माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आवश्यकताअनुसार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने योजनामा रहेको बताउँछन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मन्त्री र सांसदलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्ने सरकारले जनतालाई कस्तो स्वतन्त्रता दिएको होला? भन्दै प्रश्न गरे।

संसदीय समितिले बालकुमारी घटनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको भूमिकाका सम्बन्धमा छुट्टै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले उक्त घटनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको भूमिकाबारेमा छानबिन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

खाजा बापत प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा करिब ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सोमबार बिहान माइतीघरमा धोती दिवस मनाउन जम्मा भएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद सीके राउतसहित ५१ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उनले इमानको राजनीति गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ नरहेको भन्दै टिप्पणी पनि गरे।

बालकुमारी घटनाको विषयलाई लिएर उनले त्यसको जिम्मेवार गृह मन्त्रालय भएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन्।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को व्यवस्था अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको हो।

सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसके पनि लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समिति अझै नेतृत्वविहीन छन्।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ दोषीलाई कारबाही गर्न न्यायिक समिति आवश्यक भएकाले त्यसलाई तत्काल गठन गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारसँग माग गरेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माको भनाइ छ।

कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारमा अहिलेसम्म अवसर नपाएका, पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेका तर पटक–पटक छुटेका व्यक्तिहरू र समुदाय तथा भूगोललाई समेट्ने गरी प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सांसदहरू विधेयकमाथि छलफल गरेर पास गर्ने कुरा बिर्सिएर मन्त्री बन्ने र भाइरल हुने विषयमा अल्झिएको टिप्पणी गरे।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा रहेर राम्रा काम गर्न नसके बालुवाटारबाट खुमलटार पठाउने हैसियत कांग्रेसको रहेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल श्रमिकका जायज माग र मुद्दामा जहिले पनि सरकार साथमा रहेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्य विकल्पको प्रयोग नगरी गोली चलाउन आदेश दिने प्रहरी अधिकारीलाई छानबिन पूरा नभएसम्म निलम्बन गरिएको जानकारी दिए। 

शनिबार गृह मन्त्रालयसहित सुरक्षामा खटिएका अधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी लिएका छन्। 

शुक्रबार हेटौँडामा बसेको मुख्यमन्त्रीको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन र संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्राप्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेकी  मन्त्री शर्माले कसैले पनि अराजकतालाई प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिइन्।