काठमाडौँ– गएको मंसिर ४ गते अगाडिसम्म मधेशको राजनीतिक समीकरण फरक थियो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गरेकामध्ये तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले १० र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले ९ सिट जितेका थिए। 

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा ‘मधेश गठबन्धन’ बनाएका यी दुई दलले मधेशमा प्रतिनिधिसभाका ३२ मध्ये १९ सिट जिते। दुवै दलले प्रतिनिधिसभातर्फ तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएर राष्ट्रिय दल पनि बनेका थिए। समानुपातिकतर्फ लोसपाले ४ लाख ७२ हजार २५४ र फोरमले ४ लाख ७० हजार २०१ मत पाएका थिए। दुवै दलको भागमा ६–६ समानुपातिक सांसद परेका थिए।

प्रदेशतर्फ मधेश केन्द्रित दलको गठबन्धनले बहुमत नै हासिल गरेको थियो। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको संघीय समाजवादी फोरमले प्रत्यक्षमा २० र समानुपातिकमा नौ गरी २९ सिट जितेको थियो। राजपाले प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा १० गरी २५ सिट जितेको थियो। १०७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा ५४ सिट जितेर मधेशी गठबन्धनले फोरम नेता लालबाबु राउत नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो। 

यसपटकको निर्वाचनपछि यी दुवै दलको हैसियत फेरिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ मधेशमा लोसपा (अधिकांश नेता तत्कालीन राजपाका) १० सिटबाट तीनमा खुम्चिएको छ। बाँकी एक सिट मधेशबाहिरको क्षेत्र रुपन्देही–४ बाट जितेको छ। त्यस्तै जसपा (अधिकांश नेता तत्कालीन फोरमका) ९ सिटबाट ६ सिटमा खुम्चिएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत सप्तरी–२ बाट पराजित भएका छन्।

यतिमा मात्र यी दुई दलको कथा सकिँदैन। जसपा प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड कटाउन संघर्षरत छ। लोसपाले भने थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्ने निश्चितजस्तै भएको छ। त्यति मात्र होइन, यी दल यसपटक मधेश प्रदेशमै पनि खुम्चिएका छन्।

मधेश प्रदेशसभातर्फ जसपा ८ र लोसपा ७ सिटमा खुम्चिएका छन्। जसपाले थप एक क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेको छ। यी दल प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो र चौँथो हैसियतमा पुगेका छन्। पाँचौँ ठूलो दल बनेको जनमतले प्रदेशसभामा ६ सिट जितेको छ।

समानुपातिकमा भने अवस्था फरक छ। अहिलेसम्मको गणनाको आधारमा जसपा तेस्रो ठूलो छ। तर, चौँथो ठूलो दल सीके राउत नेतृत्वको जनमत बनेको छ। लोसपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीपछि सातौँ स्थानमा छ।

फेरिएको मधेश राजनीतिमा जनमतको उदय
यसपटकको आमनिर्वाचनको परिणाम आउन शुरू हुँदा सप्तरी–२ ले देशभरिको ध्यान खिच्यो। प्रारम्भिक नतिजामा नै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फराकिलो मतान्तरले पछाडि पारिदिए।

यो मतान्तर घट्नुको साटो बढ्दै गयो। अन्त्यमा राउत दोब्बरभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भए। राउतले ३५ हजार ४२ मत पाउँदा यादव १६ हजार ९७९ मतमा सीमित भए। राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहिलोपटक आमनिर्वाचनमा भाग लिएको हो। यसअघि गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यो पार्टीले भाग लिएको थियो।

जनमतले प्रतिनिधिसभातर्फ राउतबाहेक अन्य उम्मेदवारलाई जिताउन सकेन। तर, मधेश केन्द्रित दुई दल जसपा र लोसपालाई हराउन भने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। जस्तो, सप्तरी–१, धनुषा–२ र महोत्तरी–४ मा जसपा र जनमतले हाराहारी मत ल्याउँदा दुवै पार्टी जितबाट बञ्चित भए। बारा–३ मा तीन मधेश केन्द्रित दलको मत बाडिँदा एमाले उम्मेदवार ज्वालाकुमारी साह विजयी भइन्। 

यता प्रदेशतर्फ पनि जनमतले प्रभाव देखायो। उसले प्रदेशसभाका ६ सिट जितेको छ। समानुपातिकमा पनि कांग्रेस, एमाले र जसपापछि चौँथो नम्बरमा छ। यसपटकको निर्वाचनमा जसपा र लोसपाले गठबन्धन गरे पनि जनमत पार्टी एक्लै निर्वाचनमा होमिएको थियो।

आगामी निर्वाचनमा जनमत पार्टीको प्रभाव बढ्दै गएर पुराना मधेश केन्द्रित दल अझै खुम्चिन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसलाई मधेश राजनीतिमा फेरिएको परिवेशको रूपमा बुझ्नुपर्ने विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि निरन्तर जित्दै आएका उपेन्द्र यादव मधेशको राजनीति गरेर सर्वाधिक सत्ता र शक्तिमा रहेका नेता भएको उनको भनाइ छ। तर, उनै यादवले यसपटक हार बेहोरे। “पहिलो संविधानसभामा मधेशी दलहरू एउटा शक्ति भएर देखा परे। दोस्रो संविधानसभामा कमजोर भए। २०७४ सालको निर्वाचनमा एकजुट हुँदा फेरि शक्ति हासिल गरे”, चन्द्रकिशोरले भने, “मधेशकेन्द्रित दलहरू फुट्नेजुट्ने बेग्लै कथा छ। तर बारम्बार उनीहरुलाई अवसर दिँदा पनि जनताको उम्मिदमा खरो उत्रिन सकेका छैनन्।” 

यसपटकको निर्वाचनमा जसपाभन्दा पनि बढी लोसपा खुम्चिएको छ। भलै महोत्तरी–३ बाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर विजयी भएका छन्। उता सर्लाही–२ बाट अर्का नेता राजेन्द्र महतो पराजित भएका छन्। अर्का नेता अनिलकुमार झा पनि धनुषा–३ बाट पराजित भए।

मुद्दा छाडेर मतको राजनीतिको प्रभाव
२०६४ सालको पहिलो मधेश आन्दोलनमा उठाइएका प्रमुख दुई माग संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व थिए। २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि मधेश केन्द्रित दलले त्यसमा असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूले संविधान पुनर्लेखन, राज्यका सबै तह र निकायमा मधेशीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शहीद परिवार तथा आन्दोलनका घाइतेको समुचित परिपूरण, नागरिकता समस्याको स्थायी समाधानलगायत माग राखेर आन्दोलन गरे। २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा यिनै मुद्दा लिएर गएका थिए।

मधेश केन्द्रित दलले हरेकपटकको आन्दोलनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेप्रति आक्रोश पोख्ने गरेका थिए। एमालेलाई त ‘मधेशविरोधी शक्ति’ नै किटान गरेका थिए।

तर, यसपटकको आमनिर्वाचनमा जसपाले एमालेसँगै तालमेल गरेपछि जसपाका कतिपय कार्यकर्ता असन्तुष्ट भए। उता लोसपा सत्ता गठबन्धनतिर लागेपछि उसका कार्यकर्ता पनि असन्तुष्ट भए। जसपासँग तालमेल गरेको एमालेले मधेशमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा राम्रो नतिजा ल्यायो। कांग्रेसले पनि सिट संख्या बढायो।

तर, जसपा र लोसपाले मधेश केन्द्रित दलको एकता मात्र नतोडेर मुद्दासमेत त्यागेका कारण अलोकप्रिय भएको जसपाबाट अलग्गिएका युवा नेता मुकेश द्विवेदी बताउँछन्। “आफ्ना मुद्दा विरोधी भनेर परिभाषित गरिएका दलसँगै जसपा र लोसपाले बेग्लाबेग्लै गठबन्धन गरेर जनताको विश्वास गुमाए”, उनले भने।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर पनि मधेशका मुद्दा उठाएर चुनाव जित्दै आएका दलले आफ्नो बाचा कति पूरा गरे भनेर जनताले मूल्यांकन गरेको बताउँछन्। त्यति मात्र नभइ प्रदेशको सत्तामा पाँच वर्ष बसेर गरेको कामको पनि मूल्यांकन भएको उनको भनाइ छ।

युवा विश्लेषक कञ्चन झा अघिल्लो निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलले पाएको नतिजापछि उनीहरूले इमान्दारिपूर्वक काम नगर्दा र मुद्दा बिर्सिँदा यसपटक पराजय बेहोर्नु परेको बताउँछन्। “मानिसहरूले धेरै कुराको निगरानी राखिरहेका हुन्छन्, त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालले विगतलाई स्मरण गराइराख्छ”, उनी भन्छन्, “मधेश भन्ने शब्द पार्टीको नामबाट हरायो। मधेश केन्द्रित दल सत्ताको चास्नीमा डुबे। जनताका मुद्दा त छँदैछन्। अनि मतमा व्यापक उलटफेर भएर आयो।”

प्रदेशसभामा अबका ठूला दल एमाले र कांग्रेस
मधेश प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना छ। एमालेले १२ सिट जितिसकेको छ भने तीन ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। कांग्रेसले १३ सिट जितेको छ।

समानुपातिकमा भने कांग्रेस अग्रस्थानमा छ। उसलाई एमालेले पछ्याइरहेको छ। यी दुई दललाई मधेश केन्द्रित जसपा, लोसपा र जनमतले उछिन्ने सम्भावना छैन। यसको अर्थ, अघिल्लो प्रदेशसभामा मधेश गठबन्धनमार्फत बहुमत ल्याएका जसपा र लोसपाले हैसियत गुमाएका छन्। अब प्रदेशसभामा दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस नै हुनेछन्। तर, सत्ताको साँचो भने जसपा, जनमत र लोसपासँग नै हुनेछ।

मधेश प्रदेशमा कसैको पनि एकल सरकार बन्ने अवस्था नरहने शुरूदेखिको अनुमान अहिले सही साबित भएको जसपाका एक नेताले बताए। जसपा र लोसपाले गरेको गठबन्धनबाट जनता खुशी नभएकै कारण यो परिस्थिति आएको उनको भनाइ छ।

अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता पनि मधेशका दलले जनताको भरोसा जोगाउन नसकेको बताउँछन्। “ताजा चुनावमार्फत व्यक्त भएको जनादेशले मधेश केन्द्रित दललाई अब तिमीहरू सत्ताबाहिर बस र अरूलाई मौका देऊ भन्ने सन्देश दिएको छ। तर, प्रदेशसभामा यी दल अंकगणितको खेलमा लागे सत्ता समीकरणमा फरक दृश्य देख्न सकिन्छ।”