निर्वाचित संसद्ले वर्षदिन पार नगर्दै नयाँ–पुराना दुवैथरी दल र तिनका नेताहरूले चार वर्षपछाडिको आवधिक चुनावलाई लक्षित गर्दै 'मिसन ०८४' भन्नुको अन्तर्य के हो?

प्रधानमन्त्री दाहालले शासकीय प्रणालीमा समग्र सुधारका लागि सरकारले शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।

मंगलबार राति सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना भएका गृहमन्त्री श्रेष्ठको ‘एन्जिओप्लास्टी’ गरिएको छ। 

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको शेयर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई र नियामकलाई जानकारीसमेत नगराई अस्वाभाविक प्रावधान र मूल्यमा बिक्री भएको बताइन्।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री  शंकास्पद रहेको ठहर गर्दै सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी माघमा गर्न लागेको अधिवेशनको समयमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने भएपछि करिब चार महिनापछि सारेको छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय बलबहादुर केसी र अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयनमा असहमति व्यक्त गर्दै फरक मत राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री कानूनसम्मत भए नभएको यकिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणले समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त हुने बताउँछन्।

आजिआटाले निकालेको वक्तव्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा सोको प्रतिकार गर्न आवश्यक रहेको सांसद सुमना श्रेष्ठको भनाइ छ।

चीन सरकारले कुनै पनि कुरामा नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिरहँदा पनि अर्को शक्तिका कारण वर्तमान सरकार सहयोग लिनबाट डराउने गरेको उनले बताए।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन गएराति घाना प्रस्थान गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा आफूहरूले विश्वभर नेपालको चर्चा गराउन सफल भएको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे गठबन्धनभित्र छलफल नै नभएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल दुबईमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका छन्।

समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङले मन्त्रीहरू शमशेर राई, गणेशप्रसाद उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगूको कार्यविभाजनसहित जिम्मेवारी तोकेका छन्।

राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरी नेतृत्वमा रहेकाहरू नै आफूमा निहित अधिकार प्रदेशमा पठाए ‘प्रहरी कमजोर बन्ने’ बुझाइमा रहँदा प्रहरी समायोजनको विषय थप पेचिलो बनेको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै पहिचानको मुद्दालाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।