सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ।

उनले थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकिएको पनि बताए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुरे संरक्षण गुरुयोजना संशोधन गरिने बताएका हुन्।

उनले यस घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने पनि बताए।

बालकुमारी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले मन्त्री ज्वालाको कमजोरीले घटना भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताएका छन्।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले संयोजकमा चन्दलाई तोकेको हो।

प्रदेशको सीमांकन र नामांकनमा विश्वव्यापी संघीयताको सिद्धान्तलाई अंगीकार नगरिएको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको भनाइ छ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालमा सन्तुलित बजेट नहुनुका साथै काम गर्ने तौरतरिका पनि नभएको बताए।

कांग्रेसले महासमिति बैठकमा पेस हुने विभिन्न दस्ताबेज केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित गरेको छ।

दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने तोकिएको ढाँचामा लेखा अभिलेख राखी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा चार वटा प्रस्ताव पेस भएका छन्। ती प्रस्तावमाथि शुक्रबारबाट छलफल थालिने भएको छ।

कांग्रेसले फागुन ७ गते उद्घाटनको दिन बिहान ९ बजेदेखि कार्यक्रमस्थलमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने तथा कार्यक्रम सो अवधिभर ७ देखि १० गतेसम्म स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ।

कानूनबमोजिम प्रशासनिक र सुरक्षा चुनौती सामना गर्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था कामयाबी नहुने सुझाव दिएको बताएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नचिन्ने ऐन संशोधनका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताए। 

एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्ला गतिविधिले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै थियो भन्ने स्पष्ट भएको बताए।

नेता कोइराला राजनीतिक मुद्दा बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि राम्रो नबन्ने बताउँछन्।

गठबन्धन अहिलेको शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता मात्रै भएको उनको भनाइ छ।

उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिकै अधिकार हुने, तर उसले ८० प्रतिशत रकम राज्यलाई करका रूपमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।