कर्णाली नदीका कारण बर्दिया र कैलालीमा सीमा विवाद वर्षाैंदेखि रहेको छ। नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गर्दा र नापी पनि नभएका कारण दुवै जिल्लाका बासिन्दाले जग्गा आफ्नो सीमामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो तागतले भ्याएसम्म र आफू रहेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आँच आउन नदिने बताएका छन्।

लोडसेडिङको अन्त्य गरी आफूले नै नेपाललाई ‘उज्यालो नेपालको नयाँ युगमा प्रवेश’ गराएको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको राम्रोसँग प्रचार हुन नसकेको गुनासो गरे।

सत्तारुढ दल कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महासमिति बैठकसम्म प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी केन्द्र सरकारले कानून नल्याएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सांसदहरूले सञ्चालनमै रहेका विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी नभएको, ती विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार्नसमेत नसकिएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु उचित नहुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेश नामकरणको विषयमा सबै राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच संवाद गरी सकारात्मक ढंगले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पूरा भइसकेपछि नयाँ ढंगबाट क्रमभंग गर्ने तयारी गरिरहेको र त्यो निर्णयमा जनताको पनि साथ रहने विश्वास लिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको स्पष्ट पारेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस ठूलो राजनीतिक दल रहेको र भविष्यमा पनि बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीका  रूपमा स्थापित गर्ने गरी अगाडि बढ्न नेता/कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिलाई सरकारले अल्पसंख्यकमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक मतदानस्थल र सोही मतदानस्थलमा दुई/दुई वटा मतदान केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

फागुन पहिलो साता विधान सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रले मस्यौदा तयार पार्न ७ सदस्यीय समिति बनाएको छ।

यही पुस ९ र १० गते तय गरिएको स्थायी कमिटीको बैठकलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समायोजन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं महामन्त्री गगनकुमार थापाले समयमा सक्ने भनेर शुरू गरेका विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्‍याउने सबैभदा ठूलो निकाय सरकार नै रहेको बताएका छन्।

यही पुस २२ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

रुख उपयोग गर्न नपाइने भए वन ४५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुको अर्थ नहुने भन्दै मन्त्री महतोले अहिलेको वन ऐनबाट नेपालको विकास हुन नसक्ने दाबी गरे।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आदर्श र सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दै पार्टीलाई थप सुदृढ गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। 

एकीकृत समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय परिषद् बैठक र मिति तोकिएका सबै जिल्ला अधिवेशनहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

सांसदहरूले एनसेलको छानबिन दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैँले गर्न सक्ने भए पनि छुट्टै समिति बनाइएको भन्दै समितिको काम, कारबाहीमाथि आशंका व्यक्त गरेका थिए।