निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरेको छ। 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आइतबार सात वटै प्रदेशको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भएको छ।

नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अधिवक्ता रुपेश कोइरालालाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले १०, नेकपा माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले २ र १ सिट जसपाले लिने गरी टुंगो लागेको छ।

नेपालजस्तो स्वतन्त्र मुलुकमा अरू कुनै पनि देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने गरी कुनै पनि प्रकारका परियोजना बनाउने कुरा राष्ट्र हितविपरीत भएको उनको भनाइ छ।

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीका तीन नेतालाई सर्वाधिकार दिई गठबन्धनको बैठकमा पठाउने निर्णय भएको बताए।

सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन शनिबार अपराह्न चार बजे फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। 

सहकारी नियमनको अभावमा समस्या आएको तर, बचत दुरुपयोग गर्नेहरू कानूनको कठघरामा उभिनैपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला भारतसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरूका विषयमा जानकारी लिने भएको छ।

सरकारले मन्त्रालयगत ऐनहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा संशोधनका लागि ल्याउनु पर्नेमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत एकै ठाउँमा राखेर ल्याउनु उपयुक्त नहुने सांसदहरूको भनाइ छ।

एमालेले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताबारे पार्टीसँग छलफल नगरेको जनाउँदै त्यसबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका प्रतिनिधि आएका विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असहमति राखेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदले बोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा रणनीतिक कार्यक्रमका साथ जानुपर्नेमा ठिक विपरीत दिशामा अघि बढेको जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा हरेक महिना गरिनुपर्ने ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम एक वर्षमा दुई पटक भयो। प्रतिनिधिसभामा असारदेखि हुन नसकेको कार्यक्रम राष्ट्रियसभामा पनि प्रत्येक महिना गर्ने तयारी छ।

माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यसअघि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतहरू परिवर्तन भएका छन्।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सिट संख्या बाँडफाँटका विषयमा बोलाइएको सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।

तीनै तहका संरचनामा इन्जिनियर एवं प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।

सहायक प्रवक्ता धमलाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावमार्फत आएका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रीले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि बताए।