शनिबार गृह मन्त्रालयसहित सुरक्षामा खटिएका अधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी लिएका छन्। 

शुक्रबार हेटौँडामा बसेको मुख्यमन्त्रीको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन र संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्राप्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेकी  मन्त्री शर्माले कसैले पनि अराजकतालाई प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिइन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

संसदीय समितिले कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने निर्णयको माइन्युट, शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रमाणपत्र, वैयक्तिक विवरणसहितको प्रमाणित कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। 

आपसी सहयोग अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुकहरू आ–आफ्ना क्षेत्रमा संगठित हुँदै आएको मन्त्री साउदले बताएका छन्।

प्रतिगामी शक्तिहरूले संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम फेरि शुरू गरेकाले राजनीतिक दलहरूले फेरि गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि नेपालले औँल्याए।

बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले ७७ वटै जिल्लामा मोर्चाका जिल्ला कमिटी गठन गर्ने र प्रमुख शहरमा सन्देशसभा गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसद् बैठक आह्वान र अन्त्य सरकारले गर्ने भए पनि निश्चित तालिका छैन। संसद् अधिवेशन चल्दा कुन दिन के कारबाही हुन्छ भन्ने जानकारी सांसदहरूले केही समयअघि मात्र पाउँदा कतिपय बैठक प्रभावित हुने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके कोही पनि पदमा बसिरहन जरुरी नभएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो चाहनाअनुसार सरकारका कामकारबाही अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रपछि गाउँ–गाउँमा विकास पुगे पनि त्यसको उपभोग गर्ने मानिस गाउँमा नभएकोप्रति चिन्ता केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार साँझको छलफलपछि सरकार र दलहरू संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा एकमत बनेको नेताहरूले बताएका छन्। 

तीन दलको बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले शीर्ष नेताहरूबीच पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी कानून बनाउने सहमति जुटेको र हिउँदे अधिवेशनमा टीआरसी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुने बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारसँग जुध्न तयार रहेको बताएका छन्। 

कामदारका रूपमा पनि बिदेसिने गरेका भन्दै क्षमतावान व्यक्तिहरूले देश छोड्दा देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

सडक निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको र निर्माण कम्पनीले लापरबाही गरेको भन्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दबाबस्वरूप पैदलयात्रा गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यपहाडको विकास र समृद्धिसम्बन्धी ठोस परियोजना सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सबै सांसदहरूसँग एकैपटक छलफल गर्ने भएको छ।