सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरे पनि सर्वोच्च अदालतले भने बिदा नदिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन माग गरेको छ।

समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपुग जनशक्ति तत्काल व्यवस्थापन गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीलाई फर्काउने मामिलामा सरकारले कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको प्रमुख आयुक्त राईले बताएका छन्।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुने र सरकारले त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको उनको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार संघीय सरकारले पर्याप्त कानून नबनाइदिँदा आफूहरू सरकारजस्तो भएर काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।

आफूले नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सञ्चालनलाई विशेष ध्यान दिएको र तातोपानीलगायत उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवतजावत र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको उनको दाबी छ।

अध्यक्ष नेपालले युद्धमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने, घाइतेको उपचार गर्ने, मृतकको खोजी गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीको विधान समाजवादी मूल्य, मान्यता र आदर्श स्थापित हुने गरी बनाउनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएको बताए। 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई समात्दा वक्तव्यबाजी र राजनीतिक दबाब आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

चितवनका किसानले तीन महिनादेखि दूधको रकम पाउन सकेका छैनन्। मन्त्री भुसालले अहिले दूध उत्पादन बढी भएकाले बिक्रीमा समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्। 

वार्तालाई पहिचान पक्षधरले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनको पहिलो कदमको रूपमा लिनुपर्ने वार्ता समितिका संयोजक तथा मन्त्री जबेगूले बताएका छन्। 

'प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सबैको बारेमा हामीले बाटाघाटामा छलफल गर्नुहुँदैन। मन्त्री नै फेर्नु छ भने पनि जुन दिन फेर्नु छ, ठयाक्कै फेरिहाल्ने हो।'

संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनको शुरूमै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दिँदै आएका निर्देशनप्रति संकेत गदै त्यसले मुलुकमा कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने थापाले जिकिर गरे।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। 

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विकास निर्माणको काममा सरकारले गति दिन नसकेको बताए। निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको विषय पनि उनले उठाए।