइ दिएका थिए।

दुर्घटना भएको मोटरसाइकल यादवले नै चलाएको र उनले नै ठक्कर दिएको ठोस प्रमाण नभएकाले दायित्व बहन गराउन मिल्नेसमेत नदेखिएको अधिकारीले फैसलामा उल्लेख गरेका छन्। 

“प्रतिवादीले नै निजको नाममा दर्ता भएको स ७ प २७१ नम्बरको मोटरसाइकल चलाएका थिए भनेर वादी पक्षले ठोस प्रमाण दिन नसकेको, मोटरसाइकल प्रतिवादीको नाममा भए पनि निजले चलाइ मृतकलाई ठक्कर दिएको भन्ने निर्विवाद पुष्टि नभएको, दुवै मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएको कारण प्रमोदकुमार साहको मृत्यु भएकोमा कसको गल्ती थियो भन्ने खुल्न नसकेबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६७ को अवस्था विद्यमान हुने, घाइतेको मृत्यु भइसकेपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६२ (१) र (२) आकर्षित नहुने हुँदा अभियोग–पत्रको मागदाबी पुग्न सक्ने देखिएन,” फैसलामा उल्लेख छ।