आयोगले राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन गर्दै आएको छ।

उनले आफूहरूको उद्देश्य झडप गर्ने र सरकारको निषेधाज्ञा तोड्ने नभई गणतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नको प्रतिवाद गर्न सडकमा आएको दाबी गरे।

दीर्घकालीन रूपमा कुन क्षेत्रमा अवसर छ र कुन क्षेत्रबाट फाइदा आउने सम्भावना हुन्छ, त्यही हिसाबमा लगानी गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

दुवै समूहको कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न ठाउँबाट र्‍याली आउनेक्रम जारी छ। प्रदर्शनस्थलमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् सुशासन आयोगको सदस्यमा कञ्चनपुरका पूर्णबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।

प्रसाईं समूहको तोडफोडबाट बल्खु आसपासका केही संरचनामा क्षति पुगेको छ। बल्खु क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी केन्द्रित गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा काठमाडौँ र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी गरेको निषेधको आदेश संविधान र कानूनसँग अमिल्दो मात्र होइन, डरलाग्दोसमेत रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचन मतदाताका लागि नयाँ मतभार कायम भएको छ।

ओलीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्बलाएकाले देशलाई सही बाटोमा ल्याउने काम एमालेले मात्रै गर्न सक्ने दाबी गरे।

'मलाई पहिलेको ठाउँमा गुम्म परेको, त्यति फ्रेस नहुने जस्तो लाग्थ्यो, यो ठाउँमा आउँदा अलिकति सबैतिर देखिने, स्पेस पनि ठूलो भएका कारण अलि बढी दिमाग फुर्छ भन्ने महसुस गरेको छु।'

वामपन्थी एकता जति गर्‍यो त्यति फुट्ने भएकाले त्यो सम्भव नरहेको ओलीको भनाइ छ।

बुधबार शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन, उक्त निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न प्रस्ताव गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १७ वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम सम्पन्न भएका र बाँकी रहेका केही कार्यभार पूरा गर्ने तीनवटै दल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

बैंक ऋणले छटपटिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अरू ऋणी र असन्तुष्ट समूह जम्मा पारेर ‘व्यवस्था उल्ट्याउने’ घोषणा गरिरहँदा सरकारदेखि प्रमुख दलका नेताहरू उनकै लागि मैदान तयार पारिदिन उद्यत देखिन्छन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको समुचित व्यवस्थापनका लागि विधेयक तयार गरी पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बालअधिकारको संरक्षण र वकालतमा परिणाममुखी ढंगले कार्य गर्न नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।

अहिले नीति निर्माण तहमा समेत सही निर्णय लिन कठिन हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा काल्पनिक सूचना फैलाइएको आरोपसमेत उनले लगाए।

नागरिक अगुवाहरूले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने कदमलाई अरू सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले सुशासन अभियानअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताएका छन्।